शिंदे सेना अडचणीत,नेमकी त्यांचं कोठे चुकतय! ठाकरे कायदेशीर वरचड, निलंबन होईल का?शिवसेना कायदेशिर कोणाची?

- सागर शिंदे

सार्वभौम (मुंबई) :-

        शिवसेनेतील राजकीय खलबते जवळ-जवळ संपत आली असून ठाकरे सरकार पुर्णपणे तंत्रिकदृष्ट्या दोलायमान झाले आहे. आता जय कि पराजय हे केवळ कायदेशी बाबींवर अवलंबून असून त्यात तुर्तास तरी एकनाथ शिंदे गटाची गोची झाल्याचे समोर येऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे, शिंदे यांनी आजवरचे सर्वात मोठे बंड केले असताना त्यांना काही तांत्रिक बाबी आणि कादेशीर गोष्टींची माहिती का नसावी असा प्रश्न आता सहज उपस्थित होऊ लागला आहे. कारण, दोन तृतीअंश बहुमत असताना देखील पाचवा दिवस उजाडला, तरी त्यांना ना मविआ सरकारला पायऊतार करता येत नाही. ना स्वतंत्र पक्ष किंवा गट निर्माण करुन कोणाला पाठिंबा देता येत नाही. ना स्वत: सरकार स्थापनेचा दावा करीत आहे ना कोण्या पक्षात विलीन होत आहे. त्यामुळे, गुतली गाय अन फटके खाय अशी परिस्थिती त्यांची झाली आहे. मात्र, आजवर शिंदे गटाने जे काही कायदेशिर निर्णय घेतले आहे. ते सर्व गुंतागुंतीचे असून कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास त्यांनी केलेला दिसत नाही. त्यामुळे, गटनेते पदाचा दावा करण्यापासून ते प्रतोद नेमणे, झिरवळ यांच्यावर अक्षेप घेणे, त्यांच्या अधिकारांना नाकारणे हे फार बालिश पणाचे ठरु लागले आहे. त्यामुळे, आता फ्लोअर टेस्ट, आमदारांचे निलंबन, शिवसेनेवर ताबा की शिंदे गटाचे विलिनिकरण याकडे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना हायजॅक होईल का?

माझ्याकडे शिवसेनेेचे दोन तृतीअंश आमदार आहेत असे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे, आमचा गट हाच शिवसेना असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे.त्याला विरोध होताच त्यांनी शिवसेना बाळासाहेब गट असे नाव दिले आहे. त्यामुळे, शिवसैनिक अधिक आक्रमक झाले असून त्यांनी बाळासाहेब व शिवसेना हे नाव वापरायचे नाही. असा ठराव केला आहे. इतकेच काय.! उद्धव ठाकरे म्हणाले की, हिंम्मत असेल तर स्वत:च्या बापाच्या नावे मते मागुन दाखवा. त्यामुळे, हा वाद प्रचंड टोकाला जाताना दिसत आहे. मात्र, खरोखर शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीअंश बहुमत असताना त्यांना शिवसेनेवर ताबा मिळविता येईल का? धनुष्य हे चिन्ह घेता येईल का? उद्धव ठाकरे यांची पक्षातून हाकालपट्टी करता येईल का? तर, त्यासाठी देखील काही घटनात्मक तरतुदी आहेत. निवडणुक आयोगाचे काही नियम आहेत.

 खरंतर, जरी शिंदे यांच्याकडे बहुमत असले तरी धनुष्य हे चिन्ह तथा शिवसेना ताब्यात घेण्यासाठी पक्षात गाव पातळीहून मतभेद आणि फोडाफोडी तसेच राज्यभर त्यांच्या पक्षात आणिबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण होईल अशी परिस्थिती झालेली पाहिजे. म्हणजे, गावातील ग्रामपंचायत सदस्य, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका, झेडपी, पंचायत समिती सदस्य एकाच वेळी फुटतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे. पक्ष संघटन हे ग्रामपातळी ते राज्यपातळीपर्यंत फुटले आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल. तेव्हा, पक्षावर तथा चिन्हावर अन्य गट आपले वर्चस्व व्यक्त करू शकतो. हे देखील निवडणुक आयोग आणि राज्यपाल यांच्यासमोर सिद्ध करावे लागते. तेव्हा त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, राज्यात तशी परिस्थिती अजिबात नाही. त्यामुळे, शिंदे गट म्हणजे शिवसेना असे म्हणून भाजपशी युती करू शकत नाही. त्यांना भाजपत जावे लागेल. उलट शिंदे गटाने बाळासाहेब व शिवसेना हे नाव वापरु नये म्हणून निवडणुक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.

आता भाजप की प्रहार.!

शिंदे यांचा गट फारच अडचणीत सापडला आहे. त्यांच्याकडे 46 आमदार आहेत. मात्र, तरी देखील त्यांना योग्य निर्णय घेता येत नाही. कारण, त्यांना वाटले होते. आपण एक गट स्थापन करू आणि शिवसेना म्हणुनच भाजपशी युती करू. पण, जेव्हा त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे 34 आमदारांचे पत्र दिले. तेव्हा त्यांच्याकडे दोन तृतीअंश आमदार नव्हते. त्यात नितीन देशमुख यांची सही शंकाची आहे. त्यामुळे, शिंदे सावध होण्यापुर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे गटनेतेपद काढून टाकले. तेव्हापासून खर्‍या अर्थाने पेच निर्माण झाला. त्या 34 मध्ये देखील तीन आमदार हे अपक्ष होते. आणखी शिंदेंचे दुर्दैव असे की, नितीने देशमुख सुरतहून माघारी परतले. त्यामुळे, ते गटनेते नाही. असे झिरवळ यांनी स्पष्ट केलेे. तर, अजय चौधरी हेच शिवसेनेचे गटनेते असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. त्यामुळे, शिंदे यांची फार मोठी गोची झाली. आता, एकाच पक्षात दोन गटनेते नेमता येत नाही. त्यामुळे, आता शिंदे यांना एकतर बच्चु कडू यांच्या प्रहार पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा भाजपत जाऊन सरकार स्थापनेत सहभागी होता येईल, हाच मार्ग उरला आहे. मात्र, त्यांना त्यानंतर शिवसैनिक किंवा शिवसेनेचे आमदार म्हणता येणार नाही. ते संबंधित पक्षाचे आमदार असतील. अन्यथा आता गुवाहटी सोडून मुंबईत तरी परतावे लागेल.

इतका अभ्यास कमी कसा?

खरंतर, विश्वासच बसन नाही. की, जेव्हा शिंदे यांनी गटनेते पदावर दावा केला तेव्हा त्यांनी 34 आमदारांचे पत्र पाठविले, ज्यात असंख्य तृटी होत्या. त्या चुकांचे परिणाम आज देखील ते भोगत आहे. मात्र, त्यानंतर जेव्हा 17 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली. तेव्हा खुद्द ते म्हणाले की, नरहरी झिरवळ हे विधानसभेचे उपाध्यक्ष असून त्यांना निलंबनाचा अधिकार नाही. त्यांच्यावर यांनी अविश्वासाचा ठराव आणला आहे. खरंतर, मुळात घटनेत तशी तरतुद आहे सहकार असो स्थानिक स्वराज्य संस्था. तेथे अध्यक्ष नसताना त्याचे सर्व अधिकार उपाध्यक्षांना असतात. त्यामुळे, एकदा त्यांना मागर्र्दर्शन करणार्‍यांनी देखील हा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. आता झिरवळ हे काही शिवसेनेचे किंवा राष्ट्रवादीचे तथा पक्ष म्हणून उपाध्यक्ष नाही. की, ज्यांच्यावर एकट्या पक्षाने अविश्वास केला म्हणजे तो पारीत होईल. त्यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक ते संख्याबळ नाही.

 विशेष म्हणजे, ठराव जर सक्षम असेल तरच त्यावर न्यायालयात अपिल करुन योग्य निर्णय होतो. अन्यथा त्यात काही एक होत नाही. राहिला प्रश्न निलंबनाचा, तर आता झिरवळ यांना तो अधिकार आहे. त्यामुळे, ते सर्व आमदारांना शो कॉझ नोटीसा बजावतील, त्यानंतर त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी काही मुदत देखील देतील. जर कोणतेही सक्षम व सबळ कारण त्यांना वाटले नाही. तर, झिरवळ आमदारांना निलंबित करतील. यात कोणताही गैर आणि बेकायदेशिर बाब नाही. कारण, शरद पवार यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार बंडखोर आमदारांच्या विरोधात मीडिया, माध्यमे, राष्ट्रीय पक्षाची यादी, आणि त्यांच्या स्टेटमेंन्टनुसार पुरावे उपलब्ध करण्यात आले असून आमदारांचे पक्के बांधकाम करण्याची तयारी शिवसेनेने केली आहे.

तोडफोड,भविष्य अन विलिनिकरण.!

पहिल्यांदा तर असे वाटत होते. की, हा उद्धव ठाकरे यांचाच डाव आहे. मात्र, तसे चिन्ह आता दिसत नाही. कारण, त्यांनी यापेक्षा आणखी काय प्रमाण द्यायला हवे? त्यांनी राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे, शिवसैनिक आक्रमक झाले असून त्यांनी बंडखोरांचे फोस्टर फाडणे, पुतळे जाळणे, कार्यालये फोडणे असे रौद्ररूप धारण केले आहे. सद्या परभणीत एकनाथ शिंदे यांचे पोस्टर फाडले असून त्यास काळे फासले जात आहे. राजेश क्षिरसागर यांच्या बॅनरची फारच बिकट आवस्था केली आहे. त्यावर क्षिरसागर गुवाहटीतून गुरगुर करीत असून मी सुशिक्षित गुंडा आहे हे लक्षात ठेवा असे तिकडून प्रतिउत्तर करीत आहे. तसेच पुण्यात तान्हाजी सावंत यांचे कार्यलय फोडले आहे. कुर्ल्यात मंगेश कुडाळकर यांचे देखील ऑफिस फोडले आहे. दिलीप लांडे यांचे पोस्टर फाडून काळे फासले आहे. अशा अनेक घटना घडत आहे.

 आता एक बाकी क्लेअर झाले आहे. यांना शिवसेनेत राहून बंड पुकारता येणार नाही. त्यामुळे, यांना भाजप किंवा प्रहार संघटनेत जावे लागणार आहे. जर हे आमदार अन्य पक्षात गेले. तर यांच्यातील जवळजवळ 40 जणांचे राजकीय भविष्य फक्त अडिच वर्षे असणार आहे. कारण, राज्याचा इतिहास पाहिला तर फार भयानक असल्याचे दिसते आहे. तर, दुसरीकडे शिवसैनिक यांना आयुष्यभराचा धडा शिकवतील असे दिसते आहे. त्यामुळे, जी लो कुच लमहे.! ज्या आमदारांनी महाराष्ट्राचे संरक्षण नाकारुन गुपचूप गुजरात गाठले आणि तेथून त्यांची सुरक्षा घेतली. त्या आमदारांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्राने सुरक्षा दिली आहे.