गौणखणिजाचा 765 कोटी दंड भरत नसेल तर यांची संपत्ती जप्त करा.! 57 जणांना नोटीसा, संगमनेरात राजकीय खळबळ.!
- सुशांत पावसे-
सार्वभौम (संगमनेर) :-
संगमनेर तालुक्यातील अवैध उत्खनन केलेल्या 57 खाणपट्यांना 765 कोटींचा दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यानंतर, खाणपट्टे धारकांनी दंड भरला नाही. म्हणुन महसुलविभागाने पहिली नोटीस देऊन पंधरा दिवसाच्या आत ही दंडाची रक्कम भरली नाही तर जंगम व स्थावर मालमत्तेची माहिती घेऊन पुढील कारवाई महसुल विभाग करणार आहे. अशी नोटीस 57 अवैध उत्खनन करणाऱ्या स्टोन क्रेशर धारकांना प्रभारी तहसीलदार गणेश तळेकर यांनी दिली आहे. महसुल विभागाची स्टोनक्रेशर धारकांवर ही कारवाईची टांगती तलवार चांगलीच मानगुटीवर बसली आहे. त्यामुळे, संगमनेरातील अवैध उत्खनन करणारे स्टोन क्रेशर धारक हादरले असुन यात माजी महसुलमंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांचे भाऊ इंद्रजीत थोरात यांच्यासह, उद्योजक के. के. थोरात माजी नगराध्यक्ष दिलीप पुंड, विश्वास मुर्तडक यांचे नातलग तर काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष सोमेश्वर दिवटे यांचा समावेश आहे. तर अनेक स्टोन क्रेशरधारक हे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत. खरंतर, महसुलमंत्र्यानी या गंभीर प्रकरणात लक्ष घातले होते. कारवाईचे आदेश दिले होते. दंडात्मक कारवाई होऊन पाच महिने उलटले. पण, पुढील कारवाई सुरू न झाल्याने यामध्ये स्थानिक महसूल अधिकाऱ्याचा हलगर्जीपणा उघड झाला. तब्बल पाच महिने उलटल्यानंतर ही दंडाची पहिली नोटीस देण्यात आली. त्यामुळे, अवैध उत्खनन करणाऱ्या स्टोन क्रेशर धारकांना संगमनेरातील महसुल विभाग पाठीशी घालते आहे का? असा प्रश्न संगमनेरातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 5 डिसेंबर 2022 रोजी तहसीलदार अमोल निकम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अवैध उत्खनन करणाऱ्या स्टोन क्रेशर धारकांची माहिती दिली होती. त्यामध्ये, 57 स्टोन क्रेशर धारकांना 765 कोटी रुपयांचा दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला होता. यामधील गाडे व पालवे हे दोन स्टोन क्रेशरधारक यांनी हायकोर्टात धाव घेतली व तहसीलदारांनी दंडाचा आदेश रद्द करून फेर चौकशी करण्याचा आदेश केला. अशी माहिती प्रभारी तहसीलदार गणेश तळेकर यांनी दिली. खरंतर, संगमनेर महसुल विभागावर विश्वास न दाखवता शिर्डी व श्रीरामपूरचे उपविभागीय अधिकारी यांनी स्टोन क्रेशर धारकांची 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी ए. टी. एस. ने मोजणी केली होती. त्यानंतर अवैध उत्खनन केलेल्या स्टोन क्रेशर धारकांवर कारवाईची प्रक्रीया सुरू झाली. त्यानुसार शिर्डी व श्रीरामपुरचे उपविभागीय अधिकारी यांनी 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला.
दरम्यान, तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी अतिरिक्त उत्खनन झालेल्या स्टोन क्रेशरचालकांवर कारवाईचे आदेश दिले. खरंतर, हा व्यवसाय अवैधरित्या चालु होता. हे स्थानिक महसुल प्रशासनाला माहीत होते. परंतु राजकीय दबावापोटी कोणालाही विचारण्याची हिम्मत हे अधिकारी दाखवु शकले नाही. विशेष म्हणजे तालुक्यात दोन वेळा महसूलमंत्री पदाचा लाभ मिळाला असतानाही आशा पद्धतीची कारवाई करण्याचे धाडस संगमनेरातील महसुल विभाग दाखवु शकले नाही. याचाच अर्थ स्टोन क्रेशरचालक अवैध उत्खनन करत होते. संगमनेरचे महसूल विभाग या सर्व गोष्टी खुलेआम सुरू असताना देखील महसुल अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळे शासनाला कोट्यावधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावा लागले. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते तक्रादार झाले तेव्हा खडबडून जागे झालेल्या महसुल प्रशासनाने या सर्व अवैध व्यवसायला कोट्यावधी रुपयांचा दंड केला.
संगमनेर तालुक्यात गेली अनेक वर्षांपासून स्टोन क्रेशर व्यवसाय सुरू आहे. या व्यवसायला मागील काही काळात उत्पादनाचा सोर्स म्हणून याकडे पाहिले गेले. त्यातच तालुक्यासह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामामुळे या व्यावसायीकांचे महत्व अधिकच वाढले होते. राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी हा व्यवसाय एक प्रतिष्ठेचा झाला होता. याच राजकीय कार्यकर्त्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गौण खनिज पुरवण्यासाठी आपले लागे बांधे निर्माण केले होते. याच स्टोन क्रेशर चालकांपैकी अनेकजण सरकारी कामांचे ठेके ही घेणारे असल्यामुळे यांनी आपल्या व्यवसयाची साधनसामग्री निर्माण करून या व्यवसयात संगमनेरात अर्थकारणाचे आपले प्रस्थ निर्माण केले. पण, हे सर्व करत असताना नियम धाब्यावर बसवून हे स्टोन क्रेशर अवैधरित्या दिवस रात्र सुरू होते. हे आता कारवाईमुळे उघडकीस आले आहे. ही सर्व परिस्थिती असली तरी गौण खनिजाच्या व्यवसयातील राजकीय सोनेरी चेहरे संगमनेरात उघडे पडले आहे. या सर्व प्रक्रियेत यांच्या संपत्तीवर जप्ती येते की यावर मार्ग निघतो याकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.