..अखेर सरपंच-उपसरपंच निवडीची तारखी ठरली.! कशी आहे पद्धत.! जर दोन आरक्षण एकाच ठिकाणी असेल तर?
नगर जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात 765 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यात 14 तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात कोरोनाचा काळ असून देखील गावागावात मोठा राजकीय जल्लोष पहायला मिळाला. यात सर्वात महत्वाची एक विशेष बाब अशी होती की, यावर्षी सरपंच पदाचे आरक्षण नंतर निघणार होते. त्यामुळे, गावातील प्रस्तापित पुढार्‍यांनी प्रत्येक शिटासाठी आपली मेहनत पणाला लावली होती. आता हे आरक्षण जाहिर झाल्यानंतर अनेकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले. तर येथे निवडणुक आयोगाचा भोंगळ कारभार देखील चव्हाट्यावर आला. कारण, जेथे एससी, एसटीच्या जागाच नाही तेथे सरपंच पदाचे आरक्षण जाहिर झाले. त्यानंतर मागासवर्गीय समाजाने यावर फार मोठी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर प्रशासनाने सांगितले की, तेथे आरक्षण बदलुन दिले जाईल. या सर्व सावळ्या गोंधळात जिल्हा ग्रामपंचायत शाखेतून सरपंच पदाच्या निवडीचे आदेश निघाले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, मंगळवार दि. 9 ते बुधवार दि. 10 फेब्रुवारी 2021 रोजी सभा घेणे, सरपंच पदाच्या निवडणुकीची कार्यवाही पुर्ण करावी. त्यामुळे, गावाचा कारभारी कोण? हे आता अगदी थोड्याच दिवसात क्लेअर होणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नगर जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुका लक्षात घेता. पहिल्यांदा आरक्षण आणि नंतर सरपंच कोण? अशी सर्वत्र उत्सुकता लागली होती. आता मात्र, त्यावर सोलुशन निघाले असून काही संदिग्धता दुर करून शासनाने सरपंचपदी निवड करण्याची तारीख घोषित केली आहे. आता एकंदर विचार करता यावर्षी विधानसभेला बहुतांशी ठिकाणी सत्तांतर झाल्यामुळे, त्याचा परिणाम थेट गावागावांत पहायला मिळाला आणि कोठे दुरंगी तर कोठे तिरंगी लढती झाल्या. पडलं तरी चालेल! पण प्रस्तापितांच्या घामच काढायचा या उद्देशाने हौशे-नौशे-गौशे मैदानात उतरले खरे. मात्र, जनतेने त्यांना निवडून दिले तर कोणाला मत विभाजनाचा फायदा होत ते थेट मिनी मंत्रालयात जाऊन पोहचले. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी भल्याभल्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. मात्र, हीच खरी लोकशाही असल्याच्या प्रतिक्रिया सामान्य जनतेतून उमटल्या.
आता यात एक महत्वाची गोष्ट अशी की, बहुतांशी ठिकाणी आरक्षणामुळे अनेकांना डोके खाजवावे लागले. कारण, उदा. जो व्यक्ती ओपन (खुला गट) मधून निवडून आला आहे. (मात्र, मुळात तो ओबीसी आहे.) त्याला ओबीसी मधून सरपंच पदाचा दावेदार होता येते का? जर तो ओबीसी जागेवर आपला दावा करीत असले तर मुळ ओबीसीच्या वार्डातून निवडून आलेल्या व्यक्तीचे काय? असा प्रश्न अनेकांनी उभा केला. त्यावर उत्तर असे आहे की, दोघांनाही ओबीसीच्या गटातून सरपंच पदाला दावेदार होता येते. मात्र, दोन उमेदवार असेल तर ज्या गटात बहुमत आहे. त्या गटाचा व्यक्ती सरपंच होऊ शकतो असा कायदा सांगतो. मात्र, काही अति शाहणे हे मान्य करायला तयार नाही. त्यांनी निवडणुक अधिकारी तहसिलदार आणि प्रांताधिकारी यांचे डोके खाणे सुरू केले आहे. काही झालं तरी तुमचे नियम आणि अटी खड्ड्यात गेल्या. आम्ही एव करू तेव करु असे म्हणून पराभव पचविण्याची दानत त्यांच्यात नाही. त्यामुळे, निवडणुक अधिकारी आणि गाव पातळीवर हा वादाचा मुद्दा ठरु लागला आहे. (हाच नियम एसी, एसटी, ओबीसी व अन्य जातींसाठी लागू होतो.) असे मत मुख्य निवडणुक अधिकारी प्रांताधिकारी यांनी व्यक्त केले आहे.
आता निवडणुका झाल्यानंतर सरपंच-उपसरपंच निवडीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी आदेश दिले आहेत की, ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील पोटकलम (1) नुसार सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडीसाठी पहिली सभा तहसिलदार यांनी घ्यावयाची आहे. त्यानंतर निवडणुक नियम 1964 नुसार सर्वांना काही नियम व अटींच्या सुचना द्यायच्या आहेत. तर ही सभा मंगळवार दि. 9 ते बुधवार दि. 10 फेब्रुवारी 2021 रोजी कार्यवाही पुर्ण करायची आहे. या निवडी करण्याच्या पुर्वीच तीन दिवस आधी जे कोणी सदस्य निवडून आले आहेत. त्यांना नोटीसा द्यावयाच्या आहेत. तर तो अहवाल वरिष्ठांना द्यायचा आहे. त्यानंतर गावचे आरक्षण लक्षात घेऊन त्या व्यक्तींची 2020 ते 2025 करीत सरपंच म्हणून कायदेशीर निवड करायची आहे असे आदेशात म्हटले आहे.
तर बहुमत हाच पर्याय.!
जर दोन समान जातीचे उमेदवार निवडून आलेले असतील त्यातील एक जातीच्या प्रवर्गातून आणि दुसरा खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेला असेल तर दोघांनाही सरपंच पदाच्या निवड प्रक्रियेत भाग घेता येतो. मात्र, येथे फक्त ज्या व्यक्तीकडे बहुमत असेल त्या व्यक्तीची सरपंच म्हणून निवड केली जाते. कारण, खुला गट म्हणजे तो जात म्हणून नव्हे तर सर्वांसाठी असतो. त्यामुळे, तेथे जातीचा प्रश्न येत नाही. मात्र, जात ही त्या व्यक्तीच्या कागदांना चिकटलेली असते, तिची सरकारी दप्तरी नोंद असते. त्यामुळे, खुल्या गटातून निवडून आलेला कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती असो! तो आरक्षित झालेल्या सरपंच/सभापती/ झेडपी अध्यक्ष अशा कोणत्याही प्रवर्गाच्या पदाला निवडणुकीसाठी पात्र ठरतो.
- अरुण आनंदकर (निवडणुक आयुक्त)
- शंकर संगारे
