जिल्हा विभाजन समित्या झाल्या गुलाम, विखे पाटलांनी दगा दिला, जिल्हा पळुन नेला.! संगमनेर शांत व श्रीरामपूर आक्रमक,
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
नगर जिल्ह्याचे विभाजन हा पुर्वी जनसामान्यांच्या तळमळीचा प्रश्न होता. कारण, अकोल्याच्या घाटघर पासून ते कर्जतच्या जलालपुरपर्यंत जे ३७० किमी अंतर आहे या दोन टोकांना राहणार्या व्यक्तींना जिल्ह्याचे विभाजन गरजेचे आहे. मात्र, यात नगर जिल्ह्याचा उत्तर भाग वेगळा व्हावा ही अनेकांची आणि अनेक वर्षाची मागणी आहे. मात्र, सामान्य माणूस राहिला बाजुला आणि त्यात राजकारण येऊन ठेपले आहे. म्हणजे श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा यासाठी प्रचंड प्रयत्न झाले, त्यात संगमनेर जिल्हा होण्यासाठी काही कमी रेटा नव्हता. मात्र, आता झाले काय? ज्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी श्रीरामपूर जिल्हा होण्यासाठी तेथील आंदोलनाला पाठींबा दिला. त्याच विखे पाटलांनी संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीला देखील पाठींबा देत आ. बाळासाहेब थोेरात यांना डिवचून संगमनेर जिल्हा करण्याची मागणी केली. पण, जेव्हा ते स्वत: महसुमंत्री झाले. तेव्हा मात्र ना श्रीरामपूर ना संगमनेर थेट होमटाऊन शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणून सगळ्यांनी धक्का देत राजकीय रंग दाखवून दिला. यात दुर्दैव असे की, जे संगमनेर आणि श्रीरामपूर वाले जिल्हा व्हावा यासाठी आंदोलने करत होते. ते विखेपाटील यांच्या मर्जीतले झाल्याने त्यांची गत तोंड दाबून बुक्क्यांचा मारा अशी झाली आहे. त्यामुळे, दोघांचे भांडण आणि तिसर्याचा लाभ या म्हणीची प्रचिती जिल्हा विभाजनातून झाली आहे.
खरंतर विरोधक हा जोवर सत्तेत नसतो तोवर त्याला शेतकर्यांनी दिवसा लाईट पाहिजे असते. कर्जमाफी हवी असते. नुकसान भरपाई हवी असते, लाईटबील माफ हवे असते, रोजगार आणि नाना प्रकारच्या मागण्यांनी तो प्रचंड आक्रमक असतो. जनसामान्य माणूस मोर्चा काढतो आणि त्या बळाचा वापर करुन नेते त्यात आपली पोळी भाजून घेत असतात. मात्र, जेव्हा सत्ता येते तेव्हा या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना पुर्णत: विसर पडून जातो. असाच काहीसा प्रकार म्हणजे आजच्या जिल्हा विभाजनाचा आहे. संगमनेर जिल्हा व्हावा म्हणून ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वत: पाठींबा देत सपोर्ट केला होता. तर, सेम हिच थेअरी श्रीरामपूर येथे देखील वापरली होेती. वास्तवत: संगमनेर जिल्हा व्हावा ही सामान्य मानसांची मागणी असली तरी येथील नेत्यांच्या डोक्यात हे गणित कधी आलेच नाही. तर, श्रीरामपूर जिल्हा व्हवा असे प्रशासकीय सर्वे आणि जनतेसह तेथील नेत्यांची मागणी आहे. मात्र, तेथे नेतृत्व नाही म्हणजे राज्यातील कॅबिनेट आणि मंत्रीमंडळात त्यांचा प्रभाव नाही. त्यामुळे, हा प्रश्न निवडणुका आल्या की कायम ऐरणीवर येणार आणि निडणुका गेल्या की गुलदस्त्यात जातात. त्यामुळे, हा प्रश्न आता काही नवा नाही. मात्र, अप्पर जिल्हाधिकारी येथे येऊन बसणार म्हटल्यावर नवा जिल्हा होण्याच्या हलचाली सुरू झाल्या असे म्हटल्यास काही वावघे नाही.
जिल्हा कृत्या समित्या चिडीचुप.!
श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा म्हणून एक अखंड चळवळ उभी राहिली होती. त्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न आजही सुरू आहेत. या मागणिला सपोर्ट म्हणून खुद्द राधाकृष्ण विखे पाटी यांनी पाठींबा दिला होता. मात्र, आज त्या समितीतील अनेक लोक हे विखे पाटील यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत. त्यामुळे, श्रीरामपुरमध्ये निषेध सुरू असताना देखील अनेकांची तोंडं गप्प दिसत आहेत. तर, संगमनेर जिल्हा व्हावा म्हणून येथे साखळी उपोषण सुरू होते. त्याला पाठींबा देण्यात स्वत: विखे पाटील यांनी सही केली आहे. पण, जेव्हा ते महसुलमंत्री झाले तेव्हा ते संगमनेरच्या नेत्यास टार्गेट करण्यासाठी कोठेही कसुर करीत नाही. पण, जिल्हा विभाजनाची मागणी केली तेव्हा तेच काय.! जे लोक त्या समितीत महत्वाची भुमिका बजावत होते ते देखील ब्र शब्द काढायला तयार नाहीत. तुलनात्मक श्रीरामपुरमध्ये जो उद्रेख पहायला मिळतो आहे. तो संगमनेरात सोशल मीडिया वगळता कोठेच काही दिसत नाही. त्यामुळे, राजकारण्यांना फक्त पोळ्या भाजायच्या आहेत. जिल्हा विभाजन ही सामान्य मानसांची आणि अधिकार्यांची गरज असून त्यास फालतू राजकारण आड आल्याने जिल्हा कृत्या समित्या चिडीचुप झाल्याचे पहायला मिळत आहे.
आ.थोरात साहेब ते विखेपाटील वाद...!
बाळासाहेब थोरात साहेब हे जेव्हा राज्याचे महसुलमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी पालघर आणि वाशिम जिल्हा केला. त्याच वेळी सगमनेर जिल्हा व्हावा ही मागणी देखील जोर धरुन होती. परंतु, थोरात साहेबांनी त्यावर फार लोड घेतला नाही. हे सर्व वातावरण पाहून ना. विखेपाटील यांनी नामी संधी साधली आणि संगमनेर जिल्हा झालाच पाहिजे असे म्हणत थेट साखळी उपोषणात सामिल झाले. म्हणजे, विरोधात असताना देखील थोरात यांना कोठे कात्रीत पकडता येईल याची संधी त्यांनी कोठेच सोडली नाही. आज विखे पाटील हे महसुलमंत्री आहेत. त्यांना उठता-बसता आणि झोपेत देखील बाळासाहेब थोरात दिसतात असे खुद्द थोरात साहेब म्हणाले होते. त्यामुळे, संगमनेरात वाळु, अवैध धंदे, येथील जातीय आणि धार्मिक समिकरणे, कत्तलखाने आणि प्रशासकीय बाबी याकडे त्यांनी प्रकर्षाने लक्ष घातले. मग जेव्हा जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न आला. तेव्हा संगमनेरवर वक्रदृष्टी का केली? म्हणजे येथील राजकारण आणि सत्ताकेंद्र व टिका करण्यासाठी संगमनेर चालते. मात्र, जिल्हा विभाजनाला शिर्डी योग्य वाटते. हा थोडा नव्हे तर फार मोठा दुजाभाव असल्याच्या भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे.