कार्यकर्त्यांच्या आडून नेत्याची खोटी राजकीय ऍट्रॉसिटी.! पांढरे बगळे हेच खरे गुन्हेगार.! तरी मी या कायद्याचा समर्थक- सावंत
सार्वभौम (अकोले) :-
अकोले तालुका हा पुरोगामी विचारांचा तालुका आहे असे वारंवार म्हटले जात. मात्र, येथील काही राजकारण्यांनी "वान म्हशीचा आणि गुण गाढवाचा" असे वर्तन अंगीकारले आहे. कधी जाती धर्माच्या नावाखाली दंगली पेटवायच्या तर कधी विकास कामांना खोडा घालुन चालु गाड्यांची कानखीळ काढायची. पण, आता या पलिकडे नवीन पायंडा पुढे येऊ लागला आहे. तो म्हणजे एखाद्या अनुसुचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला हाताशी धरायचे आणि त्याच्यावर ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करायचा. या महाराष्ट्रात असे ८० टक्के गुन्हे केवळ राजकीय हेतू ठेऊन दाखल केले जातात. त्यामुळे, जेव्हा स्वत: राजकारणी या कायद्याचा गैरवापर टाळत नाहीत. तोवर असल्या खोट्या गुन्ह्यांवर पायबंद लागणार नाही. यात प्रश्न येतो गुन्हा दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचा. तर, त्यानं कोणाच्या दबावास बळी पडणे चुकीचे आहे. आपल्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन कोणी त्याच्या विरोधकाची शिकार करणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. पण, सुशिक्षित व सक्षम लोक वगळता ही जमात इतकी समझदार असती तर या कायद्याची निर्मिती करण्याची वेळच आली नसती. त्यामुळे, गैरवापर करुन घेणाऱ्यांनी शेण खायला नको. अर्थात सावंत साहेब जातीयवादी बोलणार नाही हे त्रिवार सत्य आहे. पण, जे काही पुढारी जातीयवादी आहेत ते जातीयवाद करतात आणि जातीवादी बोलतात त्यांनी देखील ऍट्रॉसिटीबाबत रान उठविले आहे. चांगल्या व्यक्तींच्या रांगेत स्वत:ला तेच शुद्धीपत्र देऊ लागले आहेत. पण, असली बाजिराव कोण आणि नकली बाजिराव कोण हे नव्याने सांगण्याची गरज तालुक्याला नाही.
खरंतर, सेवादलाचे राज्याचे नेते विनंय सावंत यांच्यावर जो काही गुन्हा दाखल झाला. तो खोटा आहे यासाठी अनेक नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थात ती सर्वपक्षीय होती असे म्हणता येणार नाही. कारण, जेव्हा भाजपाच्या सलगितील दराडे यांच्यावर एका आदिवासी बांधवाने ऍट्रॉसिटी दाखल केली. तेव्हा मात्र, भाजपाच्या नेत्यांनी गावभर रान पेटविले होते. पोलीस ठाण्यात आंदोलन देखील केले. का? तर म्हणजे ऍट्रॉसिटीचा गैरवापर झाला. मग आता विनय सावंत यांच्यावर जेव्हा तोच गुन्हा दाखल होतो. तेव्हा मात्र, भाजपाचा एकही नेता वा कार्यकर्ता पुढे येत नाही. अर्थातच ऍट्रॉसिटीच्या नावाहून असले घाणेरडे राजकारण केले जाते आणि त्यावर राजकीय पोळ्या भाजणे आणि सामाजिक वातावरण दुषित करण्याचे काम विविध पक्ष करत आहेत. अशा प्रकारचे चित्र आता अकोले तालुक्यात दिसू लागले आहे. मात्र, असल्या खोटारड्या ऍट्रॉसिटीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजकारण्यांनी आपली मानसिकाता आणि त्यांच्या सोबत असणार्‍या एससी-एसटी कार्यकर्त्यांचा गैरवापर थांबविणे गरजेचे आहे.
विनय सावंत यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातून फारच नाराजीचा सुर पहायला मिळाला. अर्थात गुन्हा खोटा आहे की खरा हे ठरविण्याचा अधिकार कोण्या पुढार्‍याला किंवा नेत्याला नाही. मात्र, ज्या व्यक्तीवर दाखल झाला आहे. त्यांच्या इतिहासात डोकावले तर अशा पद्धतीने ते जातीयवाचक शिविगाळ करतील अशी सुत्राम शक्यता वाटत नाही. ज्या व्यक्तीने उभी हयात आदिवासी, गोरगरिब आणि वंचित घटकांसाठी काम केले आहे. त्यांच्या तोंडून असले शब्द येऊ शकत नाहीत यावर अनेकांचा ठाम विश्‍वास आहे. म्हणून तर त्यांच्या पाठीशी मोठ्या प्रमाणावर जनता उभी राहिली. परंतु, कोणी कितीही समर्थन केले तरी कोणी कायद्यापेक्षा मोठा नाही. अर्थात खुद्द विनय सावंत यांनी देखील पत्रकार परिषदेत सांगितले. की, मी ऍट्रॉसिटी कायद्याचा समर्थक आहे. मात्र, त्याच गुन्ह्याचा मी बळी पडलो म्हणून मी प्रचंड व्यथित झालो आहे. तरी देखील मी या गुन्ह्याला तोंड देणार आणि ऍट्रॉसिटी कायद्याचे समर्थन करणार. कारण, हा कायदा एससी,एसटी लोकांचे संरक्षण करतो. कोण्या एकाच्या चुकीमुळे कायदा चुकीचा आहे असे म्हणणे मुळात चुकीचेच आहे.
खरंतर २००९ साली जेव्हा शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ एससी साठी राखीव झाला. तेव्हा येथे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी निवडणुक लढविली होती. तेव्हा त्यांचा पराभव झाला त्यात एक कारण हे ऍट्रॉसिटी देखील होते. कारण, लोकांना वाटत होते. की, आठवले निवडून आले म्हणजे येथे असले गुन्हे वाढण्याचे प्रमाण देखील वाढेल. मात्र, अकोले-संगमनेर तालुक्याने असल्या खोटारड्या गुन्ह्यांचे कधीच समर्थन केलेले नाही. विजयराव वाकचौरे, रमेश जगताप, अरुण रूपवते, सुरेश देठे, शांताराम संगारे, राजेंद्र गवांदे, चंद्रकांत सरोदे, रमेश शिरकांडे यांच्यासह येथील शिवबा- फुले-शाहु-आंबेडकरी चळवळीत काम करणार्‍या नेत्यांनी तो सामाजिक बॅलन्स कायम राखला आहे. म्हणून अकोले तालुक्यात अनेकदा धार्मिक वाद होतील. मात्र, जातीय दंगली कधी उफाळुन आल्या नाहीत, हे तालुक्याच्या वैचारिक एकोप्याचे द्योतक आहे.
खरंतर, राजुर गावाला देखील एक वैचारिक वारसा आहे. त्यामुळे, असा जातीयवाद तेथे पाय रोवू लागला तर येणार्‍या काळात भयंकार परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे, दोन्ही गटांनी राजकारण राजकारणाच्या बाजुला ठेवले पाहिजे आणि अगदी सामोपचाराने हा प्रश्न सोडविला पाहिजे. अगदी वास्तव सांगायचे झाले. तर, दोन्ही बाजुने फक्त कलम ३२३, ५०४, ५०६ अशा प्रकारे गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, एकमेकांची जिरविण्यासाठी आणि राजकीय खुन्नस काढण्यासाठी हा प्रकार झाल्याचे अनेकांचे मत आहे. आज हा किरकोळ प्रश्न आहे. उद्या त्याचे रौद्र रुपांतर होईल. त्यामुळे, सामोपचाराने यात मार्ग निघावा असे सुज्ञ राजुरकर आणि अकोलेकर यांची इच्छा आहे.
