लाख मोलाचा ऊस परिसंवाद, पण उपस्थिती खेदजनक.! संचालक आणि प्रशासनची गोड झोप.! शेतकरी राजकारणात अडकले.!!

- सागर शिंदे

सार्वभौम (अकोले) :-

अगस्ति सहकारी साखर कारखान्यात समृद्धी विकास मंडळाला फार मोठे यश मिळाले. हा कारखाना चांगला चालावा, कर्जमुक्तीकडे जावा यासाठी खुद्द अजित पवार साहेब यांनी लक्ष घातले आहे. त्यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्युटची काही तज्ञ मंडळी कारखान्यात पाठविली. अकोल्याच्या उस उत्पादकांची सर्वात मोठी चुक अशी की, ते आजवर २६५ जातीचा उस घेत आले. त्यामुळे, त्यांना फायदा होत असला तरी कारखान्याला रिकव्हरीसाठी तोटा आहे. म्हणून जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी २६५च्या नोंदी घेणेच बंद केले आहे. त्यामुळे, आपोआप उत्पादन कमी झाले असून तेथे ८६०३२ या उसाच्या जातीच्या लागवडीचे उत्पादन वाढले आहे. आता अगस्ति कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात पुरेसा उस नाही. त्यामुळे, चालु गाडीची कानखीळ काढण्यात कोणी धन्यता मानली नाही. परंतु आता तरी अकोल्यातील शेतकर्‍यांनी देखील ८६०३२, १८१२१, ६७१, ९८०५, ४३४, ३१०२, ८००५, १२१२१, ८५००४, ८०१४ या उसांच्या जातींचे उत्पादन घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ. रमेश हापसे यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी या ऊसांचे नमुने देखील दाखविले. अगदी लॉन्सची उंची कमी पडत होती. इतके मोठे ऊस त्यांनी दाखविले. तर, योगेश म्हसे यांनी खताच्या संदर्भात सांगितले. की, महाधन कंपनीने क्रॉप्टेक नावाचे खत निर्माण केले आहे. उसाला जे १६ अन्नद्रव्य पाहिजे. त्यातील ८ अन्नद्रव्य हे पहिल्या ते शेवटच्या दिवसापर्यंत हवे असते. ते देण्याचे काम क्रॉप्टेक खताचा प्रत्येक दाणा करीत असतो. त्यामुळे, शेतकर्‍यांनी अधिकच्या खर्चात न पडता या खतांचा वापर करावा असे म्हसे म्हणाले.

अर्थात, अकोले तालुक्यात ८० ते ९० टक्के ऊस हा २६५  या जातीचा आहे. त्यामुळे, येथील भौगोलिक आणि पर्यावरणाचे वातावरण कोल्हापुर, सांगली सातारा याप्रमाणे पुरक असून देखील १४ टक्के रिकव्हरी होण्याऐवजी सरासरी ११ असते. त्यामुळे, कारखाना अधिक तोट्यात जात आहे. हे समजून सांगताना तज्ञ मागर्र्दर्शन हापसे यांनी फार सुंदर मांडणी केली. मात्र, या परिसंवादासाठी कमी शेतकरी असल्याचे पहायला मिळाले. शेत आणि उत्पादनाचा केंद्रबिंदु शेतकरी आहे. तोच जर उपस्थित नसेल तर तोंड वाजवून उपयोग काय? विशेष म्हणजे, काही संचालकच या परिसंवादासाठी गैरहजर होते. म्हणजे पदं ही शोभेच्या वस्तु आहेत का? अतिशयोक्ती नव्हे.! पण, गायकर साहेब काल ऍडमीट होते, आज आजारी असताना त्यांनी उपस्थिती दर्शविली. मग, हीच जाणीव इतरांना नाही का? त्यामुळे, इतका सुंदर परिसंवाद पुन्हा अल्पप्रतिसादाच्या भोवर्‍यात अडकणार नाही. याची काळजी संचालकांसह कारखाना प्रशासनाने घेतली पाहिजे. तर, शेतकर्‍यांनी देखील कारखाना कोणाच्या ताब्यात आहे, कोण भाजपचा आणि कोण राष्ट्रवादीचा, कोण कॉंग्रेसचा आणि कोण शिवसेनेचा असा विचार न करता अधुनिक शेती करण्यासाठी, कष्ट कमी आणि दाम जास्त मिळविण्यासाठी कोणतेही सेमिनार असो. ते वेळ काढून का होईना त्यास सहभाग नोंदविला पाहिजे. कारण, संकटात पडण्यापुर्वी संकटावर मात केली तर आत्महत्या करण्याची वेळ येत नाही असे थोर विचारवंत म्हणतात. त्यामुळे, राजकारण गेलं चुल्हीत.! पण, स्वत:च्या उन्नतीसाठी बळीराजानं अधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली पाहिजे. हेच सत्य आहे..!! 

एम.डी यांचे नियंत्रण नाही का?

एम.डी. साहेब एकदा का चर्चेला बसले, की त्याचे संभाषण कुठच्या कोठे निघुण जाते. त्यांचा स्वभाव थेट बोलणारा असला तरी त्यांच्या बोलण्यामुळे संचालकांसह अनेक शेतकर्‍यांशी हुज्जती झाल्या आहेत. त्यांनी कमी बोलुन जर योग्य नियोजन केले असते तर शेतकरी कार्यक्रमाला आले असते. कारण, संचालक मंडळ आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणजे एम.डी आहेत. त्यामुळे, त्यांचा एकतर अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर वचक नाही का? की, शेतकर्‍यांपर्यंत यांची माणसे पोहचलीच नाही, खर्‍या अर्थाने कारखान्यात काही कामगार आणि अधिकारी राजकीय चाली खेळण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या पुढारपणामुळे अशा अस्तव्यस्त गोष्टी घडत आहेत का? याचे आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे. समृद्धी विकास मंडळाने नेटाने, नियोजनाने आणि काटकसरीने कारभार करुन कारखाना कर्जमुक्तीकडे नेण्याचे वचन शेतकर्‍यांना दिले आहे. जर, योग्य ऊस शेतात लावला नाही. तर, रिकव्हरी नाही अन योग्य नियोजन आणि समायोजन झाले नाही तर कारखाना कर्जमुक्त होत नाही. त्यामुळे, शेतकरी हे कारखान्याचा ऑक्सिजन आहे. त्याच्यापर्यंत पोहचणे आणि त्याला अधुनिकतेकडे घेऊन जाणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. या प्रशासनाने पायाने कमी आणि डोक्याने जास्त चालणे आवश्यक आहे. तरच धेय्य गाठणे शक्य आहे. अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या हेच चित्र येणार्‍या काळात पहायला मिळेल.!!

हे तर संचालकांचे अपयश.!

अगस्ति कारखान्याची निवडणुक सुरू झाली तेव्हा आठ हजार मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांनी किती अटापिटा केला होता. कधी जेवण दिले तर कधी वाहतुक खर्चासाठी गाड्या दिल्या होत्या. मत मागण्यासाठी शेतकरी ऊसाला पाणी भरीत होता तरी त्याचं बारं देऊन यांनी मतांची भीक मागितली. मग आता राज्यातील नामांकीत व्यक्ती ऊस परिसंवाद घेण्यासाठी येतात. ते मार्गदर्शन करतात, शेतात ऊस कोणता लावायचा, खत कोणते टाकायचे, पाणी किती भरायचे, सरी कशी आणि खोल असावी, रिकव्हरी कोणत्या बेण्याला आहे, माती परिक्षण किती गरजेची हे शेतकर्‍यांना समजले पाहिजे. मग, अग्रहाने त्या शेतकर्‍यांपर्यंत जाऊन त्यांना तेथे आणण्याचे काम या संचालक मंडळाचे नाही का? की फक्त गायकर साहेबांचीच जबाबदारी आहे? २१ संचालकांनी जर किमान १०० शेतकरी आणले असते तरी सरासरी २ हजार शेतकरी ऊस परिषदेला आले असते. मात्र, संचालक म्हणजे, बड्या-बड्या बाता अन ढुंगान खाई लाथा अशी चर्चा खुद्द कार्यक्रात सुरू होती. पण, काही संचालकांचे कौतुक देखील होत होते. सगळ्यांना एकाच माळेत गोवणे योग्य नाही. परंतु, जे गायकर लाटेत निवडूण आले त्यांनी तरी चांगले काम करणे अपेक्षित आहे.

आदिवासी बांधवांचे काय.!

 अकोले तालुक्यात कारखाना पुर्ण क्षमतेने आणि गेटनेक वगळता चालु करायचा असेल. तर, सर्वात महत्वाचे म्हणजे आदिवासी भागात उसाची लागवड होणे आवश्यक आहे. सहा लाख टन गाळप होण्यासाठी सरासरी दोन लाख टन ऊस कमी असतो. या वर्षा हे संकट अधिक गडद आहे. त्यामुळे, आदिवासी भागात देखील दर्जेदार उसाची लागवड होणे गरजेचे आहे. डॉ. किरण लहामटे साहेब यांनी कारखान्याच्या विजयी मंडळाचे नेतृत्व केले होते. तर, अशोकराव भांगरे साहेब हे विद्यमान व्हा-चेअरमन आहेत. येणार्‍या काळात त्यांच्याकडून अधुनिक शेती करण्यासाठी आदिवासी शेतकर्‍यांनी परिसंवादात सहभागी होण्याची गरज आहे. कारखाना टिकविण्याची जबाबदारी ही केवळ प्रवरा पट्ट्याची किंवा मुळा पट्ट्याची नाही. तर, आदिवासी बांधवांच्या शेतात पाणी कसे जाईल आणि त्या जमिनी सुपिक होऊन ऊस उत्पादन कशा घेतील. यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. म्हणून जसे मतदारांना सभांना आणले, त्यांच्याकडून मतदान करून घेतले, त्यांची दिवाळी गोड केली, तसे त्यांच्या मातीने हिरवा शालु नेसावा यासाठी या दोन्ही नेत्यांनी प्रयत्न करावा. अशी अनेकांची आपेक्षा आहे.