अगस्तिच्या निवडणुकीवर यांनी काय मांडले आणि कोर्ट काय म्हणाले.! 25 तारखेला सुनावणी, नंतर काय होईल.? हा तुघलगी निर्णय.!

   

सार्वभौम (अकोले) :- 

 अगस्ति सहकारी कारखान्यासाठी उद्या मतदान असताना भाजप सरकारने अचानक निवडणुक स्थगित केली आहे. त्या विरोधात गळीत हंगामाची काळजी म्हणून सिताराम पाटील गायकर यांनी थेट औरंगाबाद गाठले आणि हायकोर्टात याचिका दाखल केली. रात्रीच्यावेळी ऑनलाईन प्रक्रिया करुन सकाळी सात वाजता वकीलांच्या मार्फत पुढील प्रोसेस केल्यानंतर ही याचिका न्यायालयाने दाखल करुन घेतली. ही निवडणुक पार पडली नाही. तर, पुढील हंगाम पार पडणार नाही, प्रशासक लावला तर कारखाना पुन्हा 2002 प्रमाणे बंद पडेल, शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होईल असे अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे शासनाच्या या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे टाळला असला तरी काही मुद्दे व 1983 सालचा दुष्काळ, 2021 सालचे सुप्रिम कोर्टाचे निर्देश हे प्रकर्षाने मांडल्यानंतर न्यायालयाने ते ग्राह्य धरुन शेतकरी समृद्धी मंडळाची बाजु समजून घेतली. आता सरकार पक्षाला म्हणणे मांडण्यासाठी आठवडाभराचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर न्यायालय निर्णय देणार आहे. तुर्तास उद्या 18 जुलै 2022 रोजी होणारी मतदान प्रक्रिया होणार नाही. यावर बाकी शिक्कमुर्तब झाले आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यातील सहकाराच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने खो दिला आहे. त्यामुळे, दिलीपराव वळसेपाटील यांच्या भिमाशंकर कारखान्यात अवघ्या एक जागेसाठी उद्या मतदान होते. ते देखील रद्द झाले आहे. त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असता त्यांना सोमवारची तारीख मिळाली आहे. तर, अकोल्याच्या अगस्ति सहकारी कारखान्याला मात्र आठ दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. खरंतर, अगस्ति कारखाना हा आधीच प्रचंड आडचणीतून जात आहे. येथील निवडणुका झाल्या नाही. तर, पुन्हा प्रशासन नेमला जाईल आणि 2002 साली येथे प्रशासन नेमल्यानंतर काय झाले. हे तालुक्याने पाहिले आहे. या कारखान्यात पुन्हा वाघीनीचे बाळांतपण पहायला मिळेल. त्यामुळे, उद्या शेतकर्‍यांचे हाल होऊ नये म्हणून जसा निवडणुक स्थगितीचा आदेश हाती पडला. तसे सिताराम पा.गायकर, विकास शेटे, पर्बत नाईकवाडी यांच्यासह काही व्यक्तींनी हायकोर्ट गाठले. म्हणजे, आम्हाला कारखान्याची काळजी आहेे म्हणणारे जेव्हा तराट झोपले होते तेव्हा गायकर औरंगाबाद हायकोर्टात उभे होते. हे वास्तव तालुक्याने स्विकारले पाहिजे. 

जेव्हा कोर्टात म्हणणे मांडण्याची वेळी आली तेव्हा शेतकरी समृद्धी मंडळाचे उमेदवार विकास कचरुपाटील शेटे व पर्बत नाईकवाडी यांनी पहिली विशेष याचिका दाखल केली. त्यांनी वकीलांच्या माध्यमातून म्हणणे मांडले. की, राज्यशासनाने जो निर्णय घेतला आहे. तो संपुर्ण महाराष्ट्रात लागु असला तरी अकोल्यात तशा प्रकारची परिस्थिती नाही. 7 जून ते 16 जुलै या दरम्यान तालुक्यात कोठेही मनुष्यहानी तथा वित्तहानी झालेली नाही. तालुक्यात 1057 मी.मी पाऊस पडतो. मात्र, पर्जन्यछायेचे प्रदेश जे आहेत तेथे आपले कोणतेही बुथ नाही. तर मतदार देखील मोठ्या संख्येत नाहीत.  तसेच अकोले तालुक्यात पावसाचे प्रमाण हे निवडणुका घेताच येणार नाही. अशी सद्यस्थिती नाही. त्यामुळे, दोन दिवसांच्या कालावधीत निवडणुका घेण्यात अडचणी येणार नाही.

खरंतर ऑगस्ट महिन्यात जी गळीत हंगामाची प्रक्रिया होते ती झाली नाही. तर, कारखाना चालणे शक्य होणार नाही.  अगस्ति असा कारखाना आहे. जेथे कोणतेही असो.! पण, संचालक मंडळ असेल तरच गळीत हंगाम निघु शकतो. कारण, हा जिल्ह्यातील एकमेव कारखाना आहे. जेथे 6 लाख मेट्रीक टन उस हा केवळ मनुष्यबळावर शेतातून बाहेर काढला जातो. तालुक्यात डोंगरदर्‍या असून बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टरच्या वापराशिवाय वाहतूक होणे शक्य नाही. तर, छोटे-छोटे शेत, खडतर रस्ते यामुळे येथे हार्वेस्टरचा वापर करता येत नाही. ही सर्व प्रक्रिया उसतोड कामगार पाहून, त्यांना उचल देऊन, त्यांच्या राहण्याची, नेआण करण्याची व्यवस्था करावी लागते. हे काम प्रशासक करु शकत नाही. त्यामुळे, संचालक मंडळ असेल तर ते काम करूण घेणे शक्य होते. असे झाले नाही. तर, हा कारखाना बंद पडेल. वेळीच जास्त लेबर मिळाले नाही तर दिर्घकाळ ऊस शेतात राहून शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल. अशा प्रकारे अनेक मुद्दे शेतकरी समृद्धी मंडळाच्या वतीने मांडण्यात आले.

दरम्यान, जेव्हा न्यायालयाने सांगितले की, राज्यशासनाने घेतलेला निर्णय आहे. त्यांना हवामान खात्याने अहवाल दिल्यानंतरच त्यांनी असा निर्णय घेतला असेल. त्यामुळे, निवडणुका आज काय आणि तेव्हा काय.! याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. मात्र, वकीलांनी त्यावर समर्पक उत्तरे दिल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. आता, कायदेशीर बाबी लक्षात घेतल्या तर या याचिके संदर्भात न्यायालय सरकार पक्षाला आपले मत विचारणार आहे. त्यामुळे, सरकारला त्यांचे मत लेखी स्वरुपात सादर करावे लागणार आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर 25 जुलै रोजी याचिका कर्त्यांना युक्तीवादाची संधी मिळू शकते. त्यानंतर जे काही ठरेल ते न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबुन राहील. त्यामुळे, निवडणुक होणार की नाही. हे तुर्तास तरी सांगणे कठीण आहे. मात्र, आता थेट मतदान करण्यास तयार रहावे लागू शकते अशी परिस्थिती राहील किंवा 30 सप्टेंबर नंतर हा प्रोग्राम येईल. याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

म्हणून हे लोकमान्य नेतृत्व आहे.! 

ऑगस्टमध्ये हंगामाची तयारी करावी लागणार आहे. त्यासाठी लेबर शोधणे, त्यांना उचल म्हणून पैसा द्यावा लागणार आहे. जिल्हा बँकेकडून कर्जाची मागणी करावी लागणार आहे. असे अनेक आव्हाने कारखान्यापुढे आहे. दोन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्याने अनेकांनी आनंद व्यक्त केला. पण, हंगामाचे काय? याचे भान कोणाला राहिले नाही. मात्र, येथे गायकर साहेबांचे खरोखर आभार मानले पाहिजे. त्यांनी यापुर्वी कारखाना हताळल्यामुळे त्यांनी उद्याची वाट पाहिली नाही. रात्रीतून हायकोर्ट गाठले, कारखान्याची प्रश्नावली तयार करून कोर्टापुढे मांडली. उद्या काय निर्णय होईल तो नंतर पाहु.! पण, खरोखर कारखाना त्यांच्याशिवाय चालणार नाही. हे तालुक्याला कळुन चुकले आहे. निवडणुक स्थगित झाली हे उमेदवारांना देखील माहित नव्हते, सायंकाळी प्रचारक बांधाबांधावर फिरत होते. आम्ही कारखाना चालु शकतो हे छातीठोक सांगणारे गोधड्या घेऊन निपचीत पडले होते. मात्र, निवडणुकीला स्थगिती म्हणजे कारखाना बंद पडण्याकडे वाटचाल. हे कोण्या ज्योतिष्याने सांगण्याची वाट त्यांनी पाहिली नाही. संचालक मंडळ असेल तर वेळ आल्यास कोट्यावधी रुपये ते स्वत:च्या जमिनी गहाण ठेऊन कारखान्याला कर्ज देतात. हे 2005 पासून आपण पाहतो आहे. त्यात आम्ही आम्ही म्हणणार्‍यांनी वेळ प्रसंगी कर्ज काढून कारखाना चालवू म्हणणार्‍यांनी कधी स्वत:चा उतारा दिलेला नाही. त्यामुळे, ही झळ फक्त येथील शेतकर्‍यांना लागणार आहे. आज तुम्हाला कळले असेल. बहुजन नेता आणि त्याचे कर्तव्य काय असते. शेतकरी संकटात असताना देखील गोधड्या घेऊन झोपणे, गळ्यात माळा टांगून मिरविणे, किंवा बदनाम्या करून कोणी लोकमान्य नेता होत नाही त्यासाठी न सांगता आहोरात्र झटण्याची हिंमत असावी लागते.

- अशोकराव देशमुख (मा. संचालक)

पराभव दिसू लागला आहे.!

पावसाचे कारण देत राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यभरात वेगवेगळ्या कारणाने अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलण्यात आलेले आहेत. आता सुरु असलेल्या निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. अनेक संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये केवळ मतदानाची प्रक्रिया बाकी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अचानक निवडणुका पुढे ढकलल्या ही अत्यंत लोकशाहीविरोधी कृती आहे. हा सत्तेचाही दुरुपयोग आहे. राज्यभरातील अनेक सहकारी संस्थांमध्ये भाजपला आपला पराभव दिसत असल्यामुळेच शिंदे-भाजपा सरकारने हा लोकशाही विरोधी निर्णय घेतलेला आहे. किसान सभेच्या वतीने राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही धिक्कार करत आहोत. राज्य सरकारने तातडीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व सहकारी संस्थेत लोकशाही बळकट करण्यासाठी निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने राज्य सरकारला करत आहोत.

- डॉ. अजित नवले (सरचिटणीस अ.भा किसान सभा)