अखेर "संगमनेरी प्रशासन" उपोषण कर्त्यांपुढे "नमले", "२५ आॅगस्टला प्रांत" देणार "उत्तरी अहवाल"
 |
| दाखवा एकापरची कागदं - प्रांत |
संगमनेर (प्रतिनिधी) :-
संगमनेर शहरासह तालुक्यातील भ्रष्टाचार व संवेदनशिल नऊ मुद्द्दयावर काही सामाजिक कार्यकर्ते प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले होते. त्यांच्या मागण्यांना शरण येत, प्रशासनाने चर्चा करून २५ आॅगस्टला आढावा घेण्याचे अश्वासन दिले आहे. त्यामुळे काही अंशी समाधान झाल्यामुळे अंदोलकांनी उपोषण मागे घेतले आहे.
संगमनेर सहकारी औद्योगिक वसाहत, साकूर सोसायटीच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर एक महीन्यात कार्यवाही करण्यात येईल, बाजार समिती १३ ऑगस्टपर्यंत बाधकाम परवाने कागदपत्र उपलब्ध करून देईल. जलशुध्दीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्पासंदर्भात पाठपुरावा करून उभारणी करण्याची, तसेच बस स्थानकाजवळील टपर्यांबाबत संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस केल्याचे आश्वासन मिळाले आहे. तसेच वडझरी बुद्रूक ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या निधीच्या अनागोंदी कारभाराबाबत सरपंच अशोक गोर्डे यांच्यावर कारवाईचा प्रस्तावही आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे यावेळी प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर विविध विभागांचे नऊ प्रश्न घेवून माजी नगरसेवक कैलास वाकचौरे, नगरसेविका सौ. मेधा भगत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे शासन नियुक्त संचालक संजय फड, वडझरी बुद्रूकचे माजी उपसरपंच शरद गोर्डे, बुवाजी खेमनर,सुनिल सारंबदे आदी. कार्यकर्त्यांनी उपोषण करण्याची नोटीस प्रशासनाला दिली होती.
प्रांताधिकारी मंगरूळे यांनी शुक्रवारी पुन्हा संगमनेर नगरपालीकेचे पदाधिकारी अधिकारी, सहकारी उपनिंबधक यांना बोलावून, उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा केली. त्यानंतर प्रांताधिकार्याच्या उपस्थितीत सर्व अधिकारी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले. प्रशासनाच्या वतीने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. संगमनेर नगरपालीकेच्या अखत्यारित येत असलेल्या जलशुध्दीकरण प्रकल्प आणि सांडपाणी प्रकल्पाचे प्रस्ताव तांत्रिक मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले असून शासनाकडून मंजूरी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्याधिकारी डाॅ.बांगर यांनी सांगितले. मात्र निळवंडे पाईपलाईन योजनेत जलशुध्दीकरण प्रकल्प कार्यान्वित असताना त्याची पूर्तता होवू शकली नाही याबाबत संबंधित ठेकेदार आणि जीवन प्राधिकरणाने काहीच केले नाही. पालीकेचा हा निष्काळजीपणा आंदोलनकर्त्यांनी अधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. याबाबत अधिकारी समाधानकारक उतर देवू शकले नाही.
बस स्थानकाजवळील टपर्यांच्या संदर्भात नगरपालीका कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असल्याने आपण तशी शिफारस केली असल्याचे मुख्याधिकार्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पण पालीकेची मालमत्ता गायब झाली असताना सुध्दा, गुन्हा का नोंदविला नाही. या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नावर मात्र मुख्याधिकारी निरूतर झाले. माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागिरदार यांनी सक्षमपणे याबाबत आंदोलनकर्त्याकडून बाजू मांडली. पण मुख्याधिकारी डाॅ.बांगर यांची झालेली अडचण लपून राहीली नाही.
थोडक्यात महत्वाचे
* संगमनेर औद्योगिक वसाहतीच्या प्रश्नाबाबत महीनाभरात चौकशी अहवाल देणार असे उपनिंधक विभागाचे उपोषणकर्त्यांना आश्वासन.-------------------------
* वडझरी बुद्रक सरपंचावर कारवाईची शिफारस शासनाकडे पाठविली आहे.--------------------------
* बाजार समिती गाळ्यांच्या परवानगीची कागदपत्र १३ ऑगस्टपर्यत देणार.-------------------------
* साकूर सोसायटीच्या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधकाडे कार्यवाहीची शिफारस.-------------------------
* जलशुद्धीकरण व सांडपाणी प्रकल्पाचा नगरपालीकेकडून पाठुपुरावा करण्याचे आश्वासन.---------------------------
* सर्व मुद्यांचा प्रांताधिकारी २५ ऑगस्टला घेणार कार्यवाहीचा आढावा.
=====================
-- सुशांत पावसे
(संगमनेर प्रतिनिधी)
=====================
जाहिर आभार
----------------------------------
-- सागर शिंदे
------------------------ -----------------------------------जाहिर आभार
----------------------------------
प्रिय मित्रांनो सार्वभाैम या पोर्टलने २४ दिवसात ५२ बातम्यांच्या जोरावर ३ लाख ४७ हजार वाचक पुर्ण केले आहेत. हे इतक्या वेगाने लोकप्रिय होणारे पहिलेच पोर्टल आहे. याची गुगलने दखल घेतली आहे. हे सर्व श्रेय्य तुम्हा वाचकांना जाते. माझा कोठेही नंबर नाही, ग्रुप नाही. पण, निव्वळ निस्वार्थी व निर्भीड शब्दांमुळे आपण ही लिंक शेअर करता. हे यश तुम्हा सर्वांचे आहे.
---धन्यवाद ---
आपला
-------------------------------------------
