हा घ्या 67 कोटींचा हिशोब.! परत बोंबा मारू नका, 51 दिवसात कारखाना सुरळीत चालु होणार.!



सार्वभौम (अकोले) :- 

अगस्ति कारखान्याच्या कारभारावर आत्तपर्यंत अनेकांनी चिखलफेक केली. अर्थात यात काही तथ्य असेलही. पण, एकीकडे चिखलफेक करायची आणि दुसरीकडे मांडीला मांडी लावून बसायचे. त्यामुळे, ते आरोप हे केवळ राजकीय स्वार्थ आणि व्यक्तीद्वेषापोटी होते. असे जनता बोलु लागली आहे. दरम्यानच्या काळात कारखान्याची निवडणुक, कडेलोटाचा अपप्रचार आणि नको त्या प्रकारचे राजकारण कसे झाले हे तालुक्याने पाहिले आहे. मात्र, कारखाना चालविण्यासाठी कोण सक्षम आहे, हे देखील जनता पाहत आहे. आज 67 कोटी रुपयांची मंजुरी आणि मजुर, कामगार, पगार, उचल, ह्या सगळ्या गोष्टी कशा अगदी पारदर्शी पद्धतीने सुरू आहेत हे देखील पाहत आहोत. आता 67 कोटी आले म्हणजे ते काही 21 संचालकांनी 3 कोटी 19 लाख रुपये प्रत्येकी वाटून घेतले नाही. त्याचे वितरण व्हा.चेअरमन यांनी दिले आहे. त्यामुळे, पैसा पाहून डोळे फाडण्यापेक्षा तेथील कारभार समजून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा आजकाल असा काही तज्ञ मंडळींचा समज आहे. 50 कोटी आले म्हणजे ट्रकाच्या ट्रका थेट संचालकांच्या घरी खाली केल्या जातात....!!

खर्च असा वितरीत केलाय..!! 

खरंतर, सहकार ताब्यात नाही. त्यामुळे, भाजपा सरकारने कारखान्यांच्या निवडणुकीलर खो दिला आणि अगस्ति बंद पाडण्याचे पहिलं महतभाग्य भाळी लावण्याचा प्रयत्न केला. पण, नशिब.! जिल्हा बँक धावून आली आणि वेळीच 67 कोटी अगस्तिच्या पदरात पडले. आता या 67 कोटीमधून कारखान्याने 33 कोटी 25 लाख रुपये जुने कर्ज (यातच 5 कोटी र्शार्टमार्जीन) भरण्यासाठी जिल्हा बँकेत जमा केले आहे. त्यामुळे, उरले फक्त 33 कोटी 75 लाख रुपये, त्यामध्ये कारखाना सुरू करावा लागणार आहे. आकडे नावाला असले तरी कर्ज मुळत: 33 कोटी 75 लाख असून त्यावर तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. आता या 33 कोटी 75 लाख रुपयांमध्ये 16 कोटी 55 लाख रुपये उसतोडणी वाहतुक, कमीशन, डिपॉझीट म्हणून बँकेत वर्ग करण्यात आले आहेत. राहिली रक्कम 17 कोटी 20 लाख. त्यातील 5 कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स म्हणून देण्यात आले आहेत. तर गटातील 8 कोटी 86 लाख आणि गेटनेकचे 3 कोटी 59 लाख असे 12 कोटी 45 लाख रुपये सभासदांचे ऊस पेमेन्ट खात्यावर वर्ग केले आहेत. आता उरले 4 कोटी 75 लाख रुपये. तर कामगारांचे 4 महिन्यांचे पगार थकीत आहेत त्यापैकी एक पगार म्हणून 2 कोटी 25 लाख रुपये बँकेत वर्ग केले आहेत. त्यामुळे आता उरले आहेत 2 कोटी 5 लाख रुपये. असे एकंदर 31 कोटी 25 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. हिशोब करुन पहा हे बँकेत पैसे जमा केले आहे. त्यामुळे, पैसा आला आणि गपा-गपा खाल्ला ह्या असल्या वावड्या उठवून गेली काही दिवसांपासून पिचड साहेबांना आणि गायकर साहेबांना बदनाम करण्याचा घाट अनेकांनी घातला होता. आता यात अन्य काही खर्च कारखान्यात सुरू असून इतक्याच रकमेवर कारखाना सुरू होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे, काही अन्य मार्गाने तथा पतसंस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे.

तयारी झाली आहे..!!

नगर जिल्ह्यात अकोले तालुका हा असा एकमेव कारखाना आहे. जेथे हार्वेस्टर नाही, कोणतेही अन्य मशिन वापरले जात नाही, रस्ता धड नाही, डोंगर दर्‍यांमध्ये उसाच्या छोट्या-छोट्या शेत्या आहेत. त्यात पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. चढ-ऊतार रस्ते, वादाच्या शेतजमीनी अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे, येथे मनुष्य बळाशिवाय उस तोडणे आणि कारखान्यात आणणे यापलिकडे पर्याय नाही. म्हणून अभ्यासू, संयमी, सहकाराची जाण आणि सर्वव्यापी नेतृत्वाची गरज आहे. आज कारखान्याच्या निवडणुका पुढे गेल्या तर पायला भिंगरी लावून गायकर साहेब पळत आहे. कधी उसतोड मजुराचे उंबरे झिजवत आहे तर कधी हायकोर्टाच्या पायर्‍या झिजवत आहे. याचे कारण म्हणजे उद्या पैसा कमी पडला तर कोणताही विद्यामान संचालक स्वत:वर पाच पन्नास लाख रुपये कर्ज काढणार नाही. नेते, पुढारी कसे वर हात करतात हे इतिहास सांगतो आहे. त्यामुळे, आता चालढकल झाली आहे. मात्र, येणार्‍या काळात निवडणुका झाल्या नाही तर अवघड परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आता उसतोड कामगार करार, मुकादमांना उचल, कमिशन, डिपॉझीट, टायरगाड्या, बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, टोळ्या यांच्याशी संपुर्ण अ‍ॅग्रीमेन्ट झाले आहे. त्यामुळे, 1 ऑक्टोबर रोजी कारखाना सुरळीत सुरू होणार आहे. असे व्हा.चेअरमन यांनी स्पष्ट केले आहे.

जनता म्हणजे अंधा कानून..!!

आता कारखान्यासाठी 67 कोटी मिळाले, त्यातील 33 कोटी 75 लाख वापरण्यासाठी मिळाले. पण, यात खरोखर सर्व हंगाम सुरळीत होईल का? तर वाटत नाही. अशा वेळी काही संचालक मंडळ स्वत: आपल्या जमीनी येथील काही पतसंस्थांकडे गहाण ठेवतात आणि कर्ज काढून कारखान्याला पैसे देतात. पण, दुर्दैवाने भाजपाने त्याच पतसंस्थांची चौकशी लावली. त्यात आजून महत्वाचे म्हणजे हवामान खात्याच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकलल्या. पण वास्तवत: अतिवृष्टी सांगितल्याच्या निर्णयानंतर कडक उन गेल्या 15 दिवस संपुर्ण महाराष्ट्रात पहायला मिळाले. म्हणजे, विकास करायचा नाही पण, आठकाठी घालण्याची भुमिका भाजपाने घेतली आहे. तरी देखील ही काही सुज्ञ पुरोगामी लोक त्यांचे कधी-कधी गुणगाण गाण्यात व्यस्त असतात. हे दुर्दैव आहे. आज कोणता संचालक स्वत:च्या नावे लोन काढून देईल. कोणती पतसंस्था लोन देण्यास धजावेल? त्यामुळे, धीटाई, मक्तेदारी, हिटलरशाही आणि दडपशाहीच्या जोरावर भाजपा राजकीय बळ दाखवत आहे. हे लोकशाहीला घातक आहे. तरी देखील आम्ही लोकशाहीचे पाईक म्हणणारे, संविधानाला माननारे, हुकूमशाहीच्या विरोधात आवाज उठविणार्‍यांची मती मेली आहे की काय? असा प्रश्न पडतो आहे. पण, काही झालं तरी असली अंधळी जनता ही लोकशाही आणि भारतीय विकासाला घातक आहे. हे बाकी नक्की..!!!