इंदोरीकर महाराजांच्या समस्यांमध्ये पुन्हा वाढ.! अंनिसचे हस्तक्षेप अर्ज मंजूर.! 28 ऑक्टोबरला लेखी...
सार्वभौम (अकोले) :-
प्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्या समस्यात आणखी वाढ झाली आहे. कारण, त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. तो खटला सत्र न्यायालयात दाखल झाला असतो तो रद्द करण्यात यावा यासाठी महाराजांनी जिल्हा न्यायालयात अपिल केले होते. मात्र, त्यावर अक्षेप घेत अंनिसने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. आज शुक्रवार दि. 18 रोजी त्यावर संगमनेर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. दोन्ही पक्षांनी जोरदार युक्तीवाद केल्यानंतर अंनिसचे पारडे आज पुन्हा जड भरलेले पहायला मिळाले आहे. मुळा हा कायदाच सामाजिक दृष्टीकोणातून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, यात कोणी तक्रारदार असो वा नसो. तर कोणी आपले म्हणणे मांडत असेल तर त्याला तो अधिकार आहे. त्यामुळे, असा संवैधानिक युक्तीवाद ग्राह्य धरुन अॅड. रंजना गवांदे यांचे हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे, महाराजांचा पीसीपीएनडीटीचा खटला रद्द होण्यापुर्वीच त्यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे, आता या अनिसाला आपले लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी 28 ऑक्टोबर पर्यंत मुदत मिळाली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, महाराजांनी मुंबईतील एका किर्तनात एक आक्षेपहार्य वक्तव्य केले होते. त्यात ते म्हणले होते की, जर सम तिथिला स्त्रीसंग केला तर मुलगा होतो तर विषम तिथिला स्त्रीसंग केला तर मुलगी होते आणि जर स्त्रीसंग अशुभ तिथिला झाला तर संतती रांगडी व बेगडी जन्माला येते. यावर अक्षेप घेत अंनिसने महाराजांना न्यायालयात खेचले होते. त्यावर 17 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे पहिला अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी नोटीस काढली होती. त्यानंतर 3 जुलै रोजी महाराजांना न्यायालयाने समन्स जारी करुन 7 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यापुर्वीच महाराजांनी हा दाखल केलेला खटला रद्द करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर विचार विनिमय सुरू असताना पुढील तारिख पडली असता अंनिसने त्यावर हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज संगमनेर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली होती.
यावेळी महाराजांच्या वतीने सांगण्यात आले की, अनिसाला यात हस्तक्षेप करण्याचा काही एक अधिकार नाही. कारण, या पीसीपीएनडीटीच्या खटल्यात त्या फिर्यादी नाहीत, तक्रारदार नाहीत तसेच या कायद्याचा आणि अंनिसच्या चळवळीचा काही एक संबंध नाही. त्यामुळे, त्यांनी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज आपण ग्राह्य धरु नये. यावर प्रबळ युक्तीवाद करीत अॅड. रंजना गवांदे यांनी अंनिसच्या वतीने बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या की, मुळात पीसीपीएनडीटी कायदा हाच एका चळवळीतून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, त्याचा इतिहास तपासला पाहिजे. तर कोणी तक्रारदार असो वा नसो एखाद्या खटल्यात सामजिक अंगाने सामाजिक व्यक्ती तक्रार करु शकते. यावर प्रमाण देताना त्यांनी भोपाळ येथील युनियन कारबाईल गॅस गळती प्रकरणाचा दाखला दिला. त्याहून त्यांनी न्यायालयाच्या हे लक्षात आणून दिले की, प्रत्येक व्यक्तीला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, आणि तसेही या खटल्यात अंनिसने पहिल्यापासून पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे, आम्हाला म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी. हा युक्तीवाद ग्राह्य धरुन अॅड. रंजना गवांदे यांचा हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने स्विकारला असून त्यांना आता लेखी स्वरुपात म्हणणे मांडण्यास 28ं ऑक्टोबर पर्यंत संधी दिली आहे.
