अपात्र शिक्षण अधिकाऱ्यामुळे अकोल्यात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ.! मलिदे खाऊन शिक्षकांच्या बदल्या.! चर्चा तर होणारच.!
सार्वभौम (अकोले) :-
गेल्या आठवड्यात शिक्षण विभागात समायोजन प्रक्रिया पार पडली. पण, ती कशी? तर अक्षरश: तोंड पाहून, म्हणजे "ज्याचा वशीला तोच काशीला".! त्यामुळे, 'शिक्षण अधिकारी' आणि 'बीडीओ' यांच्या विषयी काही शिक्षकांमधून प्रचंड नाराजीचा सुर निघू लागला आहे. या कारणास्तव अकोल्यात काही शिक्षकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांचे दार ठोठावले आहे. तर, समायोजन बदल्यांमध्ये काही "अर्थपुर्ण" तडजोडी झाल्या असून जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये देखील मलिदे खाऊन काही अधिकारी आपले तोंड काळे करणार असल्याचे बोलले जात आहे. म्हणून बदलून येणाऱ्या शिक्षकांसाठी जागा राखून ठेवल्या असून त्यांच्यामुळे या समायोजन प्रक्रियेत महिलांच्या बाबतीत प्रचंड अमानवियता दाखविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षण विभागाच्या या "वशिलेबाजी" आणि "अनागोंदी" कारभारामुळे अकोले तालुक्यात १३५ शाळा या बंद पडण्याच्या मार्गावर असून मोठ्या शाळेंना गरज असताना शिक्षक न देता ५ ते १० पटाच्या शाळांना दोन शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अर्थात हा "भोंगळ कारभार" कशामुळे? तर, पहिली गोष्ट "अर्थपुर्ण तडजोडी" आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अकोले तालुक्याला ज्याची शिक्षण अधिकारी होण्याची पात्रता नाही. तो व्यक्ती "राजकीय वरदहस्ताने" पदावर चिकटून आहे. त्यामुळे, अकोल्यात शिक्षणाचा "बट्ट्याबोळ" झाला आहे.
देशाचा कानाकोपरा सुधरत आला. मात्र, अकोले तालुक्यात आज देखील काही भागात मुलांना हवे तसे शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे, बीडीओ आणि शिक्षण अधिकारी हे मात्र याची त्याची मनधरणी करुन "वशील्याची प्यादे" पुढे सरकविताना दिसत आहेत आणि सामान्य शिक्षकांना आणि महिलांना मात्र 'वेठीस' धरत असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. याच्या भोंगळ कारभारामुळे अकोले तालुक्यातील १३५ शाळा बंद पडण्याचा मार्गावर असून मुलांचे वाटोळे झाले तरी चालेल. पण, आपला मनमानी कारभार ते थांबवायला तयार नाहीत. त्यामुळे, मोठ्या शाळेत शिक्षक न दिल्याने विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनात नाराजी असून त्या शाळेंमधून मुले काढून ते बाहेरील शाळेत टाकण्याची मानसिकता पालकांची झाली आहे.
कारण, अकोले तालुक्यात १३५ शाळांमध्ये २० पटापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. तेथे देखील शिक्षण विभागाने दोन शिक्षकांची नेमणूक केली आहे. मात्र, जिल्हा शिक्षण अधिकार्‍यांनी आदेश दिले होते. की, अशा शाळेंवर दोन शिक्षकांची नेमणूक करु नये. इतकेच काय.! जेव्हा समायोजन झाले तेव्हा देखील हाच आदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून संपुर्ण जिल्ह्याला एक नियम आणि अकोले तालुक्याला वेगळे नियम कशासाठी? मग हा तालुका काय 'पाकिस्तानात' मोडतो की काय? याचे उत्तर बीडीओ आणि शिक्षण अधिकार्‍यांनी दिले पाहिजे. मात्र, केवळ येथील शिक्षकांना वेठीस धरायचे आणि काही मोजक्या व्यक्तींच्या ईशार्‍यावर नाचून वशिल्याने काम करायची पद्धत येथे रुढ करण्यात आली आहे.
मुळात शेजारी संगमनेर तालुक्यात मराठी शाळांचा दर्जा फार उत्तम आहे. त्यामुळे. संपुर्ण तालुक्यात फक्त ७ शाळांमध्ये २० पटापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. तर त्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले आहे. मात्र, अकोल्यात १३५ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून येथे शिक्षण विभागाकडून कोणताही विद्यार्थी वाढीचा, पालक जागृतीचा, शाळा सुधारणा आणि गुणवत्ता वाढीचा प्रोग्राम नाही. उलट ज्या शाळा जोमाने सुरू झाल्यात, त्यांना डॉमिनेट करणे, मोठ्या शाळांना शिक्षक न देणे ही नेमकी कोणती "शैक्षणिक सज्ञा" यांच्या अभ्यासक्रमात होती? देव जाणे.! अकोल्यात शिक्षक समायोजन करताना २० पटापेक्षा कमी विद्यार्थी असणार्‍या शाळेंवर दोन शिक्षक नेमू नये असे आदेश होते. पण, याऊलट गटविकास अधिकारी आणि शिक्षण अधिकारी यांनी तेथेच शिक्षकांची नेमणूक केली. विशेष म्हणजे कळस बु, कळस खुर्द, नवलेवाडी यांसारख्या अन्य काही शाळांना यांनी प्राधान्याने ब्लॅक करून छोट्या शाळेंवर दोन शिक्षक नेमण्याचा पराक्रम दोघांनी केला आहे. म्हणजे, जिल्हा शिक्षण अधिकार्‍यांच्या वरचे आम्ही आहोत हे त्यांनी सिद्ध करुन दाखविण्याचा धाडसी प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर कारवाई करतील का? की ते देखील याच मलिद्याचे भागिदार आहेत? अशी चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
तालुक्याला शिक्षण अधिकारी द्या.!
मुळात इयत्ता ८ वीच्या विद्यार्थ्यांस इयत्ता १० वी कक्षेत बसविले तर त्याच्याकडून चुका होणे अपेक्षित आहे. तसेच, अकोले तालुक्यात विस्तार अधिकारी यांनाच गटशिक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे, त्यांच्या बौद्धीक क्षमतेपेक्षा त्यांना निर्णय घेणे कठीण जाऊ लागले आहे. म्हणून अकोले तालुक्यास "पात्रता असणारा शिक्षण अधिकारी" असावा अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. नेत्यांची हुजरेगिरी आणि जिल्हा परिषदेच्या पटावरील विद्यार्थी खाजगी ठिकाणी शाळेत जातात. त्यांच्याकडून फि वसूल केली जाते. आमच्या शिक्षक बांधवांचे पगार मागितले जातात. तरी देखील आमचे अधिकारी काहीच कारवाई करत नाहीत. उलट तेथील नेत्यांना हाताशी धरुन आपल्या चौकशा आणि काळे कारणामे झाकण्याचा प्रयत्न करतात. याबाबत आता मात्र काही कागदपत्रे थेट मंत्रालयात जाणार असून संबंधित गोष्टीवरील पडदा उघडविण्याचे काम काही सामाजिक कार्यकर्ते करणार आहेत. या सर्व प्रकरणात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असून नेत्यांच्या ताटाखाली दडणारे अधिकारी तालुक्याला नको असून सर्व शिक्षकांना सोबत घेऊन शिक्षण विभागात चांगले बदल घडवून आणणारा शिक्षण अधिकारी तालुक्याला पाहिजे अशी मागणी होऊ लागली आहे.
आमदार साहेब तुम्ही लक्ष घाला.!
डॉ. किरण लहामटे यांच्यासारखा सक्षम आमदार या तालुक्याला कधी लाभला नाही. त्यांनी गेल्या चार वर्षात कोट्यावधी रुपयांचा निधी आणला असून मुख्यत्वे जिल्हा उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्‍न मार्गी लावला आहे. आता मुलभूत अधिकारांमध्ये आरोग्याची समस्या त्यानी सोडविली असून शैक्षणिक समस्या त्यांनी सोडविणे गरजेचे झाले आहे. कारण, त्यांच्या तालुक्यात १३५ शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून अकार्यक्षम शिक्षण अधिकार्‍यांमुळे शहरांजवळच्या शाळा देखील बंद पडण्याच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे, येथे एका सक्षम शिक्षण अधिकार्‍याची गरज आहे. अन्यथा चुकीच्या व्यक्तीला गोंजारत बसाल तर हजारो मुलांचे नुकसान तुमच्या पदरात पडल्याशिवाय राहणार नाही. विशेष म्हणजे तुम्ही लोकप्रतिनिधी असताना देखील तुमच्या शब्दांना शुन्य किंमत देण्याची हिंमत केवळ प्रस्तापित नेत्यांमुळे यांच्यात झाली आहे. त्यामुळे, हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात तत्काळ अकोले तालुक्यास एक सक्षम शिक्षण अधिकारी मिळावा ही अकोलेकरांची मागणी आहे.
क्रमश: भाग १
