कसं काय पाटील बरं हाय का. काल काय ऐकलं ते खरं आहे का ? मराठा समाजाच्या आरक्षणावर विचार करायला लावणारा अन्वयार्थ.!
सार्वभौम विशेष :-
मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषीत करण्यात यावे. तरच शासकीय व निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल. गायकवाड अहवालापूर्वी आलेले आयोग मराठा समाज प्रगत असल्याचे निष्कर्ष देत आले आहे. ब्रिटिशांनी करवसुलीसाठी मराठा समाजाची प्रगत वर्गात नोंद केली होती. या निमीत्ताने मराठा समाजाची आजची स्थिती विचारात घेता ह्या समाजाचे वर्गीकरण मागास समाज असे करणे आवश्यक आहे. अजूनही मराठी माणसाच्या ओठावर हे लोकप्रिय गीत राज्य करतेय. या गीताची शब्दरचना आज वेगळ्या संदर्भाने आठवली. आरक्षणा सबंधी मराठा समाज मागास वर्गात मोडत नाही. हा समाज पुढारलेला आहे. म्हणून आरक्षणास पात्र ठरत नाही. असे निष्कर्ष काढले जात आहेत.
गायकवाड आयोग सोडून इतर वेगवेगळ्या आयोगांना मराठा समाज मागास आहे हे पटवून देता आले नाही. इतरही काही तांत्रिक बाजू जरूर असू शकतील की ज्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण नाकारले गेले. पुढारलेला आणि मागास यांचे स्वरूप लक्षात घेणेसाठी आता पुढारलेला या शब्दाची तांत्रिक व्याख्या निश्चित करावी लागेल. सामाजिक आरक्षणात जगण्यातील जीवनस्तर विचारात घेणे आवश्यक आहे. विशिष्ट समाजाच्या उत्पन्नाची साधने व या साधनांद्वारे त्या समाजातील कुटुंबांना मिळणारे आर्थिक उत्पन्न, तसेच या उत्पन्नातून त्यांचा जगण्याचा जीवनस्तर पुढारलेल्या वर्गाच्या सदरात मोडतो का ? हे विचारात घेणे गरजेचे आहे. पुढारलेला किंवा मागास हे ठरविताना त्यांचे दरडोई उत्पन्न (निव्वळ उत्पन्न) रोजी रोटी पुरते तरी आहे का? याचा विचार सुद्धा इतर कारणांबरोबर होणे आवश्यक आहे.
ज्या महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाज आज अधिक आहे त्या राज्याचा दरडोही उत्पन्नाचा सर्वे करताना मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक औरंगाबाद अशा प्रमुख शहराचे उत्पन्न बाजूला केल्यास उर्वरित महाराष्ट्रातील माणसाचे दरडोई उत्पन्न जीवन स्तराचे गणित किती भकास आहे हे दाखवणारे आहे. यानुसार मराठा कुटुंबांचा जीवनस्तर मागास आहे की पुढारलेला? हे लक्षात येईल. मराठा कुटुंबातील किती तरुण आय.ए.एस, आय.पी.एस, आय.एफ.एस किंवा तत्सम सेवेत आहेत. त्या खालोखाल पुढारलेल्या वर्गाशी नाते सांगता येईल अशा कोणत्या क्षेत्रात व किती तरुण काम करतात याचा हिशोब मांडता येईल. हा हिशोब मांडल्यास ही संख्या एकूण मराठा जनसंख्येच्या किती टक्के भरेल हे गणित सुद्धा सहज लक्षात येईल. ही संख्या अगदी नगण्य असेल यात शंका नाही. दरडोई उत्पन्नाचा विचार पुढारलेला किंवा मागास या बाबत नव्याने करण्याची गरज आहे. पूर्वी मुंबईत भांड्यांना चकाकी येण्यासाठी कलहई करणारे कामगार (वर्कर) किंवा अगदीच पोटभरू अवस्थेत जगणारे मराठे होते. आजही याच अवस्थेत पोट भरणारे मराठे हलक्या फुलक्या नोकरीत काम करतात.
आज ग्रामीण महाराष्ट्रात पतसंस्था, दूधसंघ, सुतगिरण्या साखर कारखाने यात हाच मराठा वर्ग कर्मचारी व कामगार म्हणून काम करतोय. यांचे उत्पन्न विचारात घेता हा वर्ग मागास आहेच. त्यांचे समाजबांधव कारखाना किंवा इतर संस्थांचे चेअरमन असो की संचालक असो किंवा आमदार, खासदार असो. मराठा समाजाची आजची स्थिती पाटील म्हणून रहा आणि भिक मागून खा. अशी स्थिती आहे. जे शहरात आहेत त्यांचा पगार व त्यांचे निवासस्थान व त्यांचे जगणे हे कोणत्या जिवनस्तरात गणले जाईल हा काही संशोधनाचा विषय नाही. ते तिथे फक्त आयुष्य जगतात. हेच वास्तव आहे. मराठा तरुणांना लग्नासाठी त्याच समाजातील मुलीचे वडील मुलगी देत नाहीत. लग्नाचे वय निघून गेले मात्र लग्न झाले नाही. अशा तरुणांची संख्या शासनाने एकदा मोजावी. सरपंच, संचालक, चेअरमन, आमदार, खासदार व मंत्री ही संख्या मराठ्यांची आधिक आहे. इतकेच काय प्रत्येक राजकीय पक्षाला व नेत्यांना गरजेची असलेली पुढाऱ्यांची मोठी भरती सुद्धा मराठा समाजातुनच होते, हे सुद्धा खरे आहे. यावर जिवनस्तर किंवा पुढारलेपण अवलंबून असेल तर हा समाज पुढारलेला समजण्यात वाद होऊ शकेल.
खासदार, आमदारांना सरकार तिजोरीतून मिळत असलेले मानधन व सामाजिक वैभव विचारात घेता हे मागास ठरत नाही. हे खरे असले तरी हे सूत्र सर्वच समाजासाठी लागू आहे. चेअरमन, संचालक किंवा पुढारी यांची सामाजिक प्रतिष्ठा विचारत घेता हे पुढारलेले ठरतात. मात्र यावर समाजाचे पुढारलेपण अवलंबून असते असे मान्य केल्यास या विशिष्ट व्यक्तींना आपला समाज पुढारलेल्या वर्गापर्यंत पोहोचवता आला आहे का? हा संशोधनाचा नवा विषय ठरावा. ज्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळतेय ती व्यक्तिगत स्वरुपाची आहे. कारण त्यांचा समाज आजही मागास आहे. (सर्वच समाजासाठी हे लागू आहे) मराठा समाजाचे तसेच आहे. मागास किंवा पुढारलेला याचा नव्याने विचार करता उत्पादनाची साधने व त्यातून मिळणारे उत्पन्न यांचा सखोल अभ्यास व्हावा. यानुसार मराठा समाजाच्या हाती उत्पादनाचे साधन फक्त शेती हेच आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च (जागतिकीकरणा पूर्वीचे वर्ष आधारभूत मानल्यास) आता काही पटींनी वाढलाय. निसर्गाचे लहरीपण पर्यावरणाच्या असमतोलाने पुरते वाढले आहे. शेतमालाला बाजारपेठ राहिलेली नाही. शेतमालाचा उत्पादन खर्च व शेतमाल विक्रीतून मिळालेली रक्कम यांचा हिशोब उणे शून्य उत्पन्न असा असल्याने कर्जवाढ होतेय. परिणामी कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतोय. आता तर नव्या कृषी कायद्यामुळे ते शेतीचा मालक राहील का याबाबत चिंता वाटते. शेती व्यवसायात मराठा समाज अधिक आहे.
हीच स्थिती ओ.बी.सी समाजाचीही आहे किंवा शेती करणाऱ्या प्रत्येकाची हीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण मागास या वर्गात करण्यास तांत्रिक अडचण येत असल्यास त्यावर विधानसभा- लोकसभा सभागृह व लोकप्रतिनिधींनी नवा कायदा करून मार्ग काढणे अपेक्षीत आहे. तमाम कुणबी मागास ठरतात फक्त मराठा जात अशी ओळख दिल्यास तो मागास ठरत नाही. फक्त शेतीवर मराठा समाजास अवलंबून राहणे आज शक्य नाही. तो नोकरीसाठी राखीव जागेचा हक्क मागतोय. उपजत बुद्धी आहे मात्र या बुद्धीच्या विकासासाठी आणि गुणवत्ता सर्टिफिकेटच्या स्पर्धेत ज्या मागास वातावरणातून मराठा विद्यार्थी येतो त्यास राखीव जागांचा आधार मिळावा या अपेक्षेने शिक्षण व नोकरीत राखीव जागांची सवलत मागणे योग्य आहे. तरीही अनेक तांत्रिक बाबींमध्ये मराठा आरक्षण अडकले. नाव पाटील पण जगणं मुश्कील ’ ही मराठा समाजाची आजची स्थिती आहे. सामाजिक पुढारलेपण हे मागास वर्ग ठरण्यास मराठा समाजास अडचणीचे झालेय. ही बाब घटनात्मक किंवा कायदेशीर मार्गाने दुर करून वास्तवता विचारात घेवून भयावह वास्तवास नव्याने घटनात्मक स्वरूप देण्यास लोकसभा व विधानसभा ही सभागृहे कायदा करणेस सक्षम असल्याने हा विचार होणे गरजेचे ठरते.
केंद्र व राज्य सरकारसह सर्वच राजकीय नेत्यांनी इतर वर्गाच्या राखीव जागांना हात न लावता मराठा आरक्षणाचे सकारात्मक राजकारण करून यावर मार्ग काढणे अपरिहार्य आहे. अपेक्षेचा हाच एकमेव किरण दिसतोय.
मधुकरराव नवले
मो. नं. ८८८८९७५५५५
