त्या ओसिफिकेशन टेस्टनुसार तो आरोपी अल्पवयीनच.! पोलीस अधिकारी सैरभैर, निलंबनाची टांगती कुऱ्हाड.!

सार्वभौम (संगमनेर) :- 

                             संगमनेर शहर पोलिसांनी एका दरोड्याच्या तयारीत असणाऱ्या गुन्ह्यात एका अल्पवयीन मुलास ताब्यात घेतले आणि आता सहा महिने होत आले, तो अद्याप जेलमध्ये आहे. जेव्हा या घटनेची चौकशी सुरु झाली त्यानंतर निद्रीस्त अवस्थेतील पोलीस खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी संबंधित मुलाच्या वयाबाबत पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. मात्र, तोवर खुप उशिर झाला होता. एक बालक केवळ पोलिसांच्या चुकीमुळे सहा महिने जेल भोगत आहे. ही बाब न्याय व्यवस्था, पोलीस प्रशासन, बाल हक्क आणि मानव आयोगाला साद घालणारी आहे. अर्थात कायद्याला पुराव्यांची गरज असते. तो पुरावा आता मिळाला असून तो विधी संघर्ष बालक अल्पवयीन असल्याचे 2024 मधील ओसिफिकेशन परीक्षण (Ossification Test) मध्ये नमुद केले आहे. आता तेव्हा केलेली टेस्ट आणि त्याला शहर पोलिसांनी अटक केलेली तारीख 2 फेब्रुवारी 2026 यातील वय पाहिले तरी देखील तो मुलगा अल्पवयीन असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे, 24 जुलै 2024 रोजी संगमनेर तालुका पोलिसांनी केलेली ओसिफिकेशन टेस्ट गृहीत धरुन त्या बालकाचे वय निर्धारीत करावे. वारंवार टेस्ट करणे आणि विसंगती निर्माण करणे हे संयुक्तीक नाही. तसेच भविष्यात केल्या जाणाऱ्या टेस्ट यांच्यात "अर्थपुर्ण" बाबी दडलेल्या असू शकतात, त्यामुळे त्याची विश्वासहार्यता नाही. म्हणून जेलमधील विधी संघर्ष बालकावर अन्याय होत असून त्याची मुक्तता करण्याची मागणी ॲड. के. डी. दारोळे व ॲड. विनय लंकेश्वर यांनी केली आहे.    

खरंतर संगमनेर तालुका पोलिसांनी दि. 23 जुलै 2024 रोजी वडगाव पान येथील यादगार हॉटेल परिसरात या अल्पवयीन बालकासह अन्य काही व्यक्तींना ताब्यात घेतले होते. दरोड्याच्या तयारीत या गोंडस नावाखाली पोलिसांना सदैव मिरची पुड, पान्हे, दोरी, टामी, स्क्रुडायवर असे साहित्य हमखास सापडतात. पण, मिरची पुड टाकून दरोडा पडला असे उदाहरण 399 गुन्ह्यात एखादे दोन सापडतील. त्यामुळे कलम 122 चे रुपांतर 399 करायला फारसा वेळ लागत नाही असा आरोप पोलिसांवर सदैव झाला आहे. त्याच अनुषंगाने संगमनेर तालुका पोलिसांनी धडक करवाई करुन 2024 मध्ये या आरोपींना पकडले होते. मात्र, कौतुक या गोष्टीचे वाटते. की, आरोपी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांचे वय, पत्ता, नाते, आई-वडिल यांची पुर्णत: शहानिशा तपासी अधिकाऱ्यांनी केलेली दिसते. जो विधी संघर्ष बालक संगमनेर शहर पोलिसांनी पाच महिने जेलमध्ये ठेवलाय, तोच बालक तालुका पोलिसांनी 23 जुलै 2024 मध्ये रात्री 3 वाजता ताब्यात घेतला होता. त्याचे वय 16 असल्याचे लक्षात येताच त्याच दिवशी सकाळी 10 वाजता या बालकास बाल न्याय मंडळ अध्यक्ष अहिल्यानगर यांच्या समोर हजर करण्यात आले होते. आता ही तत्परता शहर पोलीस किंवा तपासी अधिकाऱ्यांनी का दाखविली नाही?  हा मात्र संशोधनाचा भाग आहे. त्यांनी मात्र चांगला धुतला अन जेलमध्ये वाळत टाकला.!!

              तालुका पोलिसांनी दोन वर्षापुर्वी जेव्हा या बालकास ताब्यात घेतले होते. तेव्हा दि. 24 जुलै 2024 रोजी रितसर त्याला बाल सुधारगृहात दाखल केले आणि त्याच्या वयाच्या बाबत कोणताही पुरावा नसल्यामुळे त्याची ओसिफिकेशन परीक्षण (Ossification Test) व्हावी असा अर्ज जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिला होता. त्यानंतर 25 जुलै रोजी त्याचा अहवाल देखील आला होता. अर्थात एक महिला PSI इतका सर्वेत्तम गुन्ह्याचा तपास करु शकते,  गुन्ह्याची उकल करुन निर्गती करु शकते. तर, शहर पोलीसात एक जबाबदार अधिकारी  जबाबदारीने तपास करु शकत नाही.! ही मोठी खेदाची बाब आहे. विधी संघर्ष बालकाने त्याचे वय सांगितले, तरी त्याच्यावर चुकीची कारवाई.! खरंतर या तपासी अधिकाऱ्यांनी या मुलास बाल सुधार गृहात पाठवायला हवे होते, त्याची ओसिफिकेशन टेस्ट तेव्हाच करायला हवी होती, त्याच्या वयाचा पुरावा मिळवायला हवा होता, जर तालुका पोलिसांना त्याची आई, वडिल, भाऊ, बहिन माहित होते. तर शहर पोलिसांना का माहित होऊ शकत नाही. पाच महिने उलटले तरी बालकाच्या आई वडिलांना, भावा बहिनीला माहिती दिली जात नाही. वय कमी की जास्त यासाठी तपास होऊन दोषारोपत्र दाखल झाले. मग आता सहा महिन्यांनी ओसिफिकेशन टेस्ट करण्याची लगिनघाई सुरु केली आहे. हा तपासातील हालगर्जीपणा नाही तर काय आहे? श्रीरामपुरच्या दहशतीवर जसा वचक नाही तसाच पोलीस खात्यातील गुन्हे अन्वेषणाकडे देखील पोलिस अधिक्षकांचे लक्ष आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.      

खरंतर संगमनेर शहर पोलिसांकडून झालेली ही एक गंभीर चुक आहे. संगमनेर तालुका पोलिसांनी तपास करताना जी सावधानता बाळगली, ती शहर पोलिसांनी बाळगल्याचे दिसत नाही. तालुका पोलिसांनी 2024 मध्ये जे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात या बालकाची जन्मतारीख दि. 26 डिसेंबर 2008 अशी आहे, या दिनांकानुसार जरी त्याचे वय पाहिले तरी देखील तो अटक केला तेव्हा अल्पवयीन असल्याचे दिसते, दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे ज्या दिवशी या बालकाची ओसिफिकेशन टेस्ट झाली ती तारीख 24 जुलै 2024 आहे. या तारखेनुसार पाहिले तरी तो बालक आजही अल्पवयीन असल्याचे दिसते आहे व तिसरी गोष्ट म्हणजे या विधी संघर्ष बालकाचा जन्माचा दाखला जो कोर्टात जमा केला आहे. त्यानुसार देखील तो अल्पवीन आहे. अर्थात या बालकाचा अहवाल करुन तो बाल न्याय मंडळ अहिल्यानगर येथे सादर करणे आपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. म्हणजे तपास करताना अक्षम्य चुका झाल्याचा आरोप मुलाच्या आई वडिलांनी केला आहे. अर्थात हा बालक चुकीचा जरी असला, त्याच्यावर गुन्हे जरी असले तरी त्याचे खटले योग्य त्याच न्यायालयात चालविले पाहिजे, तो त्या बालकाचा अधिकार आहे आणि हिच राज्यघटना व न्याय व्यवस्थेची चौकट आहे. इथे मात्र पोलिसच न्यायालयाची भुमिका बजावताना दिसत असल्याची टिका होऊ लागली आहे. एकंदर पोलिसांनी या बालकाची ओसिफिकेशन टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, ही टेस्ट 2024 मध्ये केलेली असून ती पुर्णता पारदर्शी आहे, विश्वासहार्य आहे, जर पुन्हा ही टेस्ट झाली तर या भ्रष्टाचारी दुनियेत माझ्या मुलाचा बळी जाईल अशी भावना बालकाच्या पालकांनी व्यक्त केली आहे.

तर आम्ही हायकोर्टात जाऊ.! 

     तालुका पोलिसांना जे शहानपण आले, ते शहर पोलिसांना का आले नाही हा मोठा प्रश्न आहे. आता सहा महिने होत आले, दोषारोपपत्र दाखल झाले त्यानंतर आता ओसिफिकेशन टेस्टची मागणी पोलिसांनी केली आहे. हे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. आता आमची मागणी आहे. की, 2024 मध्ये या विधी संघर्ष बालकाची ओसिफिकेशन टेस्ट झालेली आहे. त्यानुसार वय निर्धारित करावे. नव्याने टेस्टची गरज नाही. विशेष म्हणजे ही टेस्ट संगमनेर तालुका पोलिसांनी केली आहे. त्यामुळे, पोलीस प्रशासनाचाच हा रिपोर्ट आहे. व तो न्यायालयात दाखल केलेला वैद्यकीय अहवाल आहे. त्यामुळे, त्याची विश्वासहार्यता  सर्वाधिक आहे. पुरावे असुनही आम्हाला इथे न्याय भेटला नाही. तर आमच्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. 

             - ॲड. रविंद्र शेळके (संगमनेर)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""

क्रमश: भाग 3