अरे देवा.! लाडकी बहिण योजना बंद, निधी स्टॉप, महाराष्ट्र भिकारी.! बातमी वाचून चक्कर येईल इतके भयान वास्तव.!
-ऍड. सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले)-
गेल्या चार वर्षापुर्वी कोरोना काळात रेमडिसिव्हर आणि टॉझीलिझुमॅब मिळाले नाही म्हणून आमच्या लाडकी बहिणी, त्यांची लेकरं, नवरा, आई-वडील आणि सासू सासरे कुत्र्यापेक्षा भयान मौतीने मेले. पण आज सरकारमध्ये असणार्या याच नेत्यांना साधा बेड देखील उपचारासाठी मिळून देता आला नाही. मात्र, निवडणुका तोंडावर असताना चार महिने आधी लाडकी बहिण योजना काढून मतांची गोळाबेरीज करणार्या या योजनाला निवडणुक आयोगाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे मते मागण्याचे एक प्रकारचे प्रलोभन असल्याचे म्हणून लाडक्या बहिनीला स्थागिती दिली आहे. त्यामुळे, शुल्लक पैशांसाठी ही लोकशाही विकली जाणार नाही याची आयोगाने पुरेपुर काळजी घेतली आहे. त्यामुळे, लाडक्या बहिनीला आता पैसे मिळणार नाही. किंवा ज्यांचे पैसे येणे बाकी आहे ते आता येणार नाही. त्यामुळे, १५ लाख खात्यात टाकतो असे म्हणणार्या भाजपा प्रमाणे लाडकी बहिण हा देखील एक निवडणुकीच्या पुर्वीचा जुमला होता अशी टिका विरोधक करु लागले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी. की, दि. २८ जून २०२४ रोजी शासनाने २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांना लाडकी बहिण योजना म्हणून १५ शे रुपये खात्यावर देण्याचे ठरविले होते. त्यात काही नियम व अटी देखील टाकल्या होत्या. चारदोन महिन्यांची रक्कम खात्यावर पडली देखील, पण ही योजना म्हणजे निवडणुका तोंडावर आल्याने एक प्रकारचे महिलांना दाखविलेले प्रलोभन आहे असा आरोप झाला. अर्थात तो खोटा म्हणता येणार नाही. मग यांना योजना करायचीच होती तर ३० जून २०२२ शिंदे सरकार स्थापन झाले तेव्हाच का सुरू केली नाही? सगळी पाच वर्षे महिलांनी सिलेेंडर विकत घेतले, ते ही ११ शे रुपयांना मग निवडणुकीच्या तोंडावर तीन सिलेंडर अचानक मोफत देण्याचे ठरले. म्हणजे या भावांना इतका कळवळा कसा आला? हा फार मोठा प्रश्न पडतो.
बहिनीमुळे शेतकरी चिताड मेला.!
गेल्या महिन्यात मंत्रीमंडळाची बैठक बसली होती. त्यात स्वत: कृषी मंत्री धनंजय मुढे म्हणाले. की, अर्थमंत्री विभागातून शेतकर्यांच्या साहित्यांसाठी निधी दिला जात नाही. त्यामुळे, शेतकर्यांना नॉनो युरीया खत, कापूस, स्वायबिन, पावर स्प्रे पंप, स्टोअरेज बॅॅग्स, मेटाल्डिहाईड यांसारखे साहित्य खरेदी करण्यासाठी निधी दिला जात नाही. या नाराजीनंतर स्वत: अजित दादा म्हणाले. की, कामगारांचा पगार आणि लाडकी बहिण योजना यामुळे तिजोरीत पैसा नाही. त्यामुळे, या योजनेमुळे शेतकरी चिताड मेला हे लक्षात आले. तर, हजारो योजना बंद पडल्या असून केवळ महिलांना प्रलोभन दाखविण्याचे काम सरकारने केले आहे. त्यामुळे, महिलांनी विचार केला पाहिजे. की, अनेकांचे संसार उध्वस्त करुन, अनेकांचे उद्योगधंदे बंद पाडून, अनेक ठेकेदारांचे पैसा अडकवून, अनेक योजना बंद पाडून आणि विशेष म्हणजे महाराष्ट्रावर कर्ज काढून तुम्हाला पाच सात हजार दिला जात असतील तर हे योग्य की अयोग्य? याचे आत्मचिंतन तुम्हीच केले पाहिजे.
महाराष्ट्र गहाण ठेवून तुम्हाला पैसे.!
माझ्या स्वराज्यातील गवतीची काडी देखील कोणाकडे गहाण रहाता कामा नये असे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटले होते. त्याच महाराष्ट्राला आता गहाण ठेवले आहे. कारण, निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या लाडक्या बहिण योजनेमुळे महाराष्ट्राला प्रती महिना ३ हजार ६२० कोटी रुपये लागतात, हीच रक्कम वर्षाला ४३ हजार ४४० कोटी होते. म्हणून तर सरकारने आरबीआयकडे कर्ज घेतले आहे. विशेष म्हणजे जेव्हा इतका बोजा महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर असेल. तर, महागाई कोठून कोठे जाणार आहे? याचे उत्तम उदा. म्हणजे काल सरकारने १०० आणि २०० चे स्टॅम्प बंद करुन थेट ५०० रुपयांचे स्टॅम्प सुरू केले आहे. तेलासह अन्य संसार उपयोगी वस्तुंची किंमत कोठून कोठे गेली याचा हिशोब महिलांनी लावायचा आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र लुटून खाण्यापेक्षा कष्ट करुन खाल्लेले काय वाईट? म्हणून फुकट घेण्यापेक्षा लेकरांच्या भविष्याचा विचार करा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यांचा विचार करा अशा प्रकारचे वास्तव अनेक विश्लेषकांनी मांडले आहे.
बाबो.! २०० कोटी फक्त जाहिराती.!
दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माहिती अधिकारात लाडकी बहिण योजनेबाबत काही माहिती मागविण्यात आली होती. त्यात लक्षात आले. की, ४६ हजार कोटींचा निधी यासाठी राखून ठेवला आहे. तर, बहिण योजनेची जाहिरात करण्यासाठी बस गाड्यांवर पोष्टर, वृत्तपत्र आणि टिव्हीवर जाहिराती देण्यासाठी २०० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली होती. (आता हे २०० कोटी म्हणजे एखादा कारखाना उभा राहून त्यात हजारो तरुणांना रोजगार मिळू शकतो) या योजनेत २ कोटी ५२ लाख अर्ज आले होते. त्यात २ कोटी ४१ लाख अर्ज मंजूर झाले तर १ कोटी ८५ लाख महिलांना याचा लाभ झाला. मात्र, या चार महिन्यात राज्याची संपुर्ण तिजोरी खाली झाली असून सरकारने आरबीआयकडून कर्ज उपलब्धी सुरू केली आहे. म्हणजे मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी संपुर्ण व्यापार, व्यवसाय, शिक्षण, ठेकेदारी, योजना, शेतकरी अशा अनेक गोष्टींना वेठीस धरले जात असल्याचे समोर येऊ लागले आहे.
मग या काय सावत्र बहिनी का?
खरंतर लाडक्या सक्षम बहिनींना १५ शे रुपये देण्यापेक्षा अपंग महिला आणि पुरुषांना ही रक्कम देणे अपेक्षित होते. मात्र, दुर्दैव असे की, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या लाडकी बहिण नाही का? असे म्हणत आपंग महिलांनी टाहो फोडल्याचे आपण अकोले तहसिल येथे पाहिले आहे. इतकेच काय.! ज्यांना अन्य शे पाचशे असे तोडके मानधन मिळते त्यांना देखील यातून वगळ्यात आले आहे. ही लोक कोण आहेत? तर अनाथ, वयोवृद्ध, अबला महिला, घटस्पोटीत किंवा अन्य महिला यांच्याशी देखील दुजाभाव करण्यात आला आहे. मग प्रश्न पडतो, वंचित, विकलांग किंवा कागदात बसत नसलेल्या महिला यांच्या बहिणी नाहीत का? यांना का सावत्र सागणूक दिली गेली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
क्रमश: भाग २