अगस्ति कारखाण्याहून हायकोर्टाचे सरकारवर ताशेरे.! सुप्रिम कोर्टाचे आदेश पाळले का? या दिवशी निवडणुक लागणार..!!

- सागर शिंदे

सार्वभौम (औरंगाबाद):- 

        मतदानाला अवघा एक दिवस राहीला होता. तोच इडी सरकारने सहकाराच्या निवडणुका रद्द केल्या. त्यामुळे, अगस्ति सहकारी साखर कारखान्याचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार होते. मात्र, सिताराम पाटील गायकर यांनी निवडणुका हा अजेंडा बाजुला ठेवला आणि ऑक्टोबर महिन्यात बॉयलर पेटला पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तर, दुसर्‍या बाजुने कायदेशीर लढाई देखील सुरू होती. कधी चुकीची मानसे भेटली तर कधी तारीख पे तारीख मिळाली. मात्र, आज दि. 18 ऑगस्ट 2022 रोजी कारखान्याच्या याचिकेवर अंतीम युक्तीवाद झाला. त्यात हायकोर्टाने सरकार पक्षाला विचारले की, अशा अचानक निवडणुका स्थगित केल्या. त्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने जे आदेश काढून काही नियम व अटी घातल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी केली का? केली तर काय केली? मात्र, सुप्रिम कोटार्र्च्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करुन सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने कसा निर्णय घेतला. हे समृद्ध मंडळाच्या वतीने जोरदार युक्तीवाद करुन मांडण्यात आले. त्यानंतर हायकोर्टाने 30 तारखेपर्यंत म्हणणे मांडण्याची वेळ दिली आहे. त्यानंतर मत आले नाही तर आम्ही आमच्या पद्धतीने निर्णय घेऊ असे कोर्टाने सुनावले आहे. त्यामुळे, अगस्ति कारखान्याची निवडणुक आता 30 तारखेला लागून सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. किंवा आपली नाचक्की व्हायला नको म्हणून राज्य सरकार ३० तारखेपुर्वीच आपला आदेश मागे घेऊन निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करुन देऊ शकते. 

हा ठरला महत्वाचा युक्तीवाद..?

सुप्रिम कोर्टाने म्हटले होते. की, ज्या ठिकाणी पुर, अतिवृष्टी किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती आहे. त्या ठिकाणी निवडणुका घेऊ नका. मात्र, ज्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यासाठी योग्य वातावरण आहे. तेथील स्थानिक प्रशासनाचा अहवाल प्राप्त करुन वातावरण योग्य असल्यास निवडणुका होऊन जाऊद्या. मात्र, शिंदे आणि फडणविस सरकारने सरसकट सहकाराच्या निवडणुकांना 30 सप्टेंबर पर्यंत स्थगिती दिली. कारण दिले होते. की, हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार अतिवृष्टी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती.(वास्तवत: असे काही झाले नाही.) मात्र, हा निर्णय घेत असताना राज्य सरकारने ज्या ठिकाणी निवडणुका घेता येणे शक्य आहे. त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाचा अहवाल प्राप्त करून निवडणुका घेणे वा स्थगित करणे अपेक्षित होते. मात्र, इडी सरकारने तसे केले नाही. केवळ, सहकाराच्या निवडणुका इडी सरकारला राजकीय दृष्ट्या पोषक नाही. हे लक्षात घेऊन सरसकट स्थगिती देण्यात आली होती. हे चूक असल्याचे समृद्धी मंडळाच्या वतीने मांडण्यात आले. तर, हे बेकायदेशीर आदेश कसे होते, सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली कशी करण्यात आली, सर्वांना एकाच मापात कसे तोलले अशा गोष्टी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. 

संविधान मोठे की राज्यसरकार.!

अगस्ती कारखानाच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयात अनेक संविधानिक प्रश्नांना समोर आणले गेले. मुळात राज्य सरकारला महाराष्ट्र सहकार कायदातील कलम 73 सीसी प्रमाणे कुठपर्यंत अधिकार आहे? या कलमात जरी राज्य सरकारला अधिकार असले तरी राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण हि एक वैधानिक संस्था आहे. या संस्थेने सरकारला कुठलाही निवडणूक न घेण्यासंदर्भात अहवाल पाठवला नव्हता किंवा आम्ही पूर परिस्थितीमुळे सदरची निवडणूक घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ती आपण पुढे ढकलावी असे पत्र देखील दिलेले नव्हते. तरी देखील निवडणूक पुढे ढकली गेली. सहकार निवडणूक प्राधिकरण जर वैधानिक संस्था आहे. तिला आदेश देण्याच्या अगोदर किंव्हा तिच्या कार्यासंदर्भात तिचे म्हणणे विचारात न घेता आदेश पारीत करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मुळत: संविधानाच्या कलम 24 झेड के मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे. की, पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्या संस्थेची निवडणूक झालीच पाहिजे. राज्याच्या कायद्यात काही गोष्टी नमूद असल्या तरी अशी निवडणूक जर वैधानिक संस्था किंव्हा प्राधिकरण घेत असेल तर त्यावर पूर्णतः अधिकार हा त्या संस्थेचाच असतो असे कायदा सांगतो. त्यामुळे, येथे संविधान मोठे आहे; कि महाराष्ट्राचा सहकार कायदा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

हे तर बेकायदेशीर आदेश..!

संविधानाच्या कलम 164(1) विचारात घेतले तर लक्षात येते की, सरकार स्थापन करण्यासाठी व निर्णयाप्रत पोहचण्यासाठी किमान 12 जणांचे तरी मंत्रिमंडळ असावे लागते. त्यासाठी 12 पेक्षा जास्त असले तरी चालतील. मात्र कमी नको.! असे जर कायदा सांगत असेल तर, जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी सहकाराच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. तो निर्णय कायदेशीर होऊ शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यात महत्वाचे म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या उपमुख्यमंत्री पद हे संविधानिक नाही. त्यामुळे, संपुर्ण राज्याचा निर्णय एकट्या मुुख्यमंत्र्यांनी घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाणे हे कितपत संयुक्तीक आहे.? अशा अनेक कायदेशीर गोष्टींवर बोट ठेवण्यात आले.

ग्रामपंचायत चालते,कारखाना का नाही?

एकीकडे अतिवृष्टी आणि आपत्तीजनक परिस्थिती येऊ शकते असे म्हणत सहकाराच्या निवडणुका स्थागित करायच्या आणि दुसरीकडे त्याच तालुक्यात 45 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घोषीत करुन प्रोग्राम जाहिर करायचा. अशा पद्धतीने केवळ राजकारण करु पाहिले जात आहे. ज्या अकोले तालुक्यात सहकाराची निवडणुक एक दिवसासाठी स्थगित करण्यात आली. त्याच अकोले तालुक्यातील 45 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहिर करुन 18 सप्टेंबरला मतमोजणी आहे. त्यामुळे, केवळ राजकीय हेतू ठेऊन राज्य सरकारने सहकाराच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचे दिसते आहे. अशा प्रकारचा युक्तीवाद समृद्धी मंडळाचे वकील अ‍ॅड.काळे, अ‍ॅड.धोरडे व अ‍ॅड.अनिकेत चौधरी यांच्याकडून मांडण्यात आला. यात पर्बत नाईकवाडी, विकास कचरुपाटील शेटे, दिलीप मंडलिक, किशोर मंडलिक यांनी याचिका दाखल केली होती. तर, ही दोन न्यायाधिशांच्या खंडपिठापुढे झाली. या याचिकेत सिताराम पाटील गायकर, प्रकाश मालुंजकर, अशोकराव देशमुख यांचे मार्गदर्शन केले. तर, येत्या 30 तारखेला यावर अंतिम निर्णय होणार असून एकंदर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुक होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.