मंत्र्यास पत्र.! आ. किरण लहामटे यांना टक्केवारी न दिल्याने ते ठेकेदारांना ब्लॅकमेल करीत आहे, कामात हेराफेरी आणि भ्रष्टाचार.!
सार्वभौम (मुंबई):-
अकोले तालुक्यातील कामे निकृष्ट दर्जाची होण्यास डॉ. किरण लहामटे जबाबदार आहेत, त्यांनी टक्केवारीसाठी त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक यंत्रसामग्री नाहीत, ज्यांची संबंधित ठेका घेण्यास पात्रता नाही अशा ठेकेदारांना नियमबाह्य कामे दिली आहेत, अकोले तालुक्यातील बहुतांशी कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून हेराफेरी झाली आहे त्यामुळे, पुढे कामे आणि मागे रस्ते उखडले आहेत, काही रस्ते वाहून गेले आहेत, कामांना कोणतीही गुणवत्ता नाही अशा प्रकारचे गंभीर आरोप अकोले तालुक्याचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्यावर मुंबई कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन यांनी केले असून या संघटनेने हे निवेदन सार्वजानिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले यांना दिले आहे. या घटनेची चौकशी करुन कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या घटनेची दखल राज्यातील प्रत्येक मीडियाने घेतली असून विकासाच्या नावाखाली जे बुजगावणे उभे केले जात आहे त्यावर अकोले तालुक्यातील सजग नागरिकांनी देखील आता अक्षेप नोंदविला आहे.
आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्यावर जे आरोप करण्यात आले आहे. त्यात मुंबई कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन यांनी असे म्हटले आहे. की, आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर यांच्या विभागामार्फत प्रसारित होणाऱ्या विविध कामाच्या ई-निविदा भरल्या होत्या, त्यामध्ये प्रामुख्याने अकोले तालुका येथील विविध रस्त्याच्या कामांच्या ई-निविदा भरलेल्या होत्या. ई-निविदा भरल्यानंतर अकोले तालुक्याचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी ई-निविदा प्रक्रियामध्ये हस्तक्षेप केला. कारण माननीय आमदार यांना त्यांच्या कार्याक्षेत्रामधील विकास कामे त्याच्या मर्जीतील कंत्राटदार यांना मिळून देयाचे होते. परंतु त्यांच्या मनासारखे न झाल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या मर्जी विरुद्ध जाऊन निविदा मिळविलेल्या कंत्राटदारांना शासकीय कार्यवाही करून ब्लॅकमेल करत आहे. माननीय आमदार हे त्यांच्या कार्याक्षेत्रामधील विकास कामांच्या निविदा हे अशा कंपनीला मिळून देतात कि, त्या कंपनीला संबधित कामांचा कुठलाही अनुभव नसतो व त्या कंपनीकडे कुठलेही यंत्रसामुग्री अथवा मनुष्यबळ उपलब्ध नसते. त्यामुळे ते काम किती उत्कृष्ट दर्जाचे होते हे पाहणे आवश्यक आहे. तसेच निविदा ह्या त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना दिल्यामुळे सर्व निविदा या निविदा रक्कमेला दिल्या जातात त्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
तसेच ज्या कंपन्याची वार्षिक उलाढाल ही किमान ५० ते ७० कोटी पेक्षा जास्त आहे व त्यांना कामांचा उत्तम प्रकारे अनुभव आहे, त्यांच्याकडे यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध आहे अशा कंपनीस संबधित विभागातील अधिकारी हे माननिय आमदार यांच्या दडपशाही खाली येऊन नियमबाह्य निकष काढून त्यांना निविदामध्ये अपात्र करत आहेत. त्यामुळे, शासनाच्या नियमांची पायमल्ली होत आहे. आमदार साहेब यांना फक्त त्यांच्या टक्केवारीशी मतलब असून त्यांना विकास कामांशी निगडीत विषयांशी काहीही घेणे-देणे नाही. असे पत्रात म्हटले आहे,
तसेच, आत्ता पर्यंत त्यांच्या कार्याक्षेत्रामध्ये जेव्हढी विकास कामे केलेली आहे, त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांकडून टक्केवारी घेऊन कामांचे वाटप केलेले आहे. तसेच त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना ही कामे देऊन फक्त ३०-४० टक्के कामे करण्यात आली आहेत. रस्त्याच्या कामामध्ये ज्या बाबी लपू शकतात अशा बाबी न करता त्या बाबींची ऍडजस्टमेंट केली जाते. ज्या कंत्राटदारांनी माननीय आमदार यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांच्या कार्याक्षेत्रामधील विकास कामांच्या निविदा भरलेल्या होत्या त्या निविदा मागे घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या आमदार पदाचा पुरे-पूर दुरुपुयोग केला आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, डॉ. लहामटे यांनी काही दिवसांपुर्वी कामांच्या बाबतीत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावर मुंबई कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यामुळे, आमदारांचे पितळ उघडे पडले आहे. तालुक्यात टक्केवारी विषयी गेल्या कित्तेक दिवसांपासून चर्चा होत असताना, तसेच वाळे नामक व्यक्तीच्या रेकॉर्डिंग आणि काही पुरावे समोर येत असून मी नाही त्यातली आणि कडी लाव आतली अशी भुमिका काही लोक घेताना दिसून येत आहे. मात्र, अकोले तालुक्यातील टक्केवारी आता थेट मुंबई आणि मंत्रालयातील गरम चर्चेचा विषय ठरली आहे.
तसेच, संगमनेर बांधकाम विभागाचे कामकाज देखील चव्हाट्यावर आल्याचे पहायला मिळत आहे. टक्केवारी प्रकरणात किती अधिकारी, कर्मचारी आणि मध्यस्ती व्यक्तींचा हात आहे याची चौकशी करण्यात यावी अशी देखील मागणी होत आहे. आमदारांच्या दबावाला बळी पडून चुकीचे कामे करणार्‍या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, शासनाचा पगार घेऊन निविदा ह्या निविदा रकमेला देऊन शासनाचे आर्थिक नुकसान करणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे, संगमनेर बांधकाम विभाग किती भोंगळ पद्धतीने काम करतो आहे हे देखील या निमित्ताने उघड झाले आहे.
