बेकायदेशीर जेलमधील 12 वर्षाच्या मुलाची होणार ऑसिफिकेशन टेस्ट.! पोलीस अधिकाऱ्यांना फुटला घाम, वर्दीच्या चौकशा सुरु.!

क्रमश: भाग - 2

संगमनेर :- 

      एका 12 वर्षाच्या बालकास संगमनेर शहर पोलिसांनी दरोड्याच्या तयारीत असल्याच्या गुन्ह्यात जेलमध्ये टाकल्याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. ही बेकायदेशीर अटक असून हा विधी संघर्ष बालक 12 वर्षाचा असून त्याला 20 वर्षाचे दाखवून त्याच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यामुळे, या गुन्ह्यातून त्यास मुक्त करण्याची मागणी त्या बालकाच्या वकीलांनी केली आहे. मात्र, त्याच्या वयाचा कोणताही सबळ पुरावा न देता, कोणताही कागद सादर न करता हा बालक असून देखील त्याच्यावर सराईत व मेजर गुन्हेगारांप्रमाणे कारवाई आणि कार्यवाही करण्यात आली.  आता कोर्टाने तपासी अधिकारी यांना वयाचा पुरावा सादर करा अशी नोटीस काढली आहे. मात्र त्यांच्याकडे असा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे, तपासी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून यांनी ऑसिफिकेशन टेस्टचे नवे खुळ काढले आहे. यात या बालकाची वैद्यकीय चाचणी होणार असून त्यात त्याचे वय अंदाजे निर्धारित करण्यात येणार आहे. यात दुर्दैवी बाब अशी. की, बालकाचे आई वडिल 2024 मध्ये काढलेला त्या मुलाच्या जन्माचा ओरिजनल दाखला घेऊन आले असून तो अद्याप मान्य करण्यात आलेला नाही. त्यावर बारकोड असून तो स्कॅन केल्यास त्या बालकाची संपुर्ण माहिती ऑनलाइन ओपन होत आहे. त्यामुळे, आता यावर कोर्ट काय निर्णय घेते याकडे सर्व पोलीस खात्याचे व संगमनेर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. या सर्व प्रक्रियेत मात्र पोलिसांचे धाबे दणाणले असून त्यांना बर्डन ऑफ प्रूफ ची भुमिका चोख पार पाडावी लागणार आहे. अन्यथा पोलिसांनाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याची वेळ येणार आहे.          

खरंतर, या गुन्ह्यात अटक केलेला 12 वर्षीय विधी संघर्ष बालक हा 2024-25 मध्ये संगमनेर तालुका पोलिसांनी वडगाव पान परिसरातून ताब्यात घेतला होता. तेव्हा त्याचे वय विचारुन प्रथमदर्शी पुरावा तपासला असता लक्षात आले. की, हा अल्पवयीन मुलगा आहे. त्यावेळी तालुका पोलिसांनी अल्पवयीन मुलगा म्हणून याची नोंद घेतली आणि त्याला कायदेशीर समज देऊन सोडून दिले. आजही तो खटला सेशन कोर्ट संगमनेर येथे न्यायप्रविष्ठ आहे. मग त्या घटनेनंतर वर्षे दिड वर्षात हा बालक 20 वर्षाचा झाला कसा? हे गणित तपासी अधिकाऱ्यांकडून समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळे, तालुका पोलिसांना आलेले शहाणपण, हे शहर पोलिसांना का आले नाही हा प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतो. आता या प्रकरणात विशेष गोष्ट अशी. की, याच बालकाकडून पोलिसांनी अनेक गुन्हे उघड केल्याचे दाखविले आहे. त्यामुळे, या बालकास एक ना दोन अशा अनेक गुन्ह्यांत वर्ग करुन पोलीस कोठडी घेत या परप्रांतीय बालकाची चांगलीच जिरविली आहे. मात्र, जेव्हा आपल्या लेकराचा तीन चार महिने फोन आला नाही, संपर्क झाला नाही. तेव्हा मात्र, त्याचे निरक्षर मायबाप उत्तर प्रदेशहून थेट संगमनेरला आले आणि सैरभैर लेकराला शोधत होते. त्यानंतर त्यांना कळले की आपला मुलगा जेलमध्ये आहे. म्हणजे दुर्दैव असे की, आई वडिलांकडे साधा मोबाईल असून देखील त्यांना, त्या बालकांच्या भावाला फोन करुन माहिती देण्याची तसदी तपासी अधिकाऱ्यांनी घेतला नाही. त्यामुळे, इतक्या बेजबाबदार व्यक्तीला खात्यातून बडतर्फ करावे अशा संतप्त प्रतिक्रीया संगमनेरातून उमटू लागल्या आहेत.

                 खरंतर, आरोपी कोणताही असो,  त्याला अटक करायचे असेल. तर, कलम 48 नुसार त्याच्या अटकेची माहिती त्या व्यक्तीचे आई वडिल, नातेवाईक, भाऊ, मित्र यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, दुर्दैवाने या गुन्ह्यात या बालकाच्या कोणत्याही नातेवाईकास, मित्रास किंवा कुटुंबास फोन केला नाही तथा माहिती दिली नाही. तपासी अधिकाऱ्याने माहिती कोणाला दिली? तर याच गुन्ह्यात जो व्यक्ती आरोपी आहे, त्याच्या पत्नीला माहिती दिली आणि सहाच्या सहा आरोपींच्या समोर कागदी घोडे रंगवून टाकले. की, पठाण नावाच्या महिलेस कळविले आहे. मग प्रश्न पडतो. की, पोलिसांनी अन्य आरोपींचे मोबाईल जप्त केले, मग त्यांच्या बायका, मुले, आई, वडिल, मित्र यांना फोन करुन का सांगितले नाही. एका आरोपीची पत्नी म्हणजे सर्व आरोपींची पाहुणी कशी होऊ शकते? म्हणजे तपास करताना केवळ घोडीला घोडा लावणे या म्हणीप्रमाणे काम केल्याचे दिसते आहे. बरं असे गृहीत धरु की त्यावेळी वेळ मिळाला नाही, घाई गडबड असेल. पण पाच महिने हा परप्रांतीय जेलमध्ये आहे. त्याला अटक केल्यानंतर एकदा तरी कुटुंबाला कळविणे, त्याला आई असेल, बाप असेल, भाऊ बहिण असेल ते वाट पाहत असतील. म्हणजे वर्दीतला माणूस इतका कठोर आणि दगडाच्या काळजाचा झाला आहे का?  आहो.! 166 लोक मारुन टाकणारा कसाब म्हणे बिर्याणी मागतो ती त्याला दिली जाते मग या 12 वर्षाच्या बालकास नको बिर्यानी.! पण आई बहिणीसोबत बोलणं करुन देण्याची नैतिकता वर्दीत नाही हे ऐकूण मनाला खेद वाटतो. अर्थात कायद्याला भावना नाहीत म्हणून कलम 48 ची तरी कार्यवाही करायला हवी होती. किंवा बालकाच्या तालुक्यातील पोलीस स्टेशनला तुम्ही पत्र व्यवहार करुन माहिती देऊ शकला असता. पण, यातील एकही कृती पोलिसांकडून झाल्याचे दिसत नाही.

               आता या खटल्यात अल्पवयीन आरोपीचे वय तपासी अधिकाऱ्याने अंदाजे 20 वर्षे लावले आहे. मात्र, तो जन्माच्या दाखल्यानुसार 12 वर्षे 1 महिना व 8 दिवसांचा आहे. ही बेकायदा अटक असून त्याला या गुन्ह्यातून मुक्त करण्याची मागणी ॲड. के. डी. दारोळे, ॲड. रवी शेळके व ॲड. विनय लंकेश्वर आणि ॲड. सागर शिंदे यांनी केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने पोलीस निरिक्षक संगमनेर शहर यांच्या नावे नोटीस काढली असून बालकाच्या वयाचा पुरावा सादर करणे किंवा या प्रकरणावर आपले म्हणणे मागविले आहे. त्यात पोलिसांनी आता जो फंडा यापुर्वी वापरायचा होता. तो आता वापरायला सुरुवात केली आहे. खरंतर आरोपीकडे वयाचा काही पुरावा नसेल तर त्याच्या अटकेनंतर वयाबाबत वैद्यकीय चाचणी करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. या बालकास अटक केली तेव्हा त्याच्यावर प्रचंड दबाव टाकला गेला, त्याला मारहाण करण्यात आली, त्याच्याकडून भितीपोटी अनेक गोष्टी वदून घेतल्या असे मुलाच्या आईने सांगितले.

            मात्र, अल्पवयीन मुलास अटक करताना पोलिसांना वर्दीचा ड्रेस सुद्धा परिधान करता येत नाही, त्याला बेड्या ठोकता येत नाही, त्याला जेलमध्ये टाकता येत नाही. पण, संगमनेर शहर पोलिसांनी हे सर्व करुन बाल न्याय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. आता न्यायालयाने नोटीस काढल्यानंतर तपासी अधिकारी जागे झाले असून त्यांनी या मुलाची ऑसिफिकेशन टेस्ट (मुलाचे अंदाजे वय समजते) करण्याची लेखी मागणी कोर्टाकडे केली आहे. मात्र, ही चाचणी करण्यापुर्वी पहिला प्रश्न हा आहे. की, मुलाच्या वयाचा ओरिजनल पुरावा नुकताच कोर्टात जमा केला आहे. जर, जन्माचा पुरावा असेल तर ऑसिफिकेशन टेस्टची गरज काय?  जर बारकोड सहीत जन्माचा दाखला असेल आणि शत प्रतिशत मुल्यमापणाच्या आधारावरील चाचण्या करुन दुय्यम पुरावे निर्माण केले जात असतील तर सरकार दप्तरातील कागदोपत्री पुराव्यांना काही महत्व आहे की नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. यात महत्वाची बाब म्हणजे ही चाचणी फक्त अंदाजे वय सांगू शकते. त्यामुळे या चाचणीची विश्वासाहर्यता फार कमी आहे. त्यामुळे यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, आता कोर्ट काय निर्णय देतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता यात आरोपी कितीही सराईत असो किंवा धुतल्या तांदळासारखा शुभ्र असो, कायदा कायदा आहे, न्याय न्याय आहे, ज्याचे त्याचे काम ज्याने त्याने कायद्यात राहून केले पाहिजे. ते काम पोलिसानी केले नसून अती शहाणपणाच्या भुमिकेमुळे एका 12 वर्षाच्या बालकास पाच महिने जेलमध्ये रहावे लागले आहे. त्यावर भविष्यात पोलीस अधिक्षक, अप्पर पोलीस अधिक्षक, पोलीस उपाधिक्षक आणि पोलीस निरिक्षक तसेच जनतेच्या संरक्षणाची, हक्क व अधिकारांचाचे रक्षण  करण्याची जबाबदारी असणारे आमदार काय भुमिका घेतात  याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यात एक सकारात्मक बाब अशी. की, सार्वभौमच्या बातमीनंतर संगमनेर शहर पोलिसांनी तपास, आरोपी, गुन्हे, पुरावे या संबंधी एक आदेश काढला असून गुन्ह्याची उकल आणि निर्गतीसाठी तो दिशादर्शक ठरणार आहे.

भाग २ क्रमश: