संगमनेर डिवायएसपी व शहर पीआय कारवाईच्या अजेंड्यावर.! खुद्द मुख्यमंत्र्यांना खोटी माहिती, आ. खताळ अधिवेशनात गरजले.!

 

सार्वभौम (संगमनेर) :- 

             आमदार अमोल खताळ यांनी संगमनेर शहरातील वारंवार होणाऱ्या अवैध कत्तलखान्यांवरील कारवाई मधील आरोपींवर काय कारवाई केली? असा प्रश्न विधिमंडळ सभागृहात उपस्थित करून लक्षवेधी मांडली. त्यावर मुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना संबधीत आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई एम.पी.डी.ए करण्यात आली आहे. असे लक्षवेधीला उत्तर देण्यात आले. मात्र, आज आ. अमोल खताळ यांनी उपविभागीय कार्यालय संगमनेर व पोलीस निरीक्षक संगमनेर शहर यांच्याकडून राज्याचे गृहमंत्री यांची विधिमंडळ सभागृहात दिशाभूल करणारे उत्तर मिळाले आहे. अद्याप गोहत्या करणाऱ्या आरोपींवर एकदाही एम.पी.डी.ए कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे,  त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी असा औचित्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यामुळे, संगमनेर शहर पोलीस निरीक्षकांची उचलबांगडी होणार का? यावर जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत पोलीस उपअधीक्षक कुणाल सोनवणे व पोलीस निरीक्षक रवींद्र देशमुख हे कारवाईच्या व्हेंटिलेटरवर असल्याची चर्चा संगमनेर शहरात रंगत आहे.

               दरम्यान, शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दोन दिवस झाले. तेव्हा अवैध कत्तलखान्यामधील 34 लाख रुपयांचा मुद्देमाल स्थानिक गुन्हे शाखेला सापडला. मात्र, शहर पोलिस ठाण्याच्या हक्केच्या अंतरावर असणाऱ्या या कत्तलखान्यात शहर पोलिसांना साधा कानोसा लागत नाही. मुद्देमाल भेटला तर आरोपी भेटत नाही? गुन्हा दाखल केला तर अज्ञात आरोपी दाखवतात. वारंवार ठराविकच अंमलदार गोहत्याची कारवाई करण्यासाठी जातात. त्यामुळे, संशयाची सुई नेहमी या अमलदारांवर येते. मुख्य आरोपी पोलीस ठाण्याच्या आवारातच फिरतात. त्यामुळे, या आरोपींना पाठीशी घालते कोण? असा प्रश्न नेहमी उपस्थित होतो. या मोठ्या कारवाईत आरोपी अद्याप अटक नसुन तो पोलीस ठाण्यातच कित्तेकवेळा येऊन गेला. त्यामुळे, गोहत्यातील आरोपींकडुन कोणाचे कोणाचे हात रक्ताने माखलेले आहे. यावर न बोलले बरे असे संगमनेरातील सुज्ञ नागरिकांना वाटते.

         दरम्यान, पोलीस उपअधीक्षक संदिप मिटके यांनी संगमनेर शहरातील गोहत्या होणाऱ्या अवैध कत्तलखान्यांवर छापा टाकुन १ कोटी ५० लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला होता. त्यात जिवंत ७१ तर मुंडके कापुन मारून टाकलेली ३० पेक्षा जास्त जनावरांची हृदयद्रावक फोटो सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली. आणि हिंदुत्ववादी संघटनांसह संगमनेरकरांच्या काळजाचे पाणी पाणी झाले होते. सर्व हिंदुत्ववादी संघटना एकवटल्या आणि पोलीस निरीक्षकांच्या विरोधात बंड पुकारला. त्यावेळी तत्कालीन पोलीस निरीक्षक यांना तात्काळ निलंबन करून  बडतर्फ करावा अशी मागणी केली. तेव्हा अमोल खताळ हे पोलीस निरीक्षकांना बोले की, तुम्ही चांगले काम केले तर आम्ही तुम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचलो असतो. मात्र, तुम्ही कत्तलखान्यातील आरोपींना पाठीशी  घातले. तुमची आता उचलबांगडी करावी लागणार. आता त्यावेळी मुकुंद देशमुख होते. आता रवींद्र देशमुख आहे. त्यावेळी अमोल खताळ हे आमदार नव्हते. आता ते आमदार आहेत. त्यामुळे,पोलीस निरीक्षक रविंद्र देशमुख यांच्यावर काय कारवाई होते. याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, संगमनेर शहरातील महाविद्यालये, रुग्णालये व धार्मिकस्थळे, झोपडपट्टी परिसर इत्यादी ठिकाणी अवैध गुटखा, मादक पदार्थ, नशेची गोळी, सिगारेट तसेच अफू, गांजा जवळपासच्या पान टपरीवर खुलेआम विक्री केली जात आहे.  मटका, ऑनलाईन जुगाराकडे  बेरोजगार तरुणांच्या रांगा दिसून येत आहेत.  तसेच मोठ्या प्रमाणावर अवैध गावठी दारू निर्मिती, वाहतुक करून त्याची राजरोसपणे विक्री केली जात आहे. या माध्यमातून संगमनेरची तरुण पिढी नासवण्याचे काम होत आहे. याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे. या सर्व प्रश्नांकडे आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

खरंतर संगमनेर तालुका गुन्हेगारी क्षेत्रात सर्वेच्च पातळी गाठत आहे, शहरात कायम रेकाॅरेडवरील गुन्हेगार वारंवार कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करत आहेत, कधी पोलिसांना मारहाण तर की पोलीस ठाण्यात धुडगूस झाल्याचे पहायला मिळत आहे. यापलिकडे गोहत्या बंदी कायदा असून देखील रोजरोस जनावरांच्या कत्तली शहरात घडत आहेत, मात्र कारवाई करताना पोलिस सदैव हातचा राखून करत असल्याचे दिसते आहे. खरंतर आमदार अमोल खताळ यांनी आज आधिवेशनात गोहत्या आणि त्यावर होणारी कारवाई यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, मुख्यमंत्री महोदय तथा सरकारला देखील येथील पोलिस अधिकार्यांनी खोटी माहिती दिली असे खताळ यांचे मत आहे. वास्तवत: संगमनेरात यापुर्वी फक्त धिरज पावडे याच्यावर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर फक्त आरोप प्रत्यारोप झाले की कारवाईचे शस्र उगारले जाते. त्यात देखील विविध तृटी ठेऊन आरोपीला नकळत सपोर्ट केला जातो. संगमनेरमध्ये गोमांस प्रकरणी असे कित्तेक आरोपी आहेत की ज्यांच्यावर चार ते पाच गुन्हे दाखल आहेत, या व्यतिरिक्त अन्य गुन्ह्यातील आरोपी देखील आहेत, मात्र यांच्यावर कधी कारवाई होताना दिसत नाही. ठरल्याप्रमाणे पोलिसांनी कुरेशी याच्यावर दोन वेळा प्रस्ताव दाखल केला आणि त्यात कायम क्युरीच्या नावे पुन्हा माघारी आला. त्यामुळे, फक्त कागदी घोडे रंगविताना पोलिस कोठेच कमी पडत नाही असे दिसते.

           गेल्या दोन वर्षापुर्वी पोलीस उपाधिक्षक संदिप मिटके यांनी संगमनेरमध्ये कत्तलखान्यावर छापा मारला होता, त्यात तब्बल 71 जणावरे व 32 हजार टन कापलेले मांस आणि अन्य साहित्य असा एकूण 1 कोटी 4 लाख 50 हजार 50 रुपयांचा मुद्देमाला हस्तगत करण्यात आला होता. यात जे आरोपी अटक होते त्यांना सहा महिने जामिन मिळाला नव्हता, मात्र दुर्दैव असे की आता मांस मिळते, जनावरे मिळतात, गाडी मिळते परंतू ना चालक मिळतो ना मालक. या गुन्ह्यातील आरोपी राजरोस पोलीस ठाण्यात येतात आणि बिन्धास्त शहरात गावभर फिरतात, साधे अटक करण्याची मजल पोलिसांची होत नाही. त्यामुळे शहर पोलीस कायम टिकेचे धनी ठरले आहेत. खरंतर एकट्या पोलिसांवर खापर का फोडावे? नगरपालिका अधिकारी काय झोपा काढतात का? त्यांची ही जबाबदारी नाही का? मलिद्यातील वाटेकरी हे देखील आहेत, मात्र नगरपालिका अधिकारी सदैव झोपेचे सोंग घेताना दिसत आहेत. शहरात राजरोस कत्तलखाने सुरु आहेत, त्यांना कायदेशीर लाईट पुरवठा आहे, त्यांना नळपट्टी आहे, जागा आणि अन्य कर त्यांच्याकडून वसूल केला जातोय. तर यापलिकडे गोमातेच्या रक्तात यांचे देखील हात माखले आहेत. त्यामुळे केवळ पोलिसच नव्हे तर या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई व्हावी अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.

 काय आहे एमपीडीए कायदा..!!

महाराष्ट्र झोपडपट्टीतील दादा, भाई, डॉन, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, हातभट्टीवाले तसेच धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981 म्हणजेच एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रोव्हिबिशन ऑफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी) होय. सराईत गुन्हेगार किंवा सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था भंग करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध एमपीडीएची कारवाई केली जाते. या कायद्यानुसार सराईत गुन्हेगाराला एक वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध केलेले जाते. कारवाईनंतर त्याला पोलीस आयुक्त, उच्च न्यायालय किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्याकडे अपील करता येते. तेथे त्याला जामीन देऊन नियम व अटिंच्या अधीन राहून सुटका केली जाते.