आरे देवा.! 🤦🏻♂️ तुकडा बंदी प्रकरणी पुन्हा दोन मंडळ अधिकारी व पाच तलाठी निलंबित, महसुलच्या एकूण 10 अधिकार्यांवर कारवाई.!
सार्वभौम (संगमनेर) :-
शासनाने तुकडा बंदीकेलेली असताना देखील ग्रीनझोन आणि येलोझोनमध्ये तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी बेकायदा या भागांमध्ये तुकडे पाडून त्याचे स्वतंत्र सातबारे तयार केले. याविरुद्ध एका सामाजिक कार्यकर्त्याने विभागीय आयुक्तांपर्यंत अपील केले होते. यात चौकशी अंती मंडळ अधिकारी इरप्पा काळे, मंडळ अधिकारी बाबाजी जेडगुले, तलाठी रोहिणी कोकाटे, तलाठी अलोकचंद चिंचुलकर, तलाठी धनराज राठोड आशा पाच जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी पाच महसुल कर्मचाऱ्यावर निलंबन करून आज पुन्हा पाच आशा दहा महसुल कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात आल्याने संगमनेर तालुक्यातील महसुल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य देखील व्यक केले जात आहे.
अधिनियम 1947 नुसार तुकडाबंदी कायदा, ज्यात महाराष्ट्र जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता, महाराष्ट्रातील जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास मनाई करण्याबाबत हा कायदा आहे. याचा उद्देश जमिनीचे मोठे तुकडे टिकवून ठेवणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करुन ठेवणे हा आहे. तसेच शेतीयोग्य जमिनीचे संरक्षण करणे हा महत्वाचा हेतू होता. त्यामुळे शासनाने रेड झोन, यलो झोन आणि ग्रीन झोन असे जमिनींचे विभाजन करुन त्यानुसार त्यांच्या विभाजनावर नियम व अटी लागू केल्या होत्या. मात्र, हे सर्व नियम ढाब्यावर बसवून 42 (अ), 42 (ब), 42 (ड) यांच्या नियमांचे उल्लंघन करुन रहिवासी प्रयोजन, प्रादेशिक विकास आराखडा तसेच ग्रीन झोनमध्ये जमिनीचे तुकडे केले, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रेखांकन केले नाही, कोणत्याही प्रकारची मंजुरी घेतली नाही. थेट विविध प्रकारच्या जमिनींची तुकडे केले.
दरम्यान, अलोकचंद चिंचुलकर हे कोकणगाव येथे कार्यरत असताना त्यांनी हा प्रकार केला आहे. त्यावेळी धनराज राठोड कसारा दुमाला याठिकाणी सुकेवाडी येथील तलाठी तर मंडळ अधिकारी इरप्पा काळे साकुर येथे व बाबाजी जेडगुले हे समनापूर येथे कार्यरत होते. यांनी देखील हाच प्रताप केला आहे. महसुल नियमांची पायमल्ली करून 42 ब व 42 ड बिनशेती जमीन तयार करून गुंठेवारीत स्वतंत्र सातबरे उतारे तयार केले होते. खरंतर, या निलंबनाच्या कारवाईला आता राजकीय वास येऊ लागला आहे. जिल्ह्यातील बड्या नेत्याचा आशीर्वाद असल्याने एका महिला तलाठीला निलंबन होऊन देखील तात्काळ हजर करून घेण्यात आले. मात्र, इतर तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना आद्यपही हजर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, महसुल विभागात हा नव्याने चर्चेचा विषय बनला आहे.
संगमनेरातील तलाठी, सर्कलच दोषी का?
तुकडाबंदी प्रकरणात अनियमितता फक्त संगमनेरातच झाली आहे का? एकीकडे महसूलमंत्री बावनकुळे साहेबांनी 1 जानेवारी 2025 पर्यंत तुकडे नियमीत करून 50 लाख लोकांना या तुकडबंदीचा फायदा होईल असे सभागृहात लक्षवेधीला उत्तर देतात. तर दुसरीकडे याच तुकडाबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन केले म्हणुन संगमनेरातील सर्कल व तलाठ्यावर कारवाई करतात. मंग कारवाईची टांगती तलवार फक्त संगमनेरातील तलाठी सर्कल यांच्यावरतीच आहे का? कारण, सामन्य माणसाला साधे घरकूल बांधायचे असले तरी एक गुंठा जागा लागती. घरकुल लाभार्थ्याकडे गुंठा नसेल तर बक्षीस पत्र तयार करून खरेदी करतो. तरी देखील तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन होते? आशा किचकट बाबी पाहायला गेला तर महाराष्ट्रात असंख्य तलाठी सर्कल यांनी तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेले दिसुन येऊ शकतात. त्यामुळे, फक्त संगमनेरातच तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणुन आजपर्यंत दहा महसूल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे संगमनेरात काम करण्यासाठी आलेले तलाठी पुन्हा बदली करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांचे उंबरे झिजवताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, संगमनेरातील या कारवाईमुळे महाराष्ट्र राज्यातील महसुल क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
अकृषक जमीन करताना काळजी घ्या.!
बिनशेती करण्यासाठी (कलेक्टर एन. ए) भूमीअभिलेखचा कमी जास्त पत्रक लागते. मात्र, असंख्य कलेक्टर एन.ए ला देखील भूमिअभिलेख मधुन कमी जास्त पत्रक(कजापा) तयार केलेला नाही. कजापा तयार न करता प्लॉटिंग करून खरेदी विक्री करण्यात आली आहे. मात्र, यावर कुठलीही कारवाई आजपर्यंत झाल्याची निदर्शनास आलेली नाही. बिनशेती करण्यासाठी किमान बारा ते पंधरा विभागाचे ना हरकत दाखले लागतात. हे दाखले व कागदपत्रे तयार करण्याचा अर्जदाराचा ताण कमी होण्यासाठी सरकारने 2014 मध्ये आधार सामग्री संचयिका जिल्हाधिकारी कार्यलयामध्ये ठेवण्याच्या सुचना केल्या होत्या. त्यामध्ये प्रत्येक विभागाचा जो काय आक्षेप असेल तो आधार सामग्री संचिका मध्ये नोंदवायची पूर्तता केली. जमिनीचे अकृषक (एन.ए) परवानगी देताना या आधार सामग्री संचिकेचा आधार घेऊन त्यांना अकृषक(NA) परवानगी दिली जावी. असे शासनाने 2014 साली निर्दश दिले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन आधी नियम 1966 मध्ये कलम 2/ 7अ 2014 मध्ये समाविष्ट केले गेले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यलयाने आजतागायत याचा वापर केला नाही. त्यामुळे, प्लॉटिंग बिनशेती करण्यासाठी जी प्रक्रीया किचकट झाली आहे. तिचा हाक नाक त्रास हा तलाठ्यांना होताना पाहायला मिळत आहे. अनेक विभागांच्या परवानगी न मिळता बिनशेती (NA)करून. तुकडबंदी कायद्याचे उल्लंघन होताना राज्यात पाहायला मिळते. याचे बळी मात्र महसूल कर्मचारी ठरताना पाहायला मिळतो.
