दिल्ली :-
मोदी सरकारने "मिशन कश्मिर ३७० व ३५ अ" यशस्वी पार पाडले. आणि मी वाचलेल्या पुस्तकाची आठवण झाली. त्यावेळी एका झोपडीत राहणाऱ्या "चंद्रगुप्त" नावाच्या मुलास घेऊन ब्रम्हण्यावादी "चाणक्यने" अखंड भारताचे स्वप्न पाहिले. आणि हळूहळू मगध, सिकंदर यांच्यासह सगळ्या राज्यांना पराभूत करून "हिंदू मौर्य" साम्राज्य उभे केले. त्याचीच ही अधुनिक पुनराव्रुत्तीतर नाही ना ? जसे चहा विकणाऱ्या "मोदींना" उचलून "आरएसएसने" आज पुन्हा "अखंड भारत" निर्माण केला आहे. असो ...! नकळत इतिहासाच्या पुनराव्रुत्त्या होतच असतात. फक्त समजून घेण्यासाठी वाचण असावे लागते. नाहीतर अर्धवट बुद्धी घेऊन पळणारे या देशात कमी नाही. म्हणून एक अभ्यास म्हणून मिशन कश्मिरचा "३७० हा कलम" नक्कीच हताळला पाहिजे. जो आपल्या "आनंदोत्सवाचा" एक भाग ठरला आहे.
गेली ७० वर्षे ३७० हा भारताच्या सुजान नागरिकांच्या मस्तकात नांदत असणारा कलम होता. आता हा ३७० कलम हिमाचल प्रदेश, नागालँन्ड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश अशा तब्बल १० राज्यात लागू आहे. मात्र, कश्मिरच का आपल्या डोळ्यात सलत होते ? तर भारताला जो मुस्लिम राष्ट्र दुष्मण लाभला आहे. त्यांचा अतिरेख आणि अर्थातच स्थानिक जातीयवाद. त्याच बरोबर ३७० कलमान्वे येणाऱ्या स्थानिक अडचणी. हे मुख्यत्वाचे कारण आहे. आज भारताच्या शेकडो जवानांचे हाल आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. त्यामुळे ठेचून मारणाऱ्या लोकांची क्रुरता अजूनही डोळ्याआड होणार नाही. म्हणून आपलच असून दुसऱ्यांची शिरजोरी असा प्रकार आता बंद होईल असे वाटते. पण हा कलम हद्दपार करताना लोकशाहीत जी हुकूमशाही वापरली. त्यावर मात्र टिका होताना दिसत आहे. म्हणून हा इतिहास जरा पुर्वापार अभ्यासला पाहिजे. असे मला वाटते.
भारताला स्वातंत्र मिळाले आणि आपली राज्यघटना लिहीली गेली. मात्र, तदनंतर जेव्हा कश्मिरचा मुद्दा ऐरणीवर आला. तेव्हा तेथील राजा हरीसिंग याने प्रथम भारताला साथ दिली. मात्र, पाकिस्थान व काही इंग्रज अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर दबाव निर्माण केला आणि पुन्हा त्यांचे मतपरिवर्तन झाले. त्यावेळी राजा एका बाजुला तर जनता दुसऱ्या बाजुला अशी दुहेरी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला व तेथे मुस्लिम लोकांनी मोठी दहशत निर्माण केली. यावेळी राज्याने जनतेचा काैल लक्षात घेत भारताला मदतीचा हात पुढे केला. यावेळी कश्मिर पाकिस्थानच्या ताब्यात जवळपास गेलाच होता. त्यावेळी पंडित नेहरु यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पुढे करत सलाह वचारली आणि बाबासाहेबांनी क्षणाचाही विलंब न करता. कश्मिरमध्ये महार बटालियन तैनात करण्यात आली. या बटालियनने पाकच्या तोंडातून कश्मिर खेचून आणला व पाकीस्थानी दशहतवाद्यांचा नामोहरम केला. आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या जम्मू- कश्मिरला आपलं कसं करावं यावर तुरतास मार्ग काढणे सुरू झाले. म्हणून कश्मिरला विशेष अधिकार देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक मसूदा तयार करण्यास सांगितला गेला. मात्र, कश्मिर हा भरताताच एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्यास वेगळेपण नको. उलट हा प्रश्न सोडविण्यासाठी याचे प्रांत तयार करावे. जसे मुस्लिमांचा कश्मिर वेगळा प्रदेश, हिंदुबहुलक असणारा जम्मु वेगळा प्रदेश तर बौद्ध लोकसंख्या असणारा लडाख वेगळा प्रदेश. हे सर्व भारतातच अलिप्त नांदतील. मात्र, यांच्यासाठी वेगळा मसूदा करुन ही उद्याची खूप मोठी डोकेदुखी ठरेल. असे मत डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले. परंतु त्यास नेहरु व तत्कालिन ग्रुहमंत्री पटेल यांनी मानले नाही. असे मतभेद झाल्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी मसूदा निर्माण करण्यास नकार दिला. व जेव्हा बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला तेव्हा हिंदुकोडबिल, ओबीसी आरक्षण व अन्य मतभेदासह त्याचे हे ३७० हे देखील मुख्य कारण होते. असे नरेंद्र मोदी व इतिहास सांगतो.
दरम्यान, अब्दुल्ला शेख हे कश्मिरला विशेष दर्जा मिळण्याच्या भुमिकेवर ठाम होते. ही मैत्री जपण्यासाठी नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या समितीची नेमणूक केली आणि त्यातून ३७० कलमाचा उदय झाला. हे डॉ आंबेडकरांना खटकले होते. मात्र, पंडित नेहरूना अब्दुल्ला शेख यांची घनिष्ठ मैत्री जपायची होती. तणाव निवळताच राजा हरीसिंग यांनी भारताशी सलोखा ठेवत तेथे दळणवळण, सेवा, सुरक्षा, संरक्षण हे भारताकडून मिळावे असे पत्र लिहीले. यावर उत्तर देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांना विचारले असता ते म्हणाले. तुम्ही कश्मिरला ही रसद पुरवून भारतातच एक "अलिप्त संस्थान" निर्माण करत आहात. जे आपल्या जिवावर जगणार, परंतु स्वत:चे अस्तित्व दाखविणार. म्हणून माझा यास विरोध आहे. त्यानंतरही पटेल व नेहरू यांनी ३७० ला पुढे केले आणि कश्मिर हे भारताचेच. मात्र नेहमी विशेष अधिकारात जगत आले. याचा तोटा असा झाला की, तेथे भारतीय नागरिक नोकरी करू शकला नाही, कोणी तेथील जागा खरेदी करू शकला नाही. कोणी भारतीय तेथे मोठमोठे प्रोजेक्ट उभा करू शकला नाही. इतकेच काय तर तेथे रोटीबेटी व्यवहार झाले नाही. त्यामुळे पाकीस्तानी लोकांनी तेथील मुलींशी विवाह करून तेथील नागरिकत्व स्विकारले. मात्र, त्याचा उपयोग फक्त दहशतवाद माजविण्यास उपयोगात आणला गेला. तेथे इंडियन आर्मीला देखील काही अधिकार नव्हते. त्यामुळे देशाचे संरक्षणकर्ते तेथे दगडांचा वर्षाव सहन करत होते. अशा अनेक समस्यांचा सामना भारताला ३७० मुळे सहन करावे लागले. ही कश्मिरी हुकूमत तब्बल १९५४ ते आज मितीस ७० वर्षे देशाने अनुभवली. हे कलम रद्द करण्यास अनेकदा अजिंडे निघाले. मात्र मोदी सरकारने डॉ. बाबासाहेबांचे संविधान आता समग्र देशात लागू केल्याचे बोलले जात आहे.
अर्थात आज याचे फायदे असले तरी उद्या तोटेही समोर येतील. असे अभ्यसकांचे म्हणणे आहे. कारण, याची अंमलबजावणी करताना मोदी सरकारने जी पद्धत वापरली तो लोकशाही देशात हुकूमशाही पद्धतीचा अवलंब केल्याची टिका त्यांच्यावर होत आहे. राहुल गांधी, प्रकाश आंबेडकर, अरुण जेटली, मेहबुब मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेकांनी त्यास विरोध केला आहे.
नाण्याला नेहमी दोन बाजू असतात. एका बाजूने विचार करतो तो अंधळा भक्त आणि दोन्ही बाजू तपासून बोलतो ती न्यायदेवता असे म्हटले जाते. त्यामुळे माध्यमांनी तरी दोन्ही बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. असे मीडियाचे तत्व आहे.
अर्थात भाजपला जातीयवादी आणि धर्मवादी हा ठपकाच पडलेला आहे. त्यामुळे कश्मिर हे मुस्लिमांच्या वर्तुळातून मुक्त करण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास होता. हे उघड-उघड आहे. नाहीतर ३७० हे कलम कश्मिरसह अन्य १० राज्यात देखील आहे. मात्र, त्यांचे विशेष स्वतंत्र्य कायम ठेवण्यात आले आहे. हे करत असताना लोकशाही देशाने प्रचंडमोठी हुकूमशाही अनुभवली आहे. कारण, कश्मिरचे स्थानिक नेते मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. जर तुम्हाला दुसऱ्याच्या घरात प्रवेश करायचा असेल भलेही ते स्वत:चे असून ते भाड्याने दिलेले असूद्या. पण, त्या रहिवाशाला विचारले पाहिजे ना !, त्याचे मत घेतले पाहिजे ना ! पण असे काहीच झाले नाही. अचानक हजारो सैनिक कश्मिरमध्ये घुसविले गेले आणि १४४ लागू करून ३७० वर अंमल करण्यात आला. अर्थात विरोध ३७० ला मुळीच नाही. परंतु लोकशाही तुम्ही मानता की नाही? मग हा असला प्रकार ! उद्या संविधान बदलून मनुस्म्रुती लागू कराल का तुम्ही ?. असे करून कश्मिरच्या मनात भारताविषयी प्रेम निर्माण होईल की घ्रुणा ? याचे उत्तर शोधा. प्रेमाने हत्ती जातो आणि दमदाटीने शेपुटही जाऊ दिले जात नाही. हिच मानवी टेंडन्सी आजवर आपण सांगत आलो आहोत ना ? मग ही बळजबरी कशासाठी. आपल्या घरात भाडेकरू आला आणि तुम्ही त्याचे घर खाली करताना कोणतीही पुर्वसुचना नाही थेट भांडे फेकून देऊ लागले तर त्यांच्या मनात कोणती अपूलकी राहणार आहे. आपल्याप्रती. म्हणून ३७० कलम तर काढायचाच होता ना ! तर स्थानिक नागरिकांना तरी विश्वासात घ्यायला लागत होते. हे असे म्हणजे अगदी आपल्याच लोकांवर आक्रमण व अतिक्रमण केल्यासारखे झाले. असे अभ्यासकांचे मत आहे.
त्यामुळे "हम करे सो कायदा" या सरकारी धोरणामुळे उद्या १४४ संपला, कर्फ्यु काढला तर नंतर काय होईल. याचा विचार कोणी केलाय का ? आपण घरात बसून अंधभक्ती करतो. मात्र, या धिटाईपणामुळे जे कोणी जवान किंवा नागरिक जीव गमवतील त्यांना दोषी कोण ? पुलवामा हल्ल्यात ४२ जवान मारले गेल्यानंतर राज ठाकरे यांनी मोदी साहेबांच्या लाखो रुपयाचे कोट आणि खानपाणाचा लिबास दाखविला होता. आठवतय का? त्यामुळे ही झळ त्या कुटुंबांना बसते, ज्यांचे काळीज दगडफेक व हल्ल्यात गोळ्या खाऊन छिन्न विच्छिन्न होते. म्हणून फक्त एकच गोष्ट करायला हवी होती. कश्मिरच्या विधानसभेला विश्वासात घेऊन त्यांचे मतपरिवर्तन घडवून आणणे, जेणे करून त्या मंडळाने स्थानिक नागरिकांची मने वळविली असती. एरव्ही नको त्याला पक्षात घेऊन मंत्री केले. थोडी छत्रपती शिवरायांच्या गणिमी काव्याची मदत घ्यायची होती. स्थानिकांना खुश केले असते तर उद्या जी नागरिक व सरकार यांच्यातील असंतोषाची भिती आहे. ती नामशेष झाली असती व पाकच्या नाकावर टिचून नगरिकांसमवेत कश्मिरात तिरंगा फडकविला असता. पण, आता वातावरण तसे राहिले नाही. उद्या कोणता कसा दिवस उगवेल असा प्रश्न अनेक देशभक्तांना पडला आहे. सरकारने ३७० ला धर्मवादावर नेले आणि लोकशाही पायाशी घेत तोडा फोडा राज्य करा अशी निती अवलंबविली असे आरोप त्यांच्यावर होत आहे. अर्थात पुन्हा स्पष्ठ करावे वाटते, ३७० चा अंमल योग्यच. परंतु तो ज्या पद्धतीने राबविला गेला ती हुकूमशाहीच होय. आज विश्वासाने काही गोष्टी घेतल्या असत्या तर उद्या काळजावर गोळ्या घेण्याची वेळ आली नसती. हाच महत्वाचा विषय सर्वांना वाटतो. कारण, आज आपली अर्थव्यवस्था खचली, त्याची झळ सरकारी चालविणाऱ्यांना नाही. तर सामान्य जनतेला बसली आहे. तसेच उद्या होणाऱ्या नगण्या हल्ल्यात जी झळ होणार आहे. ती तुम्हा आम्हा घरात व कट्ट्यावर बसणाऱ्यांना बसणार नाही. तर उरात गोळ्या झेलणाऱ्या सैनिकांच्या काळजाला बसणार आहे. म्हणून आज भिती वाटते, कश्मिरचे भारतायझेशन होईल की भारताचे कश्मिरायझेशन. हे येणारा काळच ठरवेल.
जम्मु काश्मीर ---
°°°°°°°°°°°°°°°°
★धारा 370 रद्द.
★आर्टीकल 35 अ रद्द.
★आता जम्मु काश्मीर राज्य नाही राहीले.
★जम्मु व काश्मीर घाटी केंद्र शासीत प्रदेश.पण विधानसभा राहणार.
★लडाख वेगळे केंद्रशाशीत प्रदेश. बिना विधानसभा.
★कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द.
★काश्मीरचा वेगळा झेंडा रद्द.आता एकच भारतीय झेंडा.
★काश्मीरी व भारतीय असे दुहेरी नागरिकत्व रद्द.आता फक्त भारतीय नागरिकत्व लागू.
★जम्मु-काश्मीर व लडाखला आता स्वतंत्र ऊपराज्यपाल राहणार.
★जम्मु काश्मीर व लडाखला स्वतःची पोलीस यंत्रणा नसणार.आता केंद्रीय पोलीस राहणार.
★आता जम्मु काश्मीर व लडाख मध्ये सर्व भारतीय कायदे लागु.वेगळा कायदा नाही.
★जम्मु काश्मीरची वेगळे संविधान रद्द.आता फक्त भारतीय संविधान लागू.
-----------------------------------
(टिप :- वरील लेखात विचारवंतांची मते मांडून ३७० च्या दोन्ही बाजू मांडल्या आहेत. याला सगळे सहमत असेल असे नाही. त्यामुळे हा कोणाच्या विरोधात किंवा समर्थनात लेख नाही. कारण, आपण पहिले भरतीय आहोत मग XYZ.....)
-- एस. एस शिंदे
-----------------------------------
जाहिर आभार
----------------------------------
प्रिय मित्रांनो सार्वभाैम या पोर्टलने २१ दिवसात ४८ बातम्यांच्या जोरावर ३ लाख ३२ हजार वाचक पुर्ण केले आहेत. हे इतक्या वेगाने लोकप्रिय होणारे पहिलेच पोर्टल आहे. याची गुगलने दखल घेतली आहे. हे सर्व श्रेय्य तुम्हा वाचकांना जाते. माझा कोठेही नंबर नाही, ग्रुप नाही. पण, निव्वळ निस्वार्थी शब्दांमुळे आपण ही लिंक शेअर करता. हे यश तुम्हा सर्वांचे आहे.
---धन्यवाद ---
आपला
-------------------------------------------
"सार्वभाैम संपादक
- सागर शिंदे
