पारतंत्र्यातला अकोले तालुका.! शाळेत झेंडा फडकविण्यासाठी शिक्षक गैरहजर.! 71 मुले 2 शिक्षक, शिक्षणाचा भोंगळ कारभार.!
सार्वभौम (राजूर) :-
आपण एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृतमोहत्सव दिन साजरा करीत आहोत. याचे नको तसे कौतुक आणि घर घर झेंडे फडकविण्याचे आवाहन करीत आहोत. मात्र, वास्तवत: 75 वर्षानंतर देखील येथे घरोघर रोजगार नाही, रेशन नाही, शिक्षण नाही, आरोग्य नाही, अजुनही अपृश्यता नष्ट करु शकलो नाही. आहो, इतकेच काय.! ज्यांच्यावर संविधानाच्या मुलभूत तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपविले आहे. त्यांनाच त्याची किंमत आणि जाण नाही. त्यामुळे, आपण महासत्ता होऊ का? भारत सार्वभौम होईल का? असे अनेक प्रश्न उपस्थिती होतात. कारण, येथील कामचुकार प्रशासन, भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि अकार्यक्षम कर्मचारी यांच्याकडे पाहूण काय अपेक्षा ठेवणार आहोत. आहो.! साधे काही शिक्षक शाळेत तिरंगा फडकविण्यासाठी जात नाहीत, विद्यार्थ्यांना शिकवत नाहीत, खुद्द पंतप्रधानांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत नाही. म्हणजे, पगार घेऊन सुद्धा काम करण्याची मानसिकता होत नाही. हे किती मोठे दुर्दैव आहे. अर्थात हे अकोले तालुक्यासारख्या दुर्गम भागात होतय, ही फार खेदाची बाब आहे. कारण, चक्क चितळवेढे सारख्या ठिकाणी शिक्षक तिरंगा फडकविण्यासाठी येत नाही, हरघर झेंडा आणि समुह राष्ट्रगीत गायन यास शिक्षक हजर होत नाहीत. तर शिक्षण हवे यासाठी विद्याथ्यांना बीडीओ आणि गटशिक्षणअधिकार्यांच्या दारात बसावे लागते. त्यामुळे, प्रश्न पडतो.! खरच भारत स्वात्रंत्र्य झालाय का? येथील प्रशासनाला संविधानाची मुलभूत तत्वे समजलीय का? आपल्या कर्तव्याची जाणीव तरी आहे का? असे अनेक प्रश्न पडतात..!!
त्याचे झाले असे की, बुधवार दि. 17 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता होणार्या समूह राष्ट्रगीत गायन उपक्रमात अकोले तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन अकोल्याचे तहसीलदार सतीश थिटे यांनी केले होते. अर्थात कायदेशीर आदेशावर रेघोट्या ओढण्याचे काम थिटे यांनी केले त्यात गैर काही नाही. कारण, सगळेच करतात, त्यात त्यांना का नावे ठेवावी.? पण, ऐरव्ही कायद्यावर बोट ठेवणे, रेशन कार्डासाठी कठोर अंमल लावणे, अधिकार्यांसमोर कायद्याची भाषा बोलणे यात ते प्रचंड माहिर आहेत. मात्र, तालुक्यात लोक अन्न मागत आहेत. मुले शिक्षण मागत आहेत, प्रवासी खड्डेमुक्त रस्ते मागत आहेत, बेघर लोक निवारा मागत आहे. शेतकरी नुकसान भरपाई मागत आहेत, गाव गावतले सेतू गावात मागत आहे. असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना त्यांचे तालुक्यात लक्ष आहे की नाही? याचे आत्मचिंतन त्यांनी करणे अपेक्षित आहे. कारण, स्वातंत्र्य भारतात विशेष करून अकोल्यात विद्यार्थी शिक्षण मागत आहे आणि ते देण्यात प्रशासकीय प्रमुख म्हणून ते कमी पडत आहे. याचे प्रथमत: आत्मचिंतन करणे अपेक्षित आहे. तालुक्यातील अवैध धंदे, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करणे, रेशनचा होणारा काळा बाजार, प्रलंबित रेशन कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना यांसारखे अनेक प्रश्न आदिवासी तालुक्यात भिजत पडले आहे. नुकताच अकोले तालुक्यात शेलविहिरे येथील शाळेच्या दुरावस्थेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यावर बीडीओ, गटशिक्षण अधिकारी काही करणार आहेत का? किती दिवस येथील आदिवासी आणि गोरगरिब नागरिकांच्या भविष्याशी खेळणार आहेत. की निव्वळ झेंडे फडकवून खाजगी शाळांना प्रमुख पाहुणे म्हणून जाणार आहे.? फार दुर्दैवी परिस्थिती शिक्षणाची झाली आहे. त्या प्रश्नांपासून तालुक्याला स्वातंत्र्य हवे आहे. अन्यथा मोठ्या तडजोडीतून आलेल्या महोदयांना शिंदे-फडणविस यांच्या काळात घरचा रस्ता दाखवला जाईल असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे..!!
अकोले तालुक्यात तर शिक्षणाचे वाटोळे करुन ठेवले आहे. पुर्वापार येथे उच्चशिक्षणाचा आभाव तर आहेच. पण, ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. त्यांची गुणवत्ता देखील राखण्यात येथील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांना यश आलेले नाही. दुर्दैवाने येथे निकृष्ट शाळा, निकृष्ट अन्न आणि निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे. का? तर आदिवासी तालुका आहे म्हणून.!! असे प्रकार संगमनेर, नगर, राहाता तालुक्यात का घडत नाही? केवळ अकोल्यात भोंगळ कारभारावर अंकुश ठेवणारे कोणी नाही, येथील अधिकारी देखील त्यांचे कर्तव्य बजावताना दिसत नाही. तर, येथील कर्मचारी काम कमी आणि त्यांना राजकारणात फार स्वारस्य असल्याचे दिसते आहे. मुळा पट्ट्यात तर अनेक शिक्षक शाळा सोडून राजकीय व्यासपिठ रंगविताना दिसतात. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची दानत कोणत्याही अधिकार्यांमध्ये होत नाही. पुर्वी उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर साहेब होते, त्यांच्या काळात कोण्या शिक्षकाची कर्तव्यात कसूर करण्याची मजल नव्हती. दुर्दैवाने गटशिक्षण अधिकार्यांचा केंद्रप्रमुख आणि शिक्षक यांच्यावर वचक राहिला नाही. सहज कोणत्याही आदेशाला धुडकावून लावण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात निर्माण झाले आहे. हे बळ कोणी दिले? तर, राजकीय अधिकार्यांच्या हुजरेगिरीतून देशाचे नुकसान होत आहे. मात्र, हा देश काही प्रामाणिक शिक्षकांमुळे घडत आहे. हे देखील विसरुन चालणार नाही.
आता हे पहा ना.! देशात भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र एकीकडे देशप्रेम दाखवायचे आणि दुसरीकडे शाळांना शिक्षकच द्यायचे नाही.! हीच बीडीओ आणि गटशिक्षण अधिकार्यांची देशभक्ती का? असा प्रश्न चितळवेढे येथील गावकर्यांनी उपस्थित केला आहे. तर, आज झालेल्या समूह राष्ट्रगीताला चितळवेढे गावात जिल्हा परिषदेच्या दोन शिक्षकांची गैरहजरी होती. मुजोर शिक्षकांच्या बेशिस्त पणामुळे चितळवेढे गावच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शिक्षक नसल्याने विद्यार्थी व पालक यांनी संताप व्यक्त केला आहे. चितळवेढे येथील जिल्हापरिषदेच्या शाळेत 71 मुलांच्या पटासाठी एक पुरुष व महिला असे दोनच शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातही एका शिक्षकाला बाकीचे सर्व उर्वरित कामे करावी लागतात. त्यामुळे, एक व्यक्ती 71 मुलांना किती शिकविणार आहे? हा असला शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार पाहून चितळवेढे गावचे नागरिक एकत्र आले आणि त्यांनी शिक्षणासाठी पंचायत समिती अकोले येथे बीडीओ व गटशिक्षण अधिकारी यांच्यासमोर विद्यावंचितीची कैफीयत मांडली. वेळ धकवून नेण्यासाठी या सरकारी नोकरांनी तुर्तास लेखी आश्वासने दिली आणि "बच्चे खुश" केल्यासारखे पालक विद्यार्थ्यांना काढून दिले. मात्र, नंतर झाले काय? आपण जर विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ शकत नाही. तर, बीडीओ आणि गटशिक्षण अधिकार्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पुर्वसंधेला आपले राजिनामे दिले पाहिजे. अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
मुळात विद्यार्थी व पालकांनी शिक्षण व शिक्षक मागावे म्हणजे हिच अधिकार्यांची नाचक्की आहे. मात्र, तालुक्यात सगळेच प्रश्न जैसे थे असून केवळ प्रत्येक विभागाचे अधिकारी कोडगेपणाची भुमिका बजावताना दिसत आहे. चितळवेढे नागरिकांनी मोर्चा काढला, लेखी निवेदन दिले, तेव्हा गटविकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांनी काही शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, शिक्षकांनी अधिकार्यांच्या आदेशाला कस्पट मानले. जे शिस्त आणि निमय शिकवितान त्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. ते स्वत: भारताच्या ध्वजाला वंदन करण्यासाठी आले नाही त्यांच्याकडून देशप्रेम आणि देश घडविण्याची आपेक्षा तरी काय करणार? अर्थात चुक त्यांची नाही. शिक्षण अधिकार्यांनी कधी कामात कसूर करणार्यांवर कठोर कारवाईची भुमिका घेतली नाही. त्यामुळे, एकमेकांचे लागेबांधे संभाळायचे पालक व त्यांच्या अपेक्षा, विद्यार्थी आणि त्यांचे भविष्य खड्ड्यात गेले तरी चालेल. पण, आपण कोणाचे दुष्मण होता कामा नये, आपले हितसंबंध बिघडता कामा नये. अशी भूमिका अधिकारी घेताना दिसतात असा आरोप नागरिकांनी केला आहे. ही सर्व बाब आता शिक्षण मंत्र्यांच्या दालनात जाणार असून याबाबत दोषी शिक्षक यांच्यावर कारवाई तर होईलच.! मात्र, अधिकार्यांवर देखील होण्याची शक्यता आहे.