जय भिम चित्रपट म्हणजे डॉ. आंबेडकर मुळीच नाही.! तो एक संघर्षमय संवैधानिक कायदेशिर लढा.!
- सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
काल रात्री जय भिम हा चित्रपट पाहिला आणि मन सुन्न झाले. सन 1993 साली तामिळनाडूच्या तिरुचिरापली जिल्ह्यात केवळ प्रमोशनसाठी काही आदिवासी बांधवांवर पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल करुन तेच खरे आरोपी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना मारहाण करुन जीवे ठार केले होते. तर ही डेथ इन कस्टडी असताना तो अपघात कसा आहे. हे दाखविण्याची जहागिरी गाजविली होती. मात्र, हा प्रकार हेबियस कॉर्पस कसा आहे हे सिद्ध करुन अॅड. चंद्रु यांनी ही केस फुकट लढवून शेकडो आदिवासी लोकांना न्याय मिळवून दिला होता. याच सत्य घटनेवर आधारीत जय भिम हा चित्रपट निर्माण करण्यात आला आहे. म्हणजे, काही पोलीस प्रमोशन आणि पैशाच्या लालसेपोटी किती निच थराला जाऊ शकतात तर त्यासाठी निष्पाप जातीचा बळी घेऊन स्वत:ची कॉलर ताईट करण्याचा कसा प्रयत्न याचे एकीकडे चित्रण आहे. तर दुसरीकडे एक आयपीएस पोलीस अधिकारी वर्दी, संविधान आणि सामाजिक बांधिलकी म्हणून प्रमाणिकपणे आपले काम करुन वर्दीतील किड्यांना कसा बाहेर काढतो हे देखील त्यातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सगळ्यात जय भिम हे टायटल मात्र सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. त्यामुळे, अनेक जातीय व धर्मांध शक्तींची तोंडे वाकडी होताना दिसते आहे. मात्र, त्यांना सांगावेसे वाटते की, संपुर्ण चित्रपटात जय भिम हा शब्दप्रयोग देखील कोठे झालेला नाही. ना कोठे अस्पृश्यतेचे टेंभे मिरविण्यात आले आहे. परंतु, जय भिम म्हणजे केवळ एक लढ आहे. तो जातीचा नारा नसून तो संवैधानिक मार्गाचा यशस्वी संघर्ष आहे. असेच काहीसे प्रतित करण्यात आले आहे.
खरतरं महाराष्ट्रात जातीय रंगबाजी दाखविणारा सैराट चालतो, मुंबईसारख्या ठिकाणी अनेक सिनेसृष्टीचा जन्म होतो. येथे बॉलीवुडमध्ये अर्धनग्न चित्रफिती आणि भावना उत्प्रेरीत करणारे सेक्सी सिन यांना किती महत्व आहे. आपण येणार्या पिढीसाठी काय दाखवितो? तर किसिंग करणारा हाशमी आणि अंगप्रदर्शन करणारी शेरावर यातून काय बोध देणार आहोत? फक्त मनोरंजनातून पैसे मिळतात म्हणून? की, त्यांच्या मुलांनी आफु चरस गांजा आणि ड्रग्ज प्यावेत आणि अपाल्या मुलींनी त्यांचे फॅन होऊन रोज टिव्हीसमोर बसुन बातम्या पहाव्यात म्हणुन? खरोखर सेन्सर बोर्ड आणि चित्रपट निर्माते हा देश घडवत आहेत की बिघडवत आहे? हेच आम्हाला कळत नाही. कारण, एका चित्रपटाचे कोट्यावधी रुपये घेणारे हे अभिनेते कोरोनाच्या काळात देश संकटात असताना कोठे गायब झाले होते? त्यामुळे, पुर्वीच्या चित्रपटांचा दर्जा सोडून अर्धनग्न चित्रफिती दाखविणार्या प्रत्येक चित्रपटाची मला प्रचंड चिड येते.
अशात एक चित्रपट आला. तो म्हणजे जय भिम. टायटल वाचल्यानंतर नकळात मनात प्रश्न डोकावून गेला. यात आंबेडकरी तत्वज्ञान, जयघोष, नारेबाजी आणि जातीवाद यापलिकडे महापुरुष उरलेत तरी कोठे? त्यामुळे, यात दुसरे असणार तरी काय? मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा पिक्चर पाहिला तेव्हा डोळ्यांनी माझी परवानगी न घेता अनेकादा आश्रुंची मैफिल मांडली. अर्थात गेली कित्तेक वर्षे मी क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम करीत असल्यामुळे, गुन्हेगारी विश्वाचा अभ्यास आणि त्यात पोलीस खात्याचा दांडगा अनुभव माझ्या पाठीशी होता. त्यामुळे, अॅड. चंद्रु यांनी पोलिसांवर जे काही आरोप केले आहेत. त्याच्याशी मी निर्भिडपणे सहमत आहे. कारण, असे शेकडो पारधी, आदिवासी लोक पोलिसांनी नको त्या गुन्ह्यात गोवल्याचे आरोप त्यांच्या संघटनांनी केले आहेत. म्हणून तर जेव्हा जय भिम हा चित्रपट पाहिला तेव्हा प्रा. किसन चव्हाण (ता. शेवगाव, जि. अ.नगर) यांचे चित्र वारंवार डोळ्याभोवती चलचित्रासारखे भिरभिर करीत होते. कारण, कोण कुठला व्यक्ती निव्वळ रस्त्याने भेटला तरी त्याच्यावर कलम 122 करण्यात ऐवजी कलम 399 चा गुन्हा ठोकायचा आणि त्याला आत टाकूण द्यायचे. हातात काही एक वस्तु नसताना देखील त्याच्याकडे मिर्ची पुड, दांडे, कटावणी, दोरी असे ठरलेले साहित्य दाखवून त्यांच्यावर दरोडे (कलम 395) किंवा दरोड्याच्या तयारीत (कलम 399) अशी गंभिर कलमे लावून त्यांना तीने महिने आत टाकून दिले जाते. खरंतर याची सखोल चौकशी व्हावी, पारधी समाजाने गुन्हेगारीपासून मुक्त व्हावे यासाठी किसन चव्हाण यांनी मोठा लढा उभारला होता. त्यामुळे, त्यांच्यात मला तो न्याय देणारा चंद्रु दिसत होता.
आता सगळेच पोलीस केवळ मोठेपणा गाजविण्यासाठी किंवा प्रमोशनसाठी असा उपद्रव करतात असे नाही. अर्थात ज्यांनी गोरगरिबांची हाय खाल्ली त्यांना ईश्वर साक्ष आहे. मात्र, पोलीस अधिक्षक सौरभ त्रिपाठी, लखमी गौतम, शौलेश बलकवडे, पंकज देशमुख, बजरंग बनसोडे, आनंद भोईटे, दत्तात्रय कांबळे, अभिजित शिवथरे, विनोद चव्हाण अशा अनेक अधिकार्यांनी पारधी समाजावर गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा त्यांना नोकरी देण्यासाठी जॉब फेअर आयोजित केला होता. त्यामुळे, 122 चा खोट्या पद्धतीने कलम 399, कलम 395 करणारे काही अधिकारी असतील देखील मात्र, त्यापलिकडे आदिवासी बांधवांना उभे करण्यासाठी प्रयत्न करणारे अधिकारी देखील राज्याच्या पोलीस दलात कार्यरत आहेत. हे देखील विसरता कामा नये.
खरंतर, जय भिम चित्रपटातून चार गोष्टींना फार फोकस करण्यात आले आहे. त्यात न्यायदेवता, राजकारण, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायीक जनप्रक्षोभ या गोष्टी केंद्रभूत आहेत. तर, ज्या जातीसाठी कोणी लढा उभारु शकत नाही. अशा कमजोर, असंघटीत जातीसमुहावर प्रचंड अन्याय करुन स्वत:ची प्रतिष्ठा मिरविणारे कायर.! या संपुर्ण विस्कळीत व्यवस्थेला कायद्याच्या चौकटीत बांधणारा वकील आणि त्याला मार्गदर्शन करणारे संविधान हेच या चित्रपटातून अभिप्रेत असून अनेक देशांच्या कायद्याचा अभ्यास करुन एकसंघ न्यायीक राज्यघटनेची निर्मिती करणार्या डॉक्टर भिमराव आंबेडकर यांचा सलाम.! हेच या चित्रपटाच्या शिर्षकाचा सारांश आहे. कारण, यात भिमराव म्हणजे तो एक नारा नसून न्यायाचा संघर्ष आहे. ती एका जात नसून तो अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर पुकारलेला बंड आहे. भिमराव ही व्यक्ती नसुन ती ते एक संविधान आहे. जय भिम म्हणजे समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता आहे. ते एक सार्वभौम लढाईचे प्रतिक आहे. त्यामुळे, 2 तास 31 मिनिट आणि 10 सेकंदाच्या चित्रपटात कोठे जय भिम असा उल्लेख सुद्धा नसून साधी घोषणा देखील नाही. त्यामुळे, हा चित्रपट समजणे व समजून घेणे म्हणजे खर्या अर्थाने येथे पाहिजे जातीचे, येड्या गबाळ्याचे काम नव्हे.! असेच म्हणावे लागेल.
आता या चित्रपटावर सत्य घटनेवर आधारीत आहे. त्यामुळे, केरळ, तामिळणाडू, महाराष्ट्र ही राज्य म्हटल्यावर डाव्या चळवळींचा पगडा त्यावर नसेल तर नवलच म्हणावे लागेल. त्यामुळे, चित्रपटात कम्युनिष्ट तथा पुरोगामी चळवळीचे लोक न्यायासाठी झटताना दिसत आहेत. मात्र, अशा चळवळींमध्ये गर्दी जरी कमी असली तरी लोक मात्र दर्दी असल्याचे दिसून येते. यांची आंदोलने गार-गार नव्हे तर धारधार असतात म्हणून तर कोठेतरी न्याय मिळेल असे वाटते. म्हणून चित्रपट पाहताना मार्क्सवादी पक्षाचे कॉ. डॉ. अजित नवले यांची देखील प्रकर्षाने आठवण झाली. अकोले तालुक्यातील दुर्गम भागात राहणार्या आदिवासी जनतेवर जेव्हा अन्याय होतो. तेव्हा हाच लाल बावटा सरकार, प्रशासन व नेत्यांना दंड थोपटून बंड पुकारायला तयार असतो. म्हणून तर अगदी काल परवा एक वन खात्याच्या अधिकार्याने एका आदिवासी तरुणाच्या तोंडात मारली म्हणून कॉ. अजित नवले यांनी त्यांना भर सभेत जाब विचारला होता. याच संघर्षातून आम्हाला कोठेतरी अॅड. चंद्रु दिसून येतो. अन्यथा पोलीस आणि प्रशासन यांचे हात मोकळे सोडले तर येथे प्रत्येकाच्या हातात तुम्हला बेड्या ठोकलेल्या पहायला मिळतील. म्हणून येथे शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन केले आणि भिमरावांनी संविधान.! त्यामुळे, कितीही साधारण, पीडित, मागास, अंल्पसंख्यांक असो. त्याला या लोकशाहीत संविधानाने मुलभूत अधिकार दिले आहेत. हेच या चित्रपटातून प्रतीत होते.
आजही पोलीस खातं असो वा महसुल तथा अन्य विभाग. अगदी वर पासून ते त्या खुर्चीपर्यंत यायला किती जणांना मलिदे द्यावे लागतात हे अधिकार्यांना नवे नाही. त्यामुळे, प्रॉपर काम करण्याची मानसिकता राहिल तरी कशी? जे दिले ते आले पाहिजे.! हाच मुळ हेतू डोळ्यासमोर असतो. मग सुरू होते. गोरगरिबांच्या मानगुटीवर बसून ढेकणाप्रमाणे त्यांचे रक्त पिण्याचे काम.! त्यामुळे, ही संपुर्ण व्यवस्था इतकी बरबटलली आहे की, याला सरळ करण्यासाठी आता चंद्रुसारख्या वकीलांची गरज आहे. तर, सरकारी वकील देखील कोठे मुजरा करतात, त्यांची भुमिका काय? ते करतात काय? हे चित्रपटात स्पष्ट केले आहे. वास्तवत: खरे काय आणि खोटे काय.! यापेक्षा प्रत्येक वकील तसे नसतात हे देखील अॅड. चंद्रुने दाखवून दिले आहे. परंतु, कितीही खोटे असले तरी त्यामागिल सत्य बाहेर काढण्याची ताकद संविधानाने त्या काळ्या कोटात दिली आहे. त्यामुळे, प्रशासन कितीही भक्षक असले तरी वकील संविधान आणि न्यायाचा रक्षक आहे. हेच यातून प्रतीत झाले आहे.
एकंदर, तमिळणाडूच नव्हे.! तर महाराष्टात देखील अशाच पद्धतीने दलित-आदिवासी लोकांवर अन्याय केला जातो. उदा. एक वाळुचा ट्रक पकडला तर त्यावरील चालक आणि माल भारणारे दलित-आदिवासी लोक असतात. मालक सुटून जातो आणि यांच्यवर गुन्हे दाखल होतात. गुटखा, मावा गोवा या कंपन्यांच्या मालकांवर, उत्पादकांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत. तर टपरी धारक, हातविक्रेता, सप्लायर्स यांच्यावर बाकी गुन्हे नोंदविले जातात. म्हणजे, बड्या लोकांकडून तडजोडी होतात आणि छोट्या-छोट्या मछल्यांवर जाळे टाकले जाते. त्यामुळे, असे नाही की तमिळनाडूतील 1993 च्या या घटनेनंतर मागासवर्गीय, दलित-आदिवासी यांच्यवर अन्याय होणे थांबले आहे. मात्र, अदृश्य स्वरुपाची गुन्हेगारी आणि त्यांना गुंतविण्याची पद्धत बदली आहे. अन्यथा, आईना वही हैं, खाली चेहरे बदल गऐं हैं.! एकंदर जय भिम चित्रपटातून कालची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती फार काही वेगळी झाली असे काही नाही. फक्त तेव्हा अॅड. चंंद्रु नावाचे वकील आणि काही समाजसेवक होते म्हणून हा प्रकार समोर आला. आज असे कृत्य करणारे लोक कमी नाहीत. दुर्दैवाने त्यांच्या चेहरार्यावरील नकाब उतरविणारे अॅड. चंद्रु येथे निर्माण होत नाहीत. अन्याथा अकोले तालुक्यातील विरगाव येथे दरोडा पडला, त्यात काही पारधी अटक केले आणि ते निर्दोष मुक्त झाले. तेव्हापासून आजवर कोणालाच माहित नाही. त्या दरोड्याचे खरे आरोपी कोण? तर जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे नितीन आगे याची हत्या करण्यात आली असे डॉक्टर म्हणतात. मात्र, या गुन्ह्यातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटतात. मग त्याचे खरे मारेकरी कोण? यामागे देखील नक्कीच काहीतरी इतिहास असेलच ना? मात्र, येथे फक्त येथे अॅड. उज्ज्वल निकम, अॅड. उमेश्चंद्र यादव, अॅड. असिम सरोदे यांच्यासारखे आणखी काही अगदी बोटावर मोजणारे चंद्रुसारखे लोक आहेत. बाकींच्यांना जय भिम समजलाच नाही का?
टिप :
ज्यांनी जय भिम हा चित्रपट पाहिला नसेल त्यांनी तो नक्की पहावा. ही जात किंवा धर्म याबाबत लढा नसून तो न्यायासाठी उभा केलेला एक संघर्ष आहे, चळवळ आहे. त्यामुळे, हा चित्रपट वेळ काढून नक्की पहावा.! https://www.dropxer.net/share-video?videoid=nv2okh001rqj ही लिंक युट्युबवर टाकावी.
