अकोल्यात ठेकेदारीच्या घोटाळ्याचा कळस.! मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्याकडे तक्रार.! कळस ग्रामपंचायचतीचा कारभार चव्हाट्यावर.!
सार्वभौम (अकोले) :-
अकोले तालुक्यात भ्रष्टाचाराला काही माप आहे की नाही ? हेच कळेनासे झाले आहे. कोठे खाकी पैसे खाते तर पंचायत समितीचे अधिकारी लाच घेताना रंगेहात पकडले जातात. कोठे वाळु उपसा सुरु आहे तर कोठे अवैध धंद्यांना उत आला आहे. या पलिकडे देखील बड्या नेत्यांकडून अदृश्य स्वरुपात फार मोठा भ्रष्टाचार सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. तो असा की, ग्रामपंचायत पातळीवर काही ग्रामसेवक व सरपंच हे स्वत: इतरांच्या नावे लाखो रुपयांचे टेंडर भरु पाहतात तर काही ठिकाणी राजरोस टक्केवारीवर भ्रष्टाचार सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे, गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ म्हणणारे आमदार आणि आजवर ठेकेदारांना पोसणारे काही माजी आमदार यांच्यामुळे काही तालुक्यांला ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांची किड लागली आहे. अशा प्रकारची चर्चा सध्या तालुक्यांत रंगली आहे. तर, त्या पाठोपाठ अकोले तालुक्यातील कळस बु येथे असाच काहीसा शंकास्पद प्रकार समोर आला आहे. या गावात एका कामाचे विभाजन करुन तिन कामे करण्यात आली. ती आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांना जाण्यासाठी येथील काही सदस्यांनी प्रचंड आटापिटा केल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर, देखील काही ठेकेदारांनी ते टेंडर भरले. मात्र, दुर्दैवाने यात अफरातफर करुन काही ठेकेदारांना अलगद बाजुला काढून हवे त्या ठेकेदारांना अगदी पॉईन्ट पाच (.५) टक्के कमी रकमेने टेंडर देण्यात आले. म्हणजे किती प्रि- प्लॅनिंग करुन हा उपद्याप केल्याचे लक्षात समोर येऊ लागले आहे. अर्थात ही ग्रामपंचायत भाजप तथा राष्ट्रवादीचे झेडपी गटनेते कैलास वाकचौरे यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे, या प्रकाराबाबत त्यांना माहित नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरले. कारण, ते एक शांत व संयमी मुरब्बी राजकारणी आहेत. मात्र, अशा पद्धतीने जर त्यांच्या ग्रामपंचायतमध्ये असा कारभार चालत असेल तर. त्यावर त्यांनी अंकुश बसविला पाहिजे. असे स्थानिक नेत्यांचे मत आहे. आता या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. यात पुढे काय होते. हे पाहणे महत्वाचे आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, कळस बु ग्रामपंचायत येथे तीन टेंडर निघाले होते. जर या निविदा एकाच वेळी अॅनलाईन केल्या असत्या तर त्यात काही अंशी पारदर्शकता आली असती. मात्र, ३ लाख ८२ हजार ११२ रुपयांचे तीन विभाग करुन ते आँफलाईन टेंडर घेण्यात आले. आता हा उपद्याप कशासाठी? हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मात्र, काही झालं तरी, कळस येथील आरक्षित सरपंचपद, वाकचौरे कंपनींची नाराजी, येथील ग्रामसेवक आणि काही सदस्य या सर्व प्रकारावर एक राजकीय ग्रंथ लिहून होईल. तरी देखील यांचे कारणामे संपणार नाही. या व्यवस्थेला कंटाळून कळसमध्ये गेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत रामभाऊ वाकचौरे, ज्ञानदेव वाकचौरे, प्रभात चौधरी, विनायक वाकचौरे, सोन्याबापू वाकचौरे, ईश्वर वाकचौरे, आशिष ढगे, यांच्यासारख्या व्यक्तींनी शह देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अर्थकारणापुढे ही टिम तग धरु शकली नाही. त्यामुळे, ठेकेदारांना निमंत्रण देणारी काही मंडळी या गावात कायम असल्याची टिका होऊ लागली आहे.
दरम्यान, कळस गावाच्या ग्रामपंचायतीत निघालेले तीन टेंडर हे कोणी भरले त्यांच्या मागे कोणाचा वरदहस्त आहे याची चौकशी झाली तर काय पुढे येईल हे देखील अनेकांना माहित आहे. कारण, एका व्यक्तीने कळसची जाहिरात पाहुन ती भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दुर्दैवाने त्यांना सांगण्यात आले की, तुम्ही यात पडू नका. तरी देखील एक डेमो म्हणून या व्यक्तीने काही खर्च करुन टेंडर भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कळस ग्रामपंचायत कार्यालयातून त्यांना पुर्णत: असहकार्याची वागणूक मिळाली. या व्यक्तीला नको तेथे नको त्या कारणासाठी पळविण्यात आले. हकनाक तीन चक्कर कळस ते अकोले झाल्यानंतर अखेर वैतागून या व्यक्तीने विचारले. मला टेंडर मिळो अथवा ना मिळो! पण, ते भरुच द्यायचे नसेल तर तसे सांगा. मी नाही भरणार त्यानंतर येथे काहीसा स्थानिक पातळीवर हस्तक्षेप झाला आणि त्यांनी अखेर ४ टक्के मायनसने टेंडर भरले.
आता गंमत बघा अशी की, येथून खरी चालबाजी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची चापलुसी सुरु झाली. या व्यक्तीने तीन टेंडरचे लिफाफे ग्रामपंचायतीच्या स्वाधिन केले आणि कधी टेंडर ओपन होईल असे विचारुन तो चालता झाला. मात्र, काही व्यक्तींनी त्यास सांगितले की, तुम्हाला टेंडर मिळेल म्हणून शक्यता कमी आहे. तरी देखील हा तरुण हरला नाही. ४ टक्के बिलो यांनी भरले तर समोरचा ठेकेदार किमान ५ किंवा ६ किंवा ७ किंवा ८ असे भरु शकतो. परंतु, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, याने ४ टक्के भरले तर समोरच्या ठेकेदाराने ४ पॉईन्ट ५ टक्के असे टेंडर भरले. तर काही ठिकाणी ४ पॉईनेट २० टक्के. म्हणजे किती शातीर ठेकेदार म्हणायचे. आता यात ४ पॉईन्ट १ असे आले असते तरी नवल वाटण्याचे काही कारण नाही. म्हणजे केवळ बिलो (अंदाजे मायनस रक्कम) दाखविण्यासाठी पॉईन्ट ५ वाढून दिले आणि टेंडर बिलो ठरले. वा रे वा ठेकेदारी.!
यात विशेष म्हणजे, काल (दि.29) जेव्हा हे टेंडर ओपन होणार होते. तेव्हा ग्रामपंचायतीत १३ पैकी फक्त ५ ते ६ सदस्य उपस्थित होते. नियमानुसार काही गावचे नागरिक आवश्यक असतात. ते तर औषधाला सुद्धा यांनी उपलब्ध होऊ दिले नाही. यात आणखी मजेशीर बाब म्हणजे, ज्या-ज्या व्यक्तींनी टेंडर भरले होते. त्यापैक एकही व्यक्ती तेथे उपस्थित नव्हता. मात्र, आज ज्याच्यावर अन्याय झाला तो सकाळीच ग्रामपंचायतीच्या दारात उभा होता. अर्थात गरजवंत कोण हे या व्यक्तींना काय माहित.? त्यामुळे, दुर्दैवाने अशा भ्रष्ट यंत्रणला जनता वैतागली आहे. खरंतर, ज्यांना टेंडर मिळणार होते त्यांना तेथे येण्याची गरजच नव्हती. कारण, बाकी त्यांचेच पित्तू होते. मात्र, जो व्यक्ती गरजवंत होता. तो जेव्हा आत गेला तेव्हा त्यास सांगण्यात आले की, तुम्ही बाहेरच बसून रहा. आत महत्वाची मिटींग सुरु आहे. तेव्हाच खऱ्याअर्थाने याचा उलगडा हळहळु याचा झाला. दिर्घकाळ हा तरुण बाहेर बसून होता. तेव्हा बऱ्याच वेळाने त्यास समजले की, टेंडर पॉईन्ट पाचने बिलो करुन समोरच्या अन्य ठेकेदारास देण्यात आले आहे. तेव्हा मात्र या तरुणास प्रश्न पडला. इतका तंतोतंत ठेका भरला म्हणजे नक्की यात काहीतरी गौडबंगाल असणार. खरंतर याने जे टेंडर भरले त्याच्या रकमेचे ठेकेदारांना स्वप्न पडलं की काय ? की कोणी देवदूत सांगून गेला. या जादुई टेंडरमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. तीन टेंडर एकाच व्यक्तीला अगदी काही पॉईन्टनुसार भरले जाते म्हणजे नवलच म्हणावे लागेल अशी चर्चा कळसमध्ये सुरु होती. याबाबत काही सदस्य म्हणतात की, काही निवडक लोक ग्रामपंचायतीत काय करतात याची आम्हाला देखील कल्पना नाही.
यात एक मात्र नक्की, टेंडर भरताना विरोधक ठेकेदाराने किती टक्क्याने भरले आहे ते पहायचे आणि आपला हितचिंतक जो आहे त्याला अवघ्या काही पॉईन्टमध्ये मायनस टेंडर भरायला लावणे, यात काही सदस्यांसह प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी कसे मिलीभगत असतात याची प्रचिती होते. त्यामुळे, तक्रारदार यांनी स्थानिक ठिकाणी अपिल न करता थेट मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे दाद मागितली आहे. यात टेंडर न मिळणे हा खेद मुळीच नाही. मात्र, अशा पद्धतीने सर्व तडजोडी होत असतील तर हे कागदी घोडे नाचवायचे तरी काय कामाला? गावच्या नेत्याने किंवा झेडपी, पंचायत समिती आणि आमदाराने सांगायचे व ज्यांच्या टक्केवाऱ्या ठरल्या आहेत त्यांना देऊन टाकायचे. असेच होत असेल तर बयाना रक्कम, टेंडर ओपनिंग, अर्जफाटे कशाला हवेत ? ज्याचा वशीला तोच काशीला असे झाले तर काय दु:ख.! किमान सामान्य व्यक्तीची पिळवणूक तरी होणार नाही. हे असे प्रकार एकट्या अकोल्यातच नव्हे तर संगमनेरसह जिल्ह्यात आणि राज्यात सुरु आहेत. कोणातरी राजकीय नेत्याच्या दावणीला बांधून घेतल्याशिवाय टेंडर मिळत नसेल तर कसली ही पारदर्शकता? यावर शासन व भ्रष्ट नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी चिंतन करणे अपेक्षित आहे. असे जाणकारांचे मत आहे.
टेंडर संदर्भात मला काही माहित नाही. त्यात अद्याप काही संकल्पना माझ्याच स्पष्ट नाही. त्यामुळे, याबाबत मी काही सांगू शकत नाही. मात्र, काहीही झाले तरी, टेंडर कोणतेही असोत, त्यात पारदर्शकता हवी आहे. मी याबाबत अधिक माहिती घेईल. जर काही चुक वाटले तर अन्य सदस्यांशी चर्चा करुन योग्यतो निर्णय घेईल.
- राजेंद्र गवांदे (सरपंच कळस)
टेंडर कोणी घेतले, किती बिलो गेले, त्याची रक्कम किती होती हे मला माहित नाही. मी बाहेर आहे कार्यालयात गेल्यानंतर त्याची माहिती देऊ शकतो. टेंडर ओपन केले तेव्हा सरपंच आणि अन्य सदस्य तेथे उपस्थित होते.
- के. पी.भोर (ग्रामसेवक)
गावच्या ग्रामसेवकांच्या बाबत अनेकदा नाराजी ऐकली आहे. कळस गावात अशा प्रकारे जर काही होत असेल तर त्याची चौकशी केली पाहिजे. ज्या पद्धतीने शासकीय नियम आहे. त्याच पद्धतीने टेंडर झाले पाहिजे. प्रत्येक कामात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता असली पाहिजे. यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. त्यामुळे, जर टेंडर संदर्भात काही अफरातफर करण्याचा प्रयत्न झाला असेल तर नक्कीच त्याची चौकशी केली जाईल.
- भाऊसाहेब वाकचौरे (भाजप)
कळस खुर्द ग्रामपंचायतीत दडलय काय?
तर कळस खुर्द ग्रामपंचायत सध्या तालुक्यात वेगळ्या कारणांनी नावाजली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने ग्रामपंचायत कार्यालय कळस खुर्द मध्ये माहिती अधिकाराचे काही अर्ज दाखल केले होते. त्यावर ग्रामसेवक तथा जनमाहिती अधिकारी यांनी दिशाभूल करणारे व चुकीचे आदेश अर्जदाराला दिले असे तक्रारदाराचे मत आहे. ग्रामसेवक यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा पुर्ण अपमान व अवमान केलेला आहे. माहिती अधिकार अर्जदाराला माहिती कशाप्रकारे देवू नये याचा पुरेपुर बंदोबस्त त्यांनी केल्याचा आरोप होत आहे. माहिती अधिकार अर्जदाराने ग्रामसेवक यांच्या आदेशाविरुध्द प्रथम अपिल पंचायत समिती अकोले येथे दाखल केले. त्यावर सुनावणी होवुन सुनावणीत प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी जनमाहिती अधिकारी यांना अर्जदारास विनाशुल्क माहिती देण्यास आदेशीत केले. पण ग्रामसेवक यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशाला अमान्य करत वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून कायद्याचे उल्लंघन केले. उलट अर्जदारास वेठीस धरतात, त्याला धमक्या देणे, तसेच त्याच्या जवळच्या व्यक्तींकडून माघार घे म्हणून सांगणे याचे परिणाम वाईट होतील म्हणून सांगने अशा प्रकारे अर्जदाराला शारिरिक व मानसिक त्रास ते देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबद्दल वेळोवेळी अर्जदाराने त्यांच्या वरिष्ठांना कळवले आहे. तसेच ग्रामसेवक अर्जदारास माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे या बद्दल अनेक वेळा तोंडी व लेखी स्मरण पत्राद्वारे वरिष्ठांना कळवले आहे. शासन परिपत्रकानुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना असे निर्देश आहेत की, अर्जदारास माहिती देण्यास जन माहिती अधिकारी अयशस्वी झाला तर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अर्जदारास माहिती पुरविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. तसेच ते अर्जदारास वेळेत माहिती पुरवित आहे किंवा नाही याकडेही त्यांनी लक्ष्य ठेवावे.
कळस खुर्द ग्रामपंचायतच्या कारभारात नक्की काय गुपित दडले आहे जे ग्रामसेवक हे दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर असे नसेल तर ग्रामसेवक यांचा एवढा आटापिटा कशासाठी चालला आहे. माहिती अधिकार अर्जदाराला माहिती देण्यास येवढा विरोध का चालला आहे नक्की काय गुपीत ग्रामपंचायत कारभारात दडले आहे जो लपवण्याचा प्रयत्न ग्रामसेवक करत आहे. अशा प्रकारच्या अनेक शंका नागरिकांमध्ये निर्माण होत चालल्या आहेत.
कळस खुर्द गावला लागूनच जवळ जवळ दिड किलोमीटर लांब अशी प्रवरा नदी वाहते आहे तरी गावात आज पाणी प्रश्न पाणी टंचाई आहे. गावचे नागरिक आजही पाण्यासाठी मैलभर पायी प्रवास करतात. गेली अनेक वर्षांपासुन पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी गावात लाखोंचा निधी आला व तो खर्च ही झालेला दिसतो पण जर कोणी पिण्यासाठी नळ कनेक्शन मागितले तर त्याला कनेक्शन देखील भेटत नाही. पाणी पट्टी, घर पट्टी, दिवा कर मात्र चुकत नाही. कळस खुर्द गावाला हागणदारी मुक्त गाव म्हणतात आणि गावतील सार्वजनिक शौचालयाला कुलुप लावलेले असते व त्याच शौचालयात स्वयंपाकाची भांडी ठेवलेली असतात, गावात रोड नाही, स्वच्छता नाही, कृती आराखड्या नुसार गावात कामे नाही. ग्रामसेवक व शिपाई ग्रामपंचायतच्या कार्यालयीन वेळेत कधीच उपस्थित नसतात, यावर यांना प्रश्न केल्यावर यांच्याकडून दादागिरिची भाषा वापरली जाते. तू कोण आम्हाला विचारणारा अशा मगरुर व दादागिरिच्या भाषेचा वापर यांच्याकडून होतो. यांना कशाचीही भिती का नाही नक्की यांना पाठबळ देतय तरी कोण. याबद्दल यांच्या वरिष्ठांना तक्रारी करुन यांच्यामध्ये कवडी मात्रही फरक दिसत नाही. तरी यासर्व प्रकाराकडे मा.गटविकास अधिकारी साहेब, पंचायत समिती अकोले यांनी लक्ष्य घालावे व या प्रकारात योग्य ती कडक कार्यवाही ग्रामसेवक व शिपाई यांवर व्हावी अन्यथा अमरण उपोषण केले जाईल अशी माहिती तक्रारदार यांनी केली आहे.