मी, सिताराम पा.गायकर शपथ घेतो की, खरंच हे शक्य होईल का? झाले तर कसे आणि काय होऊ शकते.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
ज्या-ज्या वेळी अकोले तालुक्यात दोन आमदार राहीले आहेत, तेव्हा-तेव्हा या तालुक्याचा विकासात्मक कायापालट झाला आहे असे इतिहास सांगतो. पुर्वी बी.के.देशमुख व यशवंतराव भांगरे यांच्या सोबत दादासाहेब रुपवते यांनी विधानपरिषदेवर काम केले होते. तेव्हा अकोले तालुक्याला सलग १० वर्षे (१९६८ ते १९७८) दोन आमदार मिळाल्याचे भाग्य लाभले होते. या दरम्यानच्या काळात अकोल्यात कारखाना उभा रहावा, दुधसंघ असावा, कॉलेज असावे, मोठा पुल असावा या संकल्पना उद्यास आल्या आणि नंतरच्या काळात त्या वास्तवात देखील उभ्या राहिल्या. आज तालुक्याला एमआयडीसी हवी आहे, उपजिल्हा रुग्णालय हवे आहे, उच्च शिक्षणाच्या सोई आणि पर्यटनासह अनेक गोष्टींचा आभाव आहे. जर, एकीकडे विधानसभेवर डॉ. किरण लहामटे आणि दुसरीकडे विधानपरिषदेवर सिताराम पा. गायकर यांची नियुक्ती झाली. तर, या तालुक्यात पुन्हा विकासाचे वारे वाहु लागतील. जो विकास ४० वर्षे खुंटला आहे, ती खिळ निघुन जाईल आणि सामाजिक व राजकीय बॅलन्स देखील भरुन काढता येईल. म्हणून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी जसा पिंपळगाव खांड धरणाला विशेष बाब म्हणून हाती घेतले आणि मुळा विभागात सुजलाम सुफलाम केले. तसे, आता गायकर पा. यांना आमदार करुन तालुक्याची इच्छापुर्ती करावी अशी मागणी येथील तमाम जनतेची आहे. तर, दादा देखील यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतात असे बोलले जात आहे.
अनेकांना हे माहित नसेल. की, सन १९६२ (मते १३ हजार ५८९) साली स्व. यशवंतराव भांगरे कॉंग्रेसकडून आमदार झाले आणि १९६७ ला त्यांचा पराभव झाला. त्या जागी कम्युनिस्ट पक्षाचे बापुराव कृष्णाजी देशमुख विजयी झाले (मते ३० हजार ५५) तेव्हा येथील कॉंग्रेसची ताकद कमी व्हायला नको. म्हणून लगेच एक वर्षानंतर म्हणजे १९६८ साली विधानपरिषदेच्या निवडणुका लागल्या आणि दादासाहेब रुपवते यांना कॉंग्रेसकडून आमदार करण्यात आले. ते १९६८ ते १९७८ पर्यंत विधानपरिषदेवर राहिले. खास करुन देशमुख यांच्या काळात दादासाहेब रुपवते फक्त आमदार राहिलेे. मात्र, जेव्हा सन १९७२ साली पुन्हा विधानसभा निवडणुका लागल्या. तेव्हा बी.के.देशमुख पराभूत झाले आणि त्यानंतर पुन्हा यशवंतराव भांगरे ३० हजार ४४५ मतांनी निवडणुन आले. यावेळी राज्यात सर्वात भयानक असा ७२ चा दुष्काळ पडला होता. तरी देखील भांगरे आणि रुपवते यांनी अकोल्यात कॉलज आण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले होते. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे दादासाहेब रुपवते विधानपरिषदेवर असून देखील त्यांना १९७२ ते ७५ आणि १९७७ ते १९७८ या दरम्यान कॅबिनेट मंत्रीपद दिले होते.
आता हा प्रपंच मांडण्याचे कारण काय? तर, अकोले तालुक्याचे दोन आमदार आणि त्यात एक कॅबिनेट मंत्री त्यामुळे राज्यात एक दबदबा होता. त्यामुळे, तालुक्यात कॉलेज, दुधसंघ, कारखाना यांसारख्या ज्या काही संस्था उभ्या दिसत आहेत. त्यात स्व. यशवंतराव भांगरे आणि दादासाहेब रुपवते यांचे फार मोठे योगदान आहे. नंतर त्या कशा गिळंकृत झाल्या हे सर्वश्रुत आहे. मात्र, अकोले तालुक्यात जर दोन आमदार झाले. तर, आज ज्या गतीने डॉ. लहामटे हे विकास करत आहेत. त्याला साथ देण्यासाठी, गती मिळण्यासाठी, जसे भांगरे आणि रुपवते यांनी हातात हात घेऊन काम केले तसे लहामटे आणि गायकर यांची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे, तालुक्यातील सामान्य जनतेचा रेटा आणि त्यांच्या भावना लक्षात घेता अजित दादा पवार यांनी तालुक्याला एक संधी द्यावी. तसे झाल्यास हा तालुका येणार्‍या काळात दादांच्या पाठीशी उभा राहिल असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
हा राजकीय असमानता भरुन निघेल..!
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ (४) मध्ये आरक्षण आणि नंतर ३८ नुसार राजकीय आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली. त्यानुसार अकोले तालुका हा आदिवासी मतदारसंघ म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यामुळे, येथे कधीच एसटी जातीचा व्यक्ती सोडून विधानसभेवर आमदार होऊ शकत नाही. तर, आता शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ देखील एससी जातीसाठी राखीव आहे. त्यामुळे, अकोले तालुक्यातील एससी सोडता अन्य जातीचा व्यक्ती खासदार होऊ शकत नाही. त्यामुळे, येथील सामाजिक सलोखा तर कायम टिकून आहे. मात्र, राजकीय असमानता भरुन काढायची असेल. तर, येथील मराठा समाजास विधानपरिषदेवर १२ वर्षातून एकदा तरी संधी दिली पाहिजे. आता अकोल्याला १९६८ ते १९७८ अशी संधी होती. किमान ४५ वर्षानंतर तरी संधी मिळाल्यास राजकीय असमानता भरुन निघेल आणि अकोले तालुक्याला न्याय मिळेल असे अनेक अभ्यासकांना वाटते आहे.
...तर दादा गट जड भरेल.!
कोणी कितीही विकास नाचविला आणि सत्य लपविण्याचा प्रयत्न केला. तरी हा तालुका जितका अजित दादा पवार यांना मानतो, तितकाच तो शरदचंद्र पवार साहेब यांना देखील मानतो. आज दादांच्या माध्यमातून नगर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच्या पाच आमदारांना डॉ. लहामटे वगळता १५९ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तर, एकट्या आ.लहामटे यांना १२१ कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, तरी देखील नाराजी पुरती ओसरलेली दिसत नाही. अशात जर सिताराम पा. गायकर यांना दादांनी विधानपरिषदेवर घेतले. तर, तालुक्यातील बहुजन चेहरा म्हणून गायकर पाटीलांची सामान्य मानसांमध्ये चांगली छबी आहे. त्यांच्या टोळी राजकारणाचा त्यांना कायम तोटा होत आला असला तरी. गायकरांच्या स्वभावामुळे त्यांचे हजारो लोक चाहते आहेत. त्यामुळे, जर गायकर आमदार झाले तर खर्‍या अर्थाने तालुक्याला न्याय मिळेल आणि जो वर्ग आज दादांच्या निर्णयाने नाराज आहे. तो पुर्णत: दादांच्या सोबत येईल असे एकंदर चित्र दिसते आहे. त्यामुळे, हा ऐतिहासिक निर्णय दादांनी घेतल्यास तो तालुक्यातील राजकारणाला एक वेगळे वळण देणारा ठरु शकतो.
