"सरकारचं डोकं फिरलेय काय" ? "महाराष्ट्राचे विसर्जन" करायला निघालेत..!
अजूनही सुरक्षित मी आईच्या कुशित |
"सांगली, सातारा, कोल्हापुर", या तीन जिल्ह्यात "महापूर आला" की "आणला गेला". हेच कळायला तयार नाही. कारण, "कर्नाटकचे नाटकी" धोरण, महाराष्ट्र सरकारची "थट्टा मस्करी" यातून हकनाक "कोट्यावधी जीवजंतू, हजारो जनावरे आणि २४ व्यक्तींना आपला देह पाण्याला अर्पन करावा लागला" आहे. याला 'जबाबदार' कोण ? अर्थात हा प्रश्न विचारणे हा "आमचा मुर्खपणा" ठरेल. कारण, "मुंबई तुंबली, रायगडला "ठेकेदाराची पाठराखन" करून 'खेकडे' (तिवरे) धरण फोडू लागलेत. त्या १४ जणांने दोषी कोण तर म्हणे "खेकडे". तर आत्ता कोल्हापुरात "आपत्ती
बेघर कोल्हापूर..! |
"सरकारची भरीव मदत"..! |
निव्वळ त्यांच्यावर अश्वासनांचा पाऊस सरकार पाडत आहे. 'मुख्यमंत्री' महोदय म्हणाले, पुरग्रस्तांना "५ हजार रक्कम" जाहिर केली. नंतर तीच रक्कम वाढवून १० हजारावर नेली. म्रुतांच्या कुटुंबियाना प्रत्येकी ५ लाख रुपये, यांना राष्ट्रीय आपत्ती सारखी केंद्राकडून मदत देऊ, "सर्वोतपरी" प्रयत्न करू. आणि केले काय तर "दोन दिवस" पाण्यात राहणाऱ्यांना "१० किलो तादुळ आणि १० किलो गहु" ते ही मुख्यमंत्री आणि आमदार सुरेशराव हाळवणकर व प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या नावासह फोटो लावून. अरे ! सरकारला "जाहिरात कोठे करावी" याची "अक्कल" नसेल तर "सरकारला बेअक्कल" म्हटले तर बिघडले कोठे..! अशी प्रतिक्रिया संतप्त नागरिकांमधून येऊ लागल्या आहेत.
हेच का रे "महा-जन"मत देणारे ?
हे सगळे वेळीच टळले असते. जर मुख्यमंत्री यांनी "क्रुष्णा आणि पंचगंगा" या नद्यांच्या पाण्याची पातळी वेळीच पाहिली असती तर. कारण, हा महापूर कधी येतो हे "अलमट्टीची थोप" केव्हा सुरु होते हे "निर्धारीत पातळी लक्षात घेता" समजून येते. यापुर्वी असे अनुभव स्थानिकांनी घेतले आहे. जेव्हा 'पाण्याची आवक" होत होती, तेव्हा कर्नाटकच्या "अलमट्टी धरणाची थोप" मागे- मागे सरकत सांगली, सातारा, कोल्हापुर पर्यंत भासू लागली. तेव्हाच राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारशी बोलायला पाहिजे होेते. दोन्हीकडे सरकार भाजपचेच आहे. जर मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव नाही. तर ज्यांनी "हरहर मोदी, घरघर मोदींचा" नारा दिला. त्यांची घरे वाचविण्यासाठी मा. पंतप्रधानानी नक्कीच "कर्नाटकाची नाटके" बंद केली असती आणि अलमट्टी धरणाचे दरवाजे उघडले गेले असते."जलसंपदांच्या जलसहली..! |
जे मोदी साहेब "परराष्ट्र" हालवितात, त्यांना त्यांच्याच अखत्यारीत असणारे "कर्नाटक हलविणे" अगदी "नखातला मळ" होता. जर अलमट्टीतून पाणी खाली सुटले असते तर पाण्याची थोप वसरून "महापूर ओसरला" असता. बाकी चंदगडसह अन्य तालुक्यांत झालेल्या पर्जन्याचे पाणी नदित सामावत राहिले असते तरी परिस्थिती इतकी हतबल झाली नसती. त्यामुळे या "सरकारला" खरोखर "महाराष्ट्र बुडवायचा होता की काय"? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, "मानगंगेत" अद्याप पाण्याचा थेंब नाही. जर "नदिजोड प्रकल्पाची" अश्वासने सरकारने पुर्ण केली असती, तर आज "क्रुष्णा व पंचगंगेच्या पाण्याचे विभाजन झाले असते" आणि हा "जीवघेणा पाणीतांडव टळला" असता. बरं इतकं होऊनही नागरिकानी प्रशासनाकडे "बोटी" मागितल्या तेव्हा स्थानिक प्रशासन म्हणाले; तुम्हाला बोटी मिळणार नाही. कारण, तुम्ही "शासनाच्या निकशात" बसत नाहीत. जर वेळाच बोटी मिळाल्या असत्या तर अनेकांचे जीव वाचले असते. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.अद्याप सरकारच्या मदतीचा आकडा समजला नाही. मात्र, "शरद पवारांनी १ कोटी व राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींचा एक माह पगार पुरग्रस्तांना दिला" आहे. तसेच राज्यातून "सामाजिक संस्था" पुढे सरसावल्या आहेत. नागरिकांना सढळ हाताने "मदतीचे आवाहन" करण्यात आले आहे.
दरम्यान या भागात "दुधाचे उत्पादन" मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात होते. त्याची "निर्यात मुंबईत" होत होती. त्यामुळे "मुंबई कोऱ्या चहाची मानकरी" ठरत आहे. वास्तव पाहता. जे "सरकार मुंबईत बसून शेतकऱ्याच्या जीवावर" माैजमजा करते. त्याच "शेतकऱ्याची कदर" या सरकारला राहिली नाही, असे वाटते.
आज कोल्हापुरात "६७ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान" झाले आहे. "हजारो गाई-वासरे" पाण्यावर फुगून तरंगली आहेत. "दोन लाख २ हजार २२९ घरांचा वीजपुरवठा खंडित" आहे. तोच सांगलीत "१ लाख २४ हजार ८२२ कुटुंब अंधारात" आहेत. ही सर्व घरे पाण्याखाली असून यातील "२ लाख ५ हजार ५९१ लोकांना पुण्यात सुरक्षित ठिकाणी" हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील सर्व "जनजीवण उध्वस्त" झाले आहे. 'पुणे-बंगळूर' महामार्गावर "१० हजार वाहने" अक्षरश: अडकून पडली आहेत. पोलिसांचे यात काय हाल होत असेल ही कल्पना केली तरी अंगावर शहारे उमटतात. म्हणून "मंदिर-मश्जिद" सगळी पाण्याखाली बुडाली आणि "त्यातला देव, खाकीत अवतरला आहे". हे उद्गार खोटे नाही.
मुक्या प्राण्याचा तळतळाट..!, |
या सर्व प्रकाराला हताळण्यात "सरकार अपयशी" ठरले आहे. "पोरखेळ" म्हणून या पुराकडे पाहिले गेले. "सरकारला पुराचा अंदाज आला नाही" . हे सर्व "हताळण्यात अनुभवाची शिदोरी" कमी पडली त्याचे नुकसान सामान्य जनतेला भोगावे लागले असे मत "काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष" बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले. अर्थात त्यांच्या वक्तव्याला "जाणकारांनी सहमती दर्शविली" आहे. तर एकीकडे "सत्तेपोटी" पक्षबदल करुन गेलेले मात्तबर या अक्षम्य दुर्घटनेकडे मुग गिळून पहात आहेत.
सरकार नियोजनात अपयशी- थोरात |
दुसरीकडे "कोपलेल्या निसर्गामुळे" हा प्रकार घडल्याचे "महा-जनांचे" मत आहे. आता तिवरे "धरणातील खेकडांनंतर" सरकार "निसर्गावर गुन्हा" दाखल करतय का ? आणि "विरोधक" याचे राजकारण करतय का हेच जनतेला पहायचे आहे.
====================
rajratna.sagar@gmail.com
-- सागर शिंदे
--------------------- ---------------
- जाहिर आभार
-------------------------------------------
प्रिय मित्रांनो सार्वभाैम या पोर्टलने २५ दिवसात ५३ बातम्यांच्या जोरावर ३ लाख ४८ हजार वाचक पुर्ण केले आहेत. हे इतक्या वेगाने लोकप्रिय होणारे पहिलेच पोर्टल आहे. याची गुगलने दखल घेतली आहे. हे सर्व श्रेय्य तुम्हा वाचकांना जाते. माझा कोठेही नंबर नाही, ग्रुप नाही. पण, निव्वळ निस्वार्थी व निर्भीड शब्दांमुळे आपण ही लिंक शेअर करता. हे यश तुम्हा सर्वांचे आहे.
---धन्यवाद --
आपला
-------------------------------------------