मराठ्यांना आरक्षण मिळेल का? मग कसे? २०१८ ला भाजपाने कसे गाजर दाखविले होते.! असे आरक्षण मिळून शकते, अन्यथा नाही.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
सन १९८१ पासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर येत राहिला आहे. कधी लाखोंचे मोर्चे तर कधी अमरण उपोषण, कधी आत्मदन तर कधी कोट्यावधी जनतेचा प्रक्षोभ. असे असून देखील मग आरक्षण का मिळत नाही? मिळालेच तर ते टिकत का नाही? असे प्रश्‍न अनेकांना पडले आहेत. पण, आरक्षण ही मराठा बांधवांची गरज आणि राजकारण्यांच्या मतांची पेटी झाली आहे. निवडणुका आल्या की काहीतरी बोळवण करायची आणि निवडणुका संपल्या की सुप्रिम कोर्टातून आरक्षण रद्द झालेच समजा. म्हणजे, या राजकारण्यांना समाजाचे शिक्षण, सामाजिकरण आणि अर्थकारण याच्याशी काहीच घेणे देणे नाही. फक्त जनतेची दिशाभूल करायची आणि वर्षानुवषेर्र् जात, धर्म, पंथ, आरक्षण यांच्या मशाली तेवत ठेवून देशात अविरत तणाव निर्माण ठेवायचा. म्हणून आरक्षण, राजकारण आणि वास्तव नेमके काय आहे? हे समजून घेतले पाहिजे.
खरंतर क्रांतीयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी विदर्भासाठी सुरू केलेला लढा आज महाराष्ट्रभर उभा राहिला आहे. त्यांची मुळ मागणी आहे. की, आम्हा मराठा बांधवांना सरसकट ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळावे आणि त्याच प्रवर्गात आम्हाला सामिल करावे. म्हणजे १९८१ ते आज २०२३ पर्यंत याच मागणीने प्रत्येक पंचवार्षीक निवडणुक खंगाळुन निघाली आहे. मग हे आरक्षण शक्य आहे का? त्याची पर्श्‍वभुमी काय आहे? हे अभ्यासण्यासाठी येथे सर्वात पहिल्यांदा इंग्रजांच्या काळात झालेली १९३१ ची जातनिहाय जनगणना ते १९६१ आणि २०११ ची आकडेवारी देखील लक्षात घ्यावी लागेल. अर्थात शेवटच्या दोन जनगणनेतून फक्त लोकसंख्या दर्शविली गेली. मात्र, त्यानुसार जमिनींचे विभाजन, दुभांगलेली घरे आणि आर्थिक भिन्नता यांचा देखील सारीपाट डोळ्यासमोर उभा राहतो. त्यामुळे, १९३१ चा जमिनदार आणि आजचा शेतकरी यांच्यातील दरी लक्षात घेतल्यास माणूस शैक्षणिक, सामाजिक, अर्थिक व राजकीय दृष्ट्या कसा विकलांग होत गेला हे सिद्ध करता येईल. कारण, आरक्षण हे माणूस गरिब आहे म्हणून भेटत नाही. तर, तो शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या कसा आहे याच्यावर ठरते असे राज्यघटना सांगते. मुळात हेच २०१९ मध्ये फडणविस सरकारला सर्वेच्च न्यायालयात सिद्ध करता आले नाही हे न्यायालयाच्या आदेशातून प्रतित होते.
आता खरा वाद येथे निर्माण होतो. की, आज आरक्षणात असणारे ओबीसी आणि ओबीसी म्हणून आरक्षण मागणारे मराठा यांच्यात प्रचंड मतभेद निर्माण झाले आहेत. तर, दुसरीकडे सरकार म्हणतय आम्ही ओबीसीतून आरक्षण देतो. पण, ओबीसी देखील पुन्हा सरकारला आल्टीमेट देत आहे. त्यामुळे, जातनिहाय मतांची गोळाबेरीज करताना धरलं तर चावतय आणि सोडलं तर पळतय अशी परिस्थिती सरकारची झाली आहे. पण, यात एक मात्र, नक्की की, भाजपा सरकार हे आरक्षणाच्या विरोधात असून केवळ निवडणुका आल्या की आरक्षणाचे गाजर दाखवायचे आणि चार वर्षे चालढकल करायची. मग पाचव्या वर्षी निवडणुक आली की कशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते हे संबंध महाराष्ट्र पाहतो आहे.
मुळात ओबीसींतून आरक्षण द्यायची भाषा करणार्‍या फडणविस सरकारने थोडं मागे डोकावून पाहिले पाहिजे. की, जेव्हा मंडल आयोग लागू करण्याची वेळ आली. तेव्हा काय झाले होते. १९७९ साली मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या वचननाम्यानुसार त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठी एक विशेष तरतुद करून ठेवली होती. ती कलम ३४० मध्ये होती. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते. आज मला ज्यांना आरक्षण देऊ वाटते ते घेण्यास नकार देत आहेत. आम्ही अस्पृश्य व्हायचे का? असे म्हणत त्यांना खडे बोल सुनावले होते. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले. जेव्हा तुमच्या पुढील पिढ्यांना आरक्षणाची गरज पडेल. तेव्हा मी ते देण्यासाठी नसेल. तरी देखील बाबासाहेबांनी जे कलम राखून ठेवले त्यानुसार ओबीसी समाजास आरक्षण मिळाले आहे. त्यात मराठा बांधव देखील आहेत.
दरम्यान, देसाई यांनी बिंदुप्रसाद मंडल यांच्या आध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. त्यात ओबीसी बांधवांना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे ठरले. मात्र, त्या दरम्यान आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी प्रंतप्रधान झाल्या, त्यांची ३१ ऑक्टोबर १९८४ साली हत्या झाली आणि राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनी मंडल आयोगाकडे साधे डोकावून देखील पाहिले नाही. त्यांची देखील २१ मे १९९१ साली हत्या झाली. मात्र नंतरच्या काळात जनता पक्षाच्या मदतीने ८५ खासदार घेऊन व्ही.पी.सिंग हे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी १९९० साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आणि तो कायदा संमत झाला. मात्र, या दरम्यानच्या काळात लालकृष्ण आडवणी यांनी सोमनाथ ते आयोध्या अशी रथयात्रा काढली होती. त्यांना बिहारमध्ये लालु प्रसाद यादव हे मुख्यमंत्री असताना कायदा व सुव्यवस्था म्हणून अटक केली. मंडल आयोगाला विरोध आणि आडवाणी यांना अटक अशा कारणांमुळे व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठींबा जनता पक्षाने काढून घेतला आणि सरकार पडले. यावेळी देशातील ५२ टक्के ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू झाले होते. त्यात हिंदु, कुणबी, मुस्लिम, जैन या सामाजातील लोकांचा देखील सामावेश होता.
दरम्यान, याच ठिकाणी अनेक समाज बांधवांच्या आरक्षण मार्गावर गंडांतर आले. कारण, १९९१ साली इंदिरा सहानी या वकिल महिलेने सुप्रिम कोर्टात अपिल केले. की, आरक्षण नेमकी किती असावे आणि प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे? हे आजच निर्धारित करुन ठेवावे. त्यानंतर ९ न्यायाधिशांची समिती नेमली, त्यात अनेक प्रश्‍न होते. मात्र, सहा न्यायाधिशांच्या बहुमताने निर्णय ठरला. की, ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण नसेल तर मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपतींना असेल. त्यानुसार कोर्टाने १०२ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे झाले काय? की, राज्यसरकार जे काही मागास प्रवर्ग निर्धारित करुन घोषित करीत होते. (जसे-एनटी, एनटी-डी, एसर्ईबीसी वैगरे) तो अधिकार राज्यांकडून काढून घेण्यात आला. त्यामुळे झाले काय? की, २०१८ मध्ये फडणविस सरकारने मराठा समाजास जे काही तात्पुरते आरक्षण दिले होते. ते मुंबई हायकोर्टात टिकले खरे. मात्र, ते सर्वेच्च न्यायालयात टिकले नाही. तेव्हा भाजपाने २०१९ च्या निवडणुका लढविल्या आणि मराठा समाजाच्या जिवावर १०४ आमदार देखील त्यांचे निवडून आले. मात्र, पुढे झाले काय?
सर्वेच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले. तुम्ही एस.ई.बी.सी प्रवर्ग निच्छित करुन त्यांना आरक्षण दिले खरे. पण, तो अधिकार तुम्हाला आहे का ? त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालय हे त्यांच्या मतावर इतके ठाम होते. की, त्यांनी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा देखील विचार केला नाही. पुर्वी राज्यांना कलम १५(४) व १६(४) नुसार अधिकार होते. ते आजही आहेत. मात्र, जसा एससी प्रवर्ग, एसटी प्रवर्ग, ओबीसी प्रवर्ग हे निच्छित करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपती तथा मंत्रीमंडळ आणि पंतप्रधान यांच्या सल्ल्याने आहे. तसा तो राज्यांना नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने त्यावर पुन्हा विचार देखील केला नाही. तसेच कलम १०२ सांगते की, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या आरक्षण देण्याचा व मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार देखील राज्यांना नाही. माग हे सर्व माहित असताना ३० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये भाजपाने केवळ मराठा समाजास गाजर दाखवून निवडणुका काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुळात त्यांना माहित होतेे. की, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. पुढचे पुढे पाहु. पण, आज जरांगे पाटील पुढचे तर पहात आहेच. मात्र, मागचा देखील हिशोब त्यांच्याकडून घेत आहेत.
हे असे तात्पुरते आरक्षण नको.!
मुळात धर्म आणि आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळत नाही. म्हणून तर तामिळनाडू सरकारने मुस्लिम बांधवांना पाच टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, मद्रास न्यायालयाने ते तत्काळ रद्द केला. तर, २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक निकषावर मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. मात्र, त्यासाठी अनेक निकष आहेत. जसे ८ लाखांच्या पुढे उत्पन्न नको, ५ एकर शेती नको अशा ९ महत्वाच्या आटी आहेत. मात्र, ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे अनेक विधीतज्ञांचे मत आहे. यावर काही व्यक्तींनी कोर्टात अपिल देखील केले असून ती फाईल सध्या कोर्टात पेंडींग आहे. त्यामुळे, राज्यसरकारला ज्याचे अधिकार नाही त्याच्या विरुद्ध जाऊन जे काही गाजर दाखविले जाते. ते तत्पुरते असते आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे नसते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन जे आरक्षण दिले जाते ते आरक्षण नको. तर, राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पारीत झालेले आरक्षण असे आहे.
आरक्षण कसे मिळू शकते.!
खरंतर जातनिहाय जनगणना होणे महत्वाचे आहे. मात्र, ते सध्यातरी शक्य वाटत नाही. त्यामुळे, राज्यसरकारने प्रॉपर असे सर्वेक्षण करुन मराठा समाजाची गरिबी दाखविण्यापेक्षा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध केले पाहिजे. जसे या देशात तामिळनाडू राज्यात ७० टक्के आरक्षण आहे. कारण, त्यांनी प्रत्येक प्रवर्ग मागास कसा आहे. हे सुप्रिम कोटार्र्त सिद्ध करुन दिले आहे. तसे काम महाराष्ट्र शासनाला करावे लागेल. दुर्दैवाने सरकारला यात इन्ट्रेस नाही. याचे फोडून त्याची जिरवायची अन याच्या मागे इडी तर त्याचे मागे चौकशी लावण्यात यांना इन्ट्रेस आहे. जर आरक्षण द्यायचे असेल. तर, मराठा बांधवांना आरक्षणाची गरज कशी आहे हे सिद्ध करून विधानसभेत तो कायदा मंजुर करुन घ्यावा, ते विधेय्यक राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे द्यावे, त्यावर लोकसभा आणि राज्यसभा यात चर्चा होऊन ते मंजुर करुन राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी द्यावे. तर सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठा आरक्षण हे राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्ठात टाकून त्यास संरक्षण द्यावे. कारण, घटनेच्या १२ परिशिष्ठांपैकी ९ व्या परिशिष्ठास न्यायालयीन पुनर्विलोकन हा नियम लागू होत नाही. त्यामुळे, एक विशेष बाब म्हणून पंतप्रधान यांनी यावर ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. तर, मराठा बांधवांना आरक्षण मिळण्यासाठी आता सरकारने दिड लाख कागदपत्रे जमा केली आहेत. त्यापैकी दिड हजार पुरावे देखील मराठा हेच कुणबी असल्याचे मिळाले आहेत. त्यामुळे, सरसकट कुणबी म्हणून दाखले देण्यासाठी विशेष आधिवेशन बोलवून राज्यात ते प्रमाणपत्र वाटले पाहिजे. किंवा जसे पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले तसे देऊन कायदेशीर बाबीतून ते मुक्त केले पाहिजे. यापलिकडे जसे तामिळनाडू, आपल्या देशात जसे ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण गेले आहे. त्यानुसार टक्केवारी वाढली तरी चालेल. पण, गरजू मराठा बांधवांना तसेच ज्यांना आरक्षण हवे आहे त्यांना नियम व अटींच्या अधिन राहून आरक्षण दिले पाहिजे.
भाग १ क्रमश:
