सगळ्यांना आमदार व्हायचय.! आदिवासींना लंगोटीतून बाहेर काढायचे काही ना सुशिक्षित करायचय.!
सागर शिंदे
सार्वभौम (अकोले) :-
भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता 73 वर्षे 11 महिने आणि 26 दिवस झाले आहेत. मात्र, तरी देखील येथील दिन-दलित समाज आजही संविधानातील मुलभूत तत्वांच्या प्रवाहाच्या आलेला दिसत नाही. इतर समाज सोडा.! आज फक्त चर्चा करुयात आदिवासी बांधवांची. कारण, 1952 पासून लोकशाहीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या आदिवासी समाजाला पहिल्यांदाच देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली. इतकेच नव्हे तर आपले प्रश्न राज्यात आणि संसदेत मांडून न्याय मिळविण्याचा अधिकार दिला. मात्र, दुर्दैवाने एसी असो वा एसटी, मराठा असो वा धनगर, ओबीसी. येथे प्रत्येकाने स्वत:चा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अपवाद गोपीनाथ मुंडे ठरले. वास्तवत: देशाच्या आर्थिक उत्पन्नातील 9 टक्के उत्पन्न हे आदिवासी समाज्याच्या उन्नतीसाठी जाते. परंतु, ना या समाजाची उन्नती झाली, ना हा समाज शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात आला. याचे कारण म्हणजे यांची प्रतिनिधी, यांच्या कार्यक्षमतेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. त्याचाच उहापोह यातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण, येथे प्रत्येकाला फक्त आमदार व्हायचे आहे. सामाजाच्या उन्नतीचे कोणाला काही पडलेले नाही. अशा प्रकारची टिका आदिवासी नेत्यांवर होऊ लागली आहे.
देशातील आदिवासी बांधवांना एकीकडे नक्षलवादी म्हणून घोषित केले. मात्र, त्यांच्या जमिनी ज्यांनी लुटल्या, त्यांच्या आया बहिनींची खुलेआम आब्रु ज्यांनी लुटली त्यावर कोणी प्रश्न उभा केला नाही. हा झाला नक्षली तथा गडचिरोली सारख्या ठिकाणांचा विषय. आता महाराष्ट्र राज्याबाबत बोलायचे झाले तर, एक अकोले तालुका म्हणून एक मॉडेल घेऊ.! 1952 साली राज्यात सार्वत्रिक निवडणुका सुरू झाल्या. त्यानंतर पहिल्यांदा येथे काँग्रेसचे गोपाळराव भांगरे यांची आमदार म्हणून वर्णी लागली. समाजासाठी ठळक काम काय? अद्याप त्याचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करुन देखील तो झाला नाही. आदिवासी समाजाचा लंगोट तसाच राहिला. येथील निसर्ग आणि भंडारदरा धरण वगळता तालुक्याची ओळख नव्याने काही झाली नाही.
सन 1952 नंतर 57 मध्येमात्र, येथे संयुक्त महाराष्ट्राची चवळवळ उभी राहिली. तेव्हा कोठेतरी वाटले होते की, आदिवासी समाजाला न्याय मिळेल. दुर्दैवाने 1957 मध्ये भांगरे यांच्याकडून समाजाला न्याय मिळाला नाही त्यामुळे, संमस यांच्याकडून नारायण नवाळी यांना आदिवासी समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळाली. परंतु बे ऐके बे.! तेच पहायला मिळाले. त्यानंतर मात्र, राज्यात अगदी सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीमत्वाचा तालुक्यात उदय झाला. सन 1962 साली यशवंतराव भांगरे यांनी आमदार पदाची शपत घेतली. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना सांगितले. साहेब.! माझ्यासाठी काही नका. परंतु जे काही द्यायचे ते माझ्या तालुक्यासाठी द्या. त्यानंतर गावागावांना रस्ते आणि विज अशा त्रोटक सुविधा उभ्या राहिल्या, राज्यात वेगवेगळे शिक्षण आयोग निघाले आणि शिक्षणाच्या सुविधा अल्प प्रमाणात सुरू झाल्या. मात्र, याच काळात देशात आणि राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाने मोर्चे आंदोलने काढून कामगार आणि शेतकर्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. त्यामुळे, तालुक्यात आदिवासी समाजाला देखील एक विश्वास मिळाला की, कम्युनिस्ट आपल्याला न्याय देऊ शकतो. तेव्हा सन 1967 साली तालुक्याने येथे बी.के देशमुख यांना आमदार केले. मात्र, त्यानंतर येथे पुन्हा कधीही कम्युनिस्टांचा आमदार झाला नाही. त्यामुळे, त्यांच्या कामाचे प्रमाण देण्याची गरज भासत नाही. पुढे यशवंतराव भांगरे यांना 1972 ते 80 पर्यंत जनतेने दोन वेळा संधी दिली आणि येथे विधानपरिषद सभासद दादासाहेब रुपवते व आ. भांगरे यांनी अगस्ति कॉलेज, साखर कारखाना, पुल, वस्तीगृह, रस्ते अशी कामे केली. तोच काळ खर्या अर्थाने आदिवासी समाजाच्या उन्नतीचा ठरला.
त्यानंतर सन 1980 (काँग्रेस) तर 1999 (राष्ट्रवादी) पासून मधुकर पिचड यांनी जे काही राजकारण केले. त्यांच्या काळात तालुक्यातील आदिवासी समाजाचा जो काही विकास होणे अपेक्षित होता. तो काही झाला नाही. गावोगावी रस्ते गेले खरे. मात्र, वाडी वस्तीचा विकास झाला नाही. त्यांनी गेली 40 वर्षे पांढरा शुभ्र कपडा घातला, परंतु त्यांच्या बांधवांना आजही लंगोटीत रहावे लागते आहे. साहेबांनी घाटघर ते नेवासा यांच्या विकासासाठी पाण्याचे मोठे योगदान दिले. परंतु, मोठ्या खेदाने सांगावे वाटते की, त्यांच्या आदिवासी बांधवांना शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते आहे. इतकेच काय.! पिण्याच्या पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागते. माय भगिनी आजही डोंगरातून येणार पाझर शोधत मैलोमैल हांड्यावर हांडे घेऊन पायपिट करतात. म्हणजे, "धरण उशाला आणि कोरड घशाला" ही म्हण त्यांच्यामुळेच अस्तिवात आली असे म्हटल्यास काय वावघे? असा प्रश्न सुज्ञ व्यक्त उपस्थित करतात. प्रश्न येथेच संपत नाही. तर, येथे आदिवासी समाजाच्या जमिनी साहेबांनी लुटल्या असा आरोप त्यांच्यावर झाला. तर दुसरीकडे स्वत:च्या जमिनी मिळविण्यासाठी 32 गावांमध्ये आदिवासी समाज वनखात्याच्या प्रशासनाशी लढा देत आहे. त्यामुळे, या सामाजाच्या उन्नतीसाठी नेमणुक केलेल्या नेत्यांनी नेमकी त्या सामाजासाठी काय केले? हे अद्याप समजले नाही. म्हणजे पिचड साहेबांच्या काळात ना शिक्षणाची दारे खुली झाली, ना हाताला काम मिळाले. ना आरोग्याची समस्या सुटली, ना आदिवासी बांधवांना अंगभर कपडे मिळाले. सगळे प्रश्न जेसे थे कामय आहेत.
आता पिचडांच्या 40 वर्षाच्या कार्यकिर्तीला जनता प्रचंड वैतागली होती. मोठ्या साहेबांच्या नावाखाली सर्व काही क्षम्य होतं. मात्र, छोटे मियाँना नाकारुन जनतेने सन 2019 मध्ये डॉ. किरण लहामटे यांना आमदारकीची संधी दिली. अनेकांच्या मनात अपेक्षेचे किरण प्रखरपणे तेवतील अशी अशा होती. परंतु ये रे माझ्या मागल्या.! त्यांनी देखील 25/15 च्या जोरावर फोटोसेशन सुरू केले आणि ऐकला चलो रे.! हा नारा अंगिकारला. गेल्या 2 वर्षात त्यांच्याकडून एकही उल्लेखनिय काम, जे जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजवेल असे काही केले नाही. त्यांना वेळ दिला पाहिजे असे म्हणून 2 वर्षे लोटली मात्र, राज्यात आणि तालुक्यावर जी अवकळा आली ते अद्याप सुरूच आहे. ना एमआयडीसी ना उपजिल्हा रुग्णालय, ना ऑक्सिजन टँक ना रस्ते, ना आरोग्याच्या समस्या ना शिक्षणाच्या सुविधा येथे रोज जातीय वादंग, घाणेरडे राजकारण, नाराजी नाट्य, मतभेद, पक्षप्रवेश आणि श्रेय्यवाद.! या पलिकडे तालुक्यात विकासावर कोणी बोलायला तयार नाही. ना आदिवासी समाजाच्या प्रगतीवर कोणी प्रश्न उपस्थित करीत आहे.
आज सांगायला खेद वाटतो की, काल तालुक्यात अद्यक्रांतीकारक राघोजी भांगरे यांची जयंती साजरी झाली. खेदाने नमुद होते की, पाच ठिकाणी स्टण्टबाजी झाली. एकीकडे आमदार, दुसरीकडे माजी आमदार, तिसरीकडे काँग्रेसचे म्हैसवळण घाटात आंदोलन, चौथीकडे मारुती मेंगाळ, मदन पथवे, सतिष भांगरे यांची मिरवणुक आणि पाचवीकडे अजित नवले यांनी काढलेला मोर्चा. यात आदिवासी समाजाला न्याय आणि राघोजी भांगरे यांना खरे अभिवादन कोठे मिळाले हे देखील आपल्याला माहित आहे. नवले यांनी आदिवासी समाजासाठी जी काही चळवळ उभी केली त्याला खर्या अर्थाने सॉल्युट केला पाहिजे. तर दुसरीकडे भांगरे, लहामटे, पिचड, पथवे, मेंगाळ यांनी उत्सव साजरा करताना याचे आत्मचिंतन करायला हवे होते की, आता ऑनलाईन शाळा सुरू झाल्यात आपल्या मुलांना नेटवर्क आणि मोबाईच्या सुविधा आहेत का? तालुक्यात आदिवासी बांधवांचे रेशन राजकीय कार्यकर्ते आपल्या घशात घालतात, त्यावर अंकुश बसलाय का? देश कोठून कोठे गेला. परंतु आपल्या सामाजाचे लोक अजुनही लंगोटीवर आहेत. त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा पुर्ण झाल्यात का? म्हणजे विकास आणि उन्नतीवर काही बोलायचे नाही. कोणी धरणांना नाव देण्यात व्यस्त आहे तर कोणी घाटांना नाव देण्याचा घाट घालत आहे. कोणी कोणचे मुंडके छाटण्याची भाषा करीत आहे तर कोणी कोणच्या कंबरेखाली हात घालुन चाचपण्याची भाषा करीत आहे. यात आदिवासी समाजाची प्रगती नव्हे.! तर अधोगती आहे. हे समजून सांगायला या नेत्यांना ज्योतिष्याची गरज आहे की काय? हेच कळेनासे झाले आहे.
आता एकीकडे आदिवासी समाजाची अस्मिता जोपासून धरणांना नावे देण्याचा घाट सुरू आहे. तर ज्या बस स्थानकावर जुगार आड्डे, गांजा, दारु, मटका आणि अन्य व्यवसाय सुरू आहेत. ज्याची प्रचंड आबळ झाली आहे त्याचे काम करायचे सोडून मराठा समाजाची मने जिंकण्यासाठी जे 40 वर्षे सुचले नाही. ते आज सुचले आहे. त्यामुळे, येथे सत्ता गेल्यानंतर शहाणपण आले असून केवळ आणि केवळ आमदारकी मिळवण्यासाठी प्रत्येकजण उपद्याप करीत असल्याचे बोलले जात आहे. या पलिकडे लहामटे कुटुंबात देखील उपसभापती आणि जिल्हा परिषद होती. त्यांनी काय दिवे लावले हे देखील जनतेला माहित आहे. तर भांगरे कुटुंबाचा पिचड विरोध आणि बोटावर मोजता येतील अशी कामे वगळता काही उल्लेखनिय काम दिसत नाही. एकीकडे पर्यटन विकसित होतोय तर दुसरीकडे आदिवासी बांधवांवर जिवघेणे हल्ले होत आहे. त्याबाबत कोणी आंदोलने काढायला तयार नाहीत. त्यामुळे, हा समाज भारताला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्षे होऊन देखील राजकाण्यांमुळे वंचित राहिला आहे असे आदिवासी जनतेचे मत आहे. खरंतर ही विधानसभा खुल्या गटासाठी असती तर आज तालुक्यात वेगळे चित्र पहायला मिळाले असते. परंतु, येथे मतदान आणि आमदारकी मिळविण्यासाठी विकासाची लालसा दाखविली जाते. परंतु येथून कोणी आयपीएस, आयएएस, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर्स व्हावा यासाठी कोणी प्रयत्न करताना दिसत नाही. ही फार मोठी खेदाची बाब आहे. दुदैवाने या सगळ्यांना शहाणपण येवोत आणि येथे घरा घरात अद्यक्रांतीकारक राघोजी भांगरे जन्माला येवोत हीच आपेक्षा.!