फ्लोर टेस्ट हीच सरकार वाचवू शकेल.! एकनाथ शिंदे यांच्या तांत्रीक चुकीमुळे सरकार पडू शकनार नाही.! कायदेशिर बाबी वाचा...
- सागर शिंदे
सार्वभौम (मुंबई) :-
राज्यात शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी धोक्यात आली आहे. त्यामुळे, सरकार पडेल की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. बंडखोरांना भावनिक साद घातली, मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा बंगला सोडला, शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले, त्यांना निलंबनाची भिती घातली. मात्र, तरी देखील हे गडी त्यांच्या मतावर ठाम असून ते यायला काही तयार नाहीत. त्यामुळे, आता जवळजवळ सर्वच मार्ग खुंटले आहेत. उरलेय काय? तर जेव्हा राज्यपालांसमोर विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट (बहुमताची चाचणी) द्यायची असेल. तेव्हा, प्रत्येक आमदाराला गुप्त, ध्वनिमत, हात उंच करून सहमती द्यावी लागेल. तेव्हा मात्र, कोण किती पाण्यात आहे, आणि कोणाला कसे ढांबून ठेवले होते की नाही. हे सर्व उघड होणार आहे. म्हणजे ही केवळ फ्लोर टेस्ट नव्हे तर एका राजहंसाने दुध का दुध आणि पाणी का पाणी केल्याप्रमाणे होईल. त्यामुळे, जर मुख्यमंत्र्यांचा बंडखोरांच्या पाठीवर हात नसेल तर हे सरकार वाचू शकतं. नाहीतर, खरोखर आमदारांचे अपहरण झाले का? त्यांना भाजपने डांबलेय का? काही आमदारांना पुन्हा यायचेय का? खरोखर शिवनिष्ठ आमदार आहेत का? तो शिंदे, भाजप किंवा ईडिच्या दबावाला बळी पडलेले आहेत का? हे लक्षात येईल. अन्यथा राष्ट्रपती राजवट, मध्यावधी निवडणुका किंवा भाजप सरकार अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात पहायला मिळू शकते.
फ्लोअर टेस्ट कशी असते?
राज्यपाल आता विधानसभेचे विशेष सत्र बोलवतील. त्यात सर्वात मोठा पक्ष (महाविकास आघाडी) बहुमताचा दावा करेल. त्यानंतर राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे गटनेते आमदारांना व्हिप बजावतील. जर, पक्षाचा आदेश पाळला नाही. तर, आमदारांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्यानंतर आमदार गुप्त मतदान, हात वर करुन किंवा आवाजाच्या माध्यमातून विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करतील. आता हे मतदान कसे घ्यायचे याचा अधिकारी राज्यपालांना असतो. या विश्वासदर्शक ठरावाच्या समर्थनार्थ जास्त मते मिळाली, किंवा जास्त आमदारांनी हात वर करुन सहमती दर्शविली तर सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे सिद्ध होते. पण, जर विरोधात मते पडली तर सरकार बहुमतात नसल्याचे मानले जाते. त्यानंतर राज्यपाल दुसर्‍या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करतो. त्यांना देखील 145 हा बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही. तर, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन सहा महिन्याच्या आत मध्यावधी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले जातात.
राष्ट्रपती राजवट लागेल का?
महाराष्ट्र राज्यात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागु करण्यात आलेली आहे. सन 1978 मध्ये जेव्हा शरद पवार यांनी आय काँग्रेस व रेड्डी काँग्रेस यांच्यातून बाहेर पडून पुलोद सरकार स्थापन केले होते. तेव्हा सरकार बरखास्त करून 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु करण्यात आली होती. तर, त्यानंतर राज्यात राजकीय वादळातून 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत म्हणजे 32 दिवस राष्ट्रपती राजवट लागु करण्यात आली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांच्या मुख्यमंत्री पदाहून वाद झाला आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यात सत्ता स्थापनेहून चार महिने घमासान चालु होते. त्यामुळे, 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु करण्यात आली होती. आता एकनाथ शिंदे यांची भुमिका आणि मुख्यमंत्र्यांचा राजिनामा यात नेमकी काय घडते. तसेच राज्यातील राजकीय स्थिती आणि अल्पमताचे सरकार याबाबत राज्यपाल काय भुमिका घेतात. राज्यात कोणाला सरकार स्थापन करता येते. की नाही. अशा अनेक बाबी लक्षात घेऊन राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होईल. सध्यातरी महाराष्ट्रात कधीही राष्ट्रपती राजवट लागु होऊ शकते अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. तर, राष्ट्रपती राजवट लागु झाल्यानंतर ती सहा महिन्याची असते. त्या दरम्यान एकतर सरकार बदलेल किंवा मध्यवधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल.
एकनाथ शिंदे गटनेते नाहीच.!
सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, एकनाथ शिंदे हे गटनेते आहेत का? हेच पहिले तपासले पाहिजे. कायदेशिर बाब पाहिली तर शिंदे हे पहिल्यांदा गटनेते होते. त्यानंतर शिवसेनेने त्यांना काढून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नेमणुक केली. मात्र, त्यानंतर शिंदे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना एक पत्र दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे. की, मीच पक्षाचा गटनेता आहे. माझ्याकडे बहुमत आहे. मात्र, त्यांनी जे पत्र पाठविले आहे. त्यावर फक्त 34 आमदारांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे, दोन तृतीअंश मतांसाठी तीन आमदारांच्या सह्या कमी आहेत. तर, बाळापुरचे आमदार नितीन देशमुख यांची देखील त्यावर सही आहे. आता ते सुरतेहून सुखरूप माघारी आले असून त्यांनी स्टेटमेंन्ट दाखल केली आहे. की, ती माझी सही नाही. मी इंग्रजीमध्ये सही करतो ती मराठीत आहे. त्यामुळे, कोणी व्हिडिओ जरी दाखवत असले तरी तो बनावट आणि एडिट केलेला आहे. त्यामुळे, तांत्रीक बाबी लक्षात घेता. एकनाथ शिंदे हे गटनेते नाहीत, तर प्रतोद पदी जी गोगावले यांची नियुक्ती केली आहे. ती देखील अवैद असल्याचे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता संजय राऊत आमदारांवर कारवाईची सुचना वजा धमकी देताना दिसत आहेत.
