ब्रेकिंग.! तुकडाबंदी प्रकरणी तीन तलाठी व दोन मंडळ अधिकारी निलंबित, बडतर्फ करुन गुन्हे नोंदविण्याची मागणी.!

सार्वभौम (संगमनेर) :-

                   शासनाने तुकडा बंदी केलेली असताना देखील ग्रीन झोन आणि यलो झोनमध्ये तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी बेकायदा या भागांमध्ये तुकडे पाडून त्याचे स्वतंत्र सातबारे तयार केले. यात यांनी किती मलिदा खाल्ला देव जाणे पण त्याबाबत एक व्यक्ती उपोषणास बसला होता, त्याने प्रांत आणि तहसिल यांच्याकडे न्याय मागितला पण त्यास योग्यतो न्याय मिळाला नाही, या व्यक्तीने विभागीय आयुक्तांपर्यंत अपिल केले होते, त्या गोष्टीचा परिपाक म्हणून प्रदिर्घ कालखंडाच्या संघर्षाला यश मिळाले आहे. यात मंडळ अधिकारी वैशाली मोरे, तलाठी पोमल तोरणे, तलाठी भीमराज काकड , तलाठी योगीता शिंदे-थोरात, व अन्य १ मंडळ अधिकार अशा पाच जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे संगमनेर तालुक्यातील महसुल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी महसुल मंत्रीपद खुद्द संगमनेर तालुक्यात होते, त्यामुळे या कारवाईला विरोधकांनी चर्चेचा विषय बनविला आहे. यात एक सेवानिवृत्त अधिकारी असून त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई होते, त्यांना नेमकी काय "ससे" होलपट करावी लागते हे देखील पाहणे उत्सुकतेचे, ठरणार आहे. 

        अधिनियम 1947 नुसार  तुकडाबंदी कायदा, ज्यात महाराष्ट्र जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता, महाराष्ट्रातील जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास मनाई करण्याबाबत हा कायदा आहे. याचा उद्देश जमिनीचे मोठे तुकडे टिकवून ठेवणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करुन ठेवणे हा आहे. तसेच शेतीयोग्य जमिनीचे संरक्षण करणे हा महत्वाचा हेतू होता. त्यामुळे शासनाने रेड झोन, यलो झोन आणि ग्रीन झोन असे जमिनींचे विभाजन करुन त्यानुसार त्यांच्या विभाजनावर नियम व अटी लागू केल्या होत्या. मात्र, हे सर्व नियम ढाब्यावर बसवून 42 (अ), 42 (ब), 42 (ड) यांच्या नियमांचे उल्लंघन करुन रहिवासी प्रयोजन, प्रादेशिक विकास आराखडा तसेच ग्रीन झोनमध्ये जमिनीचे तुकडे केले, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रेखांकन केले नाही, कोणत्याही प्रकारची मंजुरी घेतली नाही. थेट विविध प्रकारच्या जमिनींची तुकडे केले.

             दरम्यान, पोमल तोरणे हे गुंजाळवाडी व संगमनेर येथे कार्यरत असताना त्यांनी हा प्रकार केला आहे, त्यावेळी घुलेवाडी या ठिकाणी भीमराज काकड हे तलाठी होते तर वैशाली मोरे या मंडळ अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या, तसेच योगिता  शिंदे-थोरात यांनी देखील संगमनेर खुर्द येथे असताना अशाच प्रकारचे कारणामे केले आहेत. या व्यतिरिक्त अन्य काही तलाठ्यांनी देखील असेच प्रकार केल्याचे बोलले जात असून त्यांची देखील चौकशी व्हावी अशी मागणी होते आहे. या तलाठ्यांनी आणि मंडळ अधिकार्यांनी या प्रकरणात चुकीची कामे केली असून त्यांच्यावर केवळ निलंबन नको तर बडतर्फ करुन यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, यांच्या संपत्तीची चौकशी व्हावी अशी मागणी आता तक्रारदार यांनी केली आहे. त्यामुळे, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यावर अधिक कठोर कारवाई करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.   

दरम्यान, संगमनेरात 42 ब व 42 ड यामध्ये अनेक अनागोंदी कारभार करून वरिष्ठ अधिकारी यांनी संगमनेरातुन पाय काढता घेतला. मात्र, मोठा मासा गळाला न लागता छोटे मस्यांवर बळीचा बकरा करण्यात आला. खरंतर, आता 42  ब व 42 ड करण्यासाठी भूमिअभिलेखचा दाखला लागतो. येलो झोन आहे का हे तपासले जाते. गावातील गावठणापासून दोनशे मीटर असल्याबाबत दाखला लागतो. मात्र, तेव्हा काही अपवाद वगळता कोणत्याही विभागाकडुन शहानिशा केलेली दिसुन येत नाही. कुठलाही दाखला न घेता 42 ब व 42 ड करण्यात आले. त्यावेळी अनेक राजकीय एजंट यांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावला. सोबत तलाठी आणि सर्कल यांनी देखील आपले हात धुऊन घेतले. यांच्यावर नियंत्रण व दप्तर तपासणी करण्याचे काम नायब तहसीलदार यांचे होते. मात्र, त्यांनी देखील स्वतःचे खिशे भरल्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.

           मोठ्या प्रमाणात संगमनेरात वर्ग दोन ची जमीन वर्ग एक होताना अनेक कागदांमध्ये शासकीय पातळीवर फेरफार झाली. त्यामध्ये वन विभागाची, आदिवासी, भटके विमुक्त आशा असंख्य लोकांच्या जमिनी धनदांडग्याच्या घशात घालण्यात आल्या. प्रांत अधिकाऱ्यांनी जमिनीची अदला बद्दल तसेच औद्योगिक खरेदी आदेश देताना कुठल्याही प्रकारच्या वर्ग 2 वन जमिन, आदिवासी जमीन नियमात न बसणाऱ्या जमिनींचे आदेश दिल्याने शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसुल बुडवुन ठरावीक लोकांच्या नावावर करण्यात आली. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर महसुलने विभागाने पंचनामे केले. तेव्हा जवळपास असंख्य जमिनी  बेकायदेशीर खरेदी होऊन वर्ग एक झाल्याच्या निदर्शनास आले. तसेच औद्योगिक खरेदीची परवानगी दिली असता एक वर्षाच्या आत तेथे औद्योगिक वापर सुरू न झाल्याचे दिसुन आले. त्यामुळे, ही खरेदी व आदेश रद्द होतो. अशी कायद्यात तरतूद असतानाही महसूल विभागाने  लक्ष न देता मोठ्या प्रमाणात मलिदा कमवल्याची संगमनेरातील सुज्ञ नागरिक चर्चा करत आहे.