बाबो.! संगमनेर बस स्थानकाला 3 कोटी 66 लाखांचा दंड, कॉंग्रेसचे झेडपी सदस्य रामहरी कातोरे यांचे घोटाळेमय बांधकाम.! आजी-माजी महसुलमंत्री पुन्हा चर्चेत.!
- सुशांत पावसे
सार्वभौम(संगमनेर) :-
संगमनेर शहरातील बहुचर्चित बस स्थानकाला अवैध गौण खनिज वापरल्याने 3 कोटी 66 लाख 22 हजार 869 रुपयांचा मोठा दणका सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी दिला आहे. ठेकेदार काँग्रेसचे माजी जिल्हापरिषद सदस्य आर. एम. कातोरे हे असल्याने निवडणुकीपुर्वीच संगमनेरात काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांवर कोट्यावधी रुपयांची कारवाई झाली आहे. त्यामुळे, संगमनेर तालुक्यात महसुल विभागाच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे व्यवसायीकांबरोबरच महसुल विभागात खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तालुक्यातील 57 स्टोनक्रेशर चालकांवर 765 कोटींचा दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यामध्ये तालुक्यातील अनेक दिग्गज नेते होते, आज पुन्हा काँग्रेसच्या एका नेत्यावर दंडात्मक कारवाई झाल्याने तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. गेली पाच वर्षे अमोल खताळ यांनी महसुल विभागाकडे पाठ पुरावा केला होता. यामध्ये जळजळीत अंजन घालणारे पत्र महसुल विभागाकडे दिली तेव्हा हा 3 कोटी 66 लाख 22 हजार 869 रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, संगमनेर शहरातील मध्यवर्ती भागात बीओटी तत्वावर मोठे बस स्थानक उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. हे काम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य रामहारी कातोरे यांनी घेतले होते. हे काम काही दिवसांत पूर्ण झाले. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी व्यापार संकुलनासह बसस्थानक उभे राहिले. पण, या संकुलनाला लागणाऱ्या गौण खनिजाचा वापर हा अवैध असल्याचा आरोप अमोल खताळ यांनी केला होता. या बीओटी तत्त्वावरील काम करणारे ठेकेदार यांनी वाळूचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला हा वाळू उपसा प्रवरा व म्हाळुंगी नदीतून अवैध रित्या केला गेला असा आरोप खताळ यांनी केला. काम चालु असताना दहा ते पन्नास किलोमीटरच्या परिसरात कुठलाही वाळुचा अधिकृत लिलाव झाले नसतानाही मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळुचा उपसा करण्यात आला. याच कामासाठी दगड, मुरूम, क्रश सँड याचा देखील मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वापर झाला हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून देखील महसूल विभागचे हातावर घडी तोंडावर बोट होते. पण, अमोल खताळ यांनी हे महसुल विभागाला निदर्शनास आणुन दिल्यानंतर या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यामध्ये वाळुला 2 कोटी 34 लाख 1 हजार रुपये, मुरूमाला 8 लाख 49 हजार 652 रुपये, डबर 10 लाख 48 हजार 244 रुपये तर क्रशसँडला 1 कोटी 43 लाख 83 हजार 973 रुपये असा एकुण 3 कोटी 66 लाख 22 हजार 839 रुपये इतका दंड झाला.
दरम्यान, संगमनेर तत्कालीन तहसीलदार साहेबराव सोनवणे यांची व ठेकेदारांची आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे हे बसस्थानक आणि व्यापार संकुलन उभारत असताना कारवाई केली गेली नाही. तहसीलदार सोनवणे यांनी ठेकेदाराला पाठीशी घातले. ठेकेदार यांनी तत्कालीन तहसीलदारांना तोंडी सूचनेनुसार आम्ही रॉयल्टी भरली आहे असे मोघम लेखी पत्र देऊन महसुल विभागाची दिशाभुल केली. मात्र, अमोल खताळ यांनी माहिती अधिकारातून हे सर्व कागदावर घेत गेले. यामध्ये मिळालेल्या सर्व कागद पत्रामध्ये ठेकेदार यांनी गौण खनिजाबाबत कुठलीही परवानगी घेतली नाही असे उघडकीस झाले. ठेकेदाराने दिलेले चलनाला परवानगी पत्र, वाहन क्रमांक, गौणखनिज परवाना नोंदवही तपासली असता त्यामध्ये कोणतीही परवानगी दिलेचे आढळुन आले नाही. खरंतर, हे सर्व अवैधरित्या चालु होत हे स्थानिक प्रशासनाला वेळोवेळी कळत ही होते. परंतु राजकीय दबावापोटी प्रशासन कारवाई करण्याचे धाडस दाखवु शकले नाही. याचाच अर्थ या सर्व गोष्टी खुलेआम सुरू असताना ही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळे शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांच्या महसूलवर पाणी सोडत होते. मात्र, अमोल खताळ यांनी या संदर्भात कारवाईचे पाऊल उचलल्या नंतरच खडबडून जागे झालेल्या महसुल प्रशासनाने या सर्व अवैध वाळु, मुरूम, डबर, क्रशसँड यावर बाजारभावाच्या पाचपट दंड करून 3 कोटी 66 लाख 22 हजार 869 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. जो पर्यंत विकासक कातोरे यांना झालेला दंड जोपर्यंत भरत नाही तो पर्यंत पाठ पुरावा सुरू राहणार असे अमोल खताळ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, संगमनेरातील अवैध रित्या होणारे उत्खनन याकडे महसुल विभागाचा नेहमी कानाडोळा होताना दिसतो आहे. दंडाची कारवाई होती पण, तक्रारदार शोधावा लागतो. महसुलच्या दारात कागदी घोडे नाचवावा लागतात. तेव्हा कोठे महसुल विभाग कारवाई करताना दिसते. नाहीतर संगमनेरात सर्व काही आलबेल सुरू असते. इतकेच काय!राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरणाच्या संदर्भात पाऊल उचलले तेव्हा कोठे अवैध उत्खनन करणाऱ्या स्टोन क्रेशरवर 765 कोटींचा दंड झाला. नाहीतर 'तेरीभी चुप मेरी भी चुप' त्यामुळे, येथील महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे हात मलिद्याने बरबटलेले आहे का? असा प्रश्न संगमनेर सुज्ञ नागरिक करत आहेत.जरी आता दंडात्मक कारवाईच्या आदेश प्रशासनाने धाडला असला तरी अपिलात जाण्याची संधी ठेवली आहे. कारवाई झालेले ठेकेदाराला साठ दिवसाच्या आत प्रांताधिकाऱ्यांकडे किंवा न्यायालयाची दारे ठोठावता येतील. ही सर्व परिस्थिती असली तरी मात्र, अवैध गौण खनिजाच्या व्यवसयातील राजकीय सोनेरी चेहरे संगमनेरात उघडे पडले आहे.
राजकीय द्वेषातून दंडात्मक कारवाई- आर. एम. कातोरे
संगमनेरच्या वैभवात भर घालणारे भव्य बस स्थानक उभारण्याची संधी मला मिळाली व तत्कालीन युती सरकारच्या काळात दिनांक २२ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या कार्यारंभ आदेशानुसार बांधकाम सुरू केले. तदनंतर मार्च २०१७ रोजी धांदरफळ गट ता. संगमनेर येथून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याने राजकीय द्वेषातूनच धांदरफळवासीय अमोल खताळ यांनी त्यांचे राजकीय वजन वापरून महसूल प्रशासनाची दिशाभूल करून माझ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यास भाग पाडले असा आरोप माजी जिल्हा परिषद सदस्य कातोरे यांनी केला आहे. याबद्दल अधिक बोलताना कातोरे म्हणाले की , सदर बस स्थानकाचे बांधकाम करताना सर्व शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन केलेले असून जुने बस स्थानक पाडताना निघालेले मटेरियल उदा. वाळू ,डबर ,मुरूम इ. वापरापोटी परिवहन मंडळास रुपये १७.६८ लक्ष इतके सॅल्वेज रक्कम भरणा केलेली आहे. त्याचे चलन देखील आम्ही सादर केलेले आहे. त्याचप्रमाणे महसूल विभागालाही वेळोवेळी स्वतंत्र चलनाद्वारे रॉयल्टी रक्कम भरणा करण्यात आलेली आहे. तर बांधकामासाठी लागणारे मटेरियल उदा. नैसर्गिक अथवा कृत्रिम वाळू ही आम्ही संबंधित पुरवठादारांकडूनच घेतलेली असून सदर खरेदीपोटी त्यांना आमच्या बँक खात्यातूनच चेकने पेमेंट अदा केलेले असून त्या पुरवठ्यापोटी टॅक्स बिलेही तहसील कार्यालयात सादर केलेली आहेत .त्यामुळे ग्राहक म्हणून सदरपुरवठादारांनी पुरवठा केलेले मटेरियल कुठून व कसे आणले, त्याचा वाहतूक परवाना किंवा इतर कायदेशीर बाबी पाहण्याचा आमचा काहीही संबंध नसताना त्यावरही दंडात्मक कारवाई राजकीय दबावापोटी झालेली आहे. तरी या संदर्भात आम्ही वरिष्ठ कार्यालयात दाद मागणार असून कायदेशीर प्रक्रिया करणार आहोत असे कातोरे म्हणाले.