...अखेर कत्तलखान्यात दोन जणांवर कारवाई.! पण, चोर सोडून सन्याशांना फाशी.! मग संघटना गप्प बसली तरी कशी?
संगमनेर शहरातील जमजम कॉलनीत चालु असलेल्या कत्तलखान्यावर श्रीरामपुरच्या पोलीस उपाधिक्षक संदिप मिटके यांनी छापा टाकला होता. त्यात 1 कोटी 4 लाख 50 हजार 50 रुपयांचा मुद्देमाला हस्तगत केला होता. त्यानंतर संगमेनरचे विभागीय अधिकारी राहुल मदने व पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेऊन त्यांना तत्काळ निलंबित करुन बडतर्फ करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली होती. तेव्हा अप्पर पोलीस अधिक्षक दिपाली काळे यांनी आंदोलकांना लेखी दिले होते की, संबंधित दोन्ही अधिकार्यांवर उचित कारवाई केली जाईल. मात्र, या सर्व आश्वासनांना अक्षरश: अधिकार्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. तर, ज्यांचा यात काही एक दोष नाही. अशा दोन कर्मचार्यांवर जे त्या बिटला होते. त्यांची बदली शिर्डी येथे करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ही कारवाई म्हणजे चोर सोडून सन्याशांना फाशी या म्हणीप्रमाणे झाली असून ती आम्हाला मान्य नाही. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आंदोलनातील पदाधिकार्यांनी दिल्या आहेत.
खरंतर संगमनेरात कत्तलखान्यांवर कारवाई झाल्यानंतर येथे तो व्यावसाय होत नाही असे कोणी म्हणण्याचे धाडस देखील कोणी करु शकत नाही. मात्र, 2 ऑक्टोबर रोजी कत्तलखान्यातील जो काही प्रकार डोळ्यांनी पाहिला तो सहज काळजाला स्पर्श करणारा होता. त्यामुळे, इतकी मोठी कारवाई होऊन देखील सहाजिक भावनांचा विचार करता अधिकार्यांचे निलंबन सोडा, पण अधिक्षकांनी किमान तात्पुरती बदली तरी करणे अपेक्षित होते. कदाचित असे झाले असते तर हा विषय राज्य पातळीवर गेला नसता. ना आंदोलकांना दोन दिवस आंदोलन करण्याची वेळ आली असती. पण, आता मात्र यात हिंदुत्ववादी संघटनांच्या अस्तिवाचा प्रश्न आणि त्यात आमदार आणि नामदार यांच्या पारंपारीक राजकारणाची ठिणगी यात पडल्याचे पहायला मिळाले आहे. त्यामुळे, एकीकडे पोलीस अधिकार्यांना नामदार साहेबांचे पाठबळ मिळाले असून दुसरीकडे अपेक्षित कारवाई न झाल्यामुळे एक प्रकारे आंदोलकांना अधिकार्यांनी काहीच जुमानले नाही. अशा प्रकारचा संदेश गेल्याची चर्चा संगमनेरात सुरू आहे.
खरंतर एखाद्या अधिकार्यांवर अशा प्रकारे कारवाई झाली तर तोच पायंडा येथे पडेल. मोर्चे, आंदोलने आणि दबावगट यात संगमनेरात राजकारण व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परंतु, अधिकार्यांच्या हाद्दीत अशा प्रकारे जर मोठ-मोठे कत्तलखाने सुरू असतील तर ते करतात तरी काय? मग त्या डायर्यांमध्ये नावे आहेत तरी कोणाचे? कत्तलखान्यांचा मलिदा खातं तरी कोण? इतके होऊनही अधिकार्यांवर कारवाई होत नाही म्हटल्यावर ते सोकावणार नाही.! याची शाश्वती काय? एकाने करणी करायची आणि दुसर्यांनी भोगायची, याला अर्थ तरी काय? असे अनेक प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केले आहे. त्यामुळे, आज कत्तलखान्याच्या बीटला जे काही दोन कर्मचारी होते. त्यांच्यावर कारवाई होऊन आंदोलक यत्किंचितही समाधानी नाहीत. त्यामुळे, येणार्या काळात आता प्रांत कार्यालय नव्हे तर थेट जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधिक्षक कार्यालयावर आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली आहे.
कारवाईचे राजकारण.!
या आंदोलनाला आता ना. थोरात आणि आ. विखे अशा प्रकारचे वळण लागल्याचे बोलले जात आहे. नामदारांच्या हाद्दीत आमदारांनी हस्तक्षेप करुन सत्ताधारी पक्षाचे न एकता विरोधकांना कारवाईचे आश्वासन देणे हे कोणत्याही राजकीय गणितात बसत नाही. त्यामुळे, एकेकाळी पोलीस अधिक्षक लखमी गौतम यांची बदली करण्याची मजल मारणार्या विखे यांच्या शब्दाला भाजपमध्ये गेल्याने धार राहिली नाही की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर, ना. थोरात यांनी यात राजकारण केले नाही. कारण, या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करायचे असते तर त्यांनी स्वत: नगरपालिकेला कारवाई करू नका असे सांगितले असते. मात्र, स्थानिक पातळीवर त्यांना कोणताही विरोध केला नाही. जिल्ह्यात मात्र आंदोलक कमी पडल्याचे दिसते आहे. या प्रकरणाला जर राजकीय किणार लागली नसती तर कदाचित कारवाई झाली असती. मात्र, आता दोन मात्तब्बर राजकारण्यांचा यात हस्तक्षेप झाल्याने यात नेमकी काय होते? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण?
संगमनेर शहरातील जमजम कॉलनी येथे कत्तलखान्यावर पोलीस उपाधिक्षक संदिप मिटके यांनी शनिवार दि. 2 रोजी रात्री 9 छापा टाकला होता. यात तब्बल 71 जणावरे व 32 हजार टन कापलेले मांस व अन्य साहित्य हस्तगत करण्यात आले होता. ही कारवाई तब्बल 16 तास चालु होती. यात वाहब कुरेशी, मुद्दतसर हजी, नवाब कुरेशी, परवेझ कुरेशी, जहिर कुरेशी, कलीम सलिम खान, अबिदुरहक आब्दुलजबर यांना आरोपी करुन यांच्याकडून एकूण 1 कोटी 4 लाख 50 हजार 50 रुपयांचा मुद्देमाल व 71 जणावरे पोलिसांनी हस्तगत केले होते. एकंदर तेथील ह्रदयद्रावक परिस्थिती पाहुन काळजाचे पाणी-पाणी होईल अशी छायाचित्रे होती. त्यामुळे, पोलीस उपाधिक्षक व पोलीस निरीक्षक यांना दोषी धरुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
चोर सोडून सन्याशाला फाशी.!
आता खरंच विचार करायचा. या कत्तलखान्यांच्या बांधकामांना परवानगी आहे का? जनावरे कत्तल करण्याचा परवाना आहे का? येथे विज पुरवठा केला जातो, त्याला परवाना देणारे दोषी नाहीत का? पालिकेचे प्रभाग निरीक्षक दोषी नाहीत का? पाणीपट्टी घेऊन पाणी देणारे अधिकारी दोषी नाहीत का? गेल्या कित्तेक दिवसांपासून येथे कत्तलखाने चालतात मग येथील अधिकारी याबाबत अनभिज्ञ आहे असे म्हणता येईल का? त्या डायरीत जे कोणी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार यांची नावे असल्याचे बोलले जाते ते दोषी नाहीत का? इतके सर्व होऊन देखील केवळ त्या बीट संभाळणार्या कर्मचार्यांना दोषी धरुन एक सनासुदीच्या तोंडावर त्यांच्यावर कारवाई करणे कितपत योग्य आहे. म्हणजे करायचे एकाने आणि भरायचे एकाने.! हा लोकशाहीतील कोणत्या प्रकारचा न्याय आहे? जनता अधिकार्यांवर कारवाई मागते आहे आणि अधिक्षक कर्मचार्यांवर कारवाई करते आहे. वा रे.! उध्दवा, अजब तुझे सरकार.! असेच म्हणायची वेळ आली आहे. आता ही चोर सोडून सन्याशाला फाशी हे बाकी हिदुत्ववादी संघटनांना मान्य नाही. तरी देखील आता पुढे काय? अशी भूमिका अद्याप जबाबदार व्यक्तींनी मांडलेली नाही. त्यामुळे, संघटना गप्प बसली तरी कशी? असा प्रश्न संगमनेरकर उपस्थित करीत आहेत.