"काउंटर ते एन्काऊंटर", हैदराबाद घटनेचा "अन्वयार्थ" - अॅड उमेशचंद्र यादवर

मुंबई :-
          तेलंगणातील पशुवैद्यक तरुणीच्याच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणातील संशयित आरोपी चकमकीत ठार झाले. यावर सोशलमिडीया आणि एकूणच समाजाच्या विविध स्तरातून विविध प्रकारे प्रतिक्रिया आल्या. याबाबत रोखठोक सार्वभौमच्या माध्यमातून ऊहापोह करणारा हा विशेष लेख....

तेलंगणातील हैदराबाद नजिकच्या परिसरात पशुवैद्यकीय तरुणीला बलात्कार करुन तिची जाळून हत्या करण्यात आली. या धक्कादायक आणि माणुसकीला काळीमा फासणार्या घटनेमुळे देश तर हादरला. त्याचबरोबर सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा एकदम गंभीर झाली. मात्र पोलिसांनी संशयित आरोपी चकमकीत ज्याप्रकारे ठार झाले त्यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित होते. संशयितांना तपासाच्या दृष्टीने घटनास्थळावर  नेण्यात आले होते. त्याठिकाणी चार आरोपी आणि तपास पथकातील अधिकारी यांच्यात चकमक होऊन यातील चारही आरोपी मारले गेले. यानंतर देशभर समाज माध्यमातून पोलिसाच्या समर्थनार्थ जल्लोष करण्यात आला. याप्रकरणी 'न्याय' झाल्याची भावना लोकांच्या मध्ये दिसून येते. सन 2012 मध्ये दिल्लीतील बहुचर्चित निर्भया प्रकरण घडले. त्या अनुषंगाने आरोपींना अत्यंत कडक शासन होणे आणि ते लवकर कालावधीमध्ये होणे यादृष्टीने संसदीय पातळीवर चर्चा चालू होती. त्याचे फलित म्हणून न्यायमूर्ती वर्मा यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार 'फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयक-2013' संसदेमध्ये संमत करण्यात येऊन भारतीय दंड विधान, दंडविधान प्रक्रिया, भारतीय पुरावा कायदा आणि त्याचप्रमाणे बालकांचे लैंगिक शोषण (प्रतिबंधक) कायदा यामध्ये बदल करण्यात आले होते.
       बलात्कारासारख्या अत्यंत तिरस्करणीय गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची दोष सिद्धी होण्यात विलंब का लागतो या मुद्द्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. भारतीय कायद्यानुसार आरोपीला बचावाची पूर्ण संधी दिली जाते.ती नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरूनच आहे, असे म्हणावे लागेल. हे भारतीय कायद्याच्या राज्याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. महिलांविरुद्धच्या अशा गुन्ह्यांमध्ये बचाव पक्षाकडून बरेच वेळा चालढकल केली जाते. पर्यायाने तो खटला संपण्यास वेळ लागतो. त्याप्रमाणे प्रचलित पद्धतीनुसार उच्च न्यायालयामध्ये अपिल, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपिल आणि त्यानंतर फाशीची शिक्षा असल्यास राष्ट्रपतींच्याकडे दयेचे अपिल करण्याची तरतूद आहे. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने शिक्षा होऊनही शिक्षेची नेमकी  अंमलबजावणी होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. कदाचित त्याचमुळे 'तात्काळ न्याय' कल्पनेला जनाधार मिळत असल्याचे दिसून येते.
          हैदराबाद प्रकरणातील चकमकीचा एकंदर तपशील पाहता ज्यांना पोलीस प्रक्रिया किंवा न्याय प्रक्रिया याची माहिती आहे त्यांना या संपूर्ण प्रकरणावर विश्वास ठेवणे खूप कठीण आहे. यासंबंधी ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांची प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे. यातील जिल्हा पोलीस प्रमुख असणारे पोलीस अधिकारी सज्जनार यांनी यापूर्वी वारंगल येथील एका प्रकरणात ऍसिड हल्लेखोर आरोपीचा अशाच पद्धतीने चकमकीत खातमा केला होता. त्यामुळे याप्रकरणीही अशीच 'मोडस ऑपरेंडी' वापरली आहे का, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. आरोपींचे छायाचित्रे माध्यमातून प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये आरोपीच्या तोंडावर बुरखा घातल्याचे दिसून येते. यातून बरेच  काही स्पष्ट होते. म्हणूनच त्याची तात्काळ दखल राष्टीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेऊन तेलंगणा पोलिसांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.
     अशा चमकीचे समर्थन होऊ शकते का? हा मूळ प्रश्न आहे. कारण अशा पद्धतीने कोणतीही न्यायप्रक्रिया न अवलंबता गुन्हेगारांचे निर्दालन करणे म्हणजे, एक प्रकारे न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये 'कायद्याच्या राज्याची' कल्पना स्वीकारलली आहे. त्यामुळे 'कायद्याचे राज्य' कल्पनेमध्ये काही तत्त्व प्रस्थापित झाली आहेत. गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही. तथापि, असे शासन  'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' म्हणजेच प्रस्थापित न्याय तत्त्वांचे पालन करून होणे आवश्यक आहे.
ज्यावेळी कडक शिक्षेचा आग्रह धरला जातो, त्या वेळी सौदी अरेबियासारख्या देशाचा उल्लेख केला जातो.  तिथे शिक्षा शरीयत कायद्यानुसार दिली जाते. शिरच्छेद किंवा लिंग-छाटणी यासारख्या शिक्षा दिल्या जातात. अशा देशात कडक आणि प्रतिगामी शिक्षा असतानासुद्धा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण शून्य नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आदिम काळामध्ये डोळ्यासाठी डोळा, हातासाठी हात, पायासाठी पाय अशा प्रतिगामी शिक्षेची तरतूद होती. तथापि, आधुनिक विचारांच्या उत्क्रांतीनंतर अशा अमानुष शिक्षा कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण त्या मानवी प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहेत. वास्तविक, आरोपींचा खातमा झाल्यामुळे त्या आरोपींना घडलेल्या घटनेचे जाणीव करून देण्याची संधी गमावली आहे. अशा प्रकारचा 'तात्काळ न्याय'  लोकशाही प्रक्रियेमध्ये अत्यंत घातक पायंडा आहे.
न्यायापुर्वी शिक्षाच मुळात फॅसिझमची पहिली पायरी आहे. भारतीय न्याय व्यवस्थेमध्ये विलंब होतो म्हणून न्यायव्यवस्थेचे अधिकार पोलीस यंत्रणेकडे देता येणार नाहीत. प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये पोलीस केवळ तपास यंत्रणा म्हणून काम करतात. तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्याची छाननी करणे आणि आरोपींना शिक्षा करणे, हे न्यायालयाचे काम आहे. पोलिसांनी अशा पद्धतीने चकमकीच्या माध्यमातून गुन्हेगारांचा खातमा करायचे ठरविल्यास अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. जर अशा चकमकीना  राजमान्यता मिळणार असेल, तर त्याच पद्धतीने देशभरात घडलेल्या सर्व बलात्काराच्या खटल्यातील गुन्हेगारांना आपण याच पद्धतीने न्याय देणार का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
मुळात आरोपीकडून बलात्कारासारखा गुन्हा का होतो यामागील मानसिकता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये असणारी प्रचंड लोकसंख्या, बेरोजगारी, लैंगिक शिक्षणाबद्दल असणारा अभाव, विषम सामाजिक परिस्थिती, असे अनेक घटक गुन्हेगाराच्या मानसिकतेवर परिणाम करतात. त्यामुळे, मूळ प्रश्नांना हात न लावता केवळ चकमक करून गुन्हेगारांना संपविल्याने बलात्कारीतांची संख्या कमी होणार नाही किंवा त्यांच्या मनामध्ये  दरारा निर्माण होणार नाही. त्यासाठी आपल्या मानसिकतेमध्ये बदल घडवणे आवश्यक आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ला प्रकरणातील आरोपी अजमल कसाबच्या प्रकरणी आपण सर्व जगाला  आपल्याकडील न्यायव्यवस्था अत्यंत मजबूत असून त्यातून कसाबसारख्या गुन्हेगाराला आपण देहदंड देऊ शकतो, हे आपण दाखवून दिले आहे.  अन्यथा चकमकी सारख्या शस्त्राचा वापर उद्या विरोधकांचे निर्दालन करण्यासाठीसुद्धा केला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काउंटरची प्रतिक्रिया एन्काऊंटर होऊ शकत नाही . त्याचप्रमाणे, जनभावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन न्यायाचे तत्त्व प्रस्थापित होणार नाही , हे कटू असले तरी वास्तव आहे.
  ॲड उमेशचंद्र यादव-पाटील
 वकील,मुंबई उच्च न्यायालय
ईमेल.yadavumesh1234@gmail.com

(लेखक - वकील साहेब हे विशेष सरकारी वकील म्हणून अनेक मोठ्या गुन्ह्यात काम पाहतात. अ. नगर जिल्ह्यातील जवखेडा व खर्डा हीह प्रकरणे सद्या त्यांच्याकडे आहेत)

=============

                 "सार्वभाैम संपादक"
                 
               सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
                  -------------


(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १०० दिवसात २०७ लेखांचे १४ लाख २ हजार वाचक)