भाऊ.! २० संचालकांनी ८७ कोटीची हामी घेतली मग तुम्ही का नाही.! पिचड साहेब म्हणाले, या माझी सही अन उतारा घेऊन जा.! कटू सत्य..!!
वेळ आली तर स्वत:वर कर्ज काढू पण अगस्ति कारखाना बंद पडू देणार नाही. हे तडाखेबाज वक्तव्य कोण्या मंत्र्याचे नाही. खुद्द माजी आमदार वैभव पिचड साहेब यांचे आहे. भर सभेत केलेल्या या वक्तव्यानंतर उपस्थितांनी दिलखुलास टाळ्या वाजविल्या होत्या. मात्र, त्याच मतदारांना हे देखील माहित झाले पाहिजे. की, सन २००२ साली कारखाना बंद पडला. त्यानंतर २००५ ते ६ साली सुरू झाला तेव्हा २ कोटी ५१ लाख कर्ज पुरेसे पडले नाही. म्हणून पिचड साहेब वगळता सर्व संचालकांनी स्वत:च्या नावे पतसंस्थांचे कर्ज काढून कारखाना उभा केला होता. तर हा प्रसंग २००६ ते २०१६ पर्यंत वारंवार आला. मात्र, त्यास संचालक सामोरे जात राहिले. स्वत: गहाण राहुन कारखान्याला कर्ज देत राहिले. तर, २०१७ मध्ये जेव्हा भाऊ कारखान्यात आले. तेव्हा आदरणीय पिचड साहेबांनी पहिल्यांदा आपला जमीन उतारा दिला आणि इतरांप्रमाणे कर्ज काढले. मात्र, यात फक्त वैभव पिचड अपवाद होते. हीच परिस्थिती २०२२ मध्ये निर्माण झाली. जिल्हा बँकेने ८७ कोटी रुपये मंजुर केले. जेव्हा हमी देण्याची वेळ आली. तेव्हा दोन वेळा कारखान्याचे कर्मचारी राजुरला बंगल्यावर गेले. मात्र, त्यांना सही दिली नाही. मग, हे स्वत:च्या नावे कर्ज कधी काढणार आहे? कशासाठी काढणार आहे? आणि केव्हा काढणार आहे? असा प्रश्न आता संचालकांनी उपस्थित केला आहे. मतदारांना.! उघडा डोळे आणि बघा नीट.!!
का कर्ज काढले होते.?
सन २००२ मध्ये कारखाना बंद पडला होता. त्यापुर्वी ११-११ संचालक, गोळीबार, गुन्हे दाखल, सत्तांतर आणि राज्य बँकेतील कर्जसाठी झालेली आंदोलने ह्या गोेेष्टी सर्वश्रृत आहेत. मात्र, कारखाना बंद पडून सुरू करताना बँकेने केवळ २ कोटी ५१ लाख रुपये दिले होते. त्यात कारखाना चालु होणे शक्य नव्हता. म्हणून तत्कालिन संचालकांनी स्वत:च्या जमिनी अकोल्यातील काही पतसंस्थांकडे गहाण ठेवल्या. कोणी २५ तर कोणी ५० लाख रुपये स्वत:च्या नावे लोन काढून कारखाना चालु राहिला पाहिजे यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध केला. त्यावेळी चेअरमन माजी मंत्री पिचड साहेब होते. त्यांनी वगळता अन्य सर्वांनी बडोदा बँक १ कोेटी, ५० लाख अगस्ति पतसंस्था, २ लाख दुधगंगा पतसंस्था, १० लाख जनलक्ष्मी, काही रक्कम लक्ष्मी बँक असे पैसे उपलब्ध केले आणि कारखाना चालु राहिला. ही परिस्थिती २०१६ पर्यंत अशीच कायम राहिली.
दरम्यान, २०१६ ते २१ या कार्यकाळानंतर अगस्ति सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुक लागणार होती. कारण, तालुक्यात बाहेरुन निवृत्त अधिकारी आले आणि त्यांनी परिवर्तनाचा नारा दिला. सगळ्यांना नावे ठेऊन झाल्यानंतर कारखाना कल्पोकल्पीत कडेलोटावर नेवून ठेवला आणि म्हतारपणी कोणी बोंबील खाल्ला हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मात्र, यावेळी आदरणीय पिचड साहेबांनी त्यांच्या नावे असणार्या जमिनिचा उतारा दिला आणि ५० लाख रुपये लोन कारखान्याला उपलब्ध करुन दिले. त्यात २१ संचालकांनी स्वत:च्या उतार्यावर बोजा चढविला होता. अपवाद होते फक्त एकमेव व्यक्ती ती म्हणजे माजी आमदार वैभवभाऊ पिचड. आता हे काही माझ्या पदरची माहिती नाही. तर, खुद्द कारखान्याकडून मिळालेली कायदेशिर माहिती आहे. कारखान्यावर जेव्हा कर्जाची बला आली. तेव्हा वेळप्रसंगी स्वत:वर कर्ज काढण्याचे अभिवचन देणारे नेतृत्व त्या यादीत कोठेही नव्हते हे अंध:भक्त आणि सुज्ञ मतदारांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे.
मग हे काम करायचे कोणी?
आता हा सिलसिला येथेच थांबत नाही. तर, तुम्हाला अधिकची माहिती म्हणून अगदी कालपरवाचे उदा. दिले म्हणजे अनेकांच्या डोळ्यावर पडलेल्या झापडी उडतील. सन १६ जून रोजी कारखान्याचे अर्ज भरले आणि १५ जुलै २०२२ रोजी कारखान्याच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली. ती का? कोणी? या खोलात जात नाही. पण, निवडणुक नाही तर संचालक मंडळ नाही. मग येणारा १५ आक्टोंबरचा गळीत हंगाम कोण काढणार? त्यासाठी कर्ज कोण आणणार? धावपळ कोण करणार? लेबर, उचल, गाड्या, ऍग्रीमेंन्ट, कामगारांशी चर्चा हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत राहिले. मात्र, मावळत्या संचालकांना पुन्हा नवसंजिवणी मिळाली आणि त्यांनी कारभार हाती घेतला. आदरणीय पिचड साहेबांना कारखान्याची परिस्थिती माहित आहे. नेहमीप्रमाणे त्यांनी गायकर साहेबांना पुढे केले आणि त्यांची यंत्रणा पुन्हा सुरू झाली. त्यात पहिला प्रश्न पुढे आला. कारखान्याला जे काही ८० ते ९० कोटी रुपयांचे अल्पमुदत कर्ज पाहिजे आहे. ते कसे उपलब्ध करायचे? त्याची हमी कोण घेणार? बँक कर्ज देईल का? असे अनेक प्रश्न होते.
नि:स्वार्थी भावनेच्या सह्या.!
तेव्हा पहिला प्रश्न पडला. ज्यांना निवडणुकीत पुन्हा तिकीट मिळाले नाही. ते ८७ कोटी रुपयांची हमी घेतील का? तेव्हा कचरुपाटील शेटे, प्रकाश मालुंजकर, सुनिल दातीर, येवले मॅडम, देशमुख मॅडम, गुलाबराव शेवाळे, महेश नवले, बाळासाहेब ताजणे, बाळासाहेब देशमुख, भास्कर बिन्नर यांना संधी नसताना देखील त्यांनी ८७ कोटी रुपयांच्या हमीपत्रावर सह्या केल्या. इतकेच काय.! आदरणीय पिचड साहेब मुंबईला होते. त्यांनी देखील मानसे तिकडे बोलविली आणि हमीपत्रावर सह्या करुन दिल्या. या २१ संचालकांमध्ये फक्त वैभवभाऊ पिचड हे एकमेव व्यक्ती होते. ज्यांनी कारखाना चालु होण्यासाठी हमीपत्रावर सह्या केल्या नाही. दोन वेळा कारखान्याचे अधिकारी घरी जाऊन माघारी परतले. त्यावेळी खर्या अर्थाने त्या भाषणाची आठवण येते. की, वेळ आली तर आम्ही स्वत:च्या नावे कर्ज काढू.! पण कारखाना बंद पडू देणार नाही..आणि जेव्हा याचा शोध घेऊन बातम्या केल्या जातात. तेव्हा भाऊप्रेमी म्हणतात माध्यमे विकली गेलीत.! वा रे अंध: भक्त.! म्हणजे कारखान्यात काम करणार्या १४ अधिकार्यांवर ३ कोटी २० लाख रुपये कर्ज काढले आहेत. ते ही कारखाना चालावा म्हणून त्यांनी स्वत:च्या जमिनी पतसंस्थेकडे गहाण ठेवल्या आहेत. अन ज्याने रुपया कर्ज काढले नाही. त्यांनी बाकी कर्ज देणार्या पतसंस्थांची चौकशी लावली आहे. हा कोणता न्याय आहे? ही कोणती अंधक्ती आहे? हा कोणता न्याय आहे? ही सत्यवान राजा हरिश्चंद्राची भुमी आहे. येथे कोण विकले, कोण थकले आणि कोण काय बकले.! या सगळ्यांना न्याय आहे. फक्त वेट ऍण्ड वॉच.!!!
ही लोकशाहीची हत्या आहे.
सत्य हे फार कटू असते, ते पचविण्याची ताकद ज्याच्याकडे असते तो त्यातून धडा घेतो आणि योग्य मार्गाचा अवलंब करतो. मात्र, ज्याला ते पचत नाही त्याच्या फार जिव्हारी लागते आणि तो अविचारी मार्गाने बेभान होऊन चालतो. अशीच गत अकोल्यातील काही कार्यकर्त्यांची झाली आहे. एकीकडे काही भाऊप्रेमी म्हणतात पत्रकार विकले गेले, एकतफी आहे, वैगरे आरोप प्रत्यारोप करता तर भाऊ पत्रकारांनाच नावे ठेवतात. पण, खरं काय आणि खोटं काय? हे जनता मुल्यमापन करते आहे. पुर्वीसारखा आंधळा आणि अज्ञानी तालुका राहिला नाही. खर्याला खरे आणि खोट्याला खोटा म्हणणारी जनता तालुक्यात आहे. त्यामुळे, काल आणि आज ज्या बातम्यांमध्ये खोटेपणा असेल. तर, बेशक पत्रकारांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजे. इतकी प्रांजळ भुमिका आहे. मात्र, खोटं पण रेटून बोलयचं, पत्रकारांना नावे ठेवायची, सार्वभौमत्वावर गंडांतर आणायचं, लोकशाहीची गळचेपी करायची आणि खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे अशा पद्धतीने काही लोक निवडणुकांना सामोरे जात आहे. मात्र, एक लोकशाहीचा स्तभं म्हणून कोणच्या एक रुपयाला देखील मिंधे न होता रोखठोक भुमिका मांडण्याचे काम माध्यमे करीत आहे. कोणाला खुश करायचे म्हणून कोणी लिहीत असेल तर ती खर्या अर्थाने लोकशाहीची हत्या आहे. कारण, देश हा संविधानावर आणि समाज हा वैचारिक व्यासपीठांवर आधारलेला आहे. जितके आरोप तितक्या प्रकर्षाने पोलखोल ही निच्छित आहे.!!