अखेर भाजपच्या नाकावर टिच्चून अगस्ति कारखान्याचा निवडणुक निकाल जिंकला.! 25 तारखेला मतदान 26 ला मतमोजणी होणार.!

   

 - सागर शिंदे

सार्वभौम (औरंगाबाद) :-

         मतदान दोन दिवसावर आले आणि अचानक शिंदे व फडणविस सरकारने निवडणुक प्रक्रिया स्थगित केली. त्याचे प्रचंड वाईट परिणाम अगस्ति कारखान्याला भोगावे लागतील हे लक्षात येताच कारखान्याचे व्हा. चेअरमन सिताराम पाटील गायकर यांनी त्याच रात्री औरंगाबाद हायकोर्ट गाठले आणि आपली याचिका दाखल केली. 17 जुलै रोजी मतदान घ्यावी अशी विनंती कोर्टाला केली. मात्र, विरोधकांनी तेथे देखील एका वकीलाच्या माध्यमातून अन्नात माती कालविण्याचे काम केले. त्यानंतर पुन्हा दुसरी याचिका दाखल करुन न्यायासाठी संघर्ष उभा केला. दोन तारखा मिळाल्यानंतर स्वत: कोर्टाने यात कायदेशिर हस्तक्षेप केला आणि सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण राज्य सरकारला करुन दिली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकार पक्षाला आज दि. 30 ऑगस्ट रोजी म्हणणे सादर करण्यास वेळ दिला होता. त्यानंतर निवडणुक स्थगित करण्याची सरकारची कारणे ही न्यायालयास समाधानकारक वाटली नाही. त्यामुळे, त्यांनी प्राधिकरण, राज्यसरकार आणि समृद्ध मंडळाला एकत्र बसून एक तारखेवर शिक्कामुर्तब करण्याचे ठरविले होते. त्यानंतर 25 तारीख ही संगनमताने ठरविण्यात आली असून 26 तारखेला मतमोजणी होणार असल्याने आता अगस्ति सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात याचिकाकर्ते विकास कचरुपाटील शेटे यांच्या वतीने अ‍ॅड. रमेश धोर्डे, अ‍ॅड. अजित काळेे, अ‍ॅड.अनिकेत शरद चौधरी यांनी महत्वाची भुमिका पार पाडली आहे. तर सरकारने 30 सप्टेंबर तारीख दिली होती. ती पुढे वाढण्याची शक्यता होती. त्यावर न्यायालयाने अंकुश बसविला आहे. तर ही निवडणुक पुर्वी जे अर्ज भरले आहेत.  तेच कायम राहणार असून जैसे थे प्रक्रिया कायम करुन घेण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने समृद्धी मंडळाची बाजु चांगल्या पद्धतीने ऐकूण घेतली. तर, सरकार पक्षाचा युक्तीवाद देखील एकला. त्यानंतर समृद्धी मंडळाने सांगितले. की, अकोले तालुक्यात 45 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. त्यात 30 ग्रामपंचायती दुर्गम तथा पर्जन्यछायेत येतात. तरी देखील त्यांच्या निवडणुका 17 तारखेला असून अंतीम मतदान देखील आहे. मग सहकाराच्या निवडणुकीला काय हरकत आहे. यात तर दुर्गम भागातील मतदार देखील कमी आहेत. हे म्हणणे न्यायालयास पटले आहे. तर, महत्वाचे म्हणजे निवडणुकांबाबत सरकारने सर्वेच्च न्यायालयाचे आदेश का पाळले नाही? सरसकट स्थगिती का दिली? असे विचारले असता ही सरकारची पॉलिसी आहे या व्यतिरिक्त त्यांना काही उत्तर देता आले नाही. फक्त काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे, सर्व निवडणुका स्थगित केल्याचे म्हटले. त्यावर न्यायालयाने सरकार पक्षाला विचारले. की, लातुरला भुकंप झाला तर पुणे मुंबई बंद ठेवायची का? केवळ ज्या ठिकाणी विपक्ष परिस्थिती निर्माण झाली असेल. तेथेच परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा असेच आदेश सर्वेच्च न्यायालयाचे होते. त्यावर मात्र सहकार प्राधिकरण आणि राज्य सरकार यांना फारसे काही मत मांडता आले नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने निवडणुक घेण्यासाठी सहमती दर्शविली आणि अंतीम 25 तारखेला मतदान व 26 ला निकाल असा आदेश दिला आहे. 

ही तारीख की ती तारीख.!

सरकार पक्षाला आपली बाजु प्रबळतेने मांडता आली नाही. म्हणून न्यायालयात समृद्धी विकास मंडळाचे पारडे जड भरले. त्यावेळी न्यायालयाने प्राधिकरणास विचारणा केली. की, आता निवडणुक घेण्यास काय हरकत आहे? तेव्हा त्यांनी कोणताही अडचण नाही असे सांगितले. तेव्हा 4 तारीख समृद्धी विकास मंडळाने पुढे केली. मात्र, शाळा ताब्यात घेणे, बॅलेट पेपर, शिक्के, मॅन पावर यांचा प्रश्न पुढे करुन त्यांनी पळवाट काढली. त्यानंतर 9 तारीख समृद्धी विकास मंडळाने पुढे केली तेव्हा म्हणाले की, तेव्हा गणपती विसर्जन आहे. त्यामुळे, कर्मचार्‍यांना वेळ देणे शक्य होणार नाही. त्यानंतर 17 तारीख सांगण्यात आली. मात्र, त्याच दिवशी अकोले तालुक्यात 45 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे, त्यामुळे, येत्या 25 तारखेला मतदान घ्यावे अशी विनंती समृद्धी विकास मंडळाने केली असता न्यायालयाने त्यावर शिक्का मुर्तब केला आहे. मात्र, सहकार प्राधिकरण आणि राज्य सरकारी यांच्या आठमुठ्या भुमिकेमुळे तालुक्यातील शेतकर्‍यांची अस्मिता असणार्‍या कारखान्याला प्रचंड त्रास झाल्याचे पहायला मिळाले. 

हे तर केवळ राजकारण.!

महाविकास आघाडी सरकार पडले आणि शिंदे-फडणविस सरकार आले. त्यांनी जुन्या निर्णयांना रद्द आणि स्थगित करण्याचा जे सपाटा उठविला. त्यामुळे, लोकाभिभूख सरकार म्हणार्‍यांमुळे जनतेचे काही हाल झाले, हे सर्वांनी पाहिले. विशेष म्हणजे, हावामान खात्याने सलग तीन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. मात्र, तिन दिवस नव्हे आख्ख्या आठवड्यात उन्हाळ्यासारखे कडक उन पडले होते. त्यामुळे, सरकारला कशाची अ‍ॅलर्जी होती? तर भाजपच्या ताब्यात सरकार आहे मात्र, सहकार नाही. त्यामुळे, चालु गाडीची कानखिळ काढण्याचे काम त्यांनी केले. अशा प्रकारचा आरोप अनेकांनी केला. मात्र, सहकारात त्यांच्या निर्णयाचे किती तोटा झाला. याची आत्मचिंतन आता तरी जनतेने केले पाहिजे. केवळ कायद्याच्या चौकशीत एखादी गोष्ट ठेवून ती वेठीस धरावी अशा पद्धतीचे राजकारण केंद्रापासून ते राज्यापर्यंत सुरू आहे. त्यामुळे, अशा विचारांचे राजकारण हे लोकशाही आणि विशेषत: शेतकर्‍यांना घातक असल्याचे बोलले जात आहे.

हे फक्त विसरू नका.!

निवडणूक स्थगित झाली आणि जो तो आपापल्या घरी झोपा पाढण्यासाठी निघुन गेला. मात्र, कारखान्याचा गळीत हंगाम हा तोंडावर आला होता. जर कारखाना सुरू झाला नाही तर शेतकर्‍यांचे जगणे मुश्लिल होईल, येथील बाजारपेठा सुन्न पडतील, हजारो तरुणांच्या हाताचे काम जाईल, अनेक कुटूंब उघड्यावर पडतील. हा विचार गेली कित्तेक वर्षे तालुक्याची सत्ता भोगणार्‍यांच्या मनात डोकावला नाही. मात्र, ज्यांना तालुक्याच्या जनतेने बहुजन उपाधी दिली. त्यांनी खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना तारण्याचे काम केले. ज्याला वाटेल त्याने तोंडसुख घ्यायचे आणि नको तसे आरोप करायचे. त्यामुळे, सिताराम पाटील गायकर म्हणजे टिकेचे धनी असले तरी त्यांनी तालुक्याचे धनी म्हणून त्यांची जबाबदारी कधी डावलली नाही. म्हणून तर विरोधकांसह सगळा तालुका झोपलेला होता. तेव्हा गायकर साहेब हे हायकोर्टाच्या पायरीवर जाऊन लढा देत होते. का? तर कारखाना जागला तर शेतकरी जागेल. मात्र, तरी देखील काही महाभागांनी त्यांच्यावर टिकास्त्र सोडले. मात्र, तरी ऐरावतासारखे गायकर साहेबांनी भुंकणार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले. परंतु, शेतकर्‍यांनी आता तरी आत्मचिंतन केले पाहिजे अशा प्रकारचे मत अनेक सुज्ञ व्यक्ती देऊ लागल्या आहेत. 

त्या आफावा आणि 87 कोटी आठवा.!

आठवतय का? एकेकाळी एक रेकॉर्डींग मार्केटला फिरत होती. त्यात म्हणत होते. की, आता राज्य सरकार आणि जिल्हा बँक यांची कारखान्याला काही गरज राहीली नाही. कारण, मोदी साहेब आणि अमित शहा यांनी आपला अगस्ति कारखाना दत्तक घेतला आहे. दुर्दैवाने तो राजकीय स्टण्ट होता. कारण, तेव्हा कारखान्याची निवडणुक तोंडावर होता. मग, आता कारखाना निवडणुक लागली, ती स्थागित देखील झाली. पण, कारखाना चालु होण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची गरज होती. मग केंद्र सरकारकडून भाजपच्या त्या नेत्यांनी किती पैसे आणले? राज्य सरकारकडून किती पैसे आणले? आहो.! यांनी फक्त आडव्या खुट्या घालण्याचे काम केले आणि निव्वळ आफवा पसरवून मते पदरात पाडण्याची कामे केली. वेळेला केळं आणि वनवासाला शिताफळं या म्हणीप्रमाणे काही व्यक्तींचे काम आहे. त्यामुळे, कोण काम करु शकतं आणि कोण नाही. हे तरी मतदारांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. राष्ट्रवादीने कारखान्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 67 कोटी आणि दुसर्‍या टप्प्यात 20 कोटी असे 87 कोटी रुपये आणले आहेत. त्यामुळे, किमान अफवा आणि वास्तव यातील फरक किमान शेतकर्‍यांनी लक्षात घेतला पाहिजे.

तर रडायला माणूस नसेल.!

अकोले तालुक्यात इतक्या घाणेरड्या पातळीचे राजकारण कधी तालुक्याने पाहिले नव्हते. कारण, जशी पद्धत राज्यात चालु आहे. धमकाविणे, फाईली उघडणे, चौकशी लावणे, इडी, सीआयडी लावणे आणि ब्लॅकमेल करुन मानसांना फोडणे. हाच धंदा सध्या अकोले तालुक्यात राबविला जात आहे. कारण, अकोल्यात जो कोणी भाजपला विरोध करेल. त्यांच्या संस्था, पतसंस्थांच्या चौकशी लावण्याचे काम विरोधकांनी हाती घेतले आहे. म्हणजे उभ्या आयुष्यात जनतेसाठी जे आपल्याला करता आले नाही. ते इतरांनी केले असेल तर त्यांच्या चौकशा लावणे, त्यांना जेलमध्ये घालण्याच्या धमक्या देणे, ज्या लोकहीत संस्था आहेत, त्यात भुजंग होऊन बसणे. एव्हाना स्वत:च्या मालकीच्या करणे असल्या विघातक प्रवृत्तेने तालुक्यात जन्म घेतला आहे. अर्थात ही प्रकृत्ती लोकशाहीला घातक आहे. संविधानाचा गळा घोटणारी आहे. सामान्य व्यक्तीच्या कष्टाचा खून करणारी आहे. ती वेळीच ठेचली नाही. तर, या पुरोगामी अकोले तालुक्यात रडायला माणूस सापडणार नाही.

- विजय वाकचौरे (रिपाई राज्यसचिव)