आजपासून पुन्हा लॉकडाऊन सुरू! लग्न, कॉलेज, बस, हॉटेल, बार यांच्यावर बंधने! शारिरीक अंतर ठेवा नव्हे, शरिरीक संबंध ठेवणारे उद्योग.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-काही नागरिकांच्या बेजबाबदारपणामुळे नगर जिल्ह्यात पुन्हा लॉकडाऊनची परिस्थिती ओढवली आहे. काही लोकांनी कोरोना गेल्याचे समजून मोठमोठे लग्न सोहळे, वराती, विधी आणि मिरवणुका काढत कोरोनाला निमंत्रण दिले आहे. हॉटेलांमधील गर्दी, अवैध अवाजवी प्रवासी वाहतूक आणि मास्क न वापरता खुलाआम होणारा वावर यामुळे, जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा मिळून येऊ लागले आहेत. त्यावर आवर घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी काही गोष्ठींवर निर्बंध घालुन लॉकडाऊन जाहिर केला आहे. त्यामुळे, आता बेफिकीर वागणार्या जनतेवर प्रशासन कायद्याचा बगडा उगारणार असल्याचे दिसून येत आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जिल्ह्यात आजवर 74 हजार 050 इतके कोरोना बाधित रुग्ण मिळून आले आहेत. त्यापैकी 72 हजार 069 रुग्ण बरे होऊन घरी सुखरूप गेले आहेत. तर 860 जणांवर उपचार सुरू आहे. या दरम्यान 1 हजार 119 व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. इतकी भयानक परिस्थिती असताना देखील जिल्ह्यातील काही नागरिकांनी खोरखर अक्कल गहाण ठेवली आहे की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. कारण, तोंडाला मास्क नाही, हातावर कधी सॅनिटायझर नाही, दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर नाही, शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन नाही. इतकी नागरिकांची बेफिकीरी दिसून आली.
तर यापलिकडे व्यापारी वर्गाने देखील या लॉकडाऊनच्या नियमांना धाब्यावर बसविल्याचे चित्र पहायला मिळाले आहे. कारण, जिल्ह्यातील कोणत्याही बाजारपेठेत जा. शंभर टक्क्यापैकी केवळ 5 ते 6 टक्के व्यापार्यांकडे सॅनिटायझर असून त्यांनी स्वत: मास्क लावलेले आहेत. त्यामुळे, हाच बेजबाबदारपणा कोविडच्या प्रगतीला खतपाणी घालुन गेल्याचे दिसत आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसापुर्वी राज्याला अर्थसहाय्य म्हणून भर लॉकडाऊनमध्ये दारुची दुकाने खुली करण्यात आली. मात्र, सरकारने किंवा प्रशासनाने जे काही व्यापारी, बेजबाबदार नागरिक, अवैध वाहतूक अशा अनेक चुकीत सापडलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करुन दंड केला असता तर आज राज्याच्या तिजोरीत खळखळाट असता.
दंड आणि शिस्त याचे उत्तम उदा. म्हणजे, संगमनेर शहरात वाहतूक शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक पप्पू कादरी यांनी फक्त एका महिन्यात म्हणजे 30 दिवसात 20 लाख रुपयांचा दंड वसुल केला होता. मग जर एका शहरात एक महिन्यात 20 लाख होतात तर जिल्ह्यात ग्रामिण भाग वगळता 14 तालुक्याचे (नगरपालिका व पोलीस ठाणे वगळून) 3 कोटी रुपये महिन्याला मिळू शकतात हे उघड गणित आहे. पण, करणार कोण? एकीकडे शिस्त लागते तर दुसरीकडे रिव्हेन्यु मिळतो. मात्र, व्यवस्थापन व नियोजनावर भर देईल कोण? आता पुन्हा प्रशासनाला जाग आली आहे. लॉकडाऊन करा, निर्बंध घाला, मास्क कंपलसरी करा, सॅनिटायझर वापरा, लग्नांतील गर्दीवर नियंत्रण घाला अर्थात हे सर्व नियमित ठेवले असते, योग्य नियोजन केले असते तर दुसर्या लाटेची निर्मिती झाली नसती. मात्र, तीन तिघाडा अन काम बिघाडा अशा या सरकारला सांगणार तरी कोण?
आता राज्यासरकारने काही अंशी लॉकडाऊन घोषित केला आहे. त्यासाठी काही नियम व अटी ठरवून दिल्या असून स्थानिक प्रशासनाला काही सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यात असे म्हटले आहे की, सीसीसी, डीसीएच व डीसीएचसी इत्यादींची तपासणी करणे, त्यासाठी लागणार्या इमारतींची तपासणी करणे, त्यासाठी लागणार्या साहित्यांची उपलब्धता करुन ते कोणत्याही क्षणी वापरात येऊ शकतील याची कार्यवाही करणे,
जो कोणी व्यक्ती कोविड बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेला आहे. त्यांना ताब्यात घेणे, त्यात वर्गीकरण करणे, हाय रिस्क व लो रिस्क यांचा शोध घेणे. एका कोरोना बाधीत व्यक्तीच्या संपर्कातल्या 20 व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्या चाचण्या करणे आता आरोग्य विभागाला बंधनकारक असणार आहे.
आजकाल काही लोक आजारी पडल्यानंतर शक्यतो सरकारी दवाखाना न करता थेट खाजगी दवाखाण्यात जातात. त्यामुळे, जो व्यक्ती आजारी आहे आणि त्याला कोरोनाची लक्षणे आहेत. अशा व्यक्तींच्या बाबात स्वत: खाजगी डॉक्टरांनी प्रशासनाशी संपर्क साधायचा आहे. तसेच आरोग्य विभागाने देखील त्यांच्या संपर्कात राहून संशयित व्यक्ती शोधून त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करायची आहे. असे ना झाल्यास किंवा कोणी सहकार्य करीत नसल्यास त्यांच्यावर कलम 188 नुसार करावाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दोन रुपये कमविण्यासाठी दुधवाले, फळवाले, फेरीवाले, दुकानदार हे घरोघरी फिरत असतात तसेच त्यांचा मार्केट आणि व्यक्ती यांच्याशी संबंध येतो. मात्र, या दरम्यान हे व्यक्ती कोणत्याही प्रकारची सुरक्षितता बाळगत नाहीत. हे समोर आले आहे. त्यामुळे, अशा व्यक्तींनी मास्क वापरणे, त्यांच्याकडे सॅनिटायझर ठेवणे हे बंधनकारक असणार आहे. जर यांना सुचना करुन ते ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर ज्यांना काही लक्षणे आहेत त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करावी असे आदेशात म्हटले आहे.
जसे लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाले, तेव्हापासून सामज इतका बेभान सुटला आहे की, कोणाला मास्क, सॅनिटायझर आणि सुरक्षित अंतर याचे काही भानच राहिले नाही. लग्न समारंभ पाहिले तर मंगलकार्यालयांमध्ये तोबा गर्दी जमलेली दिसते. मंगलकार्यालयांच्या बाहेर लिहीलेले असते की, मास्क शिवाय आत प्रवेश काही. पण, त्यांचे परसणार कोण? आणि त्यांना अडविणार तरी कोण? त्यामुळे, हजारो लोकांची गर्दी नियम धाब्यावर बसून लग्न कार्याल होत असते. तर यापलिकडे अगदी लॉकडाऊनमध्ये दोन मानसात अंत्यविधी व्हायचा तेथे हजारो लोक एकात्र जमून दहावे मयती करताना दिसून येत आहेत. म्हणजे जो गेला, त्याच्या पाठोपाठ अनेकांना घालवायचे नियोजन आपण स्वत: करत आहोत. हे देखील समाजाच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे आता लग्न समारंभ व अंत्यविधीत 50 पेक्षा जास्त गर्दी राहणार नाही याची प्रशासनाने काळजी घेणे असे आदेश करण्यात आले आहेत. तर नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असे आदेशात म्हटले आहे.
आता सर्वात महत्वाचे म्हणजे, शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. अकोले, संगमनेर किंवा यांसारख्या ग्रामिण भागातून जे काही विद्यार्थी शाळेला येतात त्यांना बसमध्ये बसायला सोडा.! उभे रहायला जागा नाही. त्यामुळे. 40 ते 50 ची मर्यादा असणार्या बसमध्ये 70 ते 80 प्रवासी अगदी लटकून प्रवास करताना दिसतात. तर या व्यतीरिक्त राजूर सारख्या ठिकाणी खाजगी गाड्यांमध्ये प्रवासी अगदी कोंबून-कोंबून भरतात. त्यामुळे, एक बाधित सापडला तर तो किती जणांना लागण करुन जातो हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे, यावर देखील प्रशासनाने काहीतरी उपायोजना काढून हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. यात आता रेल्वे, बस, रिक्षा, ट्रॅव्हल्स, कॅब, बस यांच्यात बसताना मास्क अनिवार्य असणार आहे. अन्यथा जर विनामास्क वाहक व चालक यांनी प्रवेश दिला तर त्यांच्यावर देखील कारवाई होणार आहे.
खरंतर, खादाड जनतेने सर्व नियम धाब्यावर बसविल्यामुळे, सरकारने त्यांना पुन्हा लॉकडाऊनचा मेन्यु दिला आहे. त्यामुळे, आजापासून हॉटेल्स, फुड्स कोर्टस, रेस्टॅरंटस बार यांच्यात पुर्णत: गर्दी असणार नाही. तेथे 50 टक्के क्षमतेने शारिरीक अंतर ठेऊन स्वच्छतेच्या उपायोजना करणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, वास्तवत: अकोले सारख्या ठिकाणी मिनी लॉजिंगची निर्मिती झाली आहे. येथे शरिरीक अंतर नव्हे तर शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस वेश्य व्यवसाय भरविला जातो. त्यामुळे, बाहेरून येणार्या या महिला कोठून कशा येतात आणि त्या कोणाकोणाला लागण देऊन जातात हा एक संशोधनाचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत प्रशासनाने गोपनियतेची शपथ घेतल्याने सर्व काही अलबेले सुरू आहे. यात महत्वाचे एकच असे की, जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या सिमारेषा बंद करण्या ऐवजी हे असेल उद्योग जरी बंद झाले. तरी देखील कोरोना तालुक्यात वाढणार नाही. अशा प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहे.