बाप रे.! 765 कोटींचा दंड.! आ. थोरात साहेबाच्या भावासह माजी नगराध्यक्षाचे नातलग आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना दंड.! संगमनेरात गौणखनिजावर गंडांतर.!


- सुशांत पावसे

सार्वभौम (संगमनेर) :- 

          संगमनेरातील अवैध स्टोनक्रेशर खाणपट्टे यांना महसुल विभागाकडून मोठा दणका दिला आहे. राज्यात संगमनेर तालुक्यातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे व्यवसायीकांबरोबरच महसुल विभागात खळबळ उडाली आहे. एकाच तालुक्यात 57 स्टोन क्रेशर चालकांवर 765 कोटी रुपयांचा दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. संगमनेरातील अवैधपणे स्टोन क्रेशर चालवणारे देखील हादरले असून यात माजी महसुल मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात साहेब यांच्या भावासह माजी नगराध्यक्ष दिलीप पुंड, विश्वास मुर्तडक यांच्या नातलगांसमवेत उद्योजक के. के. थोरात, काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष सोमेश्वर दिवटे यांचा ही समावेश  आहे. तर, अनेक स्टोन क्रेशर चालक हे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणुन ओळखले जातात. यामध्ये भाजप समर्थक सुभाष रावबा गीते यांचा देखील समावेश आहे. ना. राधाकृष्ष विखे पाटील हे महसुलमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यात गौणखनिज प्रश्न फारच चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचा दंड होऊ लागला आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, संगमनेर तालुक्यात गेली अनेक वर्षांपासून स्टोन क्रेशर व्यवसाय सुरू आहे. या व्यवसायला मागील काही काळात उत्पादनाचा सोर्स म्हणून याकडे पाहिले गेले. त्यातच तालुक्यासह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामामुळे या व्यवसियकांचे महत्व अधिकच वाढले होते. राजकीय कार्यकर्त्यांनसाठी हा व्यवसाय एक प्रतिष्ठेचा झाला होता. याच राजकीय कार्यकर्त्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गौण खनिज पुरवण्यासाठी आपले लागे बांधे निर्माण केले होते. याच स्टोन क्रेशर चालकांपैकी अनेकजण सरकारी कामांचे ठेके ही घेणारे असल्यामुळे यांनी आपल्या व्यवसयाची साधनसामग्री निर्माण करून या व्यवसयात संगमनेरात अर्थकारणाचे आपले प्रस्थ निर्माण केले. पण, हे सर्व करत असताना नियम धाब्यावर बसवून हे स्टोन क्रेशर अवैधरित्या दिवस रात्र सुरू होते. हे आता या कारवाईमुळे उघडकीस आले आहे.

 


         दरम्यान, संगमनेरातील स्टोनक्रेशरांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शिर्डी व श्रीरामपुरचे उपविभागीय अधिकारी यांनी दि. 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी ETS ने मोजणी केली. त्यानंतर कारवाईची प्रक्रीया सुरू झाली. त्यानुसार शिर्डी व श्रीरामपूरचे उपविभागीय अधिकारी यांनी 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी अतिरिक्त उत्खनन झालेल्या स्टोन क्रेशरचालकांवर कारवाईचे आदेश दिले. खरंतर, हा व्यवसाय अवैधरित्या चालु होता हे स्थानिक प्रशासनाला वेळोवेळी कळत ही होते परंतु राजकीय दबावापोटी कोणालाही विचारण्याची हिम्मत हे अधिकारी दाखवु शकले नाही. विशेष म्हणजे तालुक्याला दोन वेळा महसूलमंत्री पदाचा लाभ मिळाला असतानाही आशा पद्धतीची कारवाई करण्याचे धाडस अधिकारी दाखवु शकले नाही. याचाच अर्थ या सर्व गोष्टी खुलेआम सुरू असताना ही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपुर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावा लागले. मात्र, केवळ राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरणाच्या संदर्भात कारवाईचे पाऊल उचलल्या नंतरच खडबडून जागे झालेल्या महसुल प्रशासनाने या सर्व अवैध व्यवसायाला आपले लक्ष बनवले.

            दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत या कारवाईमध्ये लक्ष घालावे लागले. सध्याच्या आणि यापूर्वी संगमनेरात नियुक्ती असलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडुन दुर्लक्षित झालेला हा प्रकार आता बाहेरचे अधिकारी नियुक्त करून त्यांना उघड करावेसे वाटले. त्यामुळेच या सर्व स्टोन क्रेशरची ETS ने मोजणी करण्यासाठी शिर्डी आणि श्रीरामपूरचे अधिकारी नेमावे लागले. याचाच परिणाम 765 कोटी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईतून दिसुन आला. त्यामुळे, तालुक्यातील  26 दगड खानपट्टे पैकी फक्त 7 दगड खानपट्टे सुरू आहे. तर स्टोन क्रेशर याना देखील कागदपत्रांची पुर्तता करून त्यांना प्रशासनाने व्यवसाय चालु करण्यास परवानगी दिली आहे.

जरी आता दंडात्मक कारवाईच्या आदेश प्रशासनाने धाडल्या असल्या तरी अपिलात जाण्याची संधी ठेवली आहे. मात्र, अपिलात जाण्यापूर्वी दंडाच्या रकमेतील पंचवीस टक्के रक्कम भरावी लागणार असल्याचे महसूल विभागातील जाणकारांनी सांगितले. मात्र, कारवाई झालेले सर्व व्यवसायिक न्यायालयाचे दारे ही ठोठावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही सर्व परिस्थिती असली तरी मात्र अवैध गौण खनिजाच्या व्यवसयातील राजकीय सोनेरी चेहरे संगमनेरात उघडे पडले आहे.