गावोगावी लोकशाहीवर दादागिरी.! काही ठिकाणी मारामार्‍या, बाकी शांतता, 81 टक्के मतदान.!
लोकशाहीत मतदाराला संविधानाने राजा केले आहे. मात्र, आजच्या ग्रामपंचायत निवडणुका पाहिल्यानंतर राजाला चक्क भिकारी आणि गुलाम केल्याचे चित्र पहायला मिळते आहे. खरोखर येथे लोकशाही आहे का की, हुकूमशाही? हेच कळत नाही. गोरगरिब जनतेला विकत घेऊ पहायचे आणि नंतर त्यांच्यावरच तंगड्या वर करायच्या अशी पद्धत प्रस्तापित राजकारण्यांकडून पहायला मिळाली आहे. कारण, गेली पाच वर्षे अंध:काराच्या खाईत पडलेल्या वाड्या वस्त्या आणि दुबळा समाज यांच्याकडे कोणी डोकावून पाहिले नाही. त्या मतदाराच्या उंबर्‍याबाहेर आज मतांसाठी शेकोट्या पेटून प्रस्तापितांचे पहारे पहायला मिळाले. आहो साहेब.! पैसे नकोत, असे म्हणणार्‍या स्वाभिमानी गरिबाच्या खिशात पैसे कोंबुन त्याला लाचार करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक गावागावात पहायला मिळाला. कधीकाळी कोरोनाच्या भितीने गावाकडे येऊ नका असे वाद ऊभे करणारे राजकारणी आज त्याच शहरातील मतदारांना व्हीआयपी गाड्यांमध्ये घेऊन येताना दिसले. हे सर्व पाहिल्यानंतर खरोखर ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही असा प्रश्न मनाला पडतो.!
गेेल्या काही दिवसात एक गोष्ट बाकी फार प्रकर्षाने लक्षात आली की, आजकाल ज्या काही निवडणुका बिनविरोध होतात त्या खरोखर समाजमान्य असतात का? यात प्रत्येक वंचित घटकाला न्याय दिला जातो का? त्यांना त्यात प्रतिनिधीत्व मिळते का? तर याचे उत्तर अर्थातच नाही असेल. त्यामुळे, या बिनविरोध प्रकाराला उगच 26 लाख रुपयांचे अमिष दाखवून फुस घालण्यात काय अर्थ आहे? आणि असे होत असेल तर लोकशाहीच्या उत्सवाचा उपभोग घेता येत नसेल तर त्याचा उपयोग काय? असे अनेक प्रश्न त्या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहतील. त्यामुळे, बेशक निवडणुका ह्या बिनविरोध व्हाव्यात याचे आम्ही समर्थन करु शकत नाही.
आता वास्तव निवडणुकीचा विचार केला तर याला लोकशहीचा उत्सव म्हणावा तरी कसा? असा प्रश्न पडतो आहे. कारण, येथे प्रेमाणे काहीच नाही. सर्वत्र दादागिरी चालते. कोणी कोणाचा बांध आडवितो तर कोणी कोणाचा रस्ता, कोणी कोणाचे पाणी आडवते तर कोणी कोणची जीरवते. कोण कोणाच्या खांदावरुन दुसर्‍यावर निशाणा साधते तर कोणी आपला कड निवडणुकीत उजरविताना दिसते. मत द्यावे म्हणून कोणी धीटाई करते तर कोणी दिन दुबळ्या मतदारांनी मारहाण करतात. काही निच लोकं सामान्य मानसांचा संसार मोडण्याचा प्रयत्न करतात तर नोकरीच्या ठिकाणी काड्या करतात. या पलिकडे हे राजकारण इतके गलिच्छ आहे की, दोन सख्या भावांमध्ये लढत लावून दिली जाते तर कोठे आई लेकाच्या विरोधात उभी ठाकली जाते, त्यामुळे, राजकारणाला कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक भान राहिले नाही असे स्पष्ट दिसते आहे.
खरतंर आज खर्‍या अर्थाने जो उत्सव म्हणून गणाला जात आहे. त्याचा आनंद लुटताना बहुतांशी मतदार पुरेपुर उपभोग घेताना दिसत आहे. जो भेटेल तो आपला उमेदवार आणि जो निवडून आला त्याचे आपण समर्थक. यात माल तर मात्र दोन्ही तिन्ही पार्ट्यांकडून रग्गड मिळवाचा. त्यामुळेच आजवर हा पायंडा पडत आला आहे. चंद लोकांमुळे मतदार राजा आता भिकारी झाल्याचे पहालयला मिळत आहे. मात्र, या समाजात आजही काही लोक प्रचंड प्रामाणिक देखील आहेत हे विसरुन चालणार नाही. मात्र, जे काही लाचार मतदार आहेत त्यांच्यासाठी राजकीय लोक अक्षरश: घराच्या बाहेर राखण करताना दिसून आले. त्यांनी मतदारांना इतके जेरीस आणले होते की, त्यांनी हागणे, मुतणे कठीण केले होते. इतका अतिरेख गावोगावी पहायला मिळाला. जर अशा पद्धतीने निवडणुका होत असतील आणि मतदारांच्या बोकांडी बसून त्यांना मतास प्रवृत्त केले जात असेल तर ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे? असा प्रश्न सहज मनाला पडून गेला.
वास्तवत: गाव पातळीच्या राजकारणावर विधानसभा आणि खासदारकी तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अवलंबून असतात. हा पाया पक्का करण्यासाठी गावातील गावपुढारी आपली कसरत पणाला लावत असतात. दुधसंघ, कारखाना, शिक्षण संस्था, ट्रस्ट, झेडपी, प. समिती अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्यासाठी स्वत:चे गाव तरी त्यांच्या ताब्यात असावे लागले. अन्यथा त्या नेत्याचा विचार होत नाही. त्यामुळे, स्वत: प्रस्तापित आणि प्रतिष्ठीत होण्यासाठी यांचा खटाटोप सुरू असतो. यात भरडला जातो तो मतदार. म्हणून तर आडवा-आडवी आणि कोंबाकोंबीचे राजकारण करुन येथे विकासाची उच्चतम पातळी न गाठता निकृष्ठ पातळीवर जाऊन गावाचे वाटोळे केले जाते असेच चित्र बहुतांशी ठिकाणी पहायला मिळते.
आता निवडणुका झाल्या आहेत. गोरगरिब मतदाराच्या घराभोवती जे काही पहारे लागले होते. गवताच्या गंज्या पेटवून त्यांना संरक्षण दिले गेले होते. त्या सर्व सुविधा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे, प्रत्येकाने आपापल्या कामाला लागले पाहिजे. एकमेकांच्या मनातील मतभेद बाजुला ठेऊन हातात हात देऊन काम केले पाहिजे. कोणतेही मोठे नेते त्याच्यात मतभेद असेले तरी मनभेद नसतात, काही कालावधीनंतर हे एकाच टेबलावर बसतात. त्यामुळे, कार्यकर्ता म्हणून मिरविणार्‍या प्राण्याने आता त्याच्या डोक्यातील राजकारण बाजुला ठेऊन समानतेच्या भावनेने समाजात वावरले पाहिजे. राजकारण गेले चुलीत आता आपली चुल पेटविण्यासाठी दोन रुपयांचे काम करुन संसाराकडे लक्ष दिले पाहिजे. असे जर झाले नाही तर सामान्य व्यक्ती आणि नंतर कार्यकर्ता व बरबारी हे गणित जर त्याने लक्षात घेतले नाही तर आयुष्य उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. निवडणुकीत नाचवायचं, नासवायचं आणि नागवायचं हेच असतं, ते सर्व तुर्तास असते त्यामुळे, चार दिवसानंतर ते विसरुन त्याचे व्यसन लावून न घेता स्वत:च्या प्रगतीचा मार्ग अवलंबविला पाहिजे हाच खरा लोकशाहीच्या उन्नतीचा मुलमंत्र आहे.
काल अकोले तालुक्यात एकूण पुरुषांची संख्या 34 हजार 074 तर महिलांची 31 हजार 839 होती. त्यात एकुण 65 हजार 913 होती. या सर्व प्रक्रियेत 28 हजार 168 पुरुषांनी तर 25 हजार 487 स्त्रीयांनी म्हणजे दोन्ही मिळून 53 हजार 655 जणांनी मतदान केले. त्यांची सरासारी टक्केवारी 81.40 इतकी आहे. तर संगमनेर तालुक्यात 84.13 टक्के मतदान झाले. अकोले तालुक्यात अंबड उंचखडक बु व यांच्यासह अन्य गावांमध्ये काही किरकोळ वाद वगळता तालुक्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडल्याची नोंद झालेली नाही. तर संगमनेरात ९० ग्रामपंचायतीत २९७ मतदानकेंद होते. त्यात ८८ हजार ४६१ पुरुष तर ७९ हजार ४४९ महिला आहेत. तर १ तृतीयपंथी असे १ लाख ६७ हजार ९११ मतदार आहेत. त्यापैकी ७५ हजार ६५ पुरुषांनी तर ६६ हजार १९७ महिलांनी मतदान केले आहे. असे १ लाख ४१ हजार २६२ मतदारांनी आपला हक्क बजावली आहे. त्यामुळे पुरुषांनी ८४.८६ टक्के तर महिलांनी ७४.२६ टक्के मतदान केले आहे. त्यामुळे संगमनेर तालुक्यात 84.13 टक्के मतदान झाले. तेथे देखील कोठीहे कायदा व सुव्यसस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही.
