सरकार खरोखर पडेल का? बंड शमेल का? राष्ट्रपती राजवट लागेल का? मध्यावधी निवडणुका लागतील का? सविस्तर वाचा.!


- सागर शिंदे  

सार्वभौम (मुंबई) :-

          राज्यात 2019 साली विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा एक नंबरचा पक्ष (105 आमदार) होता. मात्र, संविधान तथा लोकशाहीतील काही मुल्यांच्या आधारे शिवसेना (56) राष्ट्रवादी (54) काँग्रेस (44) यांनी एकत्र येत बहुमत सिद्ध केले आणि भाजपला सत्तेपासून दुर ठेवले. अर्थात शिवसेना-भाजप यांच्यातील वाद उभा राहिला होता तो म्हणजे मुख्यमंत्री पदाहून. त्यामुळे, शरदचंद्र पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांनाच पाच वर्षे मंत्रीपद ठेवण्याची भुमिका घेतली. कारण, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्यात ज्येष्ठ नेते होते, या सर्वांवर दबाव आणि समन्वय हा महत्वाचा मुद्दा असल्याचे आता समोर आले आहे. मात्र, त्यामुळे झाले काय? की, एकनाथ शिंदे हे नाराज झाले आणि पहिल्यापासून त्यांची कुरबुर कानी पडू लागली. आता त्यांनी 46 आमदार सोबत घेऊन बंड पुकारले आहे. त्यासाठी प्रमाण हिंदुत्ववाद आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी यांच्याशी पटत नाही. त्यामुळे, भाजप सोबत सत्ता स्थापन करण्याची साद त्यांनी सुरत-गुवाहटी येथून घालणे सुरू केले आहे. मात्र, जेव्हा 2014 साली भाजप सोबत युतीत होते. तेव्हा देखील त्यांनी मंत्रीपद आणि पालकमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला होता. कारण, होते यांच्याशी पटत नाही. मग आता एकनाथ शिंदे यांचे नेमकी पटते तरी कोणाशी? असा प्रश्न पडतो. तर, शिंदे नेमकी काय भुमिका घेतात, याकडे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे आणि बंडखोर आमदार यांना भावनिक आवाहन केले आहे. तर, ज्या झाडाने फांदीला मोठे केले. तीच फांदी आज दांडा होऊन झाडावर घाव घालते आहे. याचे मला दु:ख होत आहे. त्यामुळे, किती शिवसैनिक ठाकरे यांना प्रतिसाद देतात. हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र, सध्या महाविकास आघाडी धोक्यात आहे. त्यांच्याकडे किमान 20 ते 30 आमदार कमी आहेत. तर, भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सरासरी 10 ते 15 आमदार जास्त आहे.

खरंतर, हा महाराष्ट्र अजुनही तो पहाटे-पहाटे झालेला शपथविधी विसरला नाही. तो देेवेंद्र फडणविस आणि अजित पवार यांनी घेतला होता. त्यावेळी, शरद पवार यांच्यावर शिंतोडे उडाले. मात्र, 12 आमदार वगळता 42 आमदार थेट पवार साहेबांच्या सिल्वरओक येथे ठाण मांडून होते. परिणामी दादांचा आत्मविश्वास आणि फडणविस यांची घाई त्यांना संकटात घेऊन गेली आणि काही तासांचे मंत्री-उपमुख्यमंत्री होण्याचं भाग्य त्यांच्या भाळी लाभलं. त्यामुळे, दादा टिकेचे धनी आणि देवेंद्रजी प्रचंड ट्रोल झाले. मी पुन्हा येईन हे वाक्य साध्य करण्यासाठी त्यांनी अडिच वषेर्र् संयमाची भूमिका घेतली. काँग्रेसला सोबत घेऊ शकत नाही, राष्ट्रवादी सोबत येत नाही मग उरली शिवसेना. तर उद्धव ठाकरे त्यांचा हट्ट सोडत नाही. त्यामुळे, त्यांनी अडिच वर्षे एकनाथ शिंदे यांचा पिछा केला. तुम्ही पुर्वीचे विरोधीपक्षनेते, तुम्हाला मान सन्मान नाही, तुमच्या खात्यात वारंवार ढवळाढवळ, खरे मुख्यमंत्री तर तुम्हीच असायला हवे होते. अशा कानपिचक्या भाजकडून शिंदे यांना दिल्या जात होत्या. मग यातून बंड करायचे कसे? बाहेर पडायचे कसे? किती आमदारांना घ्यायचे? त्यांना कसे एकत्र करायचे? त्यांना कसे व कोठे न्यायचे? त्यांना काय प्रलोभने द्यायची? त्यांना ठेवायचे कसे? ही सवर्र् व्यवस्था पुर्वनियोजित होती. आणि अखेर ठरला तो दिवस.

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत सर्व आमदार मतदान करण्यासाठी एकत्र येणार होते. त्यापैकी काहींना पुसटशी कल्पना होती, तर काहींना जरा देखील माहिती नव्हती. राज्यसभेला भाजपला 124 मते मिळाली कशी आणि विधानसभेला संख्याबळ नसताना देखील 134 मते मिळाली कशी? यावर फडणविस यांनी पुर्वीच नियोजन केले होते. तर विधानसभेनंतर राज्यात सत्ता स्थापन करायची कशी? हे देखील नियोजन होते. त्यामुळे, भाजपचे पाच आमदार निवडणून देण्यात एकनाथ शिंदे यांचा फार मोठा वाटा आहे. हे मतदान झाले आणि त्यांनी थेट ठाणे गाठले. तीन-चार गाड्यांमधून कोणतीही सेक्युरीटी न घेता अन्य आमदारांच्या गाड्या ठाण्यात जाऊन पोहचल्या. त्यानंतर शिंदे यांच्यासह हा ताफा थेट गुजराच्या सिमेवर गेला आणि तेथे गुजरात पोलिसांनी त्यांना सुरक्षा कवच देऊन सुरत येथे नेले. या दरम्यान, उस्मानाबाद आमदार कैलास पाटील यांना जेव्हा काही शंका आली. तेव्हा त्यांनी लघुशंकेचा बहाणा केला आणि अंधाराचा फायदा घेऊन ते त्या ताफ्यातून पसार झाले. म्हणजे काही आमदारांना अंधारात ठेऊन हा घाट घातल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. नंतर पाटील यांनी दुचाकीस्वार तर कोठे ट्रक चालकांना हात करुन महाराष्ट्र गाठला. असे त्यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. मात्र, अन्य आमदारांना प्रसंगावधान राखता आले नाही आणि ते सुरतमध्ये 11 वाजता दाखल झाले. तर तेथे गेल्यानंतर बाळापुरचे आमदार नितीन देशमुख यांना हे सर्व पटले नाही. त्यांनी 12 वाजता एकनाथ शिंदे यांना सांगितले की, मला येथे थांबायचे नाही. मला महाराष्ट्रात जायचे आहे. तेव्हा ते स्वत: चालते झाले. ते 5 ते 7 किमी पायी चालत असताना त्यांनी मुख्यमंत्री आणि पीए यांना संपर्क केला. मोबाईलची बॅटरी लो झाल्यामुळे त्यांनी लोकेशन देखील टाकले होते. मात्र, तेव्हा त्यांना गुजरात पोलिसांनी उचलुन नेले आणि सुरतच्या सरकारी रूग्णालयात दाखल केले. तेथे बळबळ मला सुई मारुन माझा घातपात करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरी देखील मी, छत्रपती शिवरायांनी जशी आगर्‍यातून सुटका केली. तशी मी सुरतमधून सुटका करुन महाराष्ट्रात दाखल झालो. हे सर्व षडयंत्र भाजपचे असून इडीची भिती दाखवून आमदार नेले आहेत अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.

कसं जुळेल गणित?

आता एकनाथ शिंदे, भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यात मतांची जुळवाजुळव सुरू आहे. मात्र, ते देखील काही अंशी तात्रिक बाबींमध्ये अडकल्याचे आपल्याला पहायला मिळाले आहेे. कारण, एकनाथ शिंदे यांना जर बंड पुकारायचे असेल तर त्यांनी सन 1985 च्या पक्षांतर कायद्यानुसार शिवसेनेच्या 55 पैकी किमान 37 पेक्षा जास्त आमदार फोडावे लागणार आहे. तरच त्यांना भाजप सोबत बस्ताना बांधता येणार आहे. आता शिंदे हे गटनेते असून त्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार आहे. एव्हाना त्यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे, तो पावर आहे. मात्र, ते जसे गुवाहटीला गेले. त्यानंतर त्यांच्याकडून गटनेतेपद काढून ते अजय चौधरी यांच्याकडे देण्यात आले आहे. तसे पत्र विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना देण्यात आले आहेत. आता चौधरी हे कायदेशीर गटनेते असले तरी त्यावर अक्षेप म्हणून शिंदे यांनी झिरवळ यांना पत्र पाठविले आहे. त्यावर 34 आमदारांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे, बहुमतानेच गटनेता निवडला जातो हे देखील तितकेच खरे आहे. कारण, गटनेत्याच्या शिफारशीने एखादा आमदार निलंबित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे, खरा गटनेता कोण? हा फार महत्वाचा मुद्दा अनुत्तरीत राहिला आहे. मात्र, पक्षाच्या आदेशानुसार ही नेमणुक असल्यामुळे, त्यावर पुन्हा न्यायप्रक्रिया आणि बर्‍याच गोष्टींची तांत्रीक बाब आहेत. त्यामुळे, तुर्तास तरी शिवसेना काही आमदारांची आमदारकी रद्द करु शकते. इतके पावर त्यांच्यात आहेत. मात्र, अक्षेपानंतर त्याला देखील न्यायालयीन प्रक्रियांना सामोरे जावेच लागते.

भाजप- शिंदेंचे सरकार कस?

 1) एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे किती आमदार आहे? हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. कारण, अपक्ष हा दोन तृतीआंशमध्ये मोडत नाही. त्यामुळे, ही आकडेवारी त्यांच्या बंडाचा अंतीम फैसला करु शकते. तर आणखी महत्वाचे म्हणजे, आता दोन आमदार पळुन आले, त्यांचे अनुभव ऐकले तर लक्षात येते की, शिंदे यांच्याकडील किती आमदार त्यांच्यासोबत ठाम आहेत, किती जणांवर बळजबरी आहे? किती आमदार पक्षाच्या विरोधात बंड पुकारण्यास तयार आहेत? शेवटी राज्यपालांच्या समोर हजर व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे, या बाबी फार महत्वाच्या ठरणार आहेत. तर, राज्यपालांना देखील यांची नावे द्यावी लागणार आहेत. तर, शिंदे यांचे गटनेतेपद आणि आमदारांवर होणारी कारवाई हे दोन्ही वाचले. तर, मात्र सोईचे वातावरण राहिल. अन्यथा हा वाद पुढे अंतीम क्षणी न्यायप्रविष्ठ होईल. याचे कारण असे की, संविधानात अशा काही बाबी व तरतुदी नाहीत. की, ज्या आता निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यावर कायदेशीर तरतुद आहे. त्यामुळे, त्यासाठी काही साहित्य आणि अन्य राज्यांमध्ये असणार्‍या नोंदी यांचा न्यायालय सारासार विचार करुन निर्णय देत असते असे तज्ञांचे मत आहे.

मध्यावधी निवडणुका.!

जर, महाविकास आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत नसेल तर कॉबीनेट ही राज्यपालांना सरकार बराखास्त करण्याचे पत्र देईल. आता राज्यपालांवर कॅबीनेटचा निर्णंय हा बंधनकारक असतो. मात्र, त्यासाठी बहुमताची गरज असते. ते बहुमत महाविकास आघाडीकडे नाही. त्यामुळे, राज्यपाल तो कितपत मान्य करेल.! याबाबत फार मोठी शंका आहे. कारण, राज्यपाल यांनी आजवर भाजपची बाजु घेऊन काम केल्याचे अनेकदा आरोप झाले. त्यामुळे, ते सरकार बरखास्त न करता ते भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देईल. जर भाजपने तथा देवेंद्र फडणविस यांनी ते स्विकारले तर त्यांना बहुमत सिद्ध करावे लागेल. त्यांचे बहुमत सिद्ध झाले तर भाजपचा मुख्यमंत्री होईल आणि मी पुन्हा येईल हे वाक्य सिद्ध होईल. मात्र, त्यांनी निमंत्रण स्विकारले नाही. तर, राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू होईल आणि 1980 सालाप्रमाणे सहा महिन्यात राज्यभर पुन्हा निवडणुका होतील.