अकोल्यात सत्तेसाठी बहुजन नेत्यांचा जीव गुद्मरतोय.! पिचडांना एकटे पाडणार.!
सार्वभौम (अकोले) :-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुणे करारानुसार दलितांसाठी आरक्षित मतदारसंघ असावेत ही मागणी मंजूर झाली आणि म्हणून संसदेत आणि विधानसभेत मागासवर्गीयांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळाले. त्याचेच फलित म्हणून अकोले मतदारसंघ आदिवासी समाजासाठी तर शिर्डी मतदारसंघ अनुसुचित जातीसाठी राखीव राहिला. त्यामुळे, काळाच्या ओघात असे झाले की, अकोले तालुक्यासारख्या ठिकाणी राज्याचे नेतृत्व करणारे नेते असताना त्यांची मोठी कोंडी झाल्याचे पहायला मिळते. ना खासदारकी ना आमदारकी, जे काही नेतृत्व करायचे ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेंवर. त्यामुळे, आता जे काही वातावरण निर्माण झाले आहे. ते त्याचेच फलित असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाबँक, कारखाना, दुधसंघ, पं. समिती, झेडपी, मार्केटयार्ड, नगरपंचायत, कॉलेज आणि अन्य संस्था याव बहुजन नेते तुटून पडले आहेत. अर्थातच पिचड कुटुंबाने राज्याचे नेतृत्व करत असताना त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देखील अतिक्रमण केल्याची टिका झाली. संचालक आणि सदस्यपदे ठराविक नेत्यांना द्यायचे आणि स्वत: मोक्याच्या पदावर बसायचे. त्यामुळे, त्यांच्याविषयी लाभार्थी वगळता अन्य बहुजन नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे, राज्यात नव्हे, मात्र तालुक्यात तरी सत्तासाठी बहुजन नेत्यांचा जीव गुद्मरतोय.! अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे.
दि. 24 सप्टेंबर 1932 साली पुण्यातील येरवाडा येथे विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात एक पुणे करार झाला. यातील एक महत्वाची मागणी होती. ती म्हणजे, दलितांसाठी आरक्षित मतदारसंघ म्हणून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळावे. त्यातून आरक्षित मतदार संघांची निर्मिती झाली. अकोले तालुक्यात आदिवासी समाज जास्त असल्यामुळे, येथील मतदारसंघ एसटी बांधवांसाठी कायम करण्यात आला. एकंदर या सामाज्याच्या कथा आणि व्यथा त्याच समाजाचा प्रतिनिधी मोठ्या प्रकर्षाने समजून घेत मांडू शकतो. असे गृहीत धरले होते. मात्र, सन 1952 ते 2021 या 68 वर्षाच्या प्रदिर्घ कालखंडानंतर आज आदिवासी बांधवांचे काय हाल आहेत. हे नव्याने मांडण्याची गरज नाही. येथे आमदारकी आणि खासदारकी दोन्ही आरक्षित असल्यामुळे, येथील बहुजन समाजाला सत्तेपासून वंचित रहावे लागल्याचे दिसते आहे. हे कोठेतरी थांबले पाहिजे म्हणून बहुजन नेत्यांनी जिल्हाविभाजन करुन अकोले तालुक्याचे विभाजन करत राजूर तालुका करावा. म्हणजे येथे दोन आमदार होतील असा त्यांचा अज्ञानी गैरसमज होता. मात्र, कर्जत-जामखेड, शेवगाव पाथर्डी असे दोन वेगवेगळे तालुके असून येथे एकच आमदार आहेत. तर 288 वगळता लोकनियुक्त निवडणुकीत 289 आमदार कधी होऊ शकत नाही. हे त्यांना समजताच त्यांनी थंड कॉफी घेत गप्प बसणे पसंत केले.
खरंतर असे बोलले जाते की, माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी राज्यात राजकारण करताना स्वत:चे स्थान अगदी ध्रुवतार्‍यासारखे अढळ केले होते. त्यांच्यामुळे, जिल्ह्यातील अनेकांना मंत्रीपद ते जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर माघार घ्यावी लागली होती. त्यांच्या एकाधिकारशाहीने जिल्ह्यातील बहुजन नेते फार दुखावले जात होते. म्हणून त्यांना एक पर्याय म्हणून अशोकराव भांगरे यांना नेहमी बळ देण्याचे काम जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी केले. याचा तोटा असा झाला की, पिचड यांनी थेट सिताराम पाटील गायकर यांच्याकडे बोट दाखवत तालुक्यातील सत्तावाटपाचा तिढा त्यांच्या माथी मारला. त्यामुळे, नातेगोते संभाळत अनेकांनी साहेब म्हणतील तसे राजकारण केले. मात्र, येथे सहकारातील मोक्याची पदे त्यांनी कधी इतरांच्या स्वाधिन केली नाहीत. एक बहुजन चेहरा म्हणून गायकर यांनी पिचडांचा राजकीय संसार अगदी काटकसरीने जोपासला. आता मात्र, एकाच घरात दोन चुली मांडल्याचे पहायला मिळत आहे.
खरंतर पिचड साहेबांनी अकोले तालुक्यात बहुजन नेत्यांचा गोतावळा हा गायकर पाटील यांच्याकडे सोपविला. मात्र, पिचड साहेबांकडून कधी मागासवर्गीय समाजाला न्याय मिळाला नाही. जसे की, अगदी शेजारी संगमनेर तालुक्यात ना. बाळासाहेब थोरात यांनी 12 बलुतेदार व 18 पगड जाती एक करुन त्यांच्या वाड्या वस्तींचा विकास केला. इतकेच काय.! फुले, शाहु, आंबेडकरांचे नाव मुखी घेताना त्यांनी त्यांची विचार देखील अंगिकारले.! म्हणून तर, येथील दलित व अल्पसंख्यांक समाज शासनकर्ती जमात होऊ शकला. कारण, तुम्हाला आठवत असेल.! 10 वर्षापुर्वी वंजारी समाजाचे नेते गणपत सांगळे यांनी ओपनच्या जागेहुन तिकीट दिले व निवडून आणत त्यांना झेडपीवर पाठविले. तर आज मातंग समाजाचे नेते जगनराव अल्हाट डायरेक्टर आहेत. दरम्यानच्या काळात बी.आर कदम, जी.व्ही रुपवते, भास्कर बागूल, सुधाकर रोहम अशा अनेकांना कारखान्यावर संधी दिली. तर दुधसंघात संघात माणिकराव यादव तीन वेळा संधी तर एकदा पं.समितीत सदस्य केले. शेतकी संघात श्री वाघमारे व मार्केट कमिटीवर आत्माराम जगताप, बाळासाहेब गाडकवाड यांना संधी देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सुनिता अभंग यांच्यासह मुस्लिम समुदायास अनेकदा संधी देत त्यांनी प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी दिली.
तर संगमनेरात बाजीराव पाटील खेमनर हे धनगर समाजाचे असून त्यांना जिल्हाबँक चेअरमन, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे सदस्य निवड करण्यासाठी शेतकरी विकास मंडळाचे अध्यक्षपद देखील त्यांनी दिले होते, गणपतराव सांगळे हे वंजारी समाजाचे असूनही जिल्हा परिषदेचे सभापती व त्यांना संगमनेर सहकारी कारखान्याचे संचालक केले होते. पुढे माळी समाजाच्या सुनीता अभंग यांना पंचायत समिती सभापती केले, बाळासाहेब गायकवाड हे दलित असतांना त्यांना पंचायत समिती उपसभापती केले, सुनंदाताई जोर्वेकर या भगिणी कुंभार समाजाच्या असून त्यांना सद्या पंचायत समितीचे सभापती केले. वसीम शेख या मुस्लिम बंधुस संगमनेर नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष केले, दिलीपशेठ पुंड यांच्या रुपाने माळी समाजाने नगरपालिकेत वारंवार प्रतिनिधीत्व दिले. इतकेच काय.। वंचित घटक असणार्‍या रामोशी सनाजाचे रमेश गपले यांना युवक काँग्रेस जिल्हा कमिटीवर घतले. कदाचित असे प्रतिनिधित्व वेगवेगळ्या समाजाला देऊन पिचड साहेबांनी राजकारण केले असते तर खुद्द पवार साहेब देखील त्यांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी त्यांना समाजाने पुन्हा उभे केले असते. मात्र, तालुक्यात समतोल राजकारण करण्यात पिचड साहेब अपयशी ठरल्याचे आज बोलले जात आहे. परंतु तुम्हाला कल्पना असेल. की, अकोले तालुक्यात 1985 ते 90 या काळात फक्त एक पंचायत समितीची जागा आणि दोन मार्केट कमिटी, त्यानंतर गेल्या 15 वर्षापुर्वी पं. समितीवर चंद्रकांत सरोदे आणि अन्य अगदी बोटावर मोजण्याइतके लोकं सोडले, तर दलित व अल्पसंख्यांकांच्या पदरी पिचड साहेबांकडून नेहमी उपेक्षाच आली आहे.
आता एकंदर असे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे की, खुद्द पवार साहेबांनी पिचड यांना एकटे पाडण्याची खुनगाठ बांधली आहे. त्यासाठी तालुक्यातील बहुजन नेते एकवटले असून पिचड एकटे पडताना दिसत आहे. याची प्रचिती आपण जिल्हा बँकेत पाहिली. मात्र, येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील हेच चित्र पहायला मिळणार आहे. येणार्‍या काळात आणखी काही नेते पिचडांना सोडून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे, येणार्‍या काळात तालुक्यातील राजकारण फार वेगळे असणार आहे. यात एक मात्र नक्की की, अकोले तालुका हा पुरोगामी चळवळीचा असून येथे राज्याला दिशा देतील असे दशरथ सावंत, सिताराम पाटील गायकर, मधुभाऊ नवले, अजित नवले, विनंय सावंत, शांतराम वाळुंज, विजय वाकचौरे, कारभारी उगले यांच्यासारखे अनेक नेते आहेत. मात्र, त्यांना योग्यतो प्लॅटफॉर्म मिळाला नाही. अन्यथा या बहुजन नेत्यांनी राज्याच्या राजकारणाला वेगळा आयाम दिला असता.
