विखेंचा थोरातांना 5 कोटी 42 लाखांना दनका.! शुद्ध संगमनेरचा अशद्ध कारभार चव्हाट्यावर.!
सार्वभौम (संगमनेर) :-
संगमनेर तालुक्याचा झालेला विकास हा छान-छान वाटत असला तरी त्याचा तोटा शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि पर्यावरणाला होत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. कारण, संगमनेरचा साखर कारखाना, दुधसंघ, हॉटेल, दवाखाने, कत्तलखाने आणि नगरपरिषदेच्या माध्यमातून रसायनयुक्त पाणी नदिपात्रात सोडले जाते. असा मुद्दा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत मांडला होता. त्यावर पर्यावरण मंत्री यांनी उत्तर दिले की, या सर्व गोष्टींची चौकशी केली असता त्यात काही बाबींमध्ये तत्थ्य आढळले असून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. यात नगरपरिषदेला 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा दंड तथा नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश करण्यात आले आहे. तर, संगमनेर तालुका दुध उत्पादक सहकारी संघाच्या डेअरीमधुन पांढर्‍या रंगाच्या पाण्याचा विसर्ग काही प्रमाणात कारखाना परिसराबाहेर चेंबरमध्ये होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे, या उद्योगाची 2 लाख 50 हजार बँक हमी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने जप्त केली आहे. दरम्यान, आता विखे आणि थोरात हा वाद कालपर्यंत अंतर्गत शब्दीक चकमकीचा होता. त्यानंतर तो राजकीय झाला आणि आता थेट विधानसभेत जाऊन पोहचला असून तो आर्थिक दंडापर्यंत गेला आहे. त्यामुळे, संगमनेरचा कारभार आपण जितका शुद्ध मानतो, तितका तो गलिच्छ आहे की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. तर, ना. बाळासाहेब थोरात यांच्यावर वरच्या आणि खालच्या आमदारांनी चांगलीच तोफ डागविली आहे. या आदिवेशनात जसे विखेपाटील कडाडले तसे आ. डॉ. किरण लहामटे यांनी देखील कोणतीही भिडभाड न ठेवता ना. थोरातांना आदिवासी जमिनिबाबत प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर ना. थोरात यांनी त्यांना फक्त वरवर उत्तरे दिली. त्यावर, डॉ. लहामटे म्हणाले की, महसुलमंत्र्यांनी जी काही उत्तरे दिली. त्यावर मी समाधानी नाही. त्यामुळे, कधी नव्हे, थोऱात साहेब यंदा फारच टिकेचे धनी ठरल्याचे पहायला मिळाले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, आ. विखे पाटील यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्‍नांच्‍या माध्यमातून सरकारकडे संगमनेरच्या प्रदूषित पाण्‍याबाबत विचारलेल्‍या प्रश्‍नाला पर्यावरण मंत्री आदित्‍य ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले. यामध्ये ते म्हणले आहे की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत संगमनेर नगरपरिषदेला घरघुती सांडपाणी यंत्रणा उभारणे बाबत व पर्यावरण नुकसान भरपाई का लादू नये असे निर्देश २६ ऑक्‍टोंबर २०२१ रोजी दिले होते. त्यानंतर मा.लवादाकडे दाखल झालेल्‍या अर्जानुसार १५ जुलै २०२० रोजी पारित केलेल्‍या आदेशास अनुसरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत संगमनेर नगरपरिषदेला पर्यावरण नुकसान भरपाई म्‍हणून ५ कोटी ४० लाख रुपये जमा करण्‍याबाबत २ मार्च २०२२ रोजी निर्देश दिले असल्याचे स्‍पष्‍ट केले आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने १४ डिसेंबर २०२१ रोजी केलेल्‍या पहाणीत संगमनेर तालुका दूध संघाच्या डेअरीमधून पांढ-या रंगाच्या पाण्याचा विसर्ग काही प्रमाणात कारखाना परिसराबाहेर चेंबर होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे सदर उद्योगास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दि.२२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रस्‍तावित निर्देश दिले असून, त्‍यानुसार सदर उद्योगाची २ लाख ५० हजार रुपयांची बँक हमी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जप्त केली असल्याचे या लेखी उत्‍तरात म्‍हटले आहे.
दरम्यान, अधिवेशन सुरू झाले आणि थोरात विरुद्ध विखे हा संघर्ष थेट सभागृहात पहायला मिळाला. संगमनेर तालुक्यातील आंबी दुमाला तलाठी कार्यालय गेली आठ वर्षांपासून बंद असुन महसूलमंत्र्यांच्या तालुक्यातला कारभार महाराष्ट्रासमोर दाखविला. तर आदिवासींच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालणाऱ्या महसुल विभागाची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. तालुक्यातील अवैध गौण खनिजांच्या उत्खननाचा प्रश्न मांडला. त्यामुळे, या ना त्या कारणाने आ. विखे पाटलांनी ना. थोरातांना सभागृहात धारेवर धरल्याचे पाहायला मिळाले. इतकेच काय! महसूलमंत्र्यांनी आमची अजुन धारच पाहिली नाही असा टोमणा आ.विखेंनी ना.थोरतांना सभागृहात लगावला. त्यामुळे, ह्या अधिवेशनात थोरात-विखे संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचे पाहायला मिळाले. हा सर्व संघर्ष पेटायचे कारण या 26 गावातील कुरापती. संगमनेर शहरालगत असलेले काही गावे शिर्डी मतदार संघाला जोडलेले आहेत. या गावांलगत प्रवरा नदीचे पात्र असल्याने तेथे शहरातील मलमूत्र, गोमांसाचे रक्त, कारखान्याचे दुषीत पाणी, हॉटेलचे पाणी असे रसायनयुक्त पाणी हे सर्व प्रवरा नदीपात्रात सोडत असल्याचा आरोप रायते, वाघापूर, निंबाळे, जोर्वे, कोल्हेवाडी, रहिमपुर, सुकेवाडी, ओझर, कनोली, मनोली या गावांनी केला आहे. याच प्रदुषीत पाण्याच्या विरोधात या गावांनी प्रवरा नदी बचाव कृती समिती तयार केली. व त्यामाध्यमातून फ्लेक्स लावुन जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. पण, हेच फ्लेक्स कनोली-मनोलीमध्ये थोरात कार्यकर्त्यांनी फाडल्याचा आरोप देखील झाला होता. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील झाला होता. मग काय.! हे प्रदुषित पाणी इतके तापले की कृती समितीने थेट दिल्ली गाठली. व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्रसिंग यादव यांच्याकडे एका शिष्टमंडळाने जाऊन तक्रार केली. त्यामुळे, हा प्रश्न निव्वळ प्रदुषित पाण्यापुरता नाही तर अस्मितेचा देखील झाला होता. आठ दिवसांनपुर्वी याच कोल्हेवाडी गावामध्ये "दुषीत पाणी पाजणे हाच तुमचा विकास आहे का"? अशी टीका आ. विखेंनी ना. थोरातांवर केली होती. त्यामुळे, हा प्रदूषित पाणी प्रश्न या गावातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा व आ. विखे यांच्या अस्मितेचा झाला होता. त्यामुळे, आ.विखेंनी अधिवेशनात प्रदुषित पाण्याचा तारांकित प्रश्न मांडून थोरातांना 5 कोटी 42 लाखांचा दणकाच दिला आहे.
दरम्यान, या 26 गावांमध्ये ना.थोरात विरुद्ध आ. विखे हा संघर्ष नेहमी पाहायला मिळतो. याच 26 गावांच्या 40 हजार मतांमुळे 2009 साली आ. विखे यांचे मताधिक्य कमी झाल्याचे पहायला मिळाले. तर जिल्हापरिषद, पंचायत समितीला ना.थोरातांनी अपक्ष उमेदवार उभे करून आ. विखेंच्या काँग्रेस चिन्ह घेतलेल्या उमेदवारांचा पराभव केला होता. त्यानंतर, 14 गावांच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत ना. थोरातांनी आठ ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात ठेवल्या या सर्व गोष्टींचा वचपा काढत आ. विखेंनी थोरातांचे जोर्वे गाव आपल्या ताब्यात घेतले. पण, हा संघर्ष इथेच थांबला नाही. आ. विखेंनी कधी अवैध गौण खनिज तर कधी प्रदुषित पाणी, लँडमाफिया, काॅन्ट्रॅक्टर यांच्यावर नेहमी टीका केली. मात्र, आजपर्यंतचा जो वाद शब्दात होता तो आता कागदावर येत आहे. त्यामुळे, येणाऱ्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांची संगमनेर मधील भाजपची जबाबदारी आ. विखेंनी घेतल्याचे आता पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे, आ.विखे पाटील यांची संगमनेरवर अगदी करडी नजर असल्याचे बोले जात आहे.
दरम्यान, संगमनेरच्या विकासामागे नागरिक आणि शेतकरी यांची किती हनी होत आहे. हे विखे यांनी दाखवून दिले आहे. जेव्हा हा प्रश्न विधानसभेत मांडला गेला, त्यानंतर संगमनेरच्या काही नेत्यांना जाग आली. अन्यथा केवळ बुळगा विरोध दाखवून आम्ही नामदारांचे कट्टर विरोधक कसे आहोत हे दाखविण्यात काही नेते व्यस्त असतात. खरंतर, आता नामदारांवर टिका होताना दिसू लागली आहे. की, संस्थांचे नाव आमृतवाहीनी आणि त्याच प्रवरेचे प्रदुषण करण्याचे काम यांच्याकडून होऊ लागले आहे. खरंतर, यात कोण्या बड्या नेत्याला दोषी धरणे हे चुकच आहे. मात्र, त्यांनी कोण्या अधिकाऱ्याला पाठीशी घालणे हे निश्चित चूक असेल. त्यामुळे, संगमनेर नगरपालिका आणि दुधसंघ यांतून प्रदुषण होते हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाची चौकशी करुन तरी त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. जेव्हा दोषींवर कारवाई होत नाही हे लक्षात येईल तेव्हा नामदार किंवा येथील अन्य पुढाऱ्यांना धारेवर धरणे अपेक्षित राहिल. तसेही संगमनेर आजकाल सुसंस्कृत कारणांनी नव्हे तर असंस्कृत कारणांनी पुढे येऊ लागले आहे. येथे कोट्यावधींचे कत्तलखाने आणि किलो ने नव्हे, टनाने मांस सप्लाय होत असल्याचे पाहिले आहे. दुर्दैवाने आजही भुशातून मांस निर्यात होते. इतकेच काय.! हे कत्तलखाने चालक इतके निर्ढावलेले आहेत की, कत्तलखान्यातील उर्वरित मटरेल अगदी गोण्या भरुन प्रवरेच्या नदिपात्रात फेकून देतात. याबाबत रोखठोक सार्वभौमने कित्तेक वेळा प्रशासनाची कानऊघडणी केली होती. त्यानंतर कारवाई देखील झाली आहे. विशेष म्हणजे, प्रवरामाई रक्ताळली या मथळ्याखाली एक लेख लिहिला होता. त्यावर वाद विवाद उभा राहिला. संबंधित लेखाशी प्रस्तापितांनी छेडछाड केली. परंतु, आज तोच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे, संगमनेरमध्ये होणारा विकास हा साधक असला तरी काही बाबी फार अपायकारक असल्याचे सिद्ध होऊ लागले आहे.
