मेंदुवर पडलेल्या सरकारचं डोकं ठिकाण्यावर आणायचं आहे.! शाळेंचे खाजगीकरण म्हणजे गरिबांना गुंड बनवायचं आहे.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
राज्याच्या राजकारणात तीन डोके एकत्र आल्याने ‘‘धरल तर चावतय आणि सोडल तर पळतय’’ त्यामुळे सत्ता टिकविण्यासाठी वाट्टेल तसे वागायचे आणि वाट्टेल ते निर्णय घ्यायचे, अशी गत महाराष्ट्रात सुरू आहे. पण, करणार काय? इतकी हुकूमशाही या महाराष्ट्राने कधीच अनुभवली नव्हती. लिहिलं तर नोटीस निघते आणि बोललं तर अटक होते. त्यामुळे, देशात लोकशाही इतकी दचकून आहे. मात्र, गप्प तरी केव्हार रहायचं? सरकार मेंदुवर पडल्यासारखे निर्णय घेऊ लागले आहेत. १५ हजार मराठी शाळा बंद करण्याचा मानस आणि नोकर्‍यांमध्ये खाजगीकरण, दारु, सिगारेट आणि तांबाखू बनविणार्‍यांना कंपन्यांना शाळा दत्तक देणे आणि गोर गरिबांच्या मुलांना गुंड बनविण्याचा मनुस्मृती ठेका या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे, शनिवार दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजता सरकारचं डोकं ठिकाण्यावर आणण्यासाठी अकोले तालुक्यात पालक, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संस्था, पत्रकार, राजकीय पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने तहसिल कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तरी हजारोंच्या संखेने उपस्थित राहण्याचे आवाहन शाळा बचाव कृती समितीने केले आहे.
जेव्हा शिक्षण हा शब्द कानावर पडतो त्या क्षणी फुले, शाहु आणि आंबेडकर यांच्या प्रतिमा डोळ्यासमोर चलचित्रासारख्या भिरभिर करतात. या शब्दांपासून प्रेरणा मिळते, लढण्याचे सामर्थ्य निर्माण होते. मात्र, सत्तापिपासू राजकारण्यांना या नावांमध्ये खुर्च्या दिसतात, जातीय दंगली आणि यांनी जो सामाजिक वसा निर्माण केला त्याचे भांडवल करुन त्याला सुरूंग लावण्याचे बळ यांना मिळते. बघा ना.! राज्यघटनेच्या भाग क्रमांक ४ मध्ये कलम ४५ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षक देण्याची तरतुद करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा कलम २१ (अ) नुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण करण्यात आले. तर, अन्न वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण हा मुलभूत अधिकार म्हणून गणला गेला. मग, प्रश्‍न पडतो. की, हे सरकार ह्या मुलभूत गरजा पुर्ण करण्यासाठी सक्षम नाही का? अन असेल तर जनतेच्या उरावर बसून लोकशाहीचा गळा दाबण्यापेक्षा यांनी पायऊतार का होऊ नये असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे.
खरंतर दि. २१ सप्टेंबर १९१७ साली शाहु महाराजांनी आदेश काढला होता. जो कोणी आपल्या मुलांना शाळेत घालणार नाही, त्याला १ रुपया दंड भरावाच लागेल. इतकी कठोर भुमिका कशासाठी होती? तर, याला म्हणतात शिक्षणाचे महत्व. दुर्दैवाने शंभर वर्षानंतर सरकारने मुलींना १ रुपये उपस्थिती भत्ता सुरू केला. म्हणजे सक्ती सोडून भिक दिल्यासारखे करुन शिक्षण सुरू केले. हा सरकारी पुळका फार काळ टिकला नाही, तो नंतर बंद देखील पडला. म्हणजे जसा अवकाळी पाऊस येतो तसे यांचे नियम बदलत गेले. शिक्षण क्षेत्रात इतका भोंगळा कारभार करुन ठेवला. की, नेत्यांनी खाजगी शाळा काढल्या आणि सरकारी शाळा दारू विकणार्‍या कंपन्यांना दत्तक दिल्या. मग होणार काय? सकाळी ज्ञानार्जन आणि संध्याकाळी त्याच शाळेत गौतमी पाटीलचे कार्यक्रम.. तेव्हा खर्‍या अर्थाने वाटते या सरकारचे डोके ठिकाण्यावर आहे का? कि हे सरकार डोक्यावर पडले आहे..!
खरंतर सरकारकडे ही असली बुद्धी येते कोठून देव जाणे.! यांच्याकडे हुशार सचिव आणि चांगले सल्लागार नाहीत की काय? असा प्रश्‍न खुद्द सुप्रसिद्ध वक्ते प्रा. विठ्ठल कांगणे सर यांना पडला होता. अन ते वास्तवच आहे. भर्मिष्ट झाल्यासारखे निर्णय घेऊन जनतेला तळतळ करायला लावायची हे लोकशाहीचे लक्षण आहे का? पहा ना.! अजित पवार म्हणतात एका शिक्षकाच्या पगारात दोन तीन कंत्राटी कामगार नेमता येतील. मग दादा तुमचा पगार आणि आजी-माजी आमदारांची अब्जावधींची पेन्शन याचा देखील विचार केला पाहिजे. एकदा आमदार व्हायचे आणि ५० हजार पेन्शन घ्यायची. कोणता आमदार दुबळा आहे? विधेयक मांडायचे आणि पाच मिनिटात ते मंजुर करायाचे हा तुमचा नंगानाच जनता पाहते आहे. फक्त मोठेपणा आहे म्हणून कोणी बोलत नाही, भिती म्हणून कोणी मांडत नाही. अन्यथा स्वत:चे ठेवाचे झाकुन अन दुसर्‍याचे पहायचे वाकून ही पद्धत काही बरी नव्हे.!
आता या सरकारने शाळा दत्तक दिल्या आहेत. पैसा फेको आणि तमाशा देखो. तुम्ही पैसे द्या आणि शाळेला कोणाचेही नाव द्या. काहीच अडचन नाही. ज्या गौतमी पाटील हिचा शाळेत नाच पाहुन लोकांना वाईट वाटते. तिनेच उद्या १ कोटी देऊन तिचे नाव शाळेला दिले तर त्याला विरोध करण्याची तुमची नैतिकता नसेल. १० वर्षे शाळेत कंपनी राज चालणार म्हणजे त्यांनी जागेचा उतारा जरी नावावर केला. तरी तुम्ही तो काढू शकत नाही. अन काढायचाच तर पुन्हा कोर्ट कचेरी. मग पुढे तर माहितच आहे. ठाकरे सरकार पडले, त्याचा निकाल अजून लागलेला नाही. उद्या विधानसभा तोंडावर आली आहे. अडिच वर्षे तारीख पे तारीख आणि निकाल लागला तरी त्यात जागा कोणाच्या मालकीची हे स्पष्ट उल्लेख असणार नाही. मग ही लढाई लढायची कोणी? पुन्हा सरकारी वकील आणि त्यांचे भरमसाठी मानधन..!! मग तेव्हा शिक्षणमंत्री म्हणणार नाही. की, माझ्या पेन्शनमधून रक्कम आदा करा. त्यापेक्षा सरकार महोदय तुम्हाला जाग येऊद्या..!!
आज शाळेच्या भौतिक सुविधा दत्तक दिल्यात, उद्या विद्यार्थी दत्तक दिले जातील, त्यानंतर शिक्षक आणि नंतर मुलांना दिले जाणारे अन्न देखील दत्तक दिले जातील. आजच या गोष्टींना विरोध करणे गरजेचे आहे. अन्यथा येणार्‍या काळात ह्या कंपन्या तथा त्यांचे मालक शाळेंवर भुजंग होऊन बसतील. नंतर हेच पेच कायद्याच्या चौकशीत अडकून बसतील. ते सिद्ध करता-करता नाकीनव येऊन जाईल. म्हणून एक उदाहरण मी वाचले होते. की, आपले सरकारी लोक आमेरीकेच्या जंगलात भारताचा हात्ती पकडण्यासाठी गेले होते. ते तेथे जाताच सिंह, घोडा, गाढव, माकडे, ससा, कासव, हरिण हे सैरभौर होऊन पळत सुटले. तेव्हा कासव सशाला म्हणाले. ते भारताचे लोक हात्ती पकडण्यासाठी आले आहेत. मग आपण का पळतो आहे? तेव्हा ससा कासवाला म्हणाला. तु पळत रहा, जर त्यांनी तुला भारतात धरुन नेले. तर, तु हात्ती नाहीस हे सिद्ध करेपर्यंत तुझे पार्थिव आमेरीकेत येईल. त्यामुळे, येथील व्यवस्थेचा विचार करता. सरकारने असल्या दत्ताक योजनेचा पुन्हा विचार केला पाहिजे.
दत्तक देण्याची गरज काय?
अकोले तालुक्यातील उंचखडक बु ची जिल्हा परिषद शाळा बंद पडली होती. गावातील तरुणांनी ती दत्तक घेतली आणि आज तेथे केजी ते चौथी असे ६५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रत्येक वर्गात एससीडी, प्रोजेक्टर, खाली मॅट, चांगल्या बेंन्च, बोलक्या भिंती, शालेय पोषण आहारात शासनाच्या व्यतिरिक्त शेंगदाने आणि अन्य मसाला टाकून सुंदर अशी आमटी, हुसळ, मसाले भात, आ. डॉ. लहामटे यांच्या निधितून २० लाखांचे सभागृह, १५ ते २० हजार रुपयांची पुस्तके असणारे सुसज्ज डे-नाईट वाचनालय, केजी मुलांना खाजगी शिक्षक, स्वत:चा अभ्यासक्रम, शाळेला आय.एस.ओ मानांकन, सुसज्ज मैदान, पालकांना बसण्यासाठी सुविधा, स्वच्छ शौचालय अशा अनेक सुविधा आहेत. गावातील पुढारी विरहीत सुज्ञ लोक, गावातून बाहेर गेलेली मुले, मित्र, सहकारी याच्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांची रक्कम जमा करुन एक आदर्श शाळा उभी केली आहे. तर, ज्याला मदत आणि सीएसआर फंड द्यायचा आहे. तो देखील घेता येतो. मग, शाळा दत्तक कशासाठी द्यायच्या आहेत.
- सागर शिंदे (अध्यक्ष:-शाळा व्यवस्थापन समिती)
