अकोल्यात आदिवासींच्या अंधाराचं शतक, आमदारकीचे डोहाळे लागलेल्यांपैकी कोणालाच कसं नाही दिसत......
एस. एस शिंदे
------------------
गॅस देतो गॅस असे सांगून शासनाने गोर-गरिबांचे राॅकेल बंद केले. पण अकोले तालुक्यातील आदिवासी गावांमधील कथा आणि व्यथा एसीत बसून कागद रंगविणाऱ्या या निर्ढावलेल्या शासनाला काय कळणार. त्यांनी राॅकेलसाठा बंद करून मड्यावर गॅस आणून ठेवलाय. संपला तर आठशे रुपये कोढून आणायचे. लाईटीची बोंबाबोंब, पावसाळ्यात चुल पेटेना, घरात उजेड पडेना त्यामुळे सरकार मायबाप थाेडस राॅकेल देता का राॅकेल, तुमच्याच शासन धोरणाला काडी लावायची आहे. अशी संतापजनक रोषाची भावना दुर्गम भागातून व्यक्त होत आहे. आज अकोले तालुक्यातील १०० गावंमध्ये राॅकेलची नितांत गरज असताना १०० दिवस उलटली तरी त्यावर कोणी आवाज उठवायला तयार नाही. आदिवासी लोकांनी शतकभर दिवस अंधार भोगलाय. पण त्यांच्या चुलीचा प्रश्न कोणी मार्गी लावायला तयार नाही. त्यामुळे उद्याच्या आमदारकीसाठी गुढग्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या उमेदवारांना निव्वळ विधानभवनात जावं वाटतं, पण कर्तुत्वाने नाही तर स्वत:च्या बुडाखालचा अंधार झाकून. त्यामुळे जो कोणी हा प्रश्न मार्गी लावेल, त्याच्या पाठीशी हा समाज नक्की उभा राहिल. सद्या आदिवासी समाज्याचा वाली आमदार पिचड साहेब आहे असे म्हणतात, यांनी ही हाक एकली तर बरं. किमान त्यांनी तरी कलेक्टर आणि उच्चभ्रु मुख्यमंत्री मोहदयांकडे बाजू मांडून आदिवासी लोकांच्या झोपडीतील अंधार दुर करावा अशी अपेक्षा आहे.
अकोले तालुक्यात १४९ गावे अशी आहेत तेथे राॅकेलची गरज आहे. तर यातील ६० दुर्गम गावांना राॅकेल म्हणजे मुलभूत गरज वाटते आहे. तालुक्यात २ लाख ९० हजार म्हणजे तब्बल ३ लाख लोकसंख्या आहे. मात्र राॅकेलचा एक थेंबही येथे पोहचत नाही. धुळे, नंदुरबार, पालघर अशा अादिवासी ठिकाणी आजही राॅकेल पुरवठा होत आहे. अकोल्यातील भाैगोलीक परिस्थिती पाहता राॅकेलशिवाय दुर्गम भागातील व्यक्तींना पर्याय नाही. पुर्वी येथे ३०० राॅकेल दुकाने होती ती १६० वर आली. त्यासाठी ३६ हजार लिटर राॅकेल उपलब्ध होत होते. आणि आता तर शासनाने ते पुर्ण बंदच करून टाकले आहे. त्यामुळे सव्वालाख (१ लाख २५ हजार) कुटुंबांच्या चुल पेटण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वास्तव पाहता शहरात व जवळच्या गावांना राॅकेलची उणिव भासत नसेलही. पण, फोपसंडी, देवगाव, भवानीदरा, तळपेवाडी, सातेवाडी अबितखिंड, मोरवाडी, केळी, ओतूर, रतनवाडी, कोथाळे, साम्रद, मुतखेल अशा अनेक गावांमध्ये हजारो कुटुंब अंधारात आयुष्य जगत आहे. राॅकेलची गरज नाही असे म्हणून शासनाने तीनेशे (300) रुपयांना गॅस देऊ केला. आज त्याची किंमत सातशे (700) ते आठशे (800) रुपये इतकी मोजावी लागत आहे. संपुर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाने हाेरपळला, लोकांच्या हाताला काम नाही, शेतात उत्पन्न नाही, त्यामुळे गॅस संपला तर तो शहरात घेऊन जाने, प्रवासी भाडे देणे, नाहीच नंबर लागला तर दोन दिवस वाट पाहने हा शासनाने मांडलेला साधा तमाशा नाही. अशा पडत्या काळात राॅकेलची मोठी साथ होती. पण, चुल सोडा माणूस जाळायला सरकारनं राॅकेल ठेवलं नाही. आज पावसाळ्याचे दिवस लागले आहेत. ज्याच्याघरी गॅस नाही त्याला सरपण भेटेनासे झाले आहे. रोज धार पावसात कोण कोठून लाकडे जमा करणार, ओल्या लाकडांनी चूल कशी पेटणार, आपले विज महावितरण किती तत्पर आहे हे पहिल्या वादळी वाऱ्यातच समजले. गावांना १० दिवस विज पुरवठा नव्हता. अशावेळी खरतर शासनाचा एक कर्मचारी गरीबाघरी मुक्कामी आणला पाहिजे. त्याच्याकडून ओल्या लाकडाची चूल फुकनीने फुकून घेतली पाहिजे आणि एक
म्हणून, किमान अकोले तालुक्याला तरी राॅकेल पुरवठा व्हावा अशी मागणी निवेदनातून खा. सदाशिव लोखंडे, आ. वैभव पिचड, पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. सरकारने याचा गांभिर्याने विचार करून २० हजार लिटर का होईना राॅकेल पुुरवठा करणे आवश्यक आहे. खा. लोखंडे यांची पाच वर्षाची चिंता मिटलेली आहे. मात्र पिचड साहेब यांच्यासह अन्य उमेदवारांनी या मागणीचा पाठपुरावा केला तर येणाऱ्या विधानसभेत त्याचा फायदा नक्की होईल असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे कोठून का होईना तालुक्याला राॅकेल मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
------------------
राॅकेल पडो त्या लोकप्रतिनिधींवर....
निवडणुका आल्या की दारं ठोकायचे पाया पडायचं, पण आमच्या मुलभूत गरजा देखील यांच्याकडून पुर्ण होत नाही. आ. पिचड, तळपाडे, भांगरे, लहामटे, वाकचाैरे, दराडे, मेंगाळ, सगळे एकाच माळेचे मणी. गरज सरो वैद्य मरो. निवडणुका संपल्या की जनतेची गरज संपली. त्यामुळे राॅकेल पडो त्या निवडणुकीवर ज्यांच्या मुलभूत गरजा पुर्ण होत नाही त्यानी मतदानच करू नका.
- पी.सी.पवार (रतनवाडी)
