50 तासची मृत्युशी झुंज अपयशी; अखेर पोलीस ठाण्यासमोर जाळून घेतलेल्या त्या वृद्धाचा जीव गेलाच.
सार्वभौम (संगमनेर) :-
संगमनेर तालुक्यातील खांडगावमध्ये सहानुभूती म्हणून एका भाडेकरूला घर दिले आणि त्याने ते बळकाविण्याचा प्रयत्न केला. एक वृद्ध म्हणून बळाचा वापर करू शकत नसल्याने त्यांनी कायद्यावर विश्वास ठेवत पोलीस ठाणे आणि सरकारी कार्यालयाचे उंबरे तब्बल तीन ते चार वर्षे झिजविले. मात्र झाले काय? तर अखेर न्याय मिळत नाही म्हणून त्यांनी चक्क प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी मृत्युला कवटाळून दिवसा ढवळ्या भर पोलीस ठाण्याच्या आवारात, तहसिलदार आणि पोलीस निरीक्षकाच्या समोर स्वत:ची जिवणयात्रा संपविली आहे. तुम्हीच विचार करा. खरोखर न्याय मिळण्यासाठी जर जीवंत जाळून घ्यावे लागत असेल तर ही प्रशासकीय यंत्रणा काय कामाची आणि ते स्वातंत्र्य देखील काय कामाचे? असे प्रश्न आता समाज उपस्थित करु लागला आहे. कारण, आज अनिल शिवाजी कदम (वय 73, रा. खांडगाव, ता. संगमनेर) यांनी लोणी येथील रूग्णालयात उपचार घेत असताना हतबल होऊन अखेरचा श्वास घेतला आहे. दरम्यान ज्यांच्यामुळे हा सर्व प्रकार घडला त्या सादिक शेख व सुनिता शेख यांच्यावर ३०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे.
काय आहे हा प्रकार?
अनिल शिवाजी कदम यांनी दि. रविवार दि. 10 जानेवारी 2021 रोजी पोलीस निरीक्षक संगमनेर यांच्या नावे एक अर्ज लिहीला होता. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते. की, माझे भाडेकरु नामे सादीक रज्जाक शेख यांनी यांनी माझ्या घरावर अतिक्रमण केले असून त्याचे संदर्भात माझ्यावर वारंवार अन्याय होत असल्याने माझ्यावर शारिरीक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होण्याची नामुष्की ओढविली आहे. त्यामुळे, मी अनिल शिवाजी कदम 26 जानेवारी 2021 रोजी कोठेही, केव्हाही माझे जिवण संपवेल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सादिक शेख व त्यांच्या पत्नी यांची राहील. अशा प्रकारचा तक्रार अर्ज त्यांनी पोलीस ठाण्यात जमा केला होता. त्यानंतर त्यांनी खाली प्रति म्हणून काही नावे देखील टाकली आहेत. त्या संबंधित व्यक्तींनी त्याची दखल का घेतली नाही? असा मुळ प्रश्न येथे उपस्थित केला जात आहे.
यात महत्वाचे म्हणजे ना. बाळासाहेब थोरात यांना प्रति अर्ज करण्यात आला आहे. साहेब, राज्याचे नेतृत्व करतात. मात्र, त्यांच्या व्यवस्थापनाने त्यावर काय हलचाली केल्या हे त्यांनीच तपासून पाहिले पाहिजे. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे पोलीस महानिरीक्षक यांना देखील त्यांनी यापुर्वीच कळविले होते. तशा प्रकारचा अर्ज 2427/455/06/2018 मध्ये पोलीस अधिक्षक यांना प्राप्त आहे. अर्थातच हा अर्ज पोलीस विभागीय कार्यालयात दाखल झालेला आहे. कारण, कदम हे गेल्या कित्तेक वर्षापासून न्यायासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यांचे आयुष्य संपत आले तरी त्यांना न्याय भेटत नसेल तर ही प्रशासन आणि व्यवस्था काय कामाची? अशीच धारणा होऊन याच प्रशासकीय व्यवस्थेला आणि समाज व्यवस्थेला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.
नेमकी दोषी कोण?
अनिल कदम यांनी स्वत:चा देह या अन्यायी व्यवस्थेला त्यांच्या दारात जाऊन समर्पित केला आहे. म्हणजे यात ज्यांना-ज्यांना कदम यांनी अर्ज केले होते. त्यांच्यातील मानुसकी खरोखर संपली आहे की काय? एक हतबल व्यक्ती स्वत:च्या घरासाठी वयाच्या 73 व्या वर्षी सरकारी यंत्रणेचे उंबरे झिजवितो आणि आज या उद्या या अशा वल्गना करुन हे गेंड्याच्या कातडीचे लोक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे, या अजोबांच्या मृत्युचे पातक यांच्याच माथी पडले आहे. या पापाची फळे हे दोषी लोक कोठे धुणार आहेत. हे त्यांनाच माहित. तसेही तहसिल असो वा पोलीस ठाणे. जर सामान्य माणूस तेथे गेला तर त्याच्या सहनशिलतेचा अंत पाहिल्याशिवाय हे लोक सोडत नाहीत. कठोर आणि शिस्तप्रियतेचा आव आणायचा आणि चारदोन डोक्यांना धरून अनेकांच्या टाळुवरचं लोणी खायचे अशीच टिका आता अधिकार्‍यांवर होऊ लागली आहे. त्यामुळे. बाबा त्यांच्या मार्गी गेले खरे.! मात्र, त्यांनी स्वत:च्या अंगावर नव्हे तर संगमनेरच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर रॉकेल ओतून पेटून दिले आहे अशा प्रकारच्या प्रतिक्रीया त्यांच्या नातलगांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.
आता ते घर जाळायचं का?
जेव्हा आजोबा स्वत:च्या घरासाठी या व्यवस्थेशी झुंज देत होते. तेव्हा प्रशासनाने त्यांच्याकडे जरा देखील लक्ष दिले नाही. बाबा येतात आणि धमकी देऊन निघून जातात. त्यामुळे, हे काय करणार आहे? अशा अविर्भावात प्रशासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, जेव्हा त्यांनी प्रशासनाच्या दारात जाऊन स्वत:ची जिवणयात्रा संपवुन घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांना जाग आली आणि त्यांनी थेट खांडगाव गाठले. तेथे जाऊन आजोबांच्या घराची शहनिशा केली. पण, आता उपयोग तरी काय? ज्या कष्टाने घर उभे केले ते डोळ्यादेखत कोणीतरी लुबाडले आणि ते मिळविण्यासाठी जीव द्यावा लागला. आता हे घर मिळून तरी काय उपयोग? ते काय जाळायचे आहे का? असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे, प्रशासकीय यंत्रणेचे वरातीमागून घोडे हेच चित्र पहायला मिळाले आहे. त्यामुळे, त्यांच्यावर टिकेची झोड उठली आहे.
आता पुढे काय?
खरंतर आजोबांनी कायदेशीर रित्या पाच ते सहा जणांना लेखी अर्ज सादर केला होता. मात्र, प्रशासनाने त्यांना लांडगा आला रे लांडगा आला असे समजून त्यांच्या तीन ते चार वर्षाच्या अर्जांकडे अक्षरश: दुर्लक्ष केले. त्यामुळे, त्यांनी हा मार्ग स्विकारला हे फार मोठे दुर्दैव आहे. मात्र, आता कायदेशीर बाबीनुसार जर आजोबांचा मृत्यु झाला नसता तर उलट प्रशासनाने त्यांच्यावर कलम 309 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला असता (एव्हाणा केलाही असेल) यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र, त्यांच्या मृत्युस कोणकोण जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर रित्या कलम 306 नुसार गुन्हा दाखल करणे इतकी तरी नैतिकता बाळगणे आवश्यक आहे. यात तरी कोणी दोषींना पाठीशी घातले तरी कोणाला आश्चर्य वाटणार नाही. कारण, न्यायासाठी येथे जीव द्यावा लागतो तर जीव गेल्यानंतर त्यांची कोणी दखल घेऊ शकते अशी अपेक्षाच बाळगणे चुकीचे आहे. तरी देखील प्रशासकीय यंत्रणेत आता बडे अधिकारी हात वर करुन घेतील, चारदोन कर्मचार्‍यांच्या माथी निलंबनाची कुर्‍हाड मारुन ते मोकळे होतील. मात्र, अर्ज कोणाच्या नावे आहे. याचा त्यांना विसर पडेल. त्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधिक्षक काय भूमिका घेतील हेच महत्वाचे असेल. अन्यथा ज्याला नाही कोणी त्याला आहे कर्मचारी! याच उक्तीप्रमाणे यात जर सामान्य कर्मचारी निलंबित झाले तर त्याचे देखील आश्चर्य वाटायला नको.! त्यामुळे, यात दोेषींवर कलम 304 (सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा) नोंदला जावा अशी देखील मागणी केली जात आहे. पाहु, न्यायासाठी खपलेल्या बाबांच्या नंतर अजून यात कोणा-कोणावर अन्याय होतोय.!
