मुख्यमंत्र्यांना थेट प्रश्‍न.! रस्त्याच्या नद्या अन शेतांची धरणं झाली, तरी पंचमाने हवेत का? साहेब.! खरच तुम्ही शेतकरी आहे का?

- मधुभाऊ नवले

सार्वभौम (अकोले) :- 

राज्यात पावसाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे, शेतकर्‍यांच्या तोंडातला घास मातीमोल झाला असून शेतकरी अगदी हताश झाला आहे. दुर्दैवाने रस्त्यांहून नद्या वाहत आहे आणि शेतांची धरणे झाली आहेत. तरी देखील हे शिंदे-फडणविस सरकार मदत द्यायला तयार नाही. जेव्हा ना. बाळासाहेब थोरात हे कृषीमंत्री होते. तेव्हा अगदी पिकाच्या पानांवर किड पडली तरी शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम येऊन पडत होती. आज शेतकरी उन्मळून पडला आहे, शेतात पिक सोडा.! माती पहायला उरली नाही. तरी देखील हे सरकार पंचमान्यांची वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्री स्वत:ला शेतकरी म्हणून घेतात मग यांच्यात जरा देखील शेतकर्‍याबाबत आत्मियता आहे का? साहेब.! तुम्हाला आश्‍चर्य वाटेल, पण खरोखर दिवाळीत अनेकांच्या घरी दिवा लावायला तेल सुद्ध नव्हते. त्यामुळे, या हताश झालेल्या शेतकर्‍याचा फार अंत न पाहता ओला दुष्काळ जाहिर करुन सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी. अन्यथा आज प्रत्येक तालुक्यात धरणे आंदोलन झाली. उद्या राज्यभरातून शेतकरी आपल्या दालनात येऊन तुम्हाला जाब विचारतील. तुम्ही खरोखर शेतकरी आहात का??

मधुभाऊ नवले म्हणाले. की, अकोले तालुक्यात शेतकर्‍यांची कधी नव्हे इतकी बिकट परिस्थिती झाली आहे. कारण, जर शेतकर्‍याने पुर्वी बँकेत एखादी पावती केली. तर तो त्यावर कधी कर्ज काढत नव्हता. ती मुदतपुर्व मोडत नव्हता. या दिवाळीला मात्र अनेक शेतकर्‍यांनी पावतीवर कर्ज काढले आहे. अनेकांनी आपल्या पावत्या तोट्यात असताना मोडल्या आहेत. वास्तवत: मुलीचे लग्न, घर बांधणी किंवा मुलांचे शिक्षण या व्यतिरिक्त फिक्स पावतीला हात लावला जात नसे. म्हणजे, शेतकरी किती अडचणीत आहे. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. दुर्दैवाने ही सखोल व पडद्याआड होणारी दु:खदायक परिस्थिती मंत्र्यांना काय काळणार? त्यांना अजून सुद्धा पंचनामे पहायचे आहे, प्रशासकीय अधिकारी पंचनाम्यांचे पैसे घेत आहेत, भर आनंदाच्या दिवाळीत शेतकरी डोळ्यातून कोसळणारे खारट पाणी पिवून आपली दिवळी गोड करीत आहे. शेतकर्‍यांच्या लेकारांना नवा कपडा यांदा पहायला मिळाला नाही. तरी देखील मंत्रालयात बसलेल्या महोदयांना जाग येत नाही. ही फार दु:खद बाब आहे.

अकोले संगमनेर तालुक्यात नेहमीच अतिवृष्टी होते, त्यात अधिकचा पाऊस झाला. त्यामुळे, विरगाव, गर्दणी, देवठाण यांसह अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांची घरे वाहून गेली. संसार देखील पहायला उरला नाही. तरी देखील त्यांना शासनाकडून तत्काळ मदत मिळाली नाही. शेतात असणारी स्वयाबीन, मका, ऊस आणि छोटी मोठी पिके अगदी पहायला सुद्धा मिळाली नाही. गेल्या ७५ वर्षात इतके नुकसान कधी झाले नव्हते, ते आज झाले आहे. अशात सक्षम सरकार नसण्याने शेतकरी पोरका झाला आहे.त्याला मदत हवी असताना सुद्धा हे बोडके सरकार कागदी घोडे नाचवत आहे. आज कारखाने सुरू झाले मात्र उसांमध्ये पाणी आहे, शेतात जायला रस्ते नाही, सगळीकडे गाळच-गाळ आहे, मुलांना शाळा कॉलेजात जाणे अशक्य झाले आहे. आदिवासी भागात तर हे संकट फार आधिच आले होते. आता शंभर टक्के त्यांचे जगणे अगदी रेशन धान्यावर आहे. मात्र, दुर्दैवाने आनंदाचा शिधा सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. यापेक्षा सरकारचे कोणते मोठे अपयश असू शकते. त्यामुळे, मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार आणि कृषी अधिकारी यांना कॉंग्रेसच्या वतीने निवेदने दिली आहे. त्यावर सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा. अन्यथा सरकारने शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे.!!

तर सरकारला जाग आणू...!

हे सरकार विकास करण्यासाठी आहे की, विकास कामांना स्थगिती देण्यासाठी आहे? शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आहे की शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठले आहे? राज्यात रोजगार उभा करण्यासाठी आहे की गुजरातला रोजगार देण्यासाठी आहे? महाराष्ट्रात कंपन्या आणण्यासाठी आहे की येथील कंपन्या बाहेर पाठविण्यासाठी आहे? प्रत्येक जिल्ह्याला मंत्री देऊन विकास करण्यासाठी आहे. की, चार दोन डोकी एकत्र येऊन सरकार चालविण्यासाठी आहे. काहीच समजत नाही. महाविकास आघाडीच्या काळात कोट्यावधी कामांना मंजुर्‍या देण्यात आल्या होत्या. फक्त वर्क ऑर्डर काढून कामे सुरू करायची होती. अशात माशी शिंकली आणि जेथे महाविकास आघाडीचे आमदार आहेत. तेथील कामांना स्थगिती मिळाली. अकोले तालुक्यात १२५ कोटी पेक्षा जास्त कामे यांनी स्थगित केली. या कामांवरील स्थगिती सरकारने तत्काळ उठविली पाहिजे. अन्यथा पुन्हा लोकशाही मार्गाने मोठे आंदोलन करुन सरकारला जाग आणण्याचे काम केले जाईल.  

अकोले तालुक्यातील शेतकरी पुरता हैराण झालेला असून तालुक्यातून विमा कंपनी यांनी बक्कळ नफा कमावला आहे. तरी विमा कंपनी यांनी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के मदत करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना करत आहे. जर विमा कंपनी यांनी शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर विमा कंपनी प्रतिनिधी यांना तालुक्यात फिरून दिले जाणार नाही. अन्यथा संघर्ष आणि आंदोलन अटळ आहे याची नोंद घ्यावी. सुशांत आरोटे (तालुकाध्यक्ष स्वाभिमानी.शे.सं)