"हिंदुत्ववादी" सरकारच्या काळात "बहुजनांचे राज्य".! चार मुस्लिम, चार ओबीसी व तीन बौद्ध मंत्री.!
राज्यात "शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस" अशी "अनपेक्षीत युती" झाली. अर्थात हिला विरोधकांनी "अनैसगिक" नाव दिले तर समर्थकांनी "महाविकास आघाडी" म्हटले. पण, वास्तव पाहता खरा "जनाधार" हा "महायुतीला" आहे. हे पवार साहेबांनी स्वत: वारंवार नमुद केले होते. पण, मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत शिवसेना "चित्ता" होऊन धावली आणि "आघाडीची" मदत घेऊन "राज्यकर्ती" झाली. पण, हे सर्व सत्तेचे "कुभांड" रचत असताना इतका सहज प्रसंग जुळून आलेला दिसत नाही. यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला येणाऱ्या काळात फार मोठा "तोटा" सहन करुन "संघर्ष" करावा लागणार आहे. कारण, कट्टर "हिंदुत्ववादी" शिवसेनेशी युती करताना आघाडीला "प्रचंड विरोध" सहन करावा लागला आहे. असे असताना देखील काही मुस्लिम गटाला विश्वासात घेत सत्तेला हात दिला गेला. मात्र, येणाऱ्या काळात आघाडीची व्होटबँक असणारा समाज नाराज व्हायला नको. म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह या सरकारने त्याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसत आहे. कारण, १९५२ पासून तर आजपर्यंत भारताच्या इतिहासात कधी नव्हे. तितके स्थान मुस्लिम समाजास दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या काळात या समाजाचे चार आमदार कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. तर, चार ओबीसी व तीन बौद्ध. या सामाजिक व जातीय समिकरणाने राज्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून खऱ्या अर्थाने बहुजनांचे राज्य आल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. परंतु, ज्या काँग्रेसने आजवर मुस्लिम समाजाच्या बळावर राज्य करु पाहिले. त्यांनी मात्र असलम शेख या एकच मुस्लिम आमदारांना संधी दिली आहे. त्यामुळे, आपल्यांनीच घात केला की काय.? असा प्रश्न या समाजातील जाणकार विचारु लागले आहेत.
 |
कोणत्या जिल्ह्यात कोण कोण मंत्री.! |
 |
कोणकोण झालेत मंत्री.! |
परंतु, एक गोष्ट न समजण्यासारखी आहे. की, काँग्रेसला मुस्लिम समाज्याने नेहमीच आधार दिला आहे. या समाजाने शिवसेनेसोबत युती करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. तरी युती झाली खरी. त्यामुळे असे वाटत होते. की, काँग्रेसमधून किमान दोन तरी जागा मुस्लिम समाजासाठी सुटतील. पण, ती दक्षता राष्ट्रवादीने पाळलेली दिसत आहे. पण, काहीही असो. जितका न्याय आघाडी सरकार आणि महायुतीचे सरकार देऊ शकले नाही. तितका न्याय महाविकास आघाडीने मुस्लिम बांधवांना दिला आहे. अशाच काहीशा भावना माध्यमातून व्यतीत होताना दिसत आहे. या सर्व प्रक्रियेत एक गोष्ट आणखी प्रकर्षाने जाणवते आहे. की, गेल्या लोकसभेत व विधानसभेत वंचित बहुजन आघाडीने राष्ट्रवादी व काँग्रेसला फार मोठा फटका दिला आहे. त्यामुळे, यावेळी, या सरकारमध्ये तीन बौद्ध आमदारांना मंत्री करण्यात आले आहे. इतकेच काय! ज्या ओबीसी समाजाने भाजप जवळ करु पाहिला. त्या समाजास देखील चार कॅबिनेट मंत्रीपदे दिली आहेत. त्यामुळे, हा बहुजन प्रतिनिधित्वाचा फंडा या आघाडीला तारक ठरेल असे वाटते आहे. दरम्यान या मंत्रीमंडळ विस्तारात पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार यांच्यासह अनेकांवर खऱ्या अर्थाने अन्याय झाल्याचे बोलले जात आहे.
- सुशांत पावसे
=============
"सार्वभाैम संपादक"
सागर शशिकांत शिंदे
सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" १२५ दिवसात २४५ लेखांचे १४ लाख ८५ हजार वाचक)
