ब्रेकींग! अगस्ति दुधसंघाची निवडून १६ पासून घ्या, न्यायालयाचे आदेश.! शिंदे सरकारवर ताशेरे.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
जसे शिंदे आणि फडणविस सरकार आले आहे. तेव्हापासून त्यांनी सगळ्या सहकाराच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र, शिंदे सरकारमध्ये असणार्‍या आमदार आणि मंत्र्यांना वेगळा न्याय आणि विरोधात असणार्‍या संस्थांसाठी वेगळा न्याय ही भुमिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर, न्यायालयाने निवडणुक आयोग आणि सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. कारण, राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे कारण देत शिंदे सरकारने दुधसंघाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. मात्र, राज्यात सगळीकडे स्थगिती असताना शिंदे व फडणविस सरकारमधील नेते गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील फक्त यांच्याच दुधसंघाची निवडणुक घेण्यात आली. हाच मुद्दा घेऊन सहकार डॉ. किरण लहामटे, सिताराम पाटील गायकर आणि अन्य नेत्यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात धाव घेतली होती. या सगळ्या गोष्टींचा युक्तीवाद विचारात घेऊन न्यायालयाने अगस्ति अमृतसागर दुधसंघ अकोले यासह राज्यातील सगळ्या सहकाराच्या निवडणुका १६ डिसेंबर २०२२ रोजी पासून निवडणुक प्रोग्राम लावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, जेथून निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. तेथून पुढे निवडणुका घेण्यात याव्यात असे मंगेश पाटील व खोबरागडे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
खरंतर, सहकारात भाजपाचा पाय खोलात नाही. बहुतांशी संस्था ह्या कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे, जसे हे सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून यांनी खुटा आडवा करण्याचे काम केले आहे. अगस्ति कारखान्याच्या निवडणुकीत देखील अगदी एक दिवसावर मतदान असताना निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सिताराम पाटील गायकर यांनी कोर्टात धाव घेतली आणि निवडणुक घेऊन जिंकली देखील. त्यानंतर दुधसंघाची निवडणुक लागली आणि अर्ज देखील भरण्यात आले. मात्र, सहा दिवस माघारीला असताना अचानक निवडणुक स्थगित झाल्याची घोषणा करण्यात आली. कधी आपत्तीचे कारण तर कधी ग्रामपंचायत आणि अधिकार्‍यांचे कारण पुढे करुन सरकारने असहकार्य केले आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यावर शेतकर्‍यांच्या बाजुने न्याय दिला आहे.
दरम्यान, निवडणुकीला स्थगिती मिळताच डॉ. किरण लहामटे, सिताराम पाटील गायकर, अशोकराव भांगरे आणि कैलास वाकचौरे, यांनी या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. याचिका दाखल झाल्यानंतर ऍड. अजित काळे, ऍड. अनिकेत चौधरी आणि साक्षी काळे यांनी यावर अभ्यासपुर्ण अहवाल न्यायालयात सादर केला. या दरम्यान जळगाव येथील दुधसंघाची देखील निवडणुक घेण्यात आली होती. म्हणजे, राज्यसरकारने दुधसंघांच्या निवडणुकांना स्थगिती देऊन सुद्धा सरकारमधील गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील यांच्याच मतदारसंघात निवडणुक लावण्यात आली होती. म्हणजे, स्वत:चे सरकार असले की हवी तशी मनमानी हे सर्व याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यानंतर, न्यायालयाने निवडणुक आयोगाकडे कारणे देखील मागितले. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने सरकार आणि निवडणुक अधिकार्‍यांवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. सत्ताधार्‍यांना वेगळा न्याय आणि विरोधकांना वेगळा न्याय ही बाब स्पष्ट झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे, न्यायालयाने खंत व्यक्त केली.
दरम्यान, अगस्ति अमृतसागर दुधसंघाची निवडणुक स्थगित झाली होती. तिचा प्रोग्राम आता १६ डिसेंबर २०२२ पासून सुरू करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे, येणार्‍या २२ तारीख ते २६ माघारी होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील कार्यक्रम पुर्वी जसा नियोजीत होता. तसा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे, विरोधकांना जे काही ठराव रद्द करून नव्याने निवडणुक आणि ठराव घेण्याचा डाव होता. तो न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. आहे त्याच स्थितीत राज्यातील सहकाराच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने गायकर गटातील नेते व कार्यकर्त्यांना समाधान व्यक्त केले आहे. या सुनावणीवेळी अशोकराव देशमुख, प्रतापराव देशमुख, प्रकाश मालुंजकर, गोरख मालुंजकर, शरद चौधरी, श्याम वाकचौरे उपस्थित होते. तर, ही याचिका कैलास वाकचौरे यांनी दखल केली होती.
