हैद्राबाद गॅझेट लागू, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण, राधाकृष्ण विखे पा. ठरले सरकारचे संकटमोचन.!

 

सार्वभौम (संगमनेर) :- 

                    27 ऑगस्ट रोजी जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांना आरक्षण मिळावे. ही प्रमुख मागणी घेऊन मुंबईच्या दिशेने लाखो मराठ्यांनी मोर्चा वळविला. 29 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांनी ठाण मांडले. त्यांचे आमरण उपोषण सुरू झाले. तेथे सरकारवर जरांगे पाटील यांनी निशाणा साधला. तर काही सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली. विशेषतः मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रमुखनेते भूमिका घेण्यास तयार नव्हते. कारण, काहीजण मतांची गोळा बेरीज करत होते. तर काहीजण आपला राजकीय स्वार्थ शोधत होते. मराठा मोर्चातुन थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टिकेचा निशाणा साधत पाटलांनी अनेकदा रोष व्यक्त केला. मात्र, या लाखोंच्या फौजेला कळायचे कोणी? असा प्रश्न फडणविस यांच्यापुढे होता, अनेकांची नावे पुढे आली. मात्र, जरांगे पाटील म्हटले की प्रत्येकाची पाउले मागे सरकत होती. आशावेळी संकटमोचक म्हणुन पुढे आले ते म्हणजे ना. राधाकृष्ण विखे पाटील. त्यांनी सरकार आणि मराठ्यांची लाखोंची फौज यांच्यात मध्यस्तीची भूमिका बजावली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन  उपसमितीच्या माध्यमातून तोडगा काढला आणि मराठा बांधवांच्या पदरात मोठे यश मिळवुन दिले. आज मराठ्यांच्याच नव्हे तर मराहाष्ट्राच्या इतिहासात जरांगे पाटील आणि विखे पाटील यांच्यातील बैठक सुवर्णाक्षरांनी लिहीला जाईल यात तिळमात्र शंका नाही. या हैद्राबाद गॅझेट मंजुरीमुळे काही अंशी पश्चिम महाराष्ट्र आणि सर्वाधिक फायदा विदर्भ, मराठवाडा भागात होणार आहे. 

          खरंतर या आंदोलनाची पार्श्वभूमी पाहिली तर लक्षात येईल. की, वारंवार होणारे लाखोंचे मोर्चे, आमरण उपोषण, अनेक ठिकाणी आत्मदहन, कधी कोट्यावधी जनतेचा प्रक्षोभ तर कधी न्यायासाठी आत्महत्या असे अनेक प्रकार दिसून आले. राजकीय अजेंडे डोळ्यासमोर ठेऊन अनेकांनी मराठ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, कोणी आरक्षण दिले तर ज्यांनी दिले त्यांचे आरक्षण कोर्टात टिकू शकले नाही. त्यामुळे, आरक्षण हे गरजवंत मराठा बांधवांचा हक्क आणि राजकारण्यांची मतांची पेटी झाली होती. निवडणूक आल्या की, सर्वच पक्षांचे प्रमुख नेते मराठा समाजाला आरक्षण आम्हीच देऊ अशी वलग्ना करायचे. निवडणूक आली की, अध्यादेश काढायचे आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. की, पुन्हा आरक्षण रद्द झालेच समजा. त्यामुळे, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न वारंवार ऐरणीवर असायचा. फक्त जनतेची दिशाभूल करायची आणि वर्षानुवर्षे मराठा आरक्षण हा मुद्दा तेवत ठेवायचा. निवडणूक आली की आरक्षणाचे गाजर दाखवायचे आणि आपल्या पदरात मोठी व्होटबँक असलेल्या समाजाचा वापर राज्यकर्ते गरजे नुसार करायचे. हेच या महाराष्ट्राने आजवर पाहिले होते. 

           दरम्यान, 2024 विधानसभा निवडणुकीपुर्वी जरांगे पाटील हे लाखोंचे संख्येने मुंबईकडे निघाले. तेव्हा मुंबईतील वाशीत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यावेळेस जरांगे पाटील यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासमोर अश्वासन देऊन थांबवले. मात्र, झाले का? येरे माझ्या मागल्या, सगळी ताकद वाया गेली. त्यामुळे दुधाने पोळालेले जरांगे आज ताक सुद्धा फुकून पिताना दिसले. अर्थात यावेळी फसतील ते जरांगे पाटील कसले. त्यांनी पुन्हा 27 ऑगस्ट 2025 रोजी लाखो मराठे घेऊन मुंबई काबिज करण्यासाठी प्रस्थान केले. यावेळी मात्र मनाशी खुणगाठ बांधून आर्थिक राजधानी असणारी मुंबई त्यांनी पुर्णत: ठप्प केली. चार दिवस अन्नत्याग केला. नंतर पाणी सोडुन सरकारला शेवटचा इशारा दिला.

आशावेळी ही जबाबदारी घ्यायची कोणी? असा प्रश्न सर्वांना पडला. यापूर्वीचे उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे, जसजशी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तारीख जवळ येऊ लागली. तसतसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपसमितीच्या आरक्षणपदाची धुरा ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे देऊन त्यांना निर्णयाचे अधिकार दिले. महाराष्ट्रतील राजकारणातील प्रभावी चेहरा तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी काम करणाऱ्या संघटनेंच्या प्रमुख पदाधिकार्यांबरोबर त्यांचा राहिलेला सातत्याने संवाद. यामुळेचं मराठा समाजाला देखील त्यांच्यात आशेचा किरण दिसत होता. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मगाण्यांबाबत उपसमितीच्या माध्यमातून मागील चार दिवस सर्वांना विश्वासात घेऊन कायद्याच्या कसोटीला टिकेल असे संवैधानिक तोडगा काढुन हा सर्व कायदेशीर पेच प्रसंगाला यशाच्या दिशेत नेण्यास विखे पाटील यांना यश आले. त्यांनी शासनाचा आदेश काढुन मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहे. त्यामुळे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला यश आले असुन विखे पाटलांनी देखील मराठा बांधवांची मने जिंकली आहे.

           विशेष म्हणजे यापुर्वी फडणविस सरकारवर संकट आले की गिरीश महाजन यांना पुढे केले जात होते. महाजन हा पत्ता अनेक वेळा चालला. मात्र, मराठ्यांच्या रणनितीपुढे ना चंद्रकांत पाटील चालले ना महाजन नावाचा पत्ता चालला. अनेकदा प्रयत्न करुन सुद्धा अंतरवली ते मुंबई या प्रवासात जरांगे नावाचे वादळ कोणाला क्षमविता आले नाही. मराठा बांधवांना न्याय देण्याऐवजी राणे नेत्यांनी प्रचंड तोफा गाजवून निष्ठावंत मराठ्यांचे रक्त उसळवून लावले होते. मात्र, अशी कठीण परिस्थितीत पहिल्याच तडाख्यात ना. राधाकृष्ण विखे पा. आले आणि तोडगा काढून सरकारवर आलेले संकट दुर केले. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्यांचे खरे संकटमोचक म्हणून विखे पा. यांनी स्थान मिळविले आहे. यात सर्वांत महत्वाचे म्हणजे स्वत: जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे. की, या आरक्षणाचे श्रेय्य विखे पा. यांना जाते. त्यामुळे आरक्षण नावाचे सरकारवरील संकट आता दुर झाले आहे. तसेच, येत्या चार दिवसात श्री. गणपती बाप्पाचे विसर्जन असणार आहे. त्यामुळे, मराठा आंदोलक आणि मिरवणुकीची गर्दी यात मुंबईचा श्वास गुद्मरुन गेला असता. सामान्य माणसांचे अधिक हाल झाले असते एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता सुटली असून उद्या मुंबईतील रस्ते मोकळा श्वास घेणार आहेत. याचे श्रेय्य खर्या अर्थाने विखे पा. यांना जाते अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

जरांगे पाटीलांच्या या प्रमुख मागण्या मान्य

१) हैद्राबाद गॅझेटीयरची राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली.

२)सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी एक महिन्यात करणार.

३) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे एक महिन्यात मागे घेणार.

४)मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देणार.

५) ज्या कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यांचे सर्टिफिकेट देण्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी.

६) मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा आदेश काढण्यासाठी दोन महिन्यांनी मुदत.

७) सगेसोयरे अध्यादेशावर हरकती असल्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने मागीतली मुदत.