अखेर अगस्ति सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुक रद्द.! कोणी आडवा खुटा घातला?
अकोले तालुक्यातील अगस्ति सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुक अंतीम टप्प्यात असताना अचानक सरकारने राज्यातील सर्व निवडणुका रद्द केल्याचा आदेश निवडणुक अधिकार्यांना प्राप्त झाला आहे. राज्यात येत्या तीन दिवसात भारतीय हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांच्या अहवालानुसार राज्यभर धोक्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. आजवर 89 व्यक्ती आणि 181 जणावरे मृत झाले आहेत. तर, 249 गावे आणि 1 हजार 368 घरांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे, आत्ता 32 हजार 743 संस्थांच्या निवडणुका लागल्या असून त्यातील 7 हजार 620 संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यात सहकार विभागाच्या 5 हजार 636 संस्था असून नामनिर्देश झालेल्या संस्था 1 हजार 984 इतक्या आहेत. यातील बहुतांशी संस्था ह्या ग्रामीण भागातील असून मतदारांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे, ह्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी आदेश काढले आहेत. त्यामुळे, अगस्ति कारखान्याची निवडणुक देखील पुढे ढकलली असून अवघ्या एक दिवसांवर मतदान असल्यामुळे ही निवडणुक होऊ शकते का? याबाबत चर्चा सुरू आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे कोठे पुल कोसळले आहेत. तर, कोठे रस्ते वाहुन गेले आहेत. कोठे जणावरे मयत झाले आहेत तर कोठे मानसांना जीव गमवावा लागला आहे. अशा नैसर्गिक आणिबाणीच्या काळात निवडणुका झाल्यात तर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर पडावे लागेल. मात्र, येत्या तीन दिवसात हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे, शासनाने निवडणुका रद्द केल्याचे आदेश काढले आहेत.
शासन आदेशात म्हटले आहे. की, राज्यातील सध्याची पुरपरिस्थिती, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वाहतुक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. ही परिस्थिती पुर्वपदावर येण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे. त्यामुळे, अशा वेळी निर्वीघ्नपणे सहकाराच्या निवडणुका घेता येणार नाही. सध्याचा पाऊस, पुराची परिस्थिती या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर असे लक्षात येते की, मतदारांना निवडणुक प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 (क) मधील तरतुदीनुसार शासनप्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन 15 जुलै 2022 पासून ते 30 सप्टेंबर 2022 पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यात अपवाद म्हणून ज्या संस्थांची सदस्य संख्या 250 पेक्षा कमी असेल अशा गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेता येतील असे आदेशात म्हटले आहे.
आता सरकार व निवडणुक आयोगाच्या या निर्णयाला कोणी कोर्टात अपिल केले. तर, यावर तत्काळ सुनावणी होऊन यावर पुन्हा निवडणुकांचा निकाला लागू शकतो. किंवा राजकीय व्यक्ती तथा विरोधीपक्षनेते किंवा उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली आणि ह्या निवडणुका अंतीम टप्प्यात आहेत. असे सांगितले. तर, त्यावर काहीतरी निर्णय होऊ शकतो. कारण, ही सर्व प्रक्रिया घेणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यामुळे, एकतर दोन दिवसांसाठी यात बदल होऊ शकतो. किंवा, आज ज्या परिस्थितीत निवडणुक आलेली आहे. त्याच परिस्थितीत पुढे जेव्हा कधी निवडणुका ठरतील तेव्हा ह्या निवडणुका घेण्यात येऊ शकतात. अशा प्रकारच्या निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यामुळे, आता कायदेशीर आदेशानुसार निवडणुक स्थगित आहे. मात्र, अवघ्या तीन दिवसांचा विषय असल्यामुळे वेगळा काही निर्णय झाला तर मात्र निवडणुका होऊ शकतात..!