हा तर मयत सादिकवर अन्याय.! भिंगारच्या अधिकाऱ्यांना एसपींचे अभय.! थेट डिंजींकडे तक्रार.! पीएसआयसह दोन कर्मचारी निलंबित.!
सार्वभौम (अ.नगर) :-
नगर जिल्हा कधी राजकारण तर कधी येथील कायदा व सुव्यवस्था आणि अन्य कारणास्तव नेहमी चर्चेत राहिला आहे. जिल्ह्यात प्रति आठवड्यात तथा महिनाभरात राज्यात उधान येईल अशा प्रकारची घटना घडत नाही. असे शक्यतो होत नाही. गेल्या आठवड्यात असाच एक प्रकार समोर आला होता. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आरोपी सादिक याचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि पोलीस दलासह पुन्हा जिल्याची प्रतिमा राज्यावर टांगली गेली. आता, पोलीस म्हणतात की, हा अपघाती मृत्यू आहे. तर, दुसरीकडे मारहाण प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हे देखील दाखल केले जातात. एकीकडे, पोलिसांवर आरोप प्रत्यारोप होतो तर दुसरीकडे तपासी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होते. परंतु, दुर्दैव असे की, संबंधित पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक देशमुख यांची साधी कंट्रोलला बदली देखील होत नाही. म्हणजे, वरिष्ठांचा त्यामागील हेतू तरी काय? आता हा तपास सीआयडीकडे वर्ग झाला असताना संबंधित अधिकारी त्यात अनपेक्षित रित्या हस्तक्षेप करणार नाही.! याची शाश्वती आहे काय? एकीकडे हा गुन्हा खोटा असल्याचे गृहमंत्री महोदयांना निवेदनाद्वारे सांगण्यात आले आहे. तर, ज्यांनी दाखल करुन घेतला. तेच त्या पोलीस ठाण्याचे प्रभारी आहेत. त्यामुळे, ते हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवतील का? असा प्रश्न मयत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी केला आहे. तर, एकंदर डेथ इमन कस्टडीचा इतिहास पाहता, जेव्हा-जेव्हा जिल्ह्यात असे प्रकार घडले आहेत. तेव्हा-तेव्हा संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास कंट्रोल जमा केले आहे, तर काही अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये जावे लागले आहे. इतकेच काय.! तर, ज्ञानेश्वर ढोकले या पोलीस निरिक्षकाने येरवाडा जेलमध्येच अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्यामुळे, एरव्ही पोलीस अधिक्षक साहेब हे शुल्लक कारणास्तव अधिकाऱ्यांचे निलंबन करतात, जर पोलीस ठाण्यात साधा लाचलुचपतचा ट्रॅप पडला तर अधिकाऱ्यास थेट कंट्रोलला जमा करतात, मग भिंगार पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यावर इतकी मेहरबानी का ? याचे गणित काहींना उमजले असले तरी अनेकांना अद्याप उमगले नाही. अशा प्रकारची चर्चा पोलीस दलासह नागरिकांमध्ये सुरु होती.
दि. २८ मे २०१५ रोजी कोतवाली पोलीस ठाण्यात नितीन साठे या तरुणाचा पोलीस मारहाणीत खून झाला होता. या प्रकरणात ३०२ कलमान्वये गुन्हा दाखल होऊन सीआयडी पथकाने चार पोलीस कर्मचारी तर दोन अधिकारी यांना आरोपी केले होते. अर्थात यात अधिकाऱ्यांचा काही एक रोल नव्हता असे बोलले जाते. मात्र, एक इन्चार्जची जबाबदारी म्हणून त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. अर्थात कर्मचाऱ्यांच्या त्या बेजबाबदार पणामुळे अधिकाऱ्यांवर संकट कोसळले यात तिळमात्र शंका नाही. त्याचे परिणाम असे झाले की, एकेकाळी शहर वाहतुक शाखा आणि कोतवाली पोलीस ठाणे संभाळणारा पोलीस अधिकारी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहिला आणि अखेर खचून येरवाडा जेलमध्ये मयत झाला. त्यानंतर, नगर तालका पोलीस ठाण्यात २०१५ साली एका अत्याचारातील गुन्ह्यात असणाऱ्या आरोपीने चादरीने आत्महत्या केली होती. तेव्हा तत्कालिन पोलीस अधिक्षक डॉ. सौरभ त्रिपाठी यांनी नगर तालुका पोलीस ठाण्याचे तत्कालिन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांचे निलंबन केले होते. या पलिकडे शिर्डी, नेवासा यांसारख्या पोलीस ठाण्यात डेथ इन कस्टडी झाली. तेव्हा देखील संबंधित इन्चार्ज अधिकाऱ्यांचे निलंबन तर कोणाला कंट्रोल जमा केले होते. याचे कारण काय? तर, जेव्हा एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्याचा मृत्यू होतो. तेव्हा त्याची चौकशी ही सीआयडी मार्फतच होते. त्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप होऊ नये, तपास हा निष्पक्ष व्हावा, कोणी साक्षिदारांवर दबाव टाकू नये, आणखी कोणाच्या जिवातास धोका निर्माण होऊ नये, आकसापोटी एखाद्या इन्चार्जने कोणावर खोटे गुन्हे नोंदवू नये. अशी अनेक कारणे असतात. त्यामुळे, अशा गंभीर प्रकरणात संबंधित पोलीस ठाण्याचा अधिकारी तेथून बदलला जातो. हा भाग केवळ पीडित व्यक्तीला न्याय देण्यासाठी आणि पारदर्शी व्यवस्थेला सिद्ध करण्यासाठी असतो.
आता, भिंगार पोलीस ठाण्यात जो काही प्रकार घडला आहे. त्यात सादिकने आपली जीव गमविला आहे. त्याच्या नातेवाईकांचे मत आहे की, त्याला जर पळून जायचे होते. तर, तो गुन्हा दाखल असताना घरी इतका निवांत का थांबू शकतो.? तो गुन्हा दाखल होतीच पसार झाला असता. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर इतका आटापिटा का करेल? त्यामुळे, हा सर्व रचलेला प्रकार आहे. एकीकडे पोलिसांनी पाच जणांवर ३०७ कलमान्वये गुन्हा दाखल केले आहे. मग, हा अपघात होता यावर ते ठाम होते तर ३०७ दाखल का केला ? फिर्यादींना दाद मागायची तर ते न्यायालय गेले असते. म्हणजे कोणातरी दबाव टाकला तर खोटे देखील गुन्हे दाखल केले जातात का? असा प्रश्न येथे लोक उपस्थित करीत आहेत. आता गुन्हा दाखल झालाच आहे. तर, पोलिस अधिक्षकांनी चौकशी लावली. हा अपघात की हल्ला? याचा तपास डिवायएसपी लेवलच्या अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, याच दरम्यान भिंगारचे सहा. पोलीस निरिक्षक शिरिशकुमार देशमुख यांना कंट्रोल जमा केले असते तर तपास अधिक पारदर्शी झाला असता असे मत सादिकच्या नातेवाईकांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, उंदराला मांजर साक्ष अशी पद्धत आम्हास मान्य नाही असे सांगत नातेवाईकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आता भिंगार पोलीस ठाण्याच्या हाद्दीत जो काही प्रकार झाला. त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते तीन पोलीस जबाबदार आहेत. त्यात पोलीस उपनिरीक्षक भैय्यासाहेब देशमुख, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेख आणि पोलीस नाईक पालवे अशा तिघांवर ठपका ठेऊन त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहेत. तर, भिंगार पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक शिशकुमार यांना अक्षरश: क्लिन चिट मिळाली आहे. आता, मयत सादिक यांच्या नातेवाईकांनी याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण, त्यांनी एक निवेदन देत देशमुख यांना आरोपी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हा आणि निलंबन सोडा.! साधं कंट्रोल देखील जमा केले नाही. त्यामुळे, आता सीआयडीच्या गुन्ह्यात देखील त्यांचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली आहे. त्यामुळे, एकीकडे डेथ इन कस्टडी सारख्या प्रकारात वरिष्ठ अधिकारी सहकाऱ्यांना इतके कसे पाठीशी घालु शकतात? याचे आश्चर्य व्यक्त केेले जात आहे. आता पोलिसांनी सादिकचा मृत्यू हल्ल्यात नव्हे तर अपघाती झाला असे सागितले आहे. त्यावर देखील सादिकच्या नातेवाईकांनी आक्षेप नोंदविला आहे. तर, देशमुख यांना भिंगार पोलीस ठाण्यात कायम करुन नकळत साहेबांना नेमकी काय सिद्ध आणि साध्य करायचे आहे? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित करुन देशमुख यांची तत्काळ उचलबांगडी करावी अशी मागणी केली आहे. असे न झाल्यास न्यायासाठी आंदोलन आणि राज्य व केंद्राच्या गृहमंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केला जाईल. तसेच आता पोलीस महानिरीक्षक बी.जी. शेखर यांनी तरी या प्रकरणात न्याय द्यावा अशी अपेक्षा नातेवाईकांनी व्यक्त केली आहे.
एपीआयला भिंगारमधून हटवा.!
सादीकच्या प्रकरणात सहाय्यक पोलीस निरिक्षक शिरिशकुमार देशमुख यांना का वाचविले.? हे अद्याप समजले नाही. न्यायालयाच्या आदेशान्वये डेथ इन कस्टडीचे नियम अधोरेखित करण्यात आले आहेत. त्यात शोध पथक, तपासी अधिकारी, आणि विशेषत: पोलीस ठाण्याचा प्रभारी अधिकारी हा देखील तितकाच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. आता, याप्रकरणी मी डिजी साहेब यांना अर्ज करणार आहे. कैलास गिरवले प्रकरणात जसे पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात आले. त्यात गिरविले यांना अद्याप न्याय भेटला नाही. तसे सादिक बाबत आम्ही होऊ देणार नाही. मी आता काही कागदपत्रे जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. माझ्याकडे जेव्हा सर्व माहिती जमा होईल तेव्हा वेळ आली तर न्यायलयीन लढाई लढून सादिकला न्याय देऊ. मात्र, देशमुख हे जर भिंगार पोलीस ठाण्यात थांबले तर ते सीआयडीच्या तपासात हस्तक्षेप करतील. साक्षिदारांवर दबाव टाकतील. नकळत यात योग्य तपास होणार नाही. जर असे झाले तर ना कलम ३०२ दाखल होईल ना सादीकला न्याय भेटेल. त्यामुळे, देशमुख यांना भिंगार पोलीस ठाण्यातून हटवा. ही आमची पहिली मागणी आहे.
- शाकीर शेख (समाजसेवक)
