२०१० च्या ९ कोटी "कर्जमाफी" प्रकरणी; "ना. विखेंचे स्पष्टीकरण.! निकाल तर आमच्या बाजूने..!
 |
प्रकरण समजून घ्या..! |
पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्‍याच्‍या कर्जमाफी प्रकरणाच्या याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने कारखान्‍याच्‍या बाजुने निकाल दिला असताना तसेच कारखान्‍यावर कोणतेही ताशेरे ओढले नसतानाही, निकालाचा विपर्यास करुन काही माध्‍यमांमध्‍ये कारखान्‍याची व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची जाणीवपुर्वक बदनामी करण्‍याचा प्रयत्‍न झाला. या विरोधात कारखान्‍याच्‍या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचीका दाखल करण्यात येणार आहे अशी माहीती कारखान्‍याचे कार्यकारी संचालक ठकाजी ढोणे यांनी दिली.
या संदर्भात प्रसिध्‍दीस दिलेल्‍या पत्रकात कारखान्‍याच्‍या वतीने स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे की, पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखान्‍याने सर्वोच्च न्यायालयात मा.औरंगाबाद खंडपिठाच्‍या आदेशावर दाखल केलेल्‍या याचिकेची सुनावणी झाली. कारखान्‍याने दाखल केलेली याचिका स्विकारत सुनावणी दरम्‍यान कारखान्‍यातर्फे करण्यात आलेल्‍या युक्‍तीवादात, मा.उच्च न्‍यायालय तपासी आधिका-याला गुन्‍हा नोंदविण्‍याचे कायद्याने निर्देश देवू शकत नाही. सदरचा युक्‍तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरुन प्रतिवादी महाराष्‍ट्र शासन यांना नोटीस जारी केली आहे व मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अंतरिम स्‍थगीती देण्‍याबाबत पुढील सुनावणी ३ आठवड्यानंतर ठेवण्‍यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्‍या आदेशात पुढे असेही म्‍हटले आहे की, तपासी आधिकारी यांनी तपास चालु ठेवून उपलब्‍ध झालेल्या पुराव्‍यांच्‍या आधारे गुन्‍हा दाखल करावयाचा किंवा प्रकरण बंद करावयाचे याबाबतचा निर्णय तपासी आधिकारी यांनी घ्‍यावा असे निर्देशीत केले आहे.
 |
अवमान..!! |
सदर प्रकरणी असे निदर्शनास आले आहे की, मा.सर्वोच्च न्‍यायालाच्‍या आदेशाची प्रत मिळण्‍याआगोदरच काही वृत्‍त वाहीन्‍या, वेब पोर्टल, विविध वृत्‍तपत्रांनी व समाज माध्‍यमातुन दिशाभुल करणारे वृत्‍त जाणीवपुर्वक बदनामी करण्‍याच्‍या उद्देशाने तसेच प्रतिमा मलिन करण्‍याच्‍या हेतून प्रसारित केले हेच यावरुन सिध्‍द होते. वास्‍तविक न्यायालयाच्या आदेशाची चुकीची प्रसिध्‍दी करणे ही बाब म्‍हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्‍याबाबत कारखान्‍याने योग्‍य ती कायदेशिर कारवाई करण्‍याचा निर्णय घेतला असल्‍याचे कार्यकारी संचालक ढोणे यांनी स्‍पष्‍ट केले आहे.
काय अपप्रचार झाला ?
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या ९ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यात एकच खळबळ माजली होती. दादासाहेब पवार यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चौकशीचे आदेश दिल्याचे व्हायरल झाले होते. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याचे बोलले गेले. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत चौकशीचे आदेशी दिल्याची खोटी माहिती पसरविण्यात आली. होती. असे विखे कुटुंबाने सांगितले.
अशी होती पसरलेली
अक्षेपहार्य माहिती
 |
बदनामी करू नका..! |
"केंद्र सरकारने" सन २०१० ला "शेतकऱ्यांची" ७५ हजार कोटी रुपयांची "कर्जमाफी" केली होती. त्यापैकी, "शेतकऱ्यांच्या नावे" परस्पर "नऊ कोटी" रुपयांचे "कर्ज" उचलून "कर्जमाफीचा प्रत्यक्षात" घेतल्याच्या प्रकरणाच्या "चौकशीचा आदेश" न्यायालयाने दिला आहे. २००९ मध्ये विखे पाटील यांच्या कारखान्यांने "बँक ऑफ इंडिया" आणि "यूबीआयकडून" नऊ कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. त्यानंतर २०१० साली "केंद्र सरकारने कर्जमाफी केली", या "कर्जमाफीचा लाभ" शेतकऱ्यांना "अंधारात" ठेवून "विखे पाटील" आणि "संचालकांनी" घेतला, असा "आरोप" याचिकेत करण्यात आला होता.
राज्यातील काही "साखर कारखाने" आणि इतर "संस्थांनी" शेतकऱ्यांच्या नावावर १५६ कोटींची "बोगस कर्जमाफी" घेतली होती. महाराष्ट्रात १९३ सहकारी कारखान्यांनी "शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून" त्यांच्या नावावर १५६ कोटींची "कर्जमाफी मिळवली", असा आरोप करण्यात आला होता.
- सागर शिंदे
==================
"सार्वभाैम संपादक"
सागर शशिकांत शिंदे
सागर शशिकांत शिंदे
Rajratna.sagar@gmail.com
-------------
(देशात, राज्यात व तालुक्यात होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व गुन्हेगारी विषयाचे विश्लेषण करणारे एकमेव "सार्वभौम पोर्टल" ९२ दिवसात १७७ लेखांचे ११ लाख ९० हजार वाचक)
